देशाच्या राजकीय पटलावर...

           देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीचा इतिहास साक्षीदार आहे. देशातील राजकीय परिस्थिती अगदीच स्थिरावताना दिसतेय. असे प्रत्यक्षदर्शनी आजवर कधी घडल्याचे ऐकिवात नाही. लोकशाहीच्या खाणाखुणा जोपासत, त्यांना कुरवाळत, चुचकारत हे राजकीय नेतृत्व जनतेला नवनवीन अनुभव देत असते. कधी अस्थिरता, सामाजिक तणाव, तर कधी राजकीय आकसापोटी दोन पक्षांमधील चढाओढ या गोष्टींमुळेच देशातील जनतेमध्ये चर्चेचा फड रंगलेला दिसतो. अन् याचा राजकारणी लोक राजकीय पटलावर फायदा करून घेतात.

     देशात एका पक्षाचे सरकार कोणाच्याही पाठिंब्याशिवाय स्थिर सरकार येण्याची वेळ होती ती इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधीसाठी मिळालेल्या सहानुभूतीच्या रूपातून, त्यांनतर स्वबळावर सरकार स्थापन करून दाखवण्याची किमया केली ती नरेंद्र मोदींनी. स्पष्ट बहुमत, राजकीय पटलावर बदल होत असताना देशातील मतदारांमध्येही जागृती झाल्याचे यावेळी दिसून आले. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावणार्‍या राष्ट्रीय काँग्रेसला जनतेने घरचा रस्ता दाखवला.

     २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणवून घेण्याच्या अस्तित्वापुरती देखील उरली नाही. (लोकसभेमध्ये) बॉलिवुडमधील राजनीती चित्रपटातील डायलॉग प्रमाणे (दस सीट का ठिकाना नहीं, और चले थे सेंच्युरी मारने) एक राष्ट्रीय पक्ष असून देखील दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला हद्दपार केले. तर भाजपा केंद्रात सत्तेत असताना देखील त्यांच्या तीन जागाच निवडून आल्या. देशाच्या राजकीय पटलावर सुरू असलेल्या या उलथापालथीबद्दल विचार करायचा झाल्यास खाली नमूद केलेल्या बाबी आढळून आल्या. कोणता तोडगा त्यावर निघू शकतो? लोकशाही बळकट होईल असा.

देशातील भाजप शासित राज्ये :

    १६ मे २०१४ रोजी क्रांती झाली असे म्हणतात. ६० वर्षांच्या काँग्रेसी राजकारणास कंटाळलेल्या भारतीय मतदारांनी भारतीय जनता पक्ष स्थापित लोकशाही आघाडीस केंद्रात सत्तेवर आणून बसवले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. तसे पाहता, नरेंद्र मोदींचा करिश्मा असा काही चालला की, मागील आठ महिन्यांपासून भाजपमय भारताची सुरुवात झाल्यागत भाजपने देशातील एक एक राज्ये काबीज करण्यास सुरुवात केली. प्रथमतःच हरियाणा, महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री झाले. तसेच जम्मू-कश्मीरमध्ये देखील कमळ फुलवून अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्वप्न मोदींनी सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील भाजप पीडीपी हातमिळवणी झाल्यास भाजपाचे सरकार लवकरच सत्तेत येऊ शकेल.

     सद्यस्थितीत देशातील राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, गोवा आणि महाराष्ट्र या राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. तर आंध्रप्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इतर पक्षांशी युती भाजप सत्तेत आहे. तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहारमध्ये भाजप प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. भारताच्या पश्‍चिम बाजूस पार जम्मू काश्मीरपासून ते खाली गोव्यापर्यंत भाजप शासित राज्ये आहेत.पाकिस्तान लगत...! सध्या भाजप त्यांच्या पक्षाच्या इतिहासातील सर्वात चांगल्या स्थितीत आहे, असे वाटत असतांना नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत नवीनच जन्माला आलेल्या आम आदमी पक्षाने त्यांना दणका दिला.

     भारतातील जनता, राजकीय पटलावर किती उलथापालथ करू शकते, हे लोकशाही मार्गाने लोकांनी दाखवून दिले. त्यामुळे यापुढील काळात भाजपने विचार करण्याची गरज आहे. कारण जी जनता गादीवर बसवू शकते तीच जनता गादीवरून खाली खेचू शकते. जनतेकडे असलेले सर्वात प्रभावी अस्त्र म्हणजे मतदान. ते जर का उपसले गेले तर, राजकीय उलथापालथ व्हायला वेळ लागत नाही.

काँग्रेस पक्ष नामशेष झाल्यागत :

     जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांचा वारसा असलेली काँग्रेस पार्टी अगदीच काही राज्यांपुरती नामशेष झाली आहे. विरोधक म्हणवून घ्यावे, एवढ्या संख्येने आमदार देखील या पक्षाकडे उरलेले नाहीत. देशात विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असताना, राष्ट्रीय पातळीवरील सर्वात मोठा पक्ष असलेला काँग्रेस या भूमिकेपासून कितीतरी दूर आहे. यामुळे भविष्यातील देशाची वाटचाल पाहता राजकारणात विरोधक न उरणे यामुळे एक पक्षीय सत्तेचा वावर असे व्हायला नको. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता तरी काँग्रेसने खडबडून जागे होण्याची नितांत गरज आहे. तसे झालेही काही बोटावर मोजण्याइतक्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी दिल्लीतील काँग्रेस भवनासमोर ‘प्रियंका लाओ, देश बचाओ’चा नारा दिला. पुन्हा घराणेशाही? महागात पडू शकते...! शून्य प्रहर काळात लोकसभापतींपुढील जागेत येऊन गोंधळ घातल्यामुळे अथवा घोषणाबाजी केल्यामुळे पक्ष वाढत नसतो. त्यासाठी पक्षपातळीवर ठोस उपाय करण्याची गरज असते. खरेच काँग्रेसने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ निघून गेली आहे. कारण जनता राजकीय उद्देश सफल करवून घेण्यासाठी राजकारण्यांकडून होत असलेले राजकारण ओळखू लागली आहे.

डावे आपल्याच नादात :

     आधीच मर्यादित राज्यांपुरते असलेले डावे पक्ष सध्या आपल्याच नादात असल्यासारखे दिसतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करणे आणि भाजप सत्तेविरुद्ध टिप्पणी करणे यातच त्यांचा वेळ जाताना दिसतो. आपले विचार जर खरेच प्रखरपणे मांडायचे असतील तर देशातील या सत्ता संघर्षांत असे गाफील राहून चालणार नाही.

राष्ट्रीय पक्ष विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष :

     सत्तरच्या दशकात (१९६० नंतर) खरेतर भारतीय राजकारणात, प्रादेशिक अस्मिता जपत, स्थानिक राज्यवार, भाषावर मुद्दे उपस्थित करत, प्रादेशिक पक्षांची रेलचेल राष्ट्रीय राजकारणात सुरू झाली. अगदी महाराष्ट्रात शिवसेना, तामिळनाडूत द्रमुक, आंध्रात तेलगू देसम पार्टी तर अन्य राज्यांत स्थानिक मुद्द्यांना हाताशी धरून प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आले. अन् पाहता पाहता या प्रादेशिक पक्षाचे स्थान राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे बनून गेले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याच्या आधी २०१४ पर्यंत युत्या, आघाड्यांची घरोबा केलेली सरकारेच आजवर सत्तेवर आली. त्या त्या कालावधीमध्ये अशा तडजोडी करून केलेल्या सरकारांचा परिणाम देशाच्या प्रगतीवर होत असे.

     एखाद्या पक्षाच्या अरेरावी भूमिकेमुळे सत्ता गमवावी लागल्याची उदाहरणे इतिहास आपणास सांगतो. परंतु सध्या तरी देशाच्या राजकीय गरमागरमीत प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होत असल्याचे दिसून येते. भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडीस जनतेने भाजपला स्पष्ट बहुमताचा आकडा गाठून दिला. तसेच विधानसभेत हद्दपार पार करत इतिहासात नोंद होईल एवढे टोकाचे बहुमत आम आदमी पक्षास मिळाले. (६७/७०)

     लोकशाही स्वीकारलेल्या आपल्या देशाचा अधिकाधिक काळ निवडणुका राजकीय गरमागरमी यातच जातो. या सर्व गोष्टींना जनता कंटाळली आहे. त्यामुळेच स्थिर सरकारांकडे जनतेचा कौल दिसून येतो. परंतु एखादे वेळी एवढे टोकाचे स्पष्ट बहुमत एकाच पक्षास मिळाले असे तुरळकच पाहावयास मिळते. याची कारणे भाजपने शोधायला हवीत. इतर प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाबद्दल आणि त्यांच्या केंद्राला पाठिंबा देणे आणि क्षणार्धात काढून घेणे या महत्त्वाकांक्षाबद्दल न बोललेच बरे. प. बंगालमधून ममता बॅनर्जी देशाचे राजकारण स्वतःभोवती केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करतात. तर लालूप्रसाद यादव, नीतिशकुमार यांचीही अवस्था तीच आहे. परंतु युत्या, आघाड्यांच्या या कालखंडात केंद्रात भाजपाचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार जरी आले असले तरी भाजपने मित्र पक्षांना (नैसर्गिक मित्रांना) विसरता कामा नये. विसरल्याचा परिणाम दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दिसून आलाच.

उत्तरप्रदेश, बिहारमधील सततची राजकीय अस्थिरता :

     समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा  मुलायमसिंह यादव, बसपाच्या मायावती, राजद- लालूप्रसाद यादव आणि संयुक्त जनता दलाचे नीतिशकुमार, शरद यादव तसेच लोक जनशक्ती पार्टीचे रामविलास पासवान या सर्वांच्या राजकीय आकसापोटी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील राजकीय वातावरण अगदी ढवळून निघते. या प्रादेशिक पक्षांमुळे येथे सतत गुंडगिरी आणि मनमानी दिसून येते. सततचा सत्तासंघर्ष आणि राजकीय आकस यामुळे या राज्यांचा विकास खुंटल्यागत वाटतो. कुमार आणि जीतनराम मांझी यांच्यामधील मुख्यमंत्री पदावरून चाललेली रस्सीखेच ताजीच आहे.

देशाच्या राजकारणात ईशान्येकडील राज्यांची भूमिका :

           ईशान्यकडील राज्ये देशातील राजकीय अस्थिरतेचा काहीही गंध नसलेली राज्ये असल्यागत वावरतात. परंतु सध्या नागालँड मधील सरकार पाडण्याचा होत असलेला प्रयत्न पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळे शमल्याचे चित्र आहे. तसेच सिक्कीम, त्रिपुरा मधील स्थिर सरकारे या प्रदेशांसाठी आशादायी आहेत. आसाममधील राजकारण बोडोंच्या संघर्षा सभोवतीच फिरत असते. राष्ट्रीय राजकारणात रस नसलेली राज्ये किंवा अत्यंत कमी महत्त्व मिळणारी राज्ये असे या राज्यांबाबत म्हटले तरी काही वावगे ठरणार नाही. देशाच्या राजकारणात रस नसलेली आपली पाळेमुळे रोवू शकतो. असे चित्र स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे दिल्लीत झालेला आम आदमीचा विजय आपणाला यापुढे राष्ट्रीय पातळीवर देखील दिसू शकतो. नुकत्याच दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भाजपला विचार करायला लावणारे तर इतर आनंददायी दिशादर्शक होते. कारण ही लढत सरळ सरळ भाजप विरोधात इतर पक्ष अशीच झाली होती. देशाच्या राजकीय पटलावर निवडणुकांमधून अल्पसंख्याक समाज आणि होणारे मतांचे राजकारण यावरच देशाचे राजकारण ठरत आलेले आहे. परंतु भविष्यात सध्याची परिस्थिती पाहता जागृत झालेला मतदार भाजप, काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांना कौल देतो. की नवीन पर्यायी ‘आप’ला सत्तेवर बसवतो हे येणारा काळच आणि राजकीय पुढार्‍यांची उलथापालथच ठरवेल. यामध्ये जनतेचा विजय होवो हीच सदिच्छा कारण शेवटी कितीही राजकीय उलथापालथ झाली तरी, भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणारा देश आहे.