देशांतर्गत सुधारणा आणि
त्याचबरोबर शेजारील
राष्ट्रांशी शांततापूर्वक
मार्गाने सौहार्दाचे
संबंध प्रस्थापित
केल्याने आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर देशाची
प्रतिमा मागील
काही दिवसांमध्ये
उंचावली आहे. यासाठी पंतप्रधानांची विदेशनीती
आणि त्यांना
अवलंबिलेल्या धोरणांना
सफलतापूर्वक राबवण्यासाठी
परराष्ट्रमंत्री सुषमा
स्वराज यांची
मदत झालेली
दिसून येते.‘सबका साथ,
सबका विकास’
चा नारा
देऊन सत्तेवर
आलेल्या भाजपप्रणीत
राष्ट्रीय लोकशाही
आघाडी सरकारने
औद्योगिक, ऊर्जा,
नवनिर्माण, पायाभूत
सुविधा, रोजगार,
भ्रष्टाचारमुक्त सरकार
या सर्व
आघाड्यांवर काम
करत सध्या
तरी आघाडी
घेतल्याचे दिसून
येते. पंतप्रधानांसहीत केंद्रातील सर्व मंत्र्यांकडून
घेतल्या गेलेल्या
निर्णयांमधील पारदर्शकता
आणि ठोस
उपाययोजना यांमुळे
देशाची प्रगती
वेगाने होत
आहे. सरकारी
नोकरदारांवर देखील
याचा चांगला
परिणाम दिसत
असून, मोदी
सरकार सत्तेवर
आल्यानंतर केंद्रीय
आणि राज्यस्तरीय
सचिवालयांमध्ये विविध
बदल करण्यात
आलेले आहेत.
२६ मे
मोदी सरकारच्या
वर्षपूर्तीनिमित्ताने सरकारने या
वर्षभरामध्ये राबवलेल्या
आर्थिक, सामाजिक,
संरक्षण क्षेत्र,
विदेशनीती तसेच
अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेबरोबर कायदेविषयक
तरतुदींमध्ये घडवून
आणलेल्या बदलांबाबतचा
हा थोडक्यात
आढावा.
सामाजिक सुधारणेसंबंधातील तरतुदी :
नरेंद्र मोदी यांच्या
नेतृत्वाखालील सरकार
सत्तेवर आल्यानंतर,
सरकारने जुन्या
योजनांनाच काही
नव्या स्वरूपात
चालना देत,
त्या अत्यंत
योग्य रीतीने
अवलंबिल्या जाव्या
यासाठी ठोस
पावले उचलली
आहेत.
एखादी योजना
जास्तीत जास्त
पंचवीस वर्षे
योग्य रीतीने
काम करू
शकते. परंतु
त्यानंतर त्या
योजनेचा परिणाम
कमी कमी
होत जातो.
हे लक्षात
घेऊन, मोदी
सरकारने यूपीए
सरकारच्या काही
योजना अत्यंत
नव्या
स्वरूपात प्रभावीपणे
राबवत देशाच्या
समाजव्यवस्थेचा चेहरा
मोहरा बदलण्यास
सुरुवात केली
आहे. सरकारने
जनतेमध्ये अशाप्रकारे
नवचैतन्य आणल्यामुळे
जनता जागृत
झाली आहे.
याचे उत्तम
उदाहरण म्हणजे
दिल्ली
विधानसभा निवडणुका
२०१५. दिल्लीच्या
विकासासाठी जनतेने
केंद्रातील भाजप
सरकारला नाकारत
आपले भरघोस
मतदान केले.
जम्मू-काश्मीर आणि
देशाच्या ईशान्य
भागातील लोकांना
देशप्रवाहात घेऊन
येण्यासाठी, या
भागात सरकारने
विशेष लक्ष
पुरवले आहे. मणिपूर,
आसाम, अरुणाचल
प्रदेश, सिक्कीमसहित
सर्वच प्राकृतिक
नैसर्गिक साधन
संपत्तीने संपन्न
असलेल्या ईशान्य
राज्यांच्या पायाभूत
सुविधांच्या विकासाकरिता
सरकारने आर्थिक
निधी दिला
असून या
लोकांना देशाच्या
मुख्य प्रवाहात
घेऊन येण्याचा
प्रयत्न केला
आहे. त्या
अंतर्गत अरुणाचल
प्रदेश आणि
आसाममध्ये चाललेली
रस्ते बांधणी,
मणिपूरमध्ये उभारले
जात असलेले
क्रीडा विद्यापीठ,
मेघालयातील रेल्वे
प्रकल्प तसेच
या भागामध्ये
घडवून आणण्याची
सरकारी योजना
यामुळे देशापासून
मागील कित्येक
दिवस दुरावलेला
हा प्रदेश
देशप्रवाहात येण्यास
मदत होणार
आहे. सरकारने
जम्मू काश्मीरमध्ये
देखील बर्‍याच प्रमाणात
पायाभूत सुविधा
अगदी कमी
कालावधीमध्ये पुरवण्याचा
यशस्वी प्रयत्न
केला आहे.
त्याची फलश्रुती
म्हणून भाजप
आज तेथे
सत्तेत आहे. ईशान्येकडील राज्यांसहित जम्मू
काश्मीर राज्याच्या
प्रादेशिकतेचा फायदा
घेत या
क्षेत्रांसाठी जलविद्युत
प्रकल्पांद्वारे विद्युतनिर्मिती प्रकल्प राबवणे तसेच
रस्ते बांधणीतून
या राज्यांना
देशाच्या इतर
राज्यांशी जोडणे
या प्रकल्पांमुळे
सरकारने येथील
जनतेचा विश्‍वास संपादन
केला आहे.
‘बेटी
बचाओ, बेटी
पढाओ’, ‘सांसद आदर्श
ग्राम योजना’, ‘श्रमेव जयते’, ‘स्वच्छ भारत
अभियान’ तसेच अशा इतरही
योजनांच्या माध्यमातून
समाजातील तळागाळातील
व्यक्तींचा विचार
करून प्रत्येकाच्या
सहकार्याने विकास
साधला जावा
यासाठी सर्वांना
सहभागी करून
घेऊन एक
वेगळा पायंडा
पाडण्याचा प्रयत्न
सरकार करत
आहे. ‘जनधन’
सारख्या योजनांमुळे
आणि राज्यसरकारांच्या तिजोरीसाठी अधिक निधी
दिल्यामुळे भविष्यात
सरकार राज्यांच्या
स्वायत्ततेच्या माध्यमातून
जनमानसांना समृद्ध
करण्याचा प्रयत्न
करत असल्याचे
आर्थिक पाहणीतून
दिसून येते.
आर्थिक विकासाकडे वाटचाल :
आर्थिक प्रगती घडवून
आणण्यासाठी देशाच्या
उद्योग क्षेत्रास
हातभार लावण्याची
गरज असते.
यासाठी सरकारने
जगातील इतर
विकसित आणि
विकसनशील देशांची
मदत घेत
देशामध्ये मेक
इन इंडियाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीसह
पायाभूत सुविधा
निर्माण करण्यावर
भर दिला
आहे. यासाठी
अमेरिका, रशिया,
चीन, जर्मनी,
फ्रान्स, कॅनडा
आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने देशात ‘स्मार्ट
सिटीज’ उभारणीवर भर देण्यात
येत आहे.
तसेच ओद्योगिक
वसाहती ग्रामीण
भागातही उभारल्या
जाण्यात या
दृष्टीने प्रत्येक
राज्या राज्यांमध्ये
स्पर्धा लावून
विकास साधला
जावा यासाठी
राज्यांना गुंतवणुकीमध्ये स्वातंत्र्य देण्यात आलेले
आहे.
भारताची आर्थिक प्रगती
पाहता जगातील
अनेक देश,
भारतामध्ये गुंतवणूक
करण्यास उत्सुक
आहेत. विकसनशील
आणि विकसित देशांच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने
भारतात उद्योग
उभारण्यास उत्सुक
असलेल्या देशांना
भारताने बाजारपेठ
उपलब्ध करून
दिल्यामुळे देशाच्या
आर्थिक विकासावर
याचा चांगला
परिणाम भविष्यात
नक्कीच दिसून
येणार आहे.
फ्रान्स, रशियाकडून
संरक्षण क्षेत्रातील
सामग्री तयार
करण्याच्या उद्योगांची
उभारणी देशात
सुरू होणार
आहे, त्यामुळे
अमेरिका, रशिया,
फ्रान्स, चीन
नंतर संरक्षण
सामग्रीसमृद्ध देशांच्या
यादीमध्ये भारताचाही
नंबर लागणार
आहे. आजवर
देशाच्या इतिहासात
पश्‍चिम
किनारपट्टीच्या प्रमाणात
पूर्व किनारपट्टीचा
आर्थिक विकास
खूप कमी
प्रमाणात झालेला
आहे. नैसर्गिक
साधनसंपत्तीने समृद्ध
असलेल्या या
राज्यांना आर्थिक
सुबत्ता मिळवून
देण्यासाठी सरकारने
कोळसा खाण
उद्योग क्षेत्रात
स्वायत्तत्ता दिल्यामुळे
आणि या
क्षेत्रात नवनवीन
उद्योग वाढवण्यास
चालना दिल्यामुळे
पूर्व किनारी
प्रदेश देखील
पुढील कालावधीत
समृद्ध होणार
आहे. व्यापार
वाढवण्याच्या उद्देशाने
सरकारने देशातील
अनेक बंदरांचा
देखील विकास
करण्यास सुरुवात
केली आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता :
पंतप्रधानांचे मार्गदर्शन आणि
संरक्षण मंत्री
मनोहर पर्रीकर
यांची कल्पनाशक्ती
यांच्या बळावर
भारत देश
संरक्षणसामग्रीच्या स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे.
सरकारच्या परकीय
गुंतवणुकीच्या धोरणांमुळे संरक्षण क्षेत्रात
भारताने आपली
पाळेमुळे रोवण्यास
सुरुवात केली
आहे. संरक्षण क्षेत्राला
आणि संरक्षण
साहित्यनिर्मितीला नवी
दिशा देण्याच्या
माध्यमातून आय्एन्एस्
विक्रमादित्य, आय्एन्एस्
कोलकाता, आय्एन्एस्
सुमित्रा, आय्एन्एस्
विशाखापट्टम्सहित काही
नवीन देशी
बनावटीच्या युद्धनौका
संरक्षण ताफ्यात
मागील एका
वर्षामध्ये दाखल
करण्यात आल्या
आहेत. तसेच
पाकिस्तान आणि
चीन सोबतचा
सीमावादाचा मुद्दा
देखील शांततेच्या
मार्गाने सोडवण्याच्या
दिशेने सरकार
प्रयत्न करत
आहे.लिबिया,
येमेनमध्ये चाललेल्या युद्धामुळे तेथे अडकलेल्या
भारतीय आणि
इतरही देशातील
नागरिकांना सुखरूप
सोडवण्यासाठी भारतीय
सेनेने केलेले
सर्व शांततापूर्ण
प्रयत्न यावेळी
सफल झाल्याचे
दिसून आले.
येमेनमधून नागरिकांची
सुटका करण्यासाठी
भारत सरकारने
चालवलेल्या ‘ऑपरेशन
राहत’ची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने
दखल घेत,
यासाठी भारताच्या
सत्तांतर झाल्यानंतर
यामुळेच अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया आणि
कॅनडासारख्या प्रगत
राष्ट्रांनी देशातील
शांततापूर्ण अणुकरारास
हिरवा कंदील
दाखवत, ऊर्जाक्षेत्राला मदत केली आहे.
यामुळे भारतीय
शांतिसेनेच्या माध्यमातून
आणि देशाच्या
शांततापूर्ण धोरणांच्या
माध्यमातून जगाचे
लक्ष भारताकडे
आकर्षित करण्यात
पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यशस्वी
झाल्याचे चित्र
स्पष्ट होत
आहे.
कायदेविषयक धोरणे :
कागदपत्रांचे साक्षांकन प्रत्येक
व्यक्तीस यापुढे
स्वतःच करता
येणार, यापासून
ते न्यायिक
नियुक्त्या आयोग
यापर्यंत, देश
हितकारक असे
काही कायदे
या सरकारने
मागील एका
वर्षाच्या कालावधीत
पारित केले
आहेत. तृतीय
पंथीयांना न्याय
मिळवून देणे,
बाल गुन्हेगारीचे
वय कमी
करणे, जीएस्टी
विधेयकावरील चर्चा,
भारत-बांग्लादेश
सीमा विधेयकाला
मंजुरी, मोटार
वाहतूक कायदा,
पर्यावरणासंबंधी काही
विशेष कायदे
यामुळे कायद्यांबाबतीतही सरकार जागरूक असल्याचे
या वर्षभरात
दिसून आले.
अगदी कमी
कालावधीत भूमी
अधिग्रहण विधेयकाबाबतही
सरकारने वटहुकुमाच्या
माध्यमातून आपली
बाजू लावून
धरण्याचे यावेळी
दिसून येते.
तसेच नीती
आयोगाची उभारणीदेखील
महत्त्वाची आहे.
विश्वगुरू पदावर
भारताची विदेश
नीती :
‘विकास
केंद्रित नेता’
या निकषाखाली
‘द स्ट्रेट टाईम्स’ ने पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांना
काही दिवसांपूर्वी ‘एशियन ऑफ द
इयर २०१४’
म्हणून जाहीर
केले आहे.
तसेच जगातील
सर्वात मोठ्या
लोकशाहीचे पंतप्रधान
आणि त्यांना
मिळालेले प्रचंड
बहुमत यामुळे
जगभरातील सर्व
विकसित राष्ट्रांच्या
केंद्रस्थानी सध्या
पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी आणि
भारत आहे.
याचा फायदा
घेत पंतप्रधानांनी ‘Getting India Back On The Track’ या बिबेक
देवरॉय यांच्या
पुस्तकाच्या आधाराने
देशाच्या विकासासाठी
विदेश नीती
अवलंबताना जे
काही निर्णय
घेतले आहेत,
ते नक्कीच
स्वागतार्ह आहेत.
भूतान आणि
नेपाळसारख्या शेजारील
राष्ट्रांना भेटी
देऊन त्यांचा
विश्‍वास
संपादन करत,
आशिया खंडात
आपली सत्ता
प्रबळ करण्याचे
यशस्वी प्रयत्न
पंतप्रधान करू
पाहत आहेत.
शपथविधी सोहळ्यास
सर्व सार्क
देशांच्या प्रमुखांस
आमंत्रित करण्यापासून
ते प्रजासत्ताक
दिनी अमेरिकन
राष्ट्राध्यक्ष बराक
ओबामा यांचा
दौरा आखण्यापर्यंत
पंतप्रधानांची राजकीय
मुत्सद्देगिरी आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर दिसून
आली.
सरकारचे अपयश :
सरकार चालवयाचे म्हटले
की, प्रत्येक
गोष्ट अगदी
मनासारखी होणे
शक्य नसते.
काही गोष्टी
विसरल्या जाऊ
शकतात. अथवा
धोरणे चुकली
असल्यामुळेच देशाची
परिस्थिती हवी
तशी सुधारलेली
दिसत नाही.
मोदी सरकारला
विरोध करण्यास,
प्रबळ विरोधी
पक्ष अस्तित्वात
नसल्यामुळे सरकारवर
काही प्रमाणात
अंकुश नाही,
असे म्हणता
येईल,
त्यामुळे भूमिअधिग्रहण
आणि इतर
काही मुद्द्यांवर
राजकारण चालू
असल्याकारणाने, सरकार
हा कायदा
पास करवून
घेण्यात अपयशी
ठरले आहे.
तसेच निवडणुकीच्या
वेळी काळा
पैसा परत
आणण्याचा व
शेतकर्‍यांसंबंधी
केलेल्या विविध
वायद्यांचा सरकारला
विसर पडला
असल्याचा भास
होत आहे.
देशाच्या औद्योगिक
प्रगतीकडे लक्ष
देत असताना
अन्नदाता शेतकरी
मात्र सरकारपासून
दुरावत जात
आहे. यातील
सत्यता सरकारची
पुढील चार
वर्षेच ठरवतील. सरकार योजना राबवत
असताना थोडासा
प्रात्यक्षिकपणे उशीर
करत असल्याचे
यावेळी दिसत
आहे. योजनांचा
नुसताच सुळसुळाट
परंतु ग्रामीण
भागांपर्यंत अथवा
हव्या त्या
क्षेत्रापर्यंत या
योजना पोचल्या
की नाही
यावर लक्ष
ठेवण्यासाठी सध्या
तरी सरकार
काहीच उपाययोजना
करत नसल्याचे
जाणवत आहे.
यामुळे सरकार
आणि जनता
यांमधील दरी
वाढवण्याचा प्रयत्न
विरोधकांकडून होऊ
शकतो.
भविष्यातील भारत देशाच्या
विकासासाठी सध्या
सरकार ज्याप्रकारे
मेहनत घेत
आहे, ते
नक्कीच देशातील
जनतेसाठी गौरवास्पद
आहे, कारण
१२८ कोटी जनतेची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने
सरकार सर्व
आघाड्यांवर प्रयत्न
करत आहे.
भविष्यातील सुखकर
विकसित प्रवासासाठी
वरवर मलमपट्टी
न करता ठोस उपाययोजनेद्वारे सरकार भारताला नक्कीच
महासत्ता बनवल्याशिवाय
राहणार नाही,
असे वाटते.
नरेंद्र मोदी
त्यांच्या समर्थ
नेतृत्वाखाली देश
प्रगतिपथावर असला
तरी अजून
बराचसा पल्ला
गाठावा लागणार
आहे. त्यासाठी
पंतप्रधान आणि
त्यांना समर्थपणे
साथ देणार्‍या देशातील
जनतेला मनःपूर्वक
शुभेच्छा!
