'शहाण्यांचा मुर्खपणा' या शिर्षकाखाली विधवांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी गो.ग. आगरकर यांनी लेख लिहिल्याची इतिहासात नोंद आहे. परंतु आजच्या घडीला सुशिक्षित राजकारणी तसेच तथाकथित कायमस्वरूपी सरकार विरोधक ज्याप्रकारे आणि ज्या स्थितीत सरकार द्वेष्ठेपणा दाखवतं आहेत अथवा राजकारण करत आहेत, ते पाहता हा शहाण्यांचा मुर्खपणा आहे, असेच म्हणावेसे वाटते.
दिल्ली विधानसभेत बहुमतावर स्वार असलेले नामधारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे माजी केंद्रीय कर्मचारी आहेत तसेच आदरणीय आण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील एकेकाळचे त्यांचे सहकारी आहेत. बहुधा केजरीवालांचा हा भूतकाळच आजवर त्यांच्या पाठीशी असल्यामुळे जनतेने त्यांना राजकारणात प्रवेश करण्यास दिल्लीत परवानगी दिली होती. परंतु राजकारणाचा गंध ही नसलेले केजरीवाल, राजकारणात आल्या पासून सरळ सरळ कोणावरही काहीही आरोप करतं सुटले आहेत. लोक त्यांचा हा बालिषपणा हसण्यावरी घेतं असले तरी, दिल्लीतील जनतेने दिलेल्या बहुमताचा हा अनादर आहे,हे आपणास विसरुन चालणार नाही. मान्य आहे, केंद्रीय सरकारी पक्षाच्या विरोधकाच्या भूमिकेत स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी केजरीवालांची ही धडपड सुरू असावी! परंतु शहाणे असताना देखील ते असे मुर्खासारखे वागत आहेत.
केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांपैकी एक आरोप असा आहे की,सरकारने म्हणे नोट बंदीचा निर्णय घेऊन आठ लाख कोटींचा घोटाळा केला, तसेच बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली. पण जनता संभ्रमात आहे, की हे शहाणे आहेत, माजी केंद्रीय कर्मचारी आहेत, तरीही हे दिशाभ्रम करतायत की स्वतःच संभ्रमात आहेत? जनतेचा पैसा बँकेत जमा आहे. त्याचवेळी बँकांनी उद्योगपतींची कर्ज नावे 'Non Performing Assets' यादीमध्ये जमा केली, याचा संबंध लावला तरी ठीक, परंतु हा घोटाळा कसा म्हटला जावू शकतो? आणि तसेही कोणाचेही कर्ज माफ केले नसून त्यांना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यादी मध्ये टाकल्याचे खुद्द SBI अध्यक्षांनी सांगितले आहे. तरीही हे केजरीवाल नावाचे व्यक्ती केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी या गोष्टीस पुन्हा पुन्हा मांडत आहेत. आणि असे इतरही काही बिनबुडाचे आरोप ते पंतप्रधान मोदींवरती करत सुटले आहेत.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत आपणही आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी धडपड कारणाऱ्यांच्या यादीत आपलाही समावेश व्हावा यासाठी, चिट फंड घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या तृणमुल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममताजी देखील धावाधाव करत आहेत. खरे तर या राजकीय विरोधकांना जनतेचे काहीही देणेघेणे नाही, यांना केवळ सरकारच्या नोट बंदीच्या निर्णयाचे राजकारण करायचे आहे, आणि त्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजायची आहे. त्यामुळे यास शहाण्यांचा राजकीय मुर्खपणा म्हणावे नाहीतर दुसरे काय म्हणावे?
उत्तरप्रदेशात पुढीलवर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत. त्यामुळे खरंतर 'सप', 'काँग्रेस' आणि 'बसप' या निर्णया विरोधात उड्या मारत आहेत. कारण विरोध करणे हा विरोधकांचा हक्क असल्यागत आपल्या देशात राजकीय पुढारी विरोध करत असतात. तसेच इतरही काही शहाण्या परंतु सरकारच्या नोट बंदी निर्णयानंतर मुर्खासारखे वागणाऱ्या राजकारण्यांबाबत बोलावे लागेल, कारण त्यांचे ही हात दगडाखाली अडकलेले आहेत.
सरकाने 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्रास जरी होत असला, तरी या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे, कारण काहीतरी वेगळं होत असल्याबद्दल लोक समाधानी आहेत. सरकारमध्ये सत्तेत कोणता पक्ष आहे हे न पाहता त्यांनी घेतलेला निर्णय किती प्रभावी ठरू शकतो, या दृष्टीने ही विचार करणे आवश्यक आहे. आणि निर्णयाचे फळ येणारा भविष्यकाळ ठरवेल हे निश्चित आहे, कारण असे निर्णय काही विकसित देशांनी त्यांच्या इतिहासात घेतले होते, म्हणुनच आज ते महासत्ता म्हणून मिरवू शकत आहेत. त्यामुळे शहाण्या असलेल्या या विरोधकांनी समर्थन करायचे नसेल तर किमान शांत तरी बसावे.
