‘अच्छे दिन’ केव्हा येणार?

जगाच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर एखाद्या राष्ट्रास आर्थिक महासत्ता म्हणून नावारूपास यावयाचे असेल तर त्यासाठी काय काय करावे लागते, यासाठी सध्याच्या केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जात बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवून सत्ता हातात घेतली असली तरी त्यांनी हे अच्छे दिन कसे येणार यावरती कितपत विचार केला असावा अथवा अच्छे दिन येण्यासाठी भारतासारख्या लोकशाही आणि प्रचंड लोकशाही असलेल्या देशाला आपली ध्येयधोरणे ठरवताना काय विचार करावा लागेल याबाबत घेतलेला हा थोडक्यात आढावा.

            जगाच्या नकाशावर आपले एक वेगळे स्थान निर्माण करण्याच्या दिशेने सध्या भारत पावले टाकत आहे. परंतु महासत्ता होण्यासाठी कोणत्या गोष्टींमध्ये स्वयंपूर्णता हवी याचा विचार केला तर आपण आजही बरेचसे परावलंबी आहोत. तसेच प्रत्येक बाबतीत इतर देशांपेक्षा खूप मागेदेखील आहोत. एखादा देश महासत्ता म्हणून तेव्हाच उदयाला येऊ शकतो, जेव्हा त्या देशाकडे ऊर्जेसंदर्भात स्वयंपूर्णता असते, रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे अमर्याद जाळे असते, पायाभूत सुविधांसह शिक्षणक्षेत्राने भरारी घेतलेली असते, सेवा क्षेत्रात प्रत्येक नागरिकाचे योगदान असते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे करसुधारणा कायद्यांनुसार सर्व नागरिक करदाते असतात. आता यामध्ये भारताचा विचार करायचा झाला तर भारत एकूण आवश्यक असणाऱ्या पेट्रोल डिझेलच्या ८३% आयात करतो, वीजनिर्मितीमध्ये देखील सद्यस्थितीत लोकसंख्या पाहता आपण खूप मागे आहोत. यावरून लक्षात येते की सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असणारी ऊर्जा आणि ऊर्जाक्षेत्र यामध्ये जोपर्यंत आपण स्वयंपूर्ण होत नाही तोपर्यंत अच्छे दिनाचे_­ स्वप्न हे स्वप्नच राहू शकते. केंद्रातील मोदी सरकारने या दृष्टीने मागील वर्षभरात नक्कीच पावले उचलली असल्याचे दिसून येते. नायजेरिया, सौदी अरेबिया आणि इराणकडून खास करून आपण तेल आयात करतो. त्यामध्ये इराणकडून तेल आयात करत असताना इराण भारतीय चलनाच्या बदल्यात आपल्याला तेल निर्यात करतो. त्यामुळे आपली परकीय गंगाजळी त्याप्रमाणात वाचते. फ्रान्स या देशांशी करार करून औष्णिक विद्युत प्रकल्पांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रात प्रकल्पांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रात लागणारा अफाट कोळसा आणि चालू विजेची मागणी याकारणास्तव अणुऊर्जा क्षेत्र अथवा जलविद्युत प्रकल्प उभारणीवर सरकार अधिक भर देत आहे भूतान आणि नेपाळ यांच्या मदतीने जलविद्युत प्रकल्प उभारून ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यामुळे एका वर्षात ‘अच्छे दिन’ आलेले नाहीत. परंतु भविष्याच्या वाटचालीत नक्कीच येतील अथवा येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

            रस्त्यांच्या बाबतीत काही बोलायचे झाल्यास रस्त्यांमुळे वाढ होणाऱ्या पायाभूत सुविधांची खरी सुरुवात अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कालावधीमध्ये झाली होती. पंतप्रधान आमसडक योजना आणि सुवर्ण चतुष्कोणसारखे प्रकल्प हाती घेऊन त्या सरकारने दिवसाला ११ कि.मी. चे रस्ते तयार केले होते. परंतु मागील १० वर्षांमध्ये हाच आकडा ४.५ कि.मी. वर आला होता. तर रेल्वेच्या बाबतीत कोकण रेल्वे सोडून इतर मोठा दुसरा एखादा प्रकल्प इंग्रजांनंतर भारत सरकारने पूर्ण केलेला नव्हता. अच्छे दिनासाठी लवकरात लवकर रस्त्यांच्या अथवा रेल्वेच्या माध्यमातून माल वाहतूक होणे आवश्यक असते. सध्याच्या सरकारबाबत विचार करायचा झाला तर सरकार, रस्ते, जलवाहूतक आणि रेल्वे या तीनही क्षेत्रात वाढ करत आहे. दिवसाला १८ कि.मी. चे रस्ते तयार होत असून रेल्वेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या दृष्टीने गतिशील रेल्वे, मेट्रोरेल, बुलेट ट्रेनचे जपान आणि चीन मॉडेल भारतात राबवण्यासाठी सरकारने परकीय मदत घेतली आहे.

            यापुढे जाऊन शिक्षण क्षेत्राचा विचार केला तर ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी नागालँड, मणिपूर सारख्या दुर्गम भागात क्रीडा विद्यापीठ, आय्आय्‌टी उभारणीचे काम सरकारने हाती घेतले आहे. नालंदासारखी प्रतिष्ठित विद्यापीठे पुन्हा सुरू करून प्राचीन भारतीय शिक्षणाची सोय भारतीय तसेच परकीय देशांना करून दिली जात आहे. पर्यटनासाठी तसेच शिक्षणासाठी इतर देशातील विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेता यावे यासाठी ई-व्हिसा, व्हिसा ऑन अरायव्हल सारख्या सुविधांची सुरुवात करण्यात आली आहे. अच्छे दिन येणार, सर्वांचे चांगले होणार या स्वप्नात गुंग असलेल्या जनतेला मात्र कष्ट न करता सहजासहजी अच्छे दिन येतील असे वाटते, परंतु सेवा क्षेत्रात आणि कर क्षेत्रात भारतातील जनतेने सरकारला पूर्णपणे सहकार्य केल्याशिवाय अच्छे दिन येणे अशक्य आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तीन-पाच % लोक कर भरतात, कसे जनतेसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करू शकेल! या गोष्टींवर मात करण्यासाठी जीएस्‌टी कर सुधारणा विधेयकासारखे विधेयक अथवा कामगार कायद्यात आवश्यक असणारे बदल या सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. बहुधा पुढील अधिवेशनात ते नक्की पास होतील. मागील एक वर्षात अच्छे दिन घेऊन येण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना वेळ लागणार असला तरी सुरुवात मात्र झाली असल्याचे म्हणता येईल. मोदी सरकारने देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार मागील वर्षभरात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या ४०% खर्च शिक्षणासाठी केला आहे तर ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘जन धन योजना’, ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ च्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हातभार लावला आहे. अर्थव्यवस्थेचा गेल्या काही वर्षात वाकलेला कणा स्वीकारून ‘मेक इन इंडियाच्या’ माध्यमातून परकीय गुंतवणूक भारतीय बाजारपेठांचे दरवाजे ठोठावू लागली आहे. अच्छे दिन येण्यासाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी देखील यामुळे प्रशिक्षित युवा वर्गाची वाट पाहत आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम जीडीपीवर झालेला दिसून येतो. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाला पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ७.४% दराने वाढणे अपेक्षित आहे. असे झाल्यास अच्छे दिनाकडे वाटचाल करत महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने भारत चीनला देखील मागे टाकण्याच्या दृष्टीने पुढे सरसावेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सारख्या संस्था अगदी विश्वासाने सांगत आहेत. मोदी सरकारची इच्छाशक्ती, चालवलेला निर्णयांचा सपाटा, वाढलेला व्यापारी दृष्टिकोन यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची एका वेगळ्या स्वरूपातील प्रतिमा उभारण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे.

            नुकत्याच पार पडलेला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा विचार केला तर विमा, कोळसा, खाणकाम आणि बांगलादेश सीमाविवादसारखी महत्त्वाची विधेयके पारित करून संसदेने देखील अच्छे दिन आणून दिले आहेत. स्वांतत्र्योत्तर इतिहासातील सर्वात मोठी कर सुधारणा ‘जीएस्‌टी’ विधेयक पारित करून घेण्यासाठी सरकारची धडपड दिसून येते. बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातून पैसा उभारला जावा म्हणून जन धन योजना आणि विमा सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजना सारख्या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सुरक्षेच्या हमीबरोबरच पैसा उभारणीचे काम करून अच्छे दिनाच्या दिशेने पाऊले टाकली जात आहेत.

            विरोधकांनी कितीही टीका केली अथवा काही झाले तरी पायाभूत सुविधांपासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा उंचावण्यापर्यंत सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु यामध्ये जनतेचाही सक्रिय सहभाग हवा, कारण एकट्या सरकारकडून फक्त अपेक्षा करत बसण्याने अच्छे दिन येणार नाहीत.

- नागेश कुलकर्णी