दिल्लीच्या गल्ली-गल्लीत केजरीवाल...

   ज्या दिल्लीच्या मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीवेळी दिल्लीतील सातही जागांवर प्रचंड बहुमतासह भाजपाला विजयी केले होते, त्याच दिल्लीच्या गल्ली-गल्लीत विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी ‘मफलरमॅन केजरीवाल’, यांची जादू अशी काही चालली, की त्यापुढे मोदी लाटेचे पार पानिपत झाले. भाजपने यावेळी दिल्लीत केलेले सारेच प्रयोग फसले, तर काँग्रेस पक्ष दिल्ली प्रदेशातून हद्दपार झाला. दिल्लीतील खरा आम आदमी विजयी झाला. यानिमित्ताने इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. एवढे टोकाचे आणि स्पष्ट बहुमत जनता एकाच पक्षास देते, याचा अर्थ काय? दिल्लीतील जनता भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकारणास कंटाळली होती. तसेही भाजपाने महानगरपालिका आणि केंद्रात सत्ता असूनही दिल्ली प्रदेशात विकासकामे केली की नाही; हे या निवडणूक निकालांवरूनच पहायला मिळते. जनतेला जागृत केले ते भाजपनेच. लोकसभा निवडणुकांवेळी याच दिल्लीतील जनतेने भाजपला सात पैकी सात जागांवर स्पष्ट बहुमतासह जवळपास ४० टक्क्यांच्यावर मते दिली होती. केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींशिवाय पर्याय नाही, हे जनतेला माहीत होते. परंतु दिल्लीमध्ये जनतेने याचा एकदम उलट घडवून दाखवले. इतिहासात नोंद व्हावी, असे बहुमत देऊन ‘आम आदमी’ पक्षाचे संस्थापक दिल्लीचे, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पदाच्या गादीवर बसवले. २०१३ च्या तुलनेत भाजपची मते, या विधानसभा निवडणुकीत अवघ्या एका टक्क्याने जरी कमी झाली असली, तरी भाजपविरुद्ध इतर पक्ष असा हा सामना असल्याकारणाने भाजपला याचा मोठा फटका सहन करावा लागला. २०१५ सालच्या या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३२.२%, आपला ५४.३% तर काँग्रेसला ९.७% मते मिळाली. काँग्रेसचा जुना मतदार पूर्णपणे भाजपच्या विरोधात आपच्या बाजूने उभा राहिला.

            त्यामध्ये केजरीवाल यांची स्वच्छ प्रतिमा, २०१३ साली सत्तेत आल्यानंतर ४९ दिवसांच्या काळात केलेली कामे या जमेच्या बाजू होत्याच. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ज्याप्रमाणे भाजपविरोधी अपप्रचार जरी केला तरी, तो भाजपचा प्रचार केल्यासारखे ठरायचे, त्याचप्रमाणे दिल्लीमध्ये भाजपसह इतर पंक्षानी अरविंद केजरीवालांवर जेवढी चिखलफेक केली, तेवढ्या अधिक प्रमाणात त्यांचा प्रचारच होत गेला. अन् अखेर अवघ्या आठ महिन्यांमध्ये भाजपला पराजयाचे तोंड पहावे लागले. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना खरे तर ‘लोकनायक’च म्हटले पाहिजे. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून जन्माला आलेल्या अवघ्या तीन-चार वर्षांच्या या पक्षाने दिल्लीच्या तख्ताला देखील हादरा दिला आहे. हा खरा लोकशाहीचा विजय आहे. हा एकट्या अरविंद केजरीवालांचा अथवा आम आदमी पक्षाचा विजय नसून दिल्लीतील जनतेचा विजय आहे.

“पॉँच साल केजरीवाल”

            दिल्लीमध्ये २०१३ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांवेळी आम आदमी पक्ष आणि भाजपमध्ये थेट लढत होऊन, काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा मिळवत ‘आप’ सत्तेत आला होता. त्यावेळी अवघ्या ४९ दिवसांसाठी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्याच्या प्रयत्नात अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेचा मोह न बाळगता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. मुख्यमंत्री असून देखील केंद्र सरकार विरोधात अरविंद केजरीवाल आंदोलनास बसले होते. ४९ दिवसांच्या कार्यकाळात दिल्लीतील भ्रष्टाचार बराचसा आटोक्यात आल्याचे चित्र होते. ही सारी परिस्थिती जनतेला अवगत होती. त्यावर आपने देखील या विधानसभा निवडणुकीत ‘पाँच साल केजरीवाल’चा नारा दिला होता. त्यावर आपचा झाडू असा काही चालला की, काँग्रेस तर भुईसपाट झालीच, परंतु केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षास विरोधी पक्षाची भूमिका देखील बजावता येणार नाही, एवढे कमी भाजप आमदार निवडून आले. ‘पाँच साल केजरीवाल’ची घोषणा देऊन आम आदमी पक्षाने यावेळी जनतेचा विश्वास संपादन केला होता. त्यामुळे जनतेने देखील भरपूर मतदान करून, भाजपानेही ‘स्थिर सरकारसाठी मतदान करा’, अशा केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद दिला.

“आपची जबाबदारी वाढली”

            मागील एक वर्षभरात आपमध्ये फूट पाडून भाजपने, राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात बरेचसे राजकारण केले. परंतु त्याचा परिणाम उलटच झाला. अवघ्या ४९ दिवसांच्या केजरीवाल सरकारने दिल्लीमध्ये ज्या प्रकारे भ्रष्टाचार, महागाई, वीज वितरण कंपन्यांची अरेरावी याला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचप्रकारे आताही केजरीवाल सरकार चालवतील, या आशेने दिल्लीतील जनतेने आपला कौल दिला आहे. त्यामुळे आता खरे तर आपची जबाबदारी वाढली आहे. केंद्रामध्ये भाजपचे सरकार आणि राजधानीत आप, या दोघांना मिळून दिल्लीचा विकास साधावा लागणार आहे. यासाठी या दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वय साधला गेला पाहिजे. अरविंद केजरीवाल यांनी देखील सतत आंदोलकाची भूमिका न करता आता जनतेकडून मिळालेल्या विश्वासाचे सार्थक करत, आपची जबाबदारी वाढली आहे, हे लक्षात ठेवून जनतेची कामे करायला हवीत.

            लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपला मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर नाही म्हटले तरी आता भाजपच्या नेत्यांमध्ये सत्तेची मस्ती काही प्रमाणात दिसायला सुरुवात झाली होती. तसेच लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर आम आदमी पक्ष संपला आहे, आता या पक्षाला उभारी येऊ शकणार नाही असे बऱ्याच जाणकारांना वाटत होते. परंतु यासर्व बाबींवर मात करत, जनतेचा विश्वास संपादन करत आप सत्तेत आली आहे. त्यामुळे सत्तेची मस्ती डोक्यात न जाऊ देता आपने पाय जमिनीवर राखत लोकांच्या जवळ राहत, जबाबदारीने पुढील दिशा ठरवून कामे करावीत.

अण्णांच्या आंदोलनाचे शिलेदार

            भ्रष्टाचारविरोधात अण्णांबरोबरीने ज्यावेळी अवघा भारत देश रस्त्यावर उतरला होता. त्यावेळी आण्णांचे सहकारी असलेले अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, व्ही.के.सिंग, संतोष भारतीय, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास आज राजकारणात आहेत. त्यात अरविंद केजरीवाल यांच्या नवख्या आम आदमी पक्षास दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत, ऐतिहासिक विजय मिळवता आला. परंतु खरा विचार केला तर या यशाचे सारे श्रेय अण्णांच्या विचारांना आणि दिल्लीतील जनतेला जाते. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाईत दिल्लीतील जनता अण्णांच्या बरोबरीने रस्त्यावर उतरली होती. या आंदोलनाची फलश्रुती म्हणून उदयास आलेल्या ‘आम आदमी पक्षा’ला याचा फायदा करून घेता आला. अण्णांच्या इतर शिलेदारांना घेता आलेला नाही.

            दिल्ली विधानसभेच्या आत्ता पार पडलेल्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळावल्याबद्दल अण्णांनी अरविंद केजरीवालांना भरभरून शुभेच्छा दिल्या. तसेच, आंदोलन विसरू नको, असा पुनश्च गुरुमंत्रही दिला, यामुळे केजरीवाल यापुढे कसे वागतात हे पाहण्यासारखे असेल.

भाजपला शहाणपण नडले?

            लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या अमित शहा यांनी झारखंड, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये विविध प्रयोग करून पाहिले.

            अनेक ठिकाणी मित्र पक्षांना डावलले. सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रकार करून पाहिला. स्थानिकांच्या जागी बाहेरून उमेदवार आयात केले. यामध्ये महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर कायमचे शीतयुद्ध निर्माण करून घेतले. मागील काही दिवसात शहांचे देशाच्या राजकारणात शकुनीमामासारखे राजकरणातील अनेक डावपेच खेळून झाले. परंतु दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये खेळले गेलेले सारेच डावपेच फोल, निष्प्रभ ठरले. शेवटी सामान्य माणूस विजयाचा शिल्पकार ठरला.

            ‘राजनीती में मुडदे कभी गाडे नही जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है’ ‘राजनीती’ चित्रपटातील या संभाषणागत वागण्यात तरबेज असलेल्या अमित शहांना दिल्लीमध्ये दारूण पराभवास सामोरे जावे लागले. अगदी विरोधी पक्ष या भूमिकेत सुद्धा भाजप बसू शकला नाही. याची कारणमीमांसा केल्यास, कुठे चुकले, कोणाचे चुकले, याचा अंदाज येतो.

            भाजपाध्यक्षांनी ऐनवेळेवर किरण बेदींना भाजपमध्ये आणून स्थानिक भाजप प्रदेश नेत्यांचा राग ओढवून घेतला. त्यामुळे १९५२ सालापासून जनसंघासहित भाजपचा बालेकिल्ला राहिलेल्या कृष्णनगर या अती सुरक्षित मतदार संघातून देखील किरण बेदी यांचा पराभव झाला. शहा यांच्या २० नीतीने डॉ.हर्षवर्धन, प्रा.विजयकुमार मल्होत्रा, विजय गोयल, जगदीश मुखी, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्यायांसारख्या महत्त्वाच्या नेत्यांना दिल्लीतील सक्रिय राजकारणापासून दूर राहण्यास भाग पाडले. त्याच्या परिणामस्वरूप भाजपाची ही स्थिती झाली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय यांना डावलून किरण बेदी यांना मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवार घोषित करण्याचा डाव फसला. केजरीवालांना किरण बेदी चांगली टक्कर देऊ शकतील अशी समजूत होऊन शहांनी बेदींना तिकिट दिले खरे; परंतु नवख्या बेदींना ते पेलवले नाही. आणि स्थानिक पातळीवरील अंतर्गत बंडाळी भाजपच्या मुळावर आली. तसेही विजयाची धूसर आशा असलेल्या भाजपने अमित शहांच्या माध्यमातून दिल्लीचे राजकारण किरण बेदींभोवती केंद्रित करण्याचा अतोनात प्रयत्न केला. परंतु तो डाव सफल होऊ शकला नाही. त्यात व कोणी साध्वी आणि कोणी महाराज यांची वादग्रस्त विधाने जनतेच्या रोषास कारणीभूत ठरली.

            भाजपतील दिग्गज अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी या दिल्ली अनुभवलेल्या प्रमुख नेत्यांना प्रचारापासून चार हात दूर ठेवण्यात आले. नाही म्हटले तरी याचाही परिणाम दिल्लीमध्ये दिसून आलाच.

भाजपला धडा शिकवणारी निवडणूक :

            दिल्ली विधान सभेच्या निवडणुकीत अवघ्या तीन जागा मिळवता आलेल्या भाजपला सत्ता डोक्यात गेल्यास जनता परत जमिनीवर कशा प्रकारे घेऊन येते हे या निवडणुकीने शिकवले. अमित शहांचे शहाणपण देशातील पुढील राजकारणाची दिशा बदलणारे ठरू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अवघ्या आठ भाजपचे जनतेने आज पानिपत केले. हीच खरी लोकशाही आहे. त्यामुळे राजकारण करायचे असेल तरी जपून करा, असा सूचक इशारा भाजपला जनतेने दिला आहे.

            राजधानीतील हे स्पष्ट निकाल जनतेने एवढ्या बहुमतासह आपवर दाखवलेल्या विश्वास पुढे येऊ घातलेल्या बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या राजकीय पटलावर दिशादर्शक ठरू शकतात. त्यामुळे यापुढे भाजपला ‘दुधाने तोंड पोळले म्हणून ताकही फुंकून प्यावे’ लागणार आहे.

            निवडणूक काळात भाजपतर्फे ओबामांचा भारत दौरा किंवा एफडीआय् या गोष्टींवर अवलंबून असलेला प्रचार करण्यात आला होता. पंरतु देशातील जनतेला स्थानिक पातळीवर, देशांतर्गत या गोष्टींचे काही देणेघेणे नसते. स्थानिक मुद्द्यांवर विचार करायला हवा. भाजपने तो केला नाही असे नाही, परंतु त्यात बरीचशी कमतरता जाणवली.

काँग्रेसचे अस्तित्वच धोक्यात...!

            देशाच्या स्वांतत्र्योत्तर इतिहासात गेली ६० वर्षे केंद्रात सत्ता उपभोगणार्‍या काँग्रेसची केंद्रात भाजपकडून आणि राजधानी दिल्लीत आपकडून वाताहत झाल्याचे चित्र आहे. यामुळे युवराजांच्या काँग्रेसचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दिल्ली विधान सभा निवडणुकीत अवघ्या ९.७% मतासह एकही जागा न मिळवू शकलेल्या काँग्रेस पक्षास आता खरेच आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. मागील काही दिवसांपासून जो काही थोडाफार भाजपविरोधी सूर उमटत होता त्याचा थोडा देखील फायदा काँग्रेसला घेता आलेला नाही.

            काहीही झाले तरी भारतीय जनता पक्षास सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही असे ठरवलेल्या काँग्रेसचा डाव त्यांच्याच अंगलट आल्याचे यावेळी दिसून आले. भाजप विरोधात इतर सर्व अशा या निवडणुकीत काँग्रेसचे अस्तित्व नामशेष झाले, असेच म्हणावे लागेल.

देशातील पुढील राजकारणाची दिशा ठरवणारी निवडणूक :

            दिल्लीतील जनतेने यावेळी देखील दलबदलू नेत्यांना कात्रजचा घाट दाखवला, कृष्णातीरथ, विनोद कुमार बिन्नी, शाजिया इल्मी या ऐनवेळी भाजपात दाखल झालेल्या नेत्यांना जनतेने घरी पाठवले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीवेळी ज्या प्रकारे जनता जागृत झाली होती. त्याचप्रकारे आजही जागृत आहे, हे राजकीय पक्षांनी लक्षात ठेवायला हवे. केंद्रामध्ये भाजप सत्तेत जरी असला तरी, जनतेपुढे कोणीच मोठे नसते, जनता केव्हाही तख्तावर बसवू शकते तसेच उतरवूही शकते हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.

            देशातील राजकारणाच्या दिशा बदलत आहेत. त्यातच जनतेने सर्व राजकीय पक्षांचे मानत, ज्याला जे हवे होते ते दिले असले तरी, स्वतःच राजा असल्याचे दाखवून दिले आहे. दिल्लीतील प्रचारादरम्यान भाजपने काँग्रेस मुक्तीचा नारा दिला होता. आपने ‘जनतेच्या हितासाठी आम्हाला विजयी करा’ असे म्हटले होते; तर काँग्रेसने भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी, खेळ खेळली होती. या निवडणुकीत हे तीनही पक्ष विजयी ठरले असले तरी खरी बादशाह ठरली आहे, ती दिल्लीतील ‘जनता’. त्यामुळे सत्ताधारी आणि नामशेष विरोधी पक्ष, यांनी यापुढे लक्षात ठेवावे, की जगातील इतर देशांप्रमाणेच आपल्या देशातील राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलत आहे. तसेच केंद्र सरकारसाठी दिल्लीतील निकाल हा देशातील पुढील राजकारणाची दिशा दर्शवणारा निकाल आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी फक्त राजकारण न करता समाजकारण करावे, नाही तर जनता याप्रकारे घरचा आहेर देऊन, राजाला देखील रंक करते, तेही लोकशाही मार्गानच...!

दिल्लीतील विधानसभा निकालानंतरचे काही सूचक आकडे :

- दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपला ६७ तर भाजपला केवळ ३ जागा मिळाल्या आहेत.

- आपला ५४.३%, भाजपला ३२.२तर काँग्रेसला ९.७९% मते मिळाली. काँग्रेसच्या उमेदवार राष्ट्रपतिकन्या शर्मिला मुखर्जी यांचे डिपॉझिट जप्त झाले.

- काँग्रेस, भाजपमधील अनेक दिग्गज पराभूत, काँग्रेसचे अजय माकन आणि भाजपच्या किरण बेदी पराभूत.

- भाजपला रोहिणी, मुस्तफाबाद विश्वासनगर या केवळ तीन जागांवर, स्थानिक उमेदवार प्रबळ असल्यामुळे विजय मिळवता आला. त्यामध्ये तीनही जागांवर केवळ ४ ते ५ हजारांच्या फरकाने उमेदवार विजयी झाले आहेत.

            आपच्या अरविंद केजरीवाल यांना नवी दिल्ली मतदार संघातून ५७,२१३ मते मिळाली. तर केजरीवाल यांच्या विरोधात ४६५ जणांनी NOTA चा देखील वापर केला आहे.

- भाजपच्या उमेदवार बेदी कृष्णानगर या भाजपच्या पांरपरिक मतदार संघातून पराभूत झाल्या. त्यांना आम आदमी पक्षाच्या एस्.के.बग्गा यांनी २००० मतांनी पराभूत केले. बेदींविरोधात ३५८ जनांनी NOTA चा वापर केला.

- काँग्रेसच्या ७० पैकी ६३ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.

- शिवसेनेने दिल्ली विधान सभेमध्ये उभे केलेल्या १९ उमेदवारांना ५०० पेक्षा अधिक मते मिळवता आली नाहीत.

- ४९ दिवसांचे सरकार चालवून केजरीवाल यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी राजीनामा दिला होता. बरोबर १ वर्षांनंतर १४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी स्पष्ट बहुमतासह त्यांचा शपथविधी पार पडेल.

- एखाद्या पक्षाच्या बाजूने अथवा एखाद्या पक्षाच्या विरोधात जनता एवढे टोकाचे बहुमत देते...! याचा अर्थ त्यांनी खरेच विचार करण्याची आवश्यकता असते.

- जवळपास ३६००० लोकांनी NOTA चा वापर केला. म्हणजे एकूण मतदानच्या टक्केवारीच्या ०.४%. २०१३ मधील निवडणुकीत ४९००० लोकांनी नोटाचा वापर केला होता.