अशी बेताल वक्तव्ये कोण थांबवणार?

सोशल मीडियावर स्वतःच्या नावापुढे चौकीदार लावून मिरवणारे भाजप प्रवक्ते अवधूत वाघ हे बेताल वक्तव्ये करण्यामध्ये पहिल्यापासून अग्रेसर आहेत. त्यांनी यापूर्वी देखील अशी काही वादग्रस्त विधाने करून पक्षाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु त्यांनी यावेळी केलेले वक्तव्य दुसऱ्याच्या ट्विटवर प्रतिक्रिया जरी असले, तरी ते भाजपच्या संस्कृतीस शोभेल असे वक्तव्य नव्हते. त्यामुळे पक्ष्याच्या प्रवक्त्यांनीच केलेली अशी वक्तव्ये, एक दिवस पक्षाच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाहीत. 

मराठा क्रांती वॉरीयर या ट्विटर हॅण्डलवरून करण्यात आलेल्या ट्विटला उत्तर म्हणून, भाजप प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी विचित्र तर्क जोडत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांबाबत वादग्रस्त ट्विट केले. तसेच एका नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. या ट्विटमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांचा अवधूत वाघ यांनी लावारिस असा उल्लेख केला आहे. “आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुले अनाथ म्हणजे लावारिस असतात” असे अवधूत वाघ यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर पक्षाने त्यांचे हे वयक्तिक मत असल्याचे सांगून, स्वतःचे हात झटकले आहेत. 

मराठा क्रांती वॉरीयर या ट्विटर हॅण्डलवरून, ‘लावारिस असा उल्लेख भाजपच्या लोकांना का झोंबतो’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. सोशल मीडियावर अशाप्रकारे रोज अगणित प्रश्न विचारले जातात. बड्या नेते मंडळींना ट्रोल केले जाते. परंतु त्यामुळे एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रवक्त्याने एवढ्या खालच्या पातळीवर उतरून अशा प्रकारची उत्तरे देऊन वादाला तोंड फोडणे योग्य नाही. कारण मीडियामध्ये अशी वक्तव्ये ब्रेकिंग न्यूज बनण्यास जास्त वेळ लागत नाही. त्यात मीडियाकडून अशी वाचाळ वक्तव्ये ही त्या प्रवक्त्याच्या माध्यमातून, त्या पक्षाचीच भूमिका असल्यासारखे चित्र रंगवले जाते. त्यामुळे भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रवक्त्यांना न शोभणारी भाषा बोलून अवधूत वाघ यांनी पक्षाला अडचणीत आणले आहे. 

वाघ यांची बेताल वक्तव्ये करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वी देखील त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबद्दल अपशब्द वापरले होते, तसेच पंतप्रधान मोदींना विष्णूचा अवतार असे सांगून, प्रसारमाध्यमांना एकप्रकारे नवीन खाद्य पुरवले होते. त्यामुळे अशी भोवणारी वक्तव्ये करणाऱ्या प्रवक्त्यांबद्दल प्रत्येक पक्षाने वेळीच निर्णय घेणे आवश्यक आहे. खरे तर भाजपने अशी चीड आणणारी आणि अपमानजनक वक्तव्ये करणाऱ्या प्रवक्त्याला जाब विचारून, पदावरून दूर करणे अपेक्षित आहे. परंतु भाजपने असे न केल्यास, प्रवक्त्याच्या या वक्तव्याशी पक्ष सहमत आहे, असा संदेश जनतेमध्ये जाणार आहे. वाघ यांना यापूर्वी देखील त्यांच्या बेताल वक्तव्याची किंमत मोजावी लागली होती, त्यावेळी पक्षाने त्यांना काही काळासाठी प्रवक्ते पदावरून दूर केले होते. परंतु असे असताना देखील शहाणे न झालेल्या वाघ यांनी यावेळी परत स्वतःच्या बेताल बडबडीने पक्षाला अडचणीत आणलेले आहे. 

अशी बेताल वक्तव्ये करणारे वाचाळ वीर फक्त भाजपमध्येच आहेत असे नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच शिवसेनेसह मनसेमध्ये देखील असे वाचाळ वीर आहेत. ज्यांनी त्यांच्या पक्षाला वेळोवेळी अडचणीत आणलेले आहे. यापूर्वी भाजपचे सहयोगी विधान परिषद आमदार प्रशांत परिचारक यांनी भारतीय सैन्यातील जवानांच्या पत्नींबद्दल वक्तव्य करून वाद निर्माण केला होता. दुसरीकडे वाचाळ आणि बेताल वक्तव्ये करण्यामध्ये पदवी घेतल्यासारखे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड बडबडत असतात. अशा प्रवक्त्यांना वेळीच आवर घालणे हे प्रत्येक पक्षाला जमले पाहिजे.

खरे तर समाज माध्यमात वावरत असताना आपण काय बोलतो?, काय लिहितो? याबाबत प्रत्येकाला भान असणे गरजेचे असते. त्यात राजकारणात तुम्ही एखाद्या पक्षाची भूमिका मांडत असाल तर तुमच्यावर खूप मोठी जबाबदारी असते. कसला ही तोल ढळू न देता, एक सोजवळ आणि तेवढीच स्वतःच्या पक्षाची बाजू मजबूतपणे मांडणारी भाषा बोलणे हे प्रवक्त्याने काम असते. परंतु आजच्या या सोशल मीडियाच्या जीवनात सर्व पक्षांचे कार्यकर्ते स्वतः पक्ष प्रवक्ते असल्यासारखे स्वतःच्या पक्षाची बाजू मांडताना दुसऱ्यांवर अगदी खालच्या थराला जाऊन अपशब्द वापरत आहेत. हे कुठे तरी थांबायला हवे.

भाजपचे उतार वयातील लोहपुरुष

राजकारणात कोणी कोणाचा नातेवाईक नसतो अथवा कोणी कोणाचा मित्र नसतो. राजकारणात स्वतःची प्रतिमा स्वतःच तयार करावी लागते. ती टिकवावी लागते, अन्यथा त्यास ग्रहण लागते. राजकारण करत असताना, जसे राजकारण केव्हा सुरु करावे याचे भान असले पाहिजे तसेच राजकीय कारकीर्दीस कुठे पूर्ण विराम द्यावा याचे देखील भान असणे गरजेचे आहे.

देशातील मागच्या चार पिढयांसाठी लालकृष्ण अडवाणी हे नाव माहितीचे आहे. भाजपच्या स्थापनेपासून ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात उपपंतप्रधान पदापर्यंत अडवाणी हे भाजप व अटलजींसोबत होते. पक्षाच्या चढ उताराच्या काळात अगदी सक्षमपणे उभे होते, त्यामुळेच त्यांना भाजपचे लोहपुरुष असे म्हटले जाते. परंतु २००९ साली भाजपकडून अडवाणी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असताना पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता, तसेच सर्वच स्तरावर भाजपची पिछेहाट होत होती. अशावेळी पक्षातील नव्या चेहऱ्यांना संधी देवून त्यांनी माघार घेणे अपेक्षित होते. परंतु असे न होता, त्यांनी गांधीनगरमधून २०१४ ची लोकसभा निवडणूक लढवण्याची तयारी केली, तसेच मोदींच्या उमेदवारीत आडकाठी आणण्याचा छोटासा देखील करून पाहिला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात कराचीत जन्मलेले आणि देशाच्या फाळणीनंतर दिल्लीत येऊन आपल्या राजकारणाचा आरंभ करणारे अडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून अल्पकाळातच जनसंघाचे सक्षम व विश्वासू नेते बनले होते. त्यावेळी दीनदयाल उपाध्याय यांच्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बरोबरीने त्यांनी स्वतःची व पक्षाची नवी ओळख बनवली. पक्ष संघटनेत कार्यरत असलेल्या अडवाणींनी दिल्ली नगरपरिषदेत नगरसेवक आणि त्यानंतर नगराध्यक्ष असा प्रवास करत स्वतःची राजकीय कारकिर्द सुरु केली होती.  त्यामुळे दिल्लीमध्ये पक्ष वाढविण्यात अडवाणींचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळेच १९७० मध्ये पक्षाने त्यांना राज्यसभेवर पाठविले होते. जनसंघातील एक नवे नेतृत्व म्हणून उदयास आलेल्या अडवाणींकडे, आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये माहिती आणि नभोवाणी मंत्री पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. भाजपच्या स्थापनेनंतर अडवाणी त्या पक्षाचा एक प्रमुख चेहरा बनले.

१९८५ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाचे केवळ दोन खासदार लोकसभेत निवडून आले होते. त्यानंतरच्या काळात अडवाणींच्या राजकीय कौशल्याच्या बळावर भाजपाला लोकसभेत महत्त्वाचे स्थान मिळू शकले आणि शेवटी काँग्रेस आणि भाजपा हेच दोन महत्त्वाचे पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून कार्यरत झाले. अडवाणींनी १९९० च्या दशकात काढलेल्या रथयात्रेमुळे भाजप थेट ग्रामीण भागात व देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला होता. त्यामुळे पक्ष वाढीस गती आली होती, तसेच पक्षाने एक नवी ओळख निर्माण केली होती.

९० च्या दशकात खऱ्या अर्थाने अटलबिहारी वाजपेयी आणि अडवाणी हे दोघे भाजपचे देशव्यापी चेहरे बनले. त्यावेळी अडवाणींनी पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर अधिक भर दिला, तर अटलजींनी नेतृत्व कौशल्याची चुणूक दाखवत, देशात प्रथमच काँग्रेसेत्तर पक्षाचा व्यक्ती म्हणून पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. यामध्ये अडवाणींची भूमिका महत्त्वाची होती. भाजपच्या राजकारणाला त्यांनीच आक्रमक हिंदुत्वाची जोड दिली. वाजपेयी भाजपचा सोज्ज्वळ व सर्वसमावेशक चेहरा बनले, तर अडवाणी यांनी जाणीवपूर्वक कठोर मुखवटा धारण केला. अटलजी पंतप्रधान असताना गृहमंत्री व उपपंतप्रधान पदाची धुरा सांभाळणारे अडवाणी २००४ साली मात्र पक्षाचा चेहरा बनले होते.

भाजपने २००४ ची लोकसभेची निवडणूक अडवाणींच्या नावावर लढवली. परंतु या निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. तरी सुद्धा पक्षातील अडवाणींबद्दलची सहानुभूती टिकून होती, अटलजींच्या राजकारणातील निवृत्तीनंतर अडवाणी पक्षातील सर्वात ज्येष्ठ मार्गदर्शक बनले. त्यानंतर पक्षाचे अध्यक्षपद अडवाणींकडून नितीन गडकरी यांच्याकडे आले. खरेतर याचवेळी अडवाणी पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळींच्या यादीत सर्वोच्च स्थानी जाऊन बसले होते. परंतु २००९ ची लोकसभा लढवण्याचा हट्ट त्यांनी सोडला नाही आणि शेवटी पक्षाच्या पराभव झाला, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते पद सुषमा स्वराज यांच्याकडे आले. 

हे सर्व सांगण्याचा अट्टाहास याचसाठी की, क्षेत्र कोणतेही असो प्रत्येकाने वेळीच निवृत्त होणे आणि स्वतःचे निवृत्तीचे वय ओळखणे आवश्यक असते. राजकारणात काही पदे अशी असतात की, ती एखाद्या व्यक्तीला आयुष्यभर हुलकावणी देतात तर काहींना अनावधानाने मिळतात. यामध्ये २००४ साली पंतप्रधान झालेल्या मनमोहन सिंह यांचे नाव घ्यावे लागेल, ते अपघाताने पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तर १९९१ पासून गुढग्याला बाशिंग बांधून बसलेले शरद पवार २०१९ च्या निवडणुकीत देखील पंतप्रधान पदाची स्वप्ने पाहात आहेत. त्यामुळे दिल्ली नगरपरिषदेतील नगरसेवक ते देशाचे उपपंप्रधान असा प्रवास केलेल्या भाजपच्या उतार वयातील या लोह पुरुषाने वयाच्या ९१ व्या वर्षी तरी थांबणे आवश्यक होते.

८ मार्च - जागतिक महिला दिन

आज जागतिक महिला दिन आहे. त्यानिमित्ताने ८ मार्च रोजीच हा दिवस का साजरा केला जातो, तसेच यानिमित्ताने भारतातील विविध क्षेत्रातील पहिल्यांदा पाय ठेवणाऱ्या महिल्यांची नावे या लेखामध्ये आहेत. 

पुरुषप्रधान संस्कृतीने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत अमेरिका व युरोपसह जगभरातील जवळपास सर्व देशातील स्त्रियांना मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपाल्या परीने संघर्ष करत होत्या. ८ मार्च १९०८ रोजी वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी न्यूयॉर्क येथील रुटगर्स चौकात निदर्शने केली. स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लिंग, वर्ण किंवा शैक्षणिक पार्श्वभूमी असा भेद न करता स्त्रियांना त्यांचे हक्क मिळावेत असे यावेळी आंदोलक महिलांचे म्हणणे होते. त्यावेळी अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन प्रभावित झाल्य. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत, ‘८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, हा `दिवस “जागतिक महिला दिन” म्हणून स्वीकारावा’, असा ठराव क्लाराने मांडला आणि तो पास झाला.

भारतामध्ये ८ मार्च १९४३ रोजी मुंबई येथे पहिला महिला जागतिक दिन साजरा करण्यात आला. पुढे संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाल्यानंतर, १९७५ साली जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक पातळीवर ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा करण्याचे ठरविले.

यानिमित्ताने भारतामध्ये विविध क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या पहिल्या महिलांची नावे पुढीलप्रमाणे

१. भारतीय राजकारणातील पहिल्या महिला राजकारणी : 

• इंडियन नॅशनल काँग्रेस महिला अध्यक्ष - ॲनी बेझंट
• भारताच्या राष्ट्रपती - प्रतिभा पाटील (२००७)
• भारताचे पंतप्रधान - इंदिरा गांधी (१९६६)
• राज्यपाल - सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश)
• लोकसभा अध्यक्ष - मीरा कुमार (२००९)
• राज्यसभा उपाध्यक्ष - मार्गारेट अल्वा
• केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री - राजकुमारी अमृत कौर
• केंद्रीय रेल्वे मंत्री - ममता बॅनर्जी
• केंद्रीय संरक्षण मंत्री - निर्मला सीतारामण 
• राज्याची मुख्यमंत्री - सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश)
• राज्याची गृहमंत्री - सबिथा रेड्डी (आंध्र प्रदेश)

२. भारतीय प्रशासनातील पहिल्या महिला अधिकारी :

• आयएएस अधिकारी - इशा बसंत जोशी
• पोलीस महासंचालक - कंचन चौधरी भट्टाचार्य
• आयपीएस अधिकारी - किरण बेदी
• आयपीएस अधिकारी, महाराष्ट्र - मीरा बोरवणकर
• आयपीएस अधिकारी, आसाम - यमिन हजारिका
• आयपीएस अधिकारी, सिक्किम - अपराजिता राय

३. क्रीडा क्षेत्रातील पहिल्या महिला खेळाडू :

• ओलंपिक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहचणे - पी. टी. उषा (धावक)
• आशियाई खेळांचे सुवर्ण पदक विजेता - कमलिज संधू
• माउंट एव्हरेस्ट चढाई - बचेन्द्री पाल (१९८४)
• चेस ग्रँड मास्टर - कोनेरू हम्पी (२००२) 
• ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत (२००८ पर्यंत सर्वोच्च) - सानिया मिर्झा (२००५ यूएस ओपन सिंगल्स)
• ग्रँड स्लॅम कनिष्ठ शीर्षक - सानिया मिर्झा  (२००३ मधील विंबलडन चॅम्पियनशिप दुहेरी स्पर्धा)
• महिला बॉक्सर (जागतिक स्तरावर) - मेरी कॉम
• आशियाई खेळ (२०१४) व ऑलिंपिक खेळ (२०१६) एकमेव भारतीय गोल्फर - अदिति अशोक

४. इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रातील पहिल्या महिला : 

• पायलट (भारतीय वायुसेना) - हरिता कौर देवोल
• पायलट (विमान) - सरला ठाकरे
• सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश - न्यायमूर्ती एम. फातिमा बीवी
• उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश (हिमाचल प्रदेश) - लीला सेठ (१९९१)
• नोबेल शांती पुरस्कार - मदर टेरेसा (१९७९)
• दिल्ली परिवहन महामंडळात बस चालक - सरिता
• पदवीधर - कदंबिनी गांगुली आणि चंद्रमुखी बसू (१८८३)
• प्रथम महिला पदवीधर - कामिनी रॉय (१८८६)
• महिला डॉक्टर - आनंदीबाई जोशी (१८८६)
• वकील - कॉर्नेलिया सोराबजी (१८९२)
• डॉक्टरेट ऑफ सायन्स - असिमा चटर्जी (१९४४)
• संयुक्त राष्ट्र संघ आम सभा महिला अध्यक्ष - विजया लक्ष्मी पंडित (१९५३)
• कोलंबिया यान अंतराळवीर - कल्पना चावला (१९९७)

याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

ही भारत विरुद्ध अमेरिका अशी लढाई नसून एक विकसनशील देश विरुद्ध एक विकसित देश अशी लढाई आहे. आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हणतात, की “काही वेळा आपल्याच मित्राचं बरं चाललेलं आपल्याला पहावत नाही” भारत आणि अमेरिकेची सध्या हीच परिस्थिती आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीत ११ व्या स्थानावरून ६ व्या स्थानी झेप घेतलेली आहे. बहुदा हे अमेरिकेच्या पचनी पडत नसावे, त्यामुळेच भारताला जीएसपी  पद्धतीनुसार दिलेला प्राधान्यक्रम काढून घेण्याच्या दिशेने ट्रम्प प्रशासनाने पाऊले उचलली आहेत. यामुळे १ मेपासून भारतातून अमेरिकेत आयात करण्यात येणाऱ्या  वस्तूंवरील कर सवलत रद्द होणार आहे. 

सत्तरच्या दशकात अमेरिकेने विकसनशील देशांमधील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता सुरू केलेल्या 'जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस' (जीएसपी) पद्धतीनुसार भारताला व्यापारामध्ये प्राधान्यक्रम दिलेला होता. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, “अमेरिकेप्रमाणे भारत शुल्कमाफी करत नाही”, असे सांगून हे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये खरे पाहता आजवर चालत आलेले आयात निर्यात शुल्क दोन्ही देशांना मान्य होते. परंतु असे अचानक काय झाले ? ज्यामुळे ट्रम्प यांना हा निर्णय घ्यावा लागला? तसे पाहता भारताची वाढत चाललेली शक्ती अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत असावी असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण आजवर भारत आयात वस्तूंवरील शुल्कांबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीतच राहूनच काम करत आलेला आहे. 

यामुळे भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारात बदल झाला तर याचे निश्चितच काही परिणाम दिसतील; परंतु याचा भारतीय बाजारपेठांवर फार मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळेच भारतातून अमेरिकेच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत. सध्या भारत अमेरिकेला ५.६ अब्ज डॉलरच्या जवळपास निर्यात करतो. त्यावर भारताला अंदाजित २० कोटी डॉलरची शुल्कमाफी मिळते; परंतु अमेरिकेने भारताचा प्राधान्यक्रम काढून घेतला तर, ही रक्कम भारताला भरावी लागू शकते. 

भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सेंद्रीय रसायने, सोन्याची दागिने आदींवर आता शुल्क लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे भारताकडून निर्यात होणाऱ्या एकूण १८ हजारपेक्षा अधिक वस्तूंपैकी २७ टक्के म्हणजेच पाच हजारच्या जवळपास असलेल्या वस्तूंवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. परंतु एकूण निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या तसेच त्यांच्या किमतींच्या तुलनेत फटका बसणाऱ्या वस्तूंची संख्या कमी असल्याने, भारताला अमेरिकेचा निर्णय त्रासदायक ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने याकडे एक योग्य संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. आणि भारत सरकारच्या काही निर्णयांमधून हेच दिसून येत आहे. 

अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून, त्यांनी घेतलेले संरक्षणात्मक धोरण जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. परंतु विकसनशील देशांच्या यादीत अव्वल स्थानी घोडदौड करण्याची महत्त्वकांक्षा असलेल्या भारताने देखील अमेरिकेच्या या निर्णयास तोडीस तोड उत्तर देण्याचा निर्धार केलेला दिसून येतो. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील प्रमुख वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती वाढविण्यास सांगितल्यानंतर, भारताने त्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. दबावतंत्राचा दृष्टीने भारत सरकारकडून घेण्यात आलेला हा प्राथमिक निर्णय असू शकतो. परंतु जागतिक पातळीवर भारताच्या वाढत असलेल्या प्रतिमेचेच हे प्रतीक आहे, ज्यामुळे आपण अमेरिकेवर देखील उघडउघड दबावतंत्राचा वापर करत आहोत.

यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेमधील संबंध व्यापारिकदृष्टीने ताणले जाण्याची शक्यता असली तरी त्याचा इतर बाबींवर काही परिणाम होईल, असे तूर्तास तरी वाटत नाही. शेवटी अमेरिकेत सत्तेवर आल्यानंतर ‘अमेरिका फस्ट’हा नारा ट्रम्प यांनी दिलेला आहेच, तसेच पंतप्रधान मोदी देखील नवीन भारताच्या संकल्पनेसाठीच कार्य करत आहेत. त्यामुळे याचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर अधिक काही परिणाम होणार नाही, परंतु भारत सरकारने घेतलेल्या सक्षम भूमिकेमुळे यापुढील काळात अमेरिकेला मात्र प्रत्येक बाबतीत काहीसा सावध पवित्रा घ्यावा लागणार आहे.  

जिनेव्हा कन्व्हेन्शन म्हणजे काय ?

भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे हवाई हल्ला केल्यानंतर, पाकिस्तानकडून भारतात विमाने घुसवण्याचा प्रयत्न झाला. तो प्रयत्न भारतीय वायू सेनेने हाणून पाडला. परंतु यामध्ये भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानच्या तावडीत सापडले. त्यावेळी जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार पाकिस्तान युद्ध बंदी म्हणून अभिनंदन यांना काही करू शकत नाही, त्यांना लवकरात लवकर मुक्त केले जाऊ शकते अशा बातम्या वर्तमानपत्रांमधून झळकू लागल्या. त्यामुळे हे जिनेव्हा कन्व्हेन्शन काय आहे, त्याचा घेतलेला आढावा…

जिनेव्हा कन्व्हेन्शनमध्ये चार संधी आणि तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसुदा) समाविष्ट आहेत. ज्यामध्ये युद्ध काळात युद्धबंद्यांच्या उपचारांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे काही मानक स्थापित करण्यात आलेले आहेत. ही मानके द्वितीय विश्व युद्धानंतर झालेल्या वार्तालाप करारास दर्शवितात. ज्यामध्ये पहिल्या तीन संधीदरम्यान (१८६४, १९०६, १९२९) अटी अद्ययावत झाल्या आणि शेवटी चौथी संधी जोडली गेली. चौथ्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शनच्या लेखात (१९४९), कैद्यांचे नागरी आणि सैन्य प्रकारातील मूलभूत अधिकार मोठ्या प्रमाणावर परिभाषित करण्यात आले. युद्ध क्षेत्रात आणि आसपासच्या परिसरात स्थानिक नागरिकांची आणि जखमी झालेल्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. यानुसार जगभरातील १९४ देशांनी १९४९ च्या संमतीस मान्यता दिलेली आहे.

इतिहासानुसार सोल फेरिनो युद्धादरम्यान जिनेव्हा कन्व्हेन्शनची चर्चा झाली. या युद्धात १८५९ साली फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया दरम्यान मुख्य लढाई झाली होती. हे युद्ध फ्रान्सकडून नेपोलियन तिसरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढले गेले होते.

या युद्धानंतर जिनेव्हामध्ये युरोपमधील इतर देशांची एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत युद्ध बंदी आणि युद्ध कायदे यावर काही नियम तयार करण्यात आले, उपस्थित असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींनी हे नियम पाळण्याचे आश्वासन दिले व जिनेव्हा कन्व्हेन्शनची सुरुवात झाली. यामध्ये पुढीलप्रमाणे चार प्रमुख पायऱ्या आहेत.

१. १८६४ जिनेव्हा कन्व्हेन्शन

•  २२ ऑगस्ट १८६४ रोजी प्रथम जिनेव्हा कन्व्हेन्शन आयोजित करण्यात आले.
•  यात चार प्रमुख संधी आणि तीन प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे.
•  यानुसार युद्धांदरम्यान जखमी आणि आजारी सैनिकांना शत्रू राष्ट्रांकडून सुरक्षा प्रदान करण्यात येते.
•  याशिवाय, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि युद्धकाळातील परिवहन यासाठीची हमी दिली जाते.

२. दुसरा टप्पा, १९०६ चे जिनेव्हा अधिवेशन

•   यामध्ये समुद्रांमधील युद्ध आणि संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला.
•  युद्धादरम्यान सैनिकांचे संरक्षण आणि अधिकार, जखमी सैनिकांचे अधिकार या विषयावर अधिक चर्चा करण्यात आली.

३. तिसरा टप्पा, १९२९ चा जिनेव्हा कन्व्हेन्शन

• हे युद्ध कैद्यांसाठी लागू करण्यात आले, ज्यांना ‘प्रिजनर ऑफ वॉर’ असे म्हटले जाते.
•  यावेळी कारागृहांची परिस्थिती आणि त्यांचे स्थान निश्चितपणे परिभाषित केले गेले.
• यावेळी युद्ध कैद्यांनी करावयाचे श्रम, त्यांची आर्थिक साधने आणि मदत व न्यायिक कारवाई या संबंधात नियम करण्यात आले.
• याचवेळी विलंब न करता युद्ध कैद्यांना सोडण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला.

४. जिनेव्हा कन्व्हेन्शन चौथी पायरी, १९४९

• युद्धक्षेत्रासह युद्ध क्षेत्रात राहत असलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी काही महत्त्वाचे नियम आखण्यात आले.
• यावेळी युद्धक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या संरक्षित हक्क प्रदान करण्यात आले. जेणेकरुन कोणत्याही नागरिकाच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकणार नाही.
• चौथ्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शनचे नियम व अटी २१ ऑक्टोबर १९५० पासून लागू करण्यात आल्या.
• सध्या, जिनेव्हा कन्व्हेन्शनमधील देशांची संख्या १९४ आहे.

जिनेव्हा कन्व्हेन्शन संबंधित महत्त्वाचे तथ्य

• Ø  जिनेव्हा कन्व्हेन्शनच्या अनुच्छेद ३ नुसार, युद्धा दरम्यान जखमी झालेल्या व शत्रू राष्ट्रांच्या तावडीत सापडलेल्या युद्ध कैद्यांना, शत्रू राष्ट्रांनी चांगला वैद्यकीय उपचार करावा लागतो.
• Ø  युद्धबंद्यांशी व्यभिचार करता येत नाही, त्यांच्या विरूद्ध भेदभाव करता येत नाही तसेच या सैनिकांना कायदेशीर सुविधा देखील पुरवावी लागते.
• Ø  हे स्पष्टपणे सांगते की अधिकार्यांना काय अधिकार आहेत, तसेच युद्ध क्षेत्रातील जखमींची योग्य देखरेख आणि सामान्य लोकांच्या संरक्षणाची योग्यता दर्शविली गेली आहे.
• Ø  जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार कोणत्याही देशाच्या सैनिकांना पकडल्यानंतर हे कन्व्हेन्शन लगेच लागू होते. (मग त्यावेळी पकडलेला कैदी स्त्री असो किंवा पुरुष असो)
• Ø  पकडलेल्या युद्धबंद्यांना त्यांची जात, धर्म अथवा जन्म तारीख अशा गोष्टींबद्दल विचारले जात नाही.

यावेळी जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना सोडणे पाकिस्तानला भाग पडले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताकडून पाकिस्तानवर वाढलेला दबाव आणि पाकिस्तानची होत असलेली आर्थिक कोंडी यामुळे हे साध्य होऊ शकले. एक प्रकारे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय नितीला आलेले हे यश आहे, असेच म्हणावे लागेल.

जूने मित्र नवे मित्र !

लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपने आपल्या दुरावलेल्या मित्रांना जवळ करण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचबरोबर काही नवीन मित्र जोडणीच्या दिशेने देखील प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच परिपाक म्हणून तामिळनाडूतील सत्ताधारी असलेला ए.आय.ए.डी.एम.के पक्ष एनडीए सोबत आला आहे. परिणामस्वरूप एनडीएचे बळ वाढणार आहे. भाजपसोबत एनडीए मधील घटक पक्ष असलेल्या जून्या मित्रांबरोबर नवीन मित्र जोडले जाणार आहेत.

नुकतेच महाराष्ट्रामध्ये चार वर्षांच्या ‘तू तू मैं मैं’ नंतर भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली. आपल्या नाराज मित्राला शांत करण्यासाठी भाजपने काहीसा कमीपणा स्वीकारला तर शिवसेनेने देखील भाजपचे नेतृत्व सक्षम असल्याच्या गोष्टी बोलण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात भाजप किंवा सेना एकटी राहिली असती, तर दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले असते. शिवसेना पक्षास बहुदा अस्तित्वाची लढाई लढावी लागली असती. त्यामुळेच सेनेने मागील चार वर्षात भाजपवर आरोप प्रत्यारोप करत शेवटी युतीचा निर्णय घेतलेला असावा.

२०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये ८० पैकी ७१ जागांवर विजय मिळवला होता. तसेच इतर २ जागा भाजपच्या सहकारी असलेल्या मित्रपक्ष अपना दलने जिंकल्या होत्या. तसेच भाजपने (एनडीएने) गुजरात व राजस्थानसह सात राज्यांमध्ये सर्व जागा जिंकल्या होत्या. परंतु यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. २०१४ साली एनडीए विरोधी पक्षात होता, यावेळी सत्ताधारी पक्ष आहे. त्यामुळे केलेली कामे घेऊन मतदान मागण्यासाठी जावे लागणार आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये काही वयक्तिक मुद्द्यांवर चंद्रबाबू एनडीए मधून बाहेर पडले असले तरी त्यांच्याबाबत आंध्रच्या जनतेमध्ये असलेल्या नाराजीमुळे भाजपला अधिक फायदा होण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच भाजपची पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाशी युती आहे. शिवसेनेनंतर भाजपचा हा सर्वात जुना मित्र पक्ष आहे. पंजाबमध्ये भाजप अकाली दल युती सत्तेत नसली तरी देखील केंद्रातील एनडीए सरकारने केलेल्या कामांच्या बळावर २०१४ च्या तुलनेत भाजप चांगली कामगिरी करू शकतो अशी अपेक्षा आहे.

पश्चिम बंगालसह केरळमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपने स्वतःची नवी ओळख निर्माण केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणूकांमध्ये  तृणमूल कॉंग्रेसनंतर सर्वात मोठा दुसरा पक्ष म्हणून भाजप नावारूपास आलेला आहे. त्यामुळेच तर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता दीदी यांचा भाजपवर जळफळाट होत आहे. शारदा चिटफंड प्रकरण आणि कोलकत्ता पोलीस कमिशनर प्रकरण यामुळे बंगालमधील कार्यकर्त्यांच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत. तिकडे बिहारमध्ये नितीश कुमार व राम विलास पासवान यांच्या पक्षांशी केलेली युती भक्कम दिसत असली तरी त्यांच्यामध्ये देखील जागा वाटपावरून काही रुसवे फुगवे असल्याच्या बातम्या वर्तमान पात्रातून झळकल्या होत्या.

भाजपला २०१४ च्या निकालांची पुनरावृत्ती करायची असेल तर जुन्या मित्रांना जपत, नव्याने मित्र जोडणे देखील आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसोबत झालेली युती भाजपसाठी दिलासादायक ठरणारी आहे. भाजपने नवे मित्र जोडत असताना नव्या राज्यांकडे आपला अश्वमेध वळवलेला दिसून येतो. त्यादृष्टीने भाजपने तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक आणि पीएमकेशी केलेली युती महत्त्वाची आहे. तेथे लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. भाजप मित्रांना सोबत घेऊन जाऊ इच्छितो, एवढा संदेश त्यातून निश्चितच जातो.

जूने नवे मित्र जपत असताना व निवडणूकांना सामोरे जात असताना भाजपला आणखी काही विषयांवर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. शिवसेनेशी युती केली तरी गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आलेली कटुता कशी दूर करणार? उत्तर प्रदेशातील भारतीय समाज पार्टीचे (एसबीएसपी) प्रमुख असून ओमप्रकाश सुहेलदेव यांनी भाजपशी युती संपुष्टात आणली आहे. तमिळनाडूत पळनीस्वामी सरकारची कामगिरी यथातथाच आहे, त्यामुळे या युतीचा कितपत फायदा होईल, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. आसाममध्ये आसाम गण परिषदेने नागरिकत्व कायद्यावरून युती तोडण्याचा इशारा दिला. पूर्वोत्तर राज्यातील इतर सहयोगी पक्षांची स्थिती देखील अशीच आहे. जर कदाचित आंध्र प्रदेशमध्ये वाय एस आर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी युती केली तर त्यांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत काय करणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत विरोधकांसह मित्र पक्षांच्या तू तू मैं मैं च्या निमित्ताने नव्या समस्या भाजपसमोर उभ्या राहिलेल्या आहेत. याकडे पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान मोदी कसे पाहतात व या नव्या जून्या मित्र पक्षांची बोळवण कश्या पद्धतीने करतात हे येणारा काळ आणि लोकसभेच्या निवडणुकाच ठरवणार आहेत.

३७० कलम - एक पाऊल पुढे

भारताच्या संविधानाने जम्मू काश्मीर राज्याला एक विशेष राज्याचा दर्जा देऊन, ३७० कलमानुसार काही विशेष अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना भारत सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. परंतु जम्मू काश्मीरमधील गरजू अनुसूचित जाती, जमातींना शैक्षणिक व आर्थिक आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी भारत सरकारकडून ३७० व्या कलमात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

भारत देशासाठी जम्मू काश्मीर राज्य हा एक अस्मितेचा विषय असतो. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये यावरून वाद सुरु असतात. त्याच अनुषंगाने सध्या जम्मू काश्मीरमधील अस्थिर वातावरण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमधील निर्णयानुसार  ३७० व्या कलमातील उप कलम (१) मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरसाठी असलेल्या ७७ व्या घटना दुरुस्ती १९९५ व घटनेतील १०३ वी दुरुस्ती याद्वारे राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी लागू करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

• त्यानुसार, जम्मू काश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश २०१९ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या रहिवाशांनाही अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसींचे आरक्षण लागू होणार आहे.
• यापूर्वी २००४ पासून आजवर हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांनाच लागू होते. त्यानुसार, १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आले आहे.
• तसेच घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात लागू करण्यात आलेले आर्थिक मागास आरक्षण देखील  जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती जमाती व ओबीसी आरक्षणासह आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

कलम  ३७० (१) मधील तरतुदी : संविधानामध्ये कलम ३७० चे शिर्षक ‘जम्मू काश्मीर राज्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी’ असे आहे. त्यानुसार, कलम २३८ च्या तरतुदी जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू होणार नाहीत. हे कलम मूळ घटनेतील भाग बी राज्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित होते. ते ७ व्या घटनादुरुस्तीने शिथिल करण्यात आले आहे.

३७० कलम लागू असताना देखील जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी वेळोवेळी काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे,

• १९५४ मध्ये, चुंजू, केंद्रीय उत्पादन, नागरी उड्डयन आणि पोस्टल विभाग यांचे कायदे व नियम जम्मू काश्मीरसाठी लागू करण्यात आले होते.
• १९५८ पासून केंद्रीय सेवेच्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या राज्यात सुरु करण्यात आली. यासह, सीएजीचे अधिकार देखील या राज्यात लागू झाले.
• १९५९ मध्ये भारतीय जनगणनाचा कायदा जम्मू काश्मीरसाठी लागू झाला.
• १९६० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात अपील स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
• १९६६ सालापासून जम्मू काश्मीर राज्याला लोकसभेत थेट मतदानाद्वारे निर्वाचित प्रतिनिधी पाठविण्याचा  अधिकार देण्यात आली.
• १९७१ मध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकारचे प्रकरण ऐकण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला देण्यात आला होता.

जम्मू काश्मीर राज्याला भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० अंतर्गत विशेष अधिकार असले, तरी देखील आजवर वेळोवेळी गरज असेल तेंव्हा भारत सरकारने कलम ३७० मधील अधिकारांमध्ये काही आवश्यक तात्विक बदल केलेले आहेत. परंतु संपूर्ण कलम ३७० शिथिल केलेले नाही.  त्यामुळे यावेळी लागू करण्यात आलेले बदल काही वेगळे नसून ते जम्मू काश्मीरच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आलेले निर्णय आहेत. त्याचबरोबर कलम ३७० शिथिल करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.