आजकाल सर्वच राजकीय नेत्यांच्या भाषणांमधून वैयक्तिक
शेरेबाजी केली जाते. यात भाषण करत असताना एकदम खालच्या थराची भाषा देखील वापरली जाते.
मग कट्टरतावाद असो अथवा नावापुरते वापरले जाणारे पुरोगामीत्व विचार असोत, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य-असाध्यचा मुद्दा
विसरला जातो. जनतेच्या प्रश्नांना अगदी सहजपणे बगल देऊन प्रचाराची दिशा बदलली जाते.
विषय वेगळ्याच दिशेला नेला जातो. यामध्ये सर्वच पक्षांमधील वैचारिक पंडितांची फौज
आपापल्या परीने स्वतःची वैचारिक सांस्कृती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हाच
प्रकार शरद पवारांवर गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत घडलेला आहे.
पडळकर तसे राजकारणात नवखे नाहीत! किंवा त्यांना
कोणी सांगावे आणि त्यांनी बोलावे असेही नाही! त्यांनी यापूर्वी विरोधक म्हणून
देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देखील अशीच काहीशी टीका केलेली आहे. याठिकाणी पडळकरांनी
केवळ समोरच्या बाजूने यापूर्वी झालेल्या शाब्दिक हल्ल्यांची परतफेड केली असेचं म्हणावे
लागेल.
इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर २०१९ सालची लोकसभा व
विधानसभा निवडणूक खूप वेगळ्याप्रकारे लढली गेली. कारण यावेळी भाषणात तरबेज असणारे
अटल बिहारी वाजपेयी नव्हते अथवा शांत स्वभावाचे मनमोहन सिंह दिसले नाहीत अथवा
प्रमोद महाजन नव्हते, आदरयुक्त विरोध करणारे गोपीनाथ मुंडे नव्हते अथवा तेवढ्याच
शांतपणे शाब्दिक वार करणारे आर. आर. पाटील अथवा विलासराव देशमुख नव्हते. त्यामुळे भविष्यामध्ये ही
निवडणूक एक वेगळ्या प्रचारासाठी निवडणूक म्हणून ओळखली जाणार आहे. हे निश्चित! कारण
पंतप्रधान पद हे एक घटनात्मक पद आहे, आणि त्या पदावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी हे
केवळ एका पक्षाचे नेते नसून, राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. अशावेळी काँग्रेससारख्या जुन्या जाणत्या पक्ष
अध्यक्षांनी, पंतप्रधान चोर
आहेत. चौकीदार चोर है. अशी शेरेबाजी करणे, हे राजकारणाची ढासळलेली पातळी दर्शवणारे उदाहरण होते.
त्यानंतर शरद पवारांनी सभेमध्ये कुत्रा शिरला तर, “मला वाटलं शिवसेनेचं कोणी तरी
आलं की काय?” असं म्हणणे आणि पुन्हा सेनेसोबत सत्ता स्थापन करणे तसेच असे इतरही
काही उदाहरणे देता येतील.
नरेंद्र मोदी हे एका पक्षाचे नेते आहेत आणि राहुल गांधी हे
दुसऱ्या पक्षात नेते आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांबद्दल
बोलत असताना, त्यांच्या
नेत्यांबद्दल बोलत असताना दर्जा घसरणार नाही अशी भाषा बोलणे अपेक्षित होते, परंतु साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, अवधूत वाघ यांसह रणदीप सुरजेवाला, स्वतः राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, अशोक गहलोत, मायावती, ओवेसी या नेत्यांनी २०१९ सालच्या लोकसभा
निवडणुकांमध्ये राजकारणाचा दर्जा किती घसरला आहे, याची उदाहरणेच दाखऊन दिली. यामध्ये समाजवादी
पक्षाच्या आजम खान यांनी जया प्रदा यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य सर्वाधिक
लज्जास्पद होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील या प्रकारचे वेगवेगळे भाष्य करण्यात आले. यामध्ये
जितेंद्र आव्हाड, राम कदम, संजय निरुपम, सक्षणा सलगर, अमोल मिटकरी, गोपीचंद
पडळकर यांनी वेगळी भाषा शैली वापरण्याच्या नादात धारदार भाषा वापरली.
राजकारणात मतभेद असावेत, परंतु मनभेद असू नयेत
असे म्हटले जाते, परंतु आजकाल
मतभेद वैचारिक पातळीवरून शाब्दिक पातळीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते.
यामध्ये भरीस भर म्हणून प्रसारमाध्यमे जेवढे दोषी आहेत, तेवढेच वायफळ बडबड करणारे
हे राजकारणी मंडळी देखील दोषी आहेत.
तसे पाहता प्रसारमाध्यमांवरून तासनतास एखादा विषय चघळत
बसणार्‍या (काही अपवाद आहेत) व्यक्तींच्या विचारांमधून काय निष्पन्न होते? अथवा देशातील परिस्थिती बदलते का? किंवा मतदानाचा टक्का किती वाढतो? याचा विचार सामान्य माणसाने करायला हवा. यामध्ये
सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचे प्रसारमाध्यमांना सर्वतोपरी स्वातंत्र्य आहे. परंतु
जे लोकहिताचे आहे, देश हिताचे आहे, सरकारकडून चांगले करविले जात आहे, ते माध्यमांनी जनतेपर्यंत योग्य रीतीने पोहचविणे
देखील अपेक्षित असते. यावेळी मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. परंतु माध्यमांवरील
अशा चर्चांमध्ये केवळ टीआरपी वाढवण्याच्या उद्देशाने बोलघेवडे नेते मंडळीच या
टीव्ही कार्यक्रमात चर्चेची गुऱ्हाळे चालवताना दिसून येतात.
भारतीय राजकारणाचा इतिहास सांगतो, की राजकारण हे समाजकारणाचे एक माध्यम असले पाहिजे. देश सेवेचे एक माध्यम असले पाहिजे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या आजच्या पिढीच्या राजकारणी मंडळींनी आपापल्या नेते मंडळींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन राजकारण करणे अपेक्षित आहे. कारण आपण उभा केलेला किंवा आपल्या विचारांनी प्रेरित असलेला राजकीय पक्ष असे खालच्या थराचे राजकारण करत आहे, हे नेहरू, इंदिरा गांधी, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांना नक्कीच पटणारे नाही.
