संविधानाने प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांची सांगड
घालत, लोकशाहीमध्ये माध्यमांची
भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे जाणून माध्यमांना संपूर्ण स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. परंतु याचा अर्थ
वेगळाच घेतला जातो. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली प्रसारमाध्यमांवरून चालणारी चर्चेची गुर्हाळे काय साध्य करतात? एखादा विषय तेवढ्यापुरता
काही काळ चर्चिला जातो. अन्यथा वर्षपूर्ती, जयंती, पुण्यतिथीलाच एखाद्याबद्दल चर्चा होते! इतर वेळी काय? यासाठी पारदर्शक
आणि सर्वसमावेशक पत्रकारिता आवश्यक आहे. फक्त टीआरपी वाढवण्यासाठी दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या अथवा तासन्तास्
चालणारी चर्चेची गुर्हाळे यामधून काय साध्य होणार किंवा खरेच होते का याचा विचार व्हायला हवा.
आय्पीएल् घोटाळ्यानंतर
खूप दिवसांनी नुकतेच ललित मोदी पुन्हा चर्चेत आले. प्रसारमाध्यमांनी ही बातमी देणे स्वागतार्हच आहे. परंतु आय्पीएल्
घोटाळा झाल्यानंतर ललित मोदी लंडनला निसटून गेलेच कसे आणि एवढे दिवस त्यांनी तिकडे
काय केले? याबाबत मधल्या
काळात प्रसारमाध्यमे गप्प होती! येथे फक्त ‘उघडा डोळे, बघा नीट’ अथवा ‘सबसे तेज’ असून चालत नाही, दिल्या जाणार्‍या वृत्तांमध्ये पारदर्शकता हवी. सामान्य नागरिकांच्या सन्मानासाठी तसेच नागरिकांना खरी आणि सखोल
माहिती पुरवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे असतात, संभ्रमात टाकण्यासाठी नसतात. ललित मोदी यांना पासपोर्ट व्हिसा मिळवून देण्यासाठी परराष्ट्रमंत्री
सुषमा स्वराज यांनी इंग्लंड सरकारवर दबाव टाकला वगैरे वगैरे, आरोप-प्रत्यारोप मग पंतप्रधान मोदींपर्यंत
त्याची तार जुळलेली आहे का? अथवा सुषमा स्वराज यांच्या कुटुंबियांचे ललित मोदींशी चांगले
संंबंध असल्याकारणाने असे झाले, यावर नुसत्या चर्चाच. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्याची मागणी! तीही आधी प्रसारमाध्यमांवरूनच
मग विरोधी पक्षांकडून का? या प्रकरणामधील सत्य कोणी, किती आणि कसे पडताळले असेल? ललित मोदी यांच्या पत्नी कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. त्यांच्या उपचारासाठी
पोर्तुगालला जाण्याचा व्हिसा मिळवून दिला, असे सुषमा स्वराज सांगतात. यात तथ्य किती हे त्यांनाच माहिती. परंतु त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी घटनाच घडलेली नाही. खरे पाहता मागील
एक वर्षामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर सर्वात प्रभावशाली कामगिरी केलेल्या
नेत्यांमध्ये अरुण जेटली यांच्यानंतर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचा नंबर लागतो. लिबिया, इराक तसेच येमेनमधून
भारतीय नागरिकांची केलेली सुटका म्हणा किंवा भारत बांगलादेश सीमावाद सोडवण्यासाठी केलेले
प्रयत्न म्हणा या सर्व बाबतीत पारदर्शकता ठेवून परराष्ट्रमंत्री म्हणून सुषमा स्वराज
यांनी चांगली कामगिरी केलेली आहे. चीन, व्हिएतनाम, सार्क देशांचे प्रमुख तसेच अमेरिका यांच्याशी आंतरराष्ट्रीय
संबंध वृद्धिंगत करण्यामागे परराष्ट्रमंत्री या नात्याने स्वराज यांनी केलेल्या प्रयत्नांना
यश दिसत आहे. या सर्व गोष्टी
किती वेळा प्रसारमाध्यमांनी दाखवल्या? देशाचे पंतप्रधान फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये ऐतिहासिक करार करत
असताना आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमे अज्ञातवासातून ताजेतवाने होऊन आलेल्या राहुल गांधींविषयी
चर्चा करत होती. राहुल गांधी विपश्यना
करून आले की थायलंडहून आले यावर चर्चेच्या फैरी झडल्या, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांची
साधी वाच्यता देखील माध्यमांनी केली नाही.
देशामध्ये सध्या चाललेल्या आर्थिक, राजकीय घडामोडींना मीठ, मिरची लावून जनतेसमोर मांडण्याचे काम हेही आर्पीवाले करत असतात. देशात भीषण दुष्काळ
पडू शकतो अथवा ऊष्माघाताने 2000 च्यावर लोकांचा बळी जातो. या बातम्या बीबीसी आणि सीएन्एन्वरून झळकल्यानंतर देशातील माध्यमे
जागी होतात. सरकारमध्ये सत्तेवर
जो पक्ष आहे त्यांचा फक्त विरोध करणे हे तर प्रसारमाध्यमांच्या रक्तात भिनले असल्यासारखे
वाटते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये
भाजप जिंकला असे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष हरला असे म्हणणे योग्य ठरेल. कारण काँग्रेस
पक्षाच्या अपयशाचा पाढाच प्रसारमाध्यमांनी प्रचारकाळात गिरवला होता. अण्णा हजारेंचे
जंतरमंतरवरील उपोषण असो अथवा निर्भया प्रकरण असो, या टीआरपीवाल्यांनी ते असे काही रंगवले होते की जनता रस्त्यावर
उतरली! परंतु तेवढ्यापुरतीच! नंतर सारे विसरून
गेले, असे व्हायला नको. माध्यमांनी जनतेला
सदैव जागृत ठेवण्याचे काम चांगल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने करायला हवे. खरे किती आणि खोटे
किती हे प्रत्येक गोष्टीतून पटवून द्यायला हवे. शेवटी नाण्याला दोन बाजू असतात हे लक्षात घेऊन पत्रकारांनी काम
करायला हवे. येथे फक्त चर्चासत्रे
आयोजित करून अथवा जाहिरातबाजी करून काही प्रश्‍न सुटत नसतात उलट त्यांमधील गुंता वाढत जातो, ही समाजाला प्रसारमाध्यमांनी
दिलेली देणगी असते.
नुकतेच काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडत म्यानमारमध्ये
जाऊन भारतीय सैनिकांनी लष्करी कारवाई केली व अतिरेक्यांना त्यांची जागा दाखवली. ही कामगिरी खरेच
ऐतिहासिक आहे. प्रथमत: असे काही घडले
असेल आणि भारत सरकारने त्याची जबाबदारी पण घेतली असेल. परंतु देशातील काही वृत्तपत्रांच्या म्हणण्यानुसार अशी कारवाई
झालीच नाही किंवा कारवाईसाठी भारतीय सैनिक म्यानमारमधील त्या जागेवर गेले तेव्हा ते
आतंकवादी तेथून निसटून गेले होते किंवा एकूण मारल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांच्या आणि
जखमी झालेल्यांच्या संख्येतदेखील वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर वेगवेगळी माहिती पुरवली जात
होती. एका दैनिकानेतर
म्यानमारमधील एका लष्करी अधिकार्‍याच्या फेसबुक पोस्टचा हवाला देत माहिती पुरवली की म्यानमारने
अशी कारवाई होऊच दिली नाही काही ठिकाणी तर जुने फोटोज् पण प्रसारित करण्यात आले! किती हा गोंधळ? यामध्ये जनता संभ्रमित
होते! देशामधील प्रसारमाध्यमांनी
असे संभ्रम निर्माण करणारे प्रकार चालवल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा
काय राहील? तिकडे भारताच्या
या कारवाईमुळे घाबरलेल्या पाकिस्तानचा तिळपापड होत असताना आपली माध्यमे अशी वागत असल्यास
या अभिव्यक्तीचा हे गैरफायदा घेतात की काय अथवा ‘सबसे पहले न्यूज हमने दी’च्या वल्गना किती पारदर्शक आहेत याबाबत काळजी वाटते. कारण देशातील इतर
महत्त्वाच्या बातम्यांपेक्षा सलमानला शिक्षा झाली ही बातमी यांना इतर बातम्यांपेक्षा
महत्त्वाची वाटते.
नेपाळमध्ये झालेला भूकंप किंवा 26/11च्या घटनेचे प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आणि त्यावेळी माध्यमांवरून
चाललेल्या चर्चा यामुळे काय साध्य झाले? भारतीय प्रसारमाध्यमांनी नेपाळमधील दुर्घटनाग्रस्त / भूकंपग्रस्त नागरिकांना ‘अब आप कैसा, महसूस कर रहे हो।’ असे प्रश्‍न विचारत भंडावून सोडले, असे अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्य काय कामाचे? खरे तर धरहरा टॉवरजवळ सेल्फी काढत बसण्यापेक्षा तेथील माध्यम
प्रतिनिधींनी लोकांना तातडीने मदत केली असती तर त्यांच्या टीआर्पीमध्ये तिळमात्र घट
झाली नसती. भारतीय माध्यमांनी
नेपाळमधून बाहेर जावे अशी विनंती यामुळेच नेपाळ सरकारला करावी लागली. 26/11 च्या घटनेचे दूरदर्शनवरील
प्रसारणामुळे काय परिणाम झाले हे परत सांगण्याची गरज नाही. पत्रकारिता खरे तर नि:पक्षपाती, सत्यता पडताळणारी, दोन्ही बाजू अगदी पारदर्शकपणे दाखवणारी असावी. चर्चेच्या गुर्‍हाळांची फलश्रुती काय हे काही
पत्रकारांच्या अरेरावी भपकेबाज आणि भंपकपणा दाखवणार्‍या धोरणांवरून दिसून येते. समाजामध्ये यामुळे फक्त धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते. परंतु काही वेळा
जागृत जनता अशा पत्रकारांना शाल जोड्यांमधून ‘गेट वेल सून’ सांगतेच. असो हा मुद्दा खरेतर प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकार
यांच्या लक्षात आला तरी ‘जे सुरू आहे ते चालू देत या धोरणांमुळे हे थांबेल असे वाटत नाही.’
बलात्काराच्या घटना घडल्यानंतर पीडितेची मुलाखत घेण्यापर्यंत
काही माध्यमांची मजल जाते? माणुसकी नावाची गोष्ट विसरलेले हे प्रसारित करणारे पत्रकार खरे
तर गुन्हेगारांपेक्षा अधिक दोषी आहेत असे म्हणावे लागेल. कारण जखम देणार्‍यापेक्षा जखमेवर मीठ चोळणारा अधिक दोषी असतो. असो. या लेखातून संपूर्णपणे
फक्त माध्यमांविषयी द्वेष व्यक्त करावा अशी लेखनाची दिशा मुळीच नाही. परंतु एक सत्य
परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेवटी समाजातील सामान्य नागरिकाचा प्रसारमाध्यमांच्या या खेळाकडे
पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावरच सारे अवलंबून आहे.
