पेराल ते उगवते!!!

केंद्रात 2004 साली NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली होती. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले होते. कारण, हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा इतिहास राहिलेला आहे.

त्यानंतर 2014 साली भाजपप्रणित NDA सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कोणतेही कारण न देता, अनेक राज्यातील राज्यपालांच्या नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या केल्या. काही राज्यातील राज्यपाल बदलले. यामुळे पेराल ते उगवते, ही उक्ती काँग्रेस पक्षास लागू होते. याबाबत दुमत नसावे. 

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा प्रत्यय आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाकडून न्यायालयासह अनेक संविधानिक दर्जा प्राप्त संस्थांमध्ये नियुक्त्यांबाबत ढवळाढवळ केली जाते. आणि वेळोवेळी त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सत्तेतील विरोधक देखील करतात. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष ओरड करत सुटतो. 

त्याचबरोबर आपल्या देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची री ओढतात. त्यातीलच एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. परंतु त्याचवेळी केरळ आणि बंगाल राज्यात RSS च्या स्वयंसेवकांच्या हत्यांच्या संदर्भात या लोकांनी ब्र देखील काढला नाही. हा कुठला न्याय आणि ही कुठली निती???.

या तथाकथित बुद्धिवंतांनी काँग्रेसच्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुल्या होण्यापेक्षा खरोखर आपले वेगळेपण टिकवून ठेवले असते, तर पुरस्कार वाचले असते. हे लोक बहुदा 'पेराल ते उगवते', ही उक्ती विसरलेले असावेत. 

प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 'अक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे! का? अशाने जेवढे झाकून ठेवाल, तेवढे वाकून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढते! हे लक्षात येण्याएवढा कॉंग्रेस पक्ष लहान राहिलेला नाही. नुकताच 133 वर्षे वयाचा झालेला हा पक्ष इतर वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय, म्हणून आरोळ्या मारत असतो! मग या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विरोध का? याठिकाणी ही निर्मात्याच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी नाही का?म्हणजे हे अस म्हणता येईल, काँग्रेसच्या दृष्टीने 'आपलं ते पोर आणि दुसऱ्याच ते कारट' असतं.

सद्यस्थितीत देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आणि अनुभवी राजकीय पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) तसेच आपण 'पेरतो तेच उगवते' याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी करावा. कारण एखाद्या राजकीय पक्षाला पर्याय म्हणून जनतेने दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या हाती सत्तेची सुत्रे दिली आणि तो पक्षही पुर्वीच्या पक्षाचे अनुकरण करू लागला, तर अशावेळी जनतेने विचार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका सुधारत असताना त्या मान्य करण्यास देखील शिकले पाहिजे. 

- नागेश कुलकर्णी

EVM मशीन आणि खरे राजकारण !

EVM मशीनचा इतिहास सांगत असताना एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. EVM मशीन चा वापर करून 2004 साली पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये जय कोणाचा अथवा पराजय कोणाचा झाला, हा विषय एका बाजूला राहिला. परंतु मत पत्रिकेने घेतले जाणारे मतदान अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीनच्या माध्यमातून घेतले जाऊ लागले, याचा मतदारांवर काय परिणाम झाला? याचा 2004 साली भाजपने एक पक्ष म्हणून विचार केलेला आहे का? किंवा 2004 साली अगदी थोड्या फरकाने काँग्रेस जिंकली. यामध्ये पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मशीनवरून मतदानाचा हक्क बजावणारे ग्रामीण मतदारांचे EVM विषयीचे अज्ञान कारणीभूत असू शकते का?

आपल्या देशात 15 मार्च 1989 रोजी निवडणूक आयोगाने 'लोक प्रतिनिधीत्व कायदा 1951' मध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार मतदान करण्यासाठी मत पत्रिका आणि मत पेट्यांच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा वापर करण्यात आला. 1992 मध्ये केरळमधील एका विधानसभा संघातील 50 केंद्रांवर मशीन वापरण्यात आल्या. कारण त्यावेळी एक साक्षर राज्य म्हणून केरळची ओळख होती. पुढे 1998 साली प्रायोगिक तत्त्वावर मध्यप्रदेशमधील 5, राजस्थानमधील 5 व दिल्लीमधील 6 अशा एकूण 16 विधानसभा मतदारसंघात EVM चा वापर करण्यात आला. त्यानंतर 1999 साली गोवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी EVM चा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे  त्यावेळी निवडणुकीनंतर गोव्यात सत्तांतर झाले होते.

1999 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकसभेच्या 45 मतदार संघामध्ये EVM वापरण्यात आले. शेवटी 2004 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वत्र EVM वापरण्यात आले. 'इंडिया शायनिंग'चा नारा देऊन पुन्हा सत्तेत येण्यास समर्थ असलेल्या भाजपला सत्तांतरास सामोरे जावे लागले. येथे प्रश्न पडतो? हा काँग्रेसचा विजय होता? की EVM वर मतदान कसे करावे याचे मतदारांचे अज्ञान होते? की भाजपचा पराजय होता?

यावेळी अगदी कमी कालावधीत निरक्षर असलेल्या ग्रामीण भारतात EVM वरील मतदान प्रक्रिया लादण्यात आली किंवा सुरू करण्यात आली असे म्हणता येईल. याचा सत्ताधारी पक्षास तोटा झाला. परंतु त्यावेळी सत्तेत असलेल्या भाजपने EVM च्या नावाने 2004 साली कधी बोटे मोडली होती हे ऐकिवात नाही. आत्ता मात्र बदलत्या काळात विरोधी पक्षांनी थेट EVM फेरफरीचे आरोप लावून निवडणूक आयोगालाच दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

परंतु EVM मशीनला आणि पर्यायाने निवडणूक आयोगाला दोष देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी EVM ची खालील वैशिष्ट्ये वाचायला हवीत.

- एका EVM मशीनमध्ये 16 उमेदवारांच्या नावांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांची संख्या 16 पेक्षा जास्त असेल तर त्या मशीनला दुसरे मशीन जोडावे लागते. उमेदवारांची संख्या 32 पेक्षा जास्त असेल, तर तिसरे मशीन आणि 48 पेक्षा जास्त असेल तर चौथे मशीन जोडावे लागते. अशा रीतीने ही जोडणी जास्तीत जास्त 64 उमेदवारांसाठी वापरता येते. उमेदवारांची संख्या 64 पेक्षा जास्त असेल तर EVM मशीन वापरता येत नाही. अशावेळी मतपत्रिका व मत पेट्यांचा वापर करावा लागतो. (अशा परिस्थितीत काही मतदारसंघात विविध पक्षांकडून 64 पेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहावेत याकरिता अपक्ष उमेदवार देखील उभे केले जाऊ शकतात.)

- EVM मशीन जास्तीत जास्त 3840 मतदारांची मते रेकॉर्ड करू शकते. त्यामुळे एक मतदान केंद्र 1500 मतदारांसाठी कार्य करते.

हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की, केवळ EVM मध्ये फेरफरीच्या घटना झाल्या, असे आरोप करून एखादा पक्ष जिंकत नसतो अथवा हरत ही नसतो, ते काही वेळा मतदार आणि नवीन मतदारांच्या EVM विषयीच्या ज्ञानावर देखील अवलंबून असू शकते.

निवडणूक आयोग मतदारांची जन जागृती करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे केवळ EVM मशीन मतदान सिस्टिमला केवळ नावे ठेवत बसण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनी मतदारांची जन जागृती करणे आवश्यक आहे.

- नागेश कुलकर्णी.

टिकणारे आरक्षण ?

नुकतेच मराठा समाजास आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपनाच्या निकषावर राज्य सरकारकडून आरक्षण देण्यात आले आहे. यानुसार मराठा समाजातील SEBC घटकासाठी शैक्षणिक संस्थातील जागा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या तत्सम राज्य सरकारमधील जागा आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये SEBC घटकासाठी 16% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु हे आरक्षण न्यायालयात तग धरणार आहे का? तिथे टिकू शकणार आहे का? जल्लोष करण्यापूर्वी आपण याचा खरच विचार केलेला आहे का?

राज्यपालांनी आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे, असे असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे याकरिता सरकारने काय उपाय योजिले आहेत, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. 

आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जर त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाले, तर ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष काळजी घेतलेली आहे!?. यासाठी 2000 साली केंद्र सरकारने संविधानात केलेल्या 81 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला जावू शकतो.

संविधानातील 81 वी घटनादुरुस्ती

81 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 मधील कलम (4 ए) नंतर नवीन कलम (4 बी) अंतर्भुत करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्याही वर्गातील रोजगार व शिक्षणातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर  त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन नसते, हा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल!

मात्र त्यासाठी संबंधित वर्गाचे आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण घटनात्मक संस्थेकडून सिद्ध केलेले असावे. राज्य सरकारकडून याचा  आधार घेतला जावू शकतो. आणि न्यायालयात हा योग्य युक्तिवाद देखील होवू शकतो. 

त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा निर्णय केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षेने घेतलेला आहे, की हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकणार आहे हे सर्वोतोपरी न्यायालय काय निर्णय देईल, यावरती अवलंबून आहे. 

बाल मनाची 'नाळ'

काही गुपितं न कळलेलीच बरी असतात... 

ती गुपितं समजली की त्याचा बाल मनावर काय परिणाम होवू शकतो याचा वयस्क व्यक्ति म्हणून आपण विचार करणे आवश्यक आहे.

आज नाळ चित्रपट पाहिला. उत्तमरित्या दिग्दर्शित आणि ग्रामीण भागातील एक कथा डोळ्यासमोर उभी करणारा हा चित्रपट आहे.

चैत्याने म्हणजेच श्रीनिवासने अगदी भूमिकेस साजेसा अभिनय केला आहे.

ग्रामीण भाग, त्यातील बालपण... चित्रपटातील नदी, घरांची बांधणी, खेळाचे प्रकार, मित्र आणि एकूण वातावरण या सर्व गोष्टी पाहून स्वतःचे बालपण आठवले.

आपण असं म्हणतो की लहान मुलं हे मातीचं भांड असतं. आपण जसं घडवू तसा ते आकार घेत असतं. मुलं मोठी होत असतानाच त्यांना सुख, दुःख, राग, लोभ यांची शिकवण पालकांकडून नकळत मिळत असते. याचा प्रत्यय देणारी नाळ ही एक कथा आहे.

चैत्याला त्याची आज्जी मेल्याचा काही गंधच नाही कारण त्याला त्यावेळी एक वेगळी ओढ खुणावत होती. किंवा चैत्या आणि त्याच्या आईमधील संवाद पण काही बाबी सांगून जातो. चित्रपटामध्ये दाखवण्यात आलेल्या प्रत्येक पात्रात, जागेत आणि एकूणच चित्रपटातील कथानकात एक आपलेपण आहे. एकदम हृदयस्पर्शी. त्यामुळे चित्रपट नक्की पहा...

मी काही परिक्षण करण्यासाठी म्हणून हे सर्व लिहिलेले नाही. त्यामुळे म्हणण्याचा उद्देश समजून घ्यावा. 

आपल्या कुटुंबासमवेत एकदा चित्रपट नक्की पाहा.

योजनांच्या देशात (लेखांक ३)

योजनांच्या देशात – मनरेगा 

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशास सर्वांना रोजगार देणे, हे आवश्यक असते. त्यासाठी आजवर वेळोवेळी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. देशातील वाढत्या लोकसंख्येची रोजगाराची आवश्यकता पाहता केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारांनी विविध पद्धतीनी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केलेले आहेत. याच धर्तीवर देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार निर्माण व्हावा, याकरिता तयार करण्यात आलेली महत्वाची योजना म्हणजे मनरेगा, म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना होय.

केंद्र सरकार देशाच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीच्या निर्देशानुसार, रोजगार हमी योजनेसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये विशेष निधीची तरतुद करत असते.

रोजगार हमी योजनेचा इतिहास

देशाच्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९६० च्या दशकात प्रथमतः रोजगार हमी योजनेस सुरुवात झाली. देशातील अशिक्षित आणि ग्रामीण लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यावेळी काही योजनांची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानुसार दुष्काळी प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांसाठी कामाच्या बदल्यात अन्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना आणि ज्यांच्याकडे शेती नाही, अशा लोकांसाठी काही विशेष योजना तयार करण्यात आल्या. पुढे १९८९ साली राष्ट्रीय पातळीवर जवाहर रोजगार योजना या नावे एक योजना तयार करण्यात आली. त्यानुसार ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक रोजगार सक्षम करण्यासाठी काही नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला.

१९९३ साली भारत सरकारने पंचायतराज व्यवस्थेवर आधारित प्रशासन व्यवस्था कार्यान्वित केल्यानंतर रोजगार हमी योजना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत पोहोचली. पंचायतराज व्यवस्थेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या, जिल्हा नियोजन समितीची यामध्ये विशेष आणि महत्वाची भुमिका आहे. त्यानंतर १९९९ साली जवाहर रोजगार योजनेची उद्दिष्टे सारखीच ठेऊन, योजनेचे नाव ‘जवाहर ग्रामीण स्वरोजगार योजना’ असे करण्यात आले. पुढे २००१ साली या योजनेचे नाव बदलून ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. यामध्ये नियोजन आयोगाने वेळोवेळी तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये रोजगार निर्मितीस आणि रोजगार हमी योजनेस विशेष महत्व देण्यात आले होते. 

महात्मा गांधी रोजगार हमी अधिनियम, २००५

केंद्र सरकारने देशामध्ये २००५ साली महात्मा गांधी रोजगार हमी अधिनियम , हा कायदा संमत केला. त्यानुसार रोजगार हमी योजनेस, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना हे नाव प्रचलित झाले. या अधिनियमानुसार, सरकारकडून ग्रामीण भागातील बेरोजगार लोकांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रतिदिन कमीतकमी २२० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहे. सरकारकडून १०० दिवस काम दिले गेले नाही, तर त्याबदल्यात बेरोजगार लोकांना बेरोजगार भत्ता देणे, हे राज्य सरकारांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. २००६ साली ही योजना देशाच्या २०० जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यात आली होती. सध्या देशातील ५९३ जिल्ह्यांमध्ये हा अधिनियम लागू असून, मनरेगा ही योजना कार्यान्वित आहे. (जम्मू आणि कश्मीरमध्ये हा अधिनियम लागू होत नाही.)

या अधिनियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीस एक रोजगार कार्ड (ओळखपत्र) देखील देण्यात आले आहे. २०१४ साली एन.डी.ए. सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या अधिनियमामध्ये कोणताही बदल केला नाही. परंतु या सरकारने, अशा मनरेगा कार्डधारक लोकांची जनधन योजनेंतर्गत बँक खाती उघडून त्यांच्या खात्यामध्ये मानधन जमा करणे सुरु केले आहे. 

मनरेगा योजनेची अंबलबजावणी कशी होते?

मनरेगा योजनेसाठी दरवर्षी वार्षिक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारतर्फे विशेष निधीची तरतुद केली जाते. हा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना हस्तांतरित केला जातो. पुढे जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यास हा निधी पुरवला जातो. जिल्हा पातळीवरून आवश्यकतेनुसार ग्रामीण भागात निधीचे हस्तांतरण होते. याबाबत http://www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे. 

योजनेचे फायदे 

• २००८ सालापासून दरवर्षी जवळपास ५ कोटी बेरोजगार लोकांना कमीतकमी १०० दिवसांचा  रोजगार मिळाला.
• कामाच्या बदलात मोबदला, यानुसार ८०% लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये सरळ मानधन जमा करण्यात आले आहे.
• या योजनेंतर्गत १२ कोटी मनरेगा जॉब कार्ड तयार करण्यात आलेले आहेत. 
• या योजनेचा अधिक लाभ ग्रामीण भागातील वयस्क असलेल्या आदिवासी आणि मागास लोकांना झालेला आहे. या संदर्भातील आकडेवारी, सरकारच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रदर्शित करण्यात येते.

योजनेचे तोटे

• मनरेगा योजनेमध्ये ग्रामीण पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे, अनेक बनावट जॉब कार्ड तयार करण्यात आलेले आढळून आले आहेत. जो व्यक्ती काम करतो, तो बऱ्याच वेळा अशिक्षित असल्यामुळे, त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला त्याच्या पर्यंत पोहोचत नाही. (२०१४-१५च्या आकडेवारीनुसार केवळ २८% मानधन योग्य आणि गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचलेले आहे.)
• देशाच्या महालेखापालांच्या निर्देशानुसार दर वर्षी योजनेमध्ये त्रुटी आढळून येतात. देशाच्या शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत ही योजना पोहोचू शकलेली नाही.
• देशामध्ये कर भरणाऱ्यांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याएवढी आहे. या कर देणाऱ्या व्यक्तींचा पैसा मनरेगाच्या निधीसाठी वापरला जातो, त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणावर याचा अधिक बोजा पडतो.
• अशिक्षित लोकांना शिक्षित करणे, दूर ठेऊन त्यांना मजूर असल्याची जाणीव करून देणे, म्हणजेच ही योजना, अशी मनरेगा योजनेवर टीका केली जाते. अनेक ठिकाणी बालमजुरीचे प्रमाण ही दिसून येते.

संसदेत मनरेगा योजनेविषयी बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, की “गरीबांना अशिक्षित ठेऊन केवळ मजूर बनवून काम देणाऱ्या या योजनेस, आम्ही कायमस्वरूपी बंद नाही करणार, कारण मनरेगा योजना ही युपीए सरकारच्या निष्क्रीयतेचे उदाहरण आहे.” त्यामुळे मनरेगा योजना देशातील (जम्मू आणि कश्मीर वगळता) जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. गरजू लोकांना योजनेचा फायदा देखील होत आहे. परंतु देशाच्या आर्थिक परिस्थितीस चालना देण्यासाठी या योजनेचा खूप कमी उपयोग आहे. तसेच ही योजना म्हणजे, ग्रामीण भागात स्थानिक भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणारी योजना असल्याची टीका होत असते.

बदलत्या काळानुसार देशातील अशिक्षित लोकांना शिक्षित करून कौशल्य प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या परिस्थितीत, त्यावेळी आवश्यक असलेल्या रोजगार हमी योजनेचे आज महत्व कमी होऊ शकत नाही. आजच्या परिस्थितीत ही देशातील काही ठिकाणी या योजनेची आवश्यकता आहे. 

- नागेश कुलकर्णी  

योजनांच्या देशात (लेखांक २)

योजनांच्या देशात – पंचवार्षिक योजना

भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे. मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांचे सहअस्तित्व होय. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था यांच्यामधील सर्व आवश्यक आणि योग्य बाबींचा स्विकार करून आर्थिक नियोजन करणे, म्हणजेच मिश्र अर्थव्यवस्था होय, अशी देखील मिश्र अर्थव्यवस्थेची व्याख्या केली जाते. परंतु मिश्र स्वरूपातील भारतीय अर्थव्यवस्था यापेक्षा वेगळी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत समाजवादी आर्थिक धोरणानुसार होणारी सक्ती ही दिसून येत नाही आणि भांडवलशाही व्यवस्थेसारखी मुक्तता देखील दिसून येत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चार क्षेत्रे आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र आणि सहकारी क्षेत्र हे त्याचे प्रकार आहेत. 

आर्थिक नियोजन म्हणजे काय ?

आर्थिक नियोजन करणे म्हणजेच देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे सुनियोजित व्यवस्थापन करणे होय. समाजातील सर्व स्तरांना सोबत घेवून, देशाचा जलद आणि संतुलित आर्थिक विकास करत असताना आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असते. त्यानुसार भारताच्या नियोजन मंडळाने आर्थिक नियोजनाची व्याख्या करत असताना सर्वांचा विचार केलेला आहे. नियोजन आयोगानुसार, आर्थिक नियोजन करणे म्हणजे, “पूर्वनिर्धारित सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी देशातील संसाधनांना संघटीत करून त्यांचा उपयोग करून घेण्यासाठी अवलंबली जाणारी पद्धती होय.”

भारतात आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वेळोवेळी बदल होत आलेले आहेत. आपल्या देशाने टोकाची आर्थिक मंदी देखील अनुभवलेली आहे, तसेच काही आर्थिक सुधारणांना देखील देश सामोरं गेलेला आहे. त्यामध्ये काही महत्वाच्या घटनांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, १९९१ सालातील खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा स्विकार आणि नुकतीच लागू करण्यात आलेली जीएसटी करप्रणाली या सुधारणांचा यामध्ये समावेश होतो. यावेळी काही कामगार कायदे आणि भूमी सुधारणा कायद्यांच्या बदलतील नियमांचा देखील उल्लेख करावा लागेल.

भारत हा अवाढव्य लोकसंख्या असलेला खूप मोठा देश आहे. त्यादृष्टीने देशातील लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागाव्यात आणि रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी भारतात स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता होती. त्यामुळे नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून भारत सरकारने आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून आर्थिक नियोजनाचा स्विकार केला, ज्यामुळे आर्थिक वाढीबरोबरच लोकांचे जीवनमान सुधारता येईल तसेच देशामध्ये असलेली विषमता देखील दूर करता येईल.

जीडीपी म्हणजे काय?

जीडीपी म्हणजे स्थूल देशांतर्गत उत्पाद होय. देशाच्या भौगोलिक सिमांतर्गत एका ठराविक कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या चालू बाजार भावाच्या किमतींची एकूण बेरीज म्हणजे जीडीपी होय. यामध्ये विदेशी व्यवहारातील देणी-घेणी यांच्या फरकाचा समावेश केला जात नाही.

भारतातील पंचवार्षिक योजनांचा इतिहास

नियोजन आयोगाच्या स्थापनेनंतरच्या कालावधीत भारताची नियोजन प्रणाली नियोजित आणि नियंत्रित होती. पं. नेहरू- महालनोबीस, इंदिरा गांधी-गाडगीळ आणि नरसिम्हा राव –मनमोहन सिंग यांनी योजिलेल्या योजनांवर आधारित अशी ही नियोजन प्रणाली होती. परंतु आज भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित आहे. मात्र तिचा अतिमुक्ततेच्या दिशेने प्रवास सुरु आहे. 

पहिली पंचवार्षिक योजना :  

कालावधी : १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१. 

मुख्य भर : कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे आणि वृद्धींगत करणे.

प्रतिमान : या योजनेसाठी हेरॉड-डोमर प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला.

योजनेचे उपनाव : पुनरुथान योजना 

नवीन प्रकल्प/ योजना : दामोदर नदी खोरे विकास प्रकल्प, भाक्रा-नानगल प्रकल्प, कोसी प्रकल्प, महानदीवरील हिराकूड प्रकल्प.

दुसरी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६.

मुख्य भर : जड आणि मूलभूत उद्योगांना बळकटी देणे.

प्रतिमान : पी. सी. महालनोबीस प्रतिमान. हे प्रतिमान १९२८ च्या रशियातील फेल्ड्मनच्या सोविएट  प्रतिमानावर आधारित होते.

योजनेचे उपनाव : नेहरू –महालनोबीस योजना 

नवीन प्रकल्प/ योजना : भिलाई पोलाद प्रकल्प, रुरकेला पोलाद प्रकल्प, बी एच ई एल.

तिसरी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६.

मुख्य भर : कृषी आणि मूलभूत उद्योग यांना एकत्रितपणे पाठबळ देणे.

प्रतिमान : महालनोबीस योजना

नवीन प्रकल्प/ योजना : १९६५ मध्ये दंतेवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

१९६२ चे चीन सोबतचे युद्ध, १९६५ चे भारत –पाकिस्तान युद्ध यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती ढासळत चाललेली होती. त्यामुळे १९६६ ते १९६९ च्या दरम्यान योजनेला सुट्टी देण्यात आली.

चौथी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४.

मुख्य भर : स्वावलंबन. यावेळी इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा दिली होती.

प्रतिमान : धनंजयराव गाडगीळ योजना.

नवीन प्रकल्प/ योजना : १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, बोकारो पोलाद प्रकल्प, परकीय चलन विनिमय कायदा, दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे मूल्यमापन करणे.

पाचवी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९.

मुख्य भर : दारिद्रय निर्मूलन आणि स्वावलंबन.

प्रतिमान : डी. डी. धर यांनी ही योजना तयार केली होती.

नवीन प्रकल्प/ योजना : प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मोफत सेवा देण्यास सुरुवात करण्यात आली.

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर आणीबाणी आणि सात्तांतराच्या कालावधीत योजनेला सुट्टी देण्यात आली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर सहावी योजना तयार करण्यात आली.

सहावी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५.

मुख्य भर : दारिद्रय निर्मूलन आणि रोजगार निर्मित.

प्रतिमान : अॅलन मान आणि अशोक रुद्र यांच्या प्रतिमानावर आधारित असलेले हे प्रतिमान होते.

नवीन प्रकल्प/ योजना : एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नवीन २० कलमी योजना तयार करण्यात आली.

सातवी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०.

मुख्य भर : अन्न, रोजगार आणि उत्पादकता यांच्या वाढीसाठी उत्पादन आणि रोजगार निर्मिती करणे. 

प्रतिमान : मजूरी वस्तू प्रतिमानाचा आधार घेवून सातवी योजना आखण्यात आली.

नवीन प्रकल्प/ योजना : या योजनेस रोजगार निर्मितीची जनक योजना असे म्हटले जाते, त्यानुसार जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना तसेच दशलक्ष विहिरींची योजना या कालावधीमध्ये सुरु करण्यात आली होती. 

देशातील आर्थिक अस्थैर्य पाहता यानंतर लगेच आठवी योजना तयार करण्यात आली नाही. देशातील वाढती राजकोषीय तुट आणि परकीय चलनाचा अत्यल्प साठा ही कारणे त्यासाठी जबाबदार होती.

आठवी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७.

मुख्य भर : मनुष्यबळ विकास.

प्रतिमान : या प्रतिमानास राव –मनमोहन प्रतिमान असे म्हणतात, कारण पी. व्ही. नरसिम्हा राव हे यावेळी पंतप्रधान होते आणि मनमोहन सिंग हे रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष होते. 

नवीन प्रकल्प/ योजना : राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धी योजना, खासदार स्थानिक क्षेत्र योजना. सर्वात यशस्वी योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते.

नववी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२.

मुख्य भर : कृषी आणि ग्रामीण विकास 

प्रतिमान : सामाजिक न्याय आणि समानतेसह आर्थिक वाढ यावर आधारित योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला.

नवीन प्रकल्प/ योजना :राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, २००० साली राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, शहरी रोजगार योजना, ग्रामस्वरोजगार योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, या योजनांची सुरुवात करण्यात आली.

दहावी पंचवार्षिक योजना : कालावधी : १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७.

मुख्य भर : जीडीपी वाढीवर भर देणे.

नवीन प्रकल्प/ योजना : सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सारख्या काही महत्वाच्या योजना आखण्यात आल्या. 

२००७ साली संपुष्ठात आलेल्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर ११वी आणि १२वी पंचवार्षिक योजना देखील तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार २००७-२०१२ सालासाठी तयार करण्यात आलेल्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु पहिल्या काही योजनांच्या तुलनेत ११वी योजना प्रभावी ठरू शकली नाही. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा नियोजन आयोगाने तयार केला होता. परंतु २०१४ साली देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नियोजन आयोगाची जागा नीति आयोगाने घेतल्यामुळे, पंचवार्षिक योजनांची प्रक्रिया थांबवली गेली.

लोकशाही प्रधान भारत देशात आजवर निवडून आलेल्या प्रत्येक सरकारने नियोजन करून आर्थिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या कोणी काहीच केले नाही अथवा कोणी काय केले यावर भाष्य करणे चुकीचे आहे. परंतु आर्थिक सुधारणा करत असताना नियोजन करण्याची नित्तांत गरज असते, हे यावरून लक्षात येते. आणि आजवर यासाठी पंचवार्षिक नियोजित योजनांचा आधार घेण्यात आलेला होता.

- नागेश कुलकर्णी 

योजनांच्या देशात (लेखांक १)

योजनांच्या देशात : नियोजनाचा इतिहास 

एखाद्या विकसित किंवा विकसनशील देशास, देशाचा विकास करायचा असेल अथवा देशास विकासाच्या दिशेने घेवून जायचे असे तर त्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक असते. देशातील सर्व स्तरातील लोकांना सहभागी करून घेत, आर्थिक तसेच सामाजिक समतोल साधत हे नियोजन करावे लागते. यासाठी प्रत्येक देशातील सरकारे जनहितार्थ काही योजना आखत असतात. आपल्या देशातही स्वातंत्र्यानंतर अशा अनेक योजना राबवण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये १५ मार्च १९५० रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या 'नियोजन आयोगा'ची भुमिका महत्वाची होती. तसेच राष्ट्रीय विकास परिषद आणि आजचा 'नीति आयोग' याच दिशेने काम करत आहेत. ‘योजनांच्या देशात’ या सदरामध्ये आजवर आपल्या देशात राबवण्यात आलेल्या या योजनांबाबत, या योजनांच्या परिणामांबाबत जाणून घेणार आहोत. 

केंद्र सरकार किंवा देशातील राज्य सरकारे योजना राबवत असताना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या प्राथमिक गरजा कशा भागवल्या जातील याकडे लक्ष देत असतात. त्यानुसार रोजगार निर्मिती, प्राथमिक दळणवळणाची साधने आणि सुख सुविधा यांचा विचार करण्यात येतो. आणि योजनांची आखणी करण्यात येते. योजनांची आखणी करते वेळी याच योजनेचा किती लोकांना लाभ होवू शकतो अथवा योजनेचे दुरगामी परिणाम काय? याचा देखील विचार केला जातो. यासाठी भारत सरकारकडून पंचवार्षिक योजनांचे नियोजन केले जाते. 

देशातील नियोजनाचा इतिहास 

एखाद्या देशास आर्थिक आणि सामाजिक समतोल साधत विकास करायचा असेल, तर नियोजन आवश्यक असते. त्यासाठी आर्थिक कर सुधारणा, कामगार कायदे, उर्जेची गरज, शेती विषयक योजना, जमीन सुधारणा कायदे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे रोजगार निर्मिती या विषयांवर काम करावे लागते. भारतातील या नियोजनाचा स्वातंत्रपूर्व तसेच स्वातंत्रोत्तर इतिहास आहे.

“नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा” असा सल्ला स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही अर्थ तज्ञांनी दिला होता. त्यानुसार सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना १९३८ साली आर्थिक योजना तयार करण्यात आली होती. त्याच काळात विश्वेश्वरय्या योजना, जनता योजना, मुंबई योजना, गांधी योजना आणि सर्वोदय योजना तयार करण्यात आल्या होत्या.

नियोजन आयोग

स्वातंत्र्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एखाद्या विशिष्ठ गटाची आवश्यकता होती. त्यानुसार १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असावेत असे ठरवण्यात आले होते. नियोजन आयोगाने आजवर देशाच्या आर्थिक सुधारात महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. परंतु कालांतराने कोणतीही योजना अथवा कोणतेही नियोजन योग्य दिशेने जात नाही. ते नष्ट होते असे म्हणतात. त्यामुळेच २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाची भूमिका बदलून या ठिकाणी ‘नीति आयोगाची’ स्थापना केली.

नियोजन आयोगाची कामे : देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे, या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे, प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे, योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसामग्री पुरविणे, योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासात बाधा ठरणाऱ्या गोष्टी शोधून काढणे आणि त्यावर काम करणे ही कामे नियोजन आयोगाने केलेली आहेत. नियोजनातून तयार करण्यात आलेल्या पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती, उद्योगधंदे, गरिबी निर्मुलन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण या विषयांवर अधिक भर देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय विकास परिषद 

नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या मागण्या डावलण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली. भारतीय नियोजनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून राष्ट्रीय विकास परिषद ओळखली जाते. राज्य घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे आवश्यक आहे. देशातील नियोजनास प्रोत्साहन देण्याकरिता तसेच  राज्यांची सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्देशाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राष्ट्रीय विकास परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश असतो. परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही सहभागी होतात.

राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीवेळी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्र शासन आणि राज्य सरकारे यांच्यामध्ये विविध विषयांवर सर्व बाजूंनी चर्चा होते. या बैठकीमध्ये केंद्रीय योजना तसेच राज्यांच्या योजना यावर चर्चा केली जाते. त्यानंतर या योजना लोकसभेत किंवा विधानसभेत जबाबदारीने मांडल्या जातात. लोकसभेत अथवा विधानसभेत योजनांवर चर्चा होवून, आवश्यक असल्यास कायदा केला जातो अथवा शेवटी त्या योजनेस मूर्त रूप दिले जाते. 

नीति आयोग

‘नीति आयोग’ म्हणजेच नॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी करण्यात आलेली आहे. नीति आयोगाने नियोजन आयोगाची जागा घेतली आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधून समांतर नियोजन करणे, हा ‘नियोजन आयोग’ आणि ‘नीति आयोग’ यांच्यामधील मूलभूत फरक आहे. नीति आयोगाचे कार्य करण्याची पद्धती आणि उद्दिष्ठ नियोजन आयोगाप्रमाणेच आहेत.

आपल्या देशातील नियोजनाचा हा इतिहास आहे. सरकार कोणत्या ही पक्षाचे असो, प्रत्येक पक्षाने देशाच्या नियोजनात सक्रीय सहभाग नोंदवलेला आहे. आणि त्यामधून देशातील जनतेसाठी काही योजना आमलात आणलेल्या आहेत. 

देशातील सामान्य जनतेस सत्तेवर कोणता पक्ष आहे, अथवा ते कोणत्या प्रकारच्या योजना राबवत आहेत, याबाबत अधिक रस नसतो. त्यांना केवळ एखाद्या योजनेमुळे आपला कसा फायदा होईल या विषयामध्ये रस असतो. परंतु काही वेळेस लोकांना, सरकारने सुरु केलेल्या योजनांचा पत्ता देखील लागत नाही. म्हणजेच सरकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचत नाहीत. या योजना येतात, जनतेपर्यंत पोहचण्यात अपयशी ठरल्यामुळे सरकारकडून परत घेतल्या जातात. परंतु या योजनांना जनतेपर्यंत योग्यप्रकारे पोचवण्यात आल्यास सर्वांगीण विकास होणार आहे. त्यामुळेच एखाद्या योजनेची उत्पत्ती, मांडणी आणि जमेच्या बाजू मांडण्याकरिता हे सदर लिहिण्याचा विचार केलेला आहे.

- नागेश कुलकर्णी 

देशाच्या राजकीय पटलावर

देशासह महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जी काही राजकीय उलथापालथ सुरू आहे, ती पाहता आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न पाहता, देशामध्ये एकहाती सत्ता केंद्र येवू पाहात आहे. सध्या कोण कोणासोबत आणि कोण कोणाविरुद्ध राजकारण करतेय याचा थांगपत्ता लागणे कठीण झाले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीस अजून २ वर्षे अवकाश आहे. तरीदेखील सत्तेसाठी एन.डी.ए. मध्ये येणाऱ्या सहयोगी पक्षांची संख्या वाढत आहे. हे आपल्याला राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवेळी दिसून आले. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकमेकांना गोंजारत युतीची मित्र पक्षांसहित सत्ता स्थापन झाली. परंतु हा सेना भाजपचा संसार सुरळित सुरू आहे, असे अजिबात वाटत नाही. तर दुसरीकडे जम्मू काश्मीरमध्ये पी.डी.पी. भाजप युती म्हणजे विळा आणि भोपळ्याची पडलेली गाठ. आजच्या एन.डी.ए.मध्ये सहयोगी मित्रपक्षांपेक्षा भाजपचे वजन जास्त आहे. आणि कालपरत्वे ते वाढतच आहे. त्यामुळे सहाजिकच सत्ताकेंद्राच्या दिशेने येणाऱ्या राजकीय पक्षांची संख्या वाढत आहे. परंतु यावेळी शिवसेना आणि पी.डी.पी. सारख्या प्रादेशिक राजकीय पक्षांची अवस्था मात्र सांगता ही येईना आणि दाखवता ही येईना, अशी झाली आहे. 

बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी महागठ्बंधनचे मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झालेल्या नितीश कुमार यांनी काँग्रेस आणि राजदला सोडचिठ्ठी देत अचानक भाजपशी घरोबा केला. तामिळनाडूमध्ये ए.आय.डी.एम.के.चे दोन्ही गट एकत्रित आले, अन ते आता एन.डी.ए.मध्ये सहभागी होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. तेलंगणामध्ये देखील मुख्यमंत्री राव यांची एन.डी.ए.शी जवळीक वाढतेय. पूर्वोत्तर राज्यातील काही स्थानिक प्रादेशिक पक्ष एन.डी.ए. किंवा भाजपशी जवळीक साधून आहेत. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. आणि त्यासाठी एन.डी.ए.ने रणशिंग फुंकलेले आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही सेना आणि भाजपा यांच्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या राजकारणास विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.  

सेना- भाजप राजकीय सत्ता संघर्ष :

शिवसेना आणि भाजप हे समविचारी राजकीय पक्ष आहेत, असे म्हणतात. या विचारांच्या आधारावरच यांची २५ वर्षे युती होती. परंतु विचारांना आणि तत्वांना मुठमाती देत, यांचा हा सत्ता संघर्ष सुरु झाला आहे. शिवसेना - भाजपमधील अंतर्गत कलह आणि एकमेकांविरोधात वरचढ होण्याची भूमिका याचा खरा राजकीय फायदा विरोधकांना होवू शकतो. परंतु राजकीय इच्छा शक्ती संपलेल्या, मरगळ आलेल्या विरोधकांना याचा फायदा घेता येत नाहीये. 

एक प्रकारे मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेला बाहेरून पाठिंबा देवून, भाजपने सेनेवर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच नितीशकुमार यांना परत एन.डी.ए.मध्ये घेणे हा शिवसेनेसाठी एक प्रकारचा सुचक इशाराच आहे. परंतु सेना ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यांची सेना स्टाईल बडबड सुरूच असते. 

‘रा’ राजकारणाचा आणि राष्ट्रवादीचाही...:

महाराष्ट्रातील राजकारण म्हटले की शरद पवार साहेब हे नाव आधी डोळ्यासमोर येते. पवार साहेबांशिवाय महाराष्ट्रातील राजकारणाचे पानही हलत नाही असे म्हणतात. २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका असो वा काँग्रेसपासून फारकत घेण्याची भूमिका असो. प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणि राष्ट्रवादी हे सूत्र खरेच वाखाणण्याजोगे होते. सरकारच्या स्वच्छ भारत मोहिमेस पाठिंबा असो अथवा बारामतीतील पवार मोदींचा व्हॅलेंटाईन डे असो. पवार साहेबांच्या राजकीय खेळीचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम दिसून येतो. यामुळे शिवसेनेला खेळवत ठेवणे आणि त्याचबरोबर युती सरकारच्या सत्तेवर टांगती तलवार असल्याचे चित्र निर्माण करणे यामध्ये राष्ट्रवादी अग्रेसर असते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अग्रणी स्थान असलेल्या पवार साहेबांकडून सध्या सत्तेत असलेले सेना- भाजपसह मित्र पक्षांचे युती सरकार, किती दिवस सत्तेत राहू शकते, याबाबत वेळोवेळी केवळ भाष्य केले जाते. विषय चर्चिला जातो. त्यामुळे काँग्रेसपेक्षा सध्यातरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यात जास्त चर्चिला जातो. 

मरगळलेली काँग्रेस :

महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या अशोक चव्हाणांना बरीच आव्हाने पेलावी लागत आहेत. त्याचबरोबर कॉंग्रेसची सद्य स्थिती पाहता राज्य पातळीवरील आणि देश पातळीवरील काँग्रेस नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज आहे. शेवटी स्वातंत्र्य लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या पक्षावर आत्मपरीक्षणाची वेळ येते म्हणजे विचार व्हायलाच हवा. पक्षांतर्गत बंडाळी, नारायण राणेंच्या हालचाली आणि केंद्रीय नेतृत्व पाहता जर मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर काँग्रेस कितपत पाण्यात आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. बुडत असलेल्या जाहजातील उंदरे देखील पटापटा बाहेर उद्या मारत असतात. मरगळलेल्या काँग्रेस पुढे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे की, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना बांधून ठेवणे. इतर राजकीय पक्षांमध्ये जावू ण देणे. परंतु काँग्रेस या पातळीवर देखील सध्या तरी हरलेली दिसतेय.

भारतीय राजकारणाचा नवा चाणक्य : 

भाजपसह मित्र पक्षांची देशातील १९ राज्यांमध्ये सत्ता आहे. भाजपचे १३ मुख्यमंत्री आहेत. आजच्या दिवशी गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान ते एखाद्या गावातील सरपंच या पदांवर भाजपची सत्ता आहे. याचे श्रेय भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना द्यावे लागेल. 

गोवा, मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन करणे, बिहारमधील सत्तांतर, अरूणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड मधील सत्ता बदल आणि अहमद पटेल यांच्या राज्यसभेच्या एका जागेसाठीचे राजकारण या सर्व राजकीय खेळींचा चाणक्य म्हणून अमित शहा यांच्याकडे पहिले जाते. आजच्या दिवशी काँग्रेस मुक्त भारताच्या दिशेने जाणारे राजकारण आणि विरोधकांमध्ये वाढत चाललेली फुट यामागे अमित शहा आहे. भाजपला एक हाती सत्ता मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात बरीच राजकीय उलथा पालथ होताना दिसून येत आहे.

देशाच्या राजकीय पटलावर तत्व आणि विचारसरणी यांना वेशीवर टांगत, अगदीच वेगळ्या पद्धतीचे राजकारण सुरु आहे. राजकारणाची दिशा बदलते आहे. विरोधकांच्या मते, एकहाती सत्ता केंद्र सत्तेत येवू पहात आहे, जे की लोकशाहीस घातक आहे. 

(हा लेख २०१७ सालातील राजकीय घडामोडीवर लिहिलेला आहे.)

- नागेश कुलकर्णी 

देव देतो, पण कर्म नेते ...

काही जणांच्या बाबतीत 'देव देतो, पण कर्म नेते'. परंतु येथे कर्मानेचं कमावलेले कर्मानेच गमावले आहे. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी आलेल्या छगन भुजबळांना प्रसार माध्यमांमधून पाहिलं आणि हा विचार मनात आला. एकेकाळी महाराष्ट्र राज्याचा उप मुख्यमंत्री राहिलेला हा व्यक्ती असेल, असे त्यांच्याकडे पाहून वाटत देखील नव्हते.

वाढलेली पांढरी शुभ्र दाढी, थकलेला चेहरा, एकेक पावूल सांभाळून टाकणारे, बोलताना धाप लागणारे, कोणी विचारलं की कसे आहात?, तर केवळ स्मित हास्य करून, ठीक! असं म्हणणारे, इतरांचा आधार घेवून चालणारे हे कोण गृहस्थ आहेत? असा प्रश्न पडावा, अशी अवस्था भुजबळांची झाली होती. भुजबळांकडे खरोखर पहावत नव्हते. त्यांचा तो पूर्वीचा रुबाब, भाषणाला उभं असताना बोलण्याची पद्धत, ऐटबाज राहणीमान आठवले आणि त्यांची आजची स्थिती आठवली की, एवढेच म्हणावेसे वाटते की, 'देव देतो, पण कर्म नेते', ही म्हण यांना सार्थ ठरते.

छगन भुजबळांच्या राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात झाली, ती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सानिध्यात. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर मुंबईमध्ये बाळासाहेबांच्या बरोबरीने निष्ठेने काम करणारे भुजबळ अल्प काळात प्रसिद्ध झाले होते. शिवसेना पद्धतीने कोणाला ही नडण्याची त्यांची पद्धत, भाषणाची भाषाशैली, करारीपणा यामुळे त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे मन जिंकले होते. त्याचीच फलश्रुती म्हणून मुंबई महानगरपालिकेत नगरसेवक, महापौर आणि विरोधी पक्ष नेता ही महत्वाची पदे त्यांनी अल्प काळात भूषवली होती. भुजबळांच्या रूपाने मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेला प्रथमच महापौर पद मिळाले होते. शिवसेना प्रमुखांचे अतिशय विश्वासू सहकारी म्हणून पुढे भुजबळांची राजकीय कारकीर्द आणखी बहरत गेली, आमदार झाल्यानंतर त्यांनी विधानसभेत स्वतःचे वेगळे अस्तित्व निर्माण केले. परंतु सत्तेचा काटेरी मुकुट प्रत्येक राजकीय नेत्यास सतत खुणावत असतो. म्हणूनच की काय,  त्याच दरम्यान शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भुजबळ यांच्या मध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण झाले. त्यामुळे भुजबळांनी आपल्यातील शिवसैनिक जिवंत ठेवत, शिवसेनेशी फारकत घेतली. त्यावेळी म्हणजेच १९९१ साली महाराष्ट्राच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ सुरु होती. छगन भुजबळांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी शरद पवार यांच्यासमवेत कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या भुजबळांना शरद पवारांच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री पद मिळाले.

परंतु १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत बाळा नांदगावकर यांनी भुजबळांचा पराभव केला. सत्ता संघर्ष आणि सत्तेचा काटेरी मुकुट निष्ठा, नितीमुल्ये आणि प्रतिष्ठा कशी वेशीला टांगतो, याचे हे उदाहरण होते. १९९५ साली महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना – भाजपचे सरकार आले. आणि याच वेळी भुजबळ विधानसभेवर देखील निवडून येवू शकले नाहीत. कॉंग्रेसने त्यांना विधान परिषदेवर निवडून आणले, आणि विरोधी पक्षनेते पदी त्यांची वर्णी लावली. विरोधी पक्ष नेता म्हणून देखील भुजबळांनी कारकीर्द गाजवली. 

पुढे १९९९ साली शरद पवार कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्याच वेळी छगन भुजबळ देखील काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेल्या छगन भुजबळांचे स्थान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आजही भक्कम आहे. दरम्यान स्वतःचे राजकीय कौशल्य वापरून मुत्सद्दी राजकारण करणाऱ्या भुजबळांनी समता परिषदेची स्थापना केली. समता परिषदेच्या माध्यमातून ओ. बी. सी. समाजातून नेतृत्व उभं करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचेच फळ म्हणून सत्तेचा काटेरी मुकुट परत एकदा भुजबळांच्या सभोवती फिरू लागला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशी महत्वाची पदे भुजबळांनी त्यांच्या कारकीर्दीमध्ये भूषवली. याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी एक निष्ठ राहात, त्यांनी पक्ष देखील वाढवला. परंतु यालाच म्हणतात, “ देव देतो, पण कर्म नेते”. एवढा मोठा राजकीय अनुभव पाठीशी असताना, छगन भुजबळ यांना नंतरच्या काळामध्ये म्हणजेच २००८ सालानंतर स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पक्षांतर्गत आणि बाहेर देखील धडपड करावी लागली.

सत्तेचा काटेरी मुकुट स्वस्थ बसू देत नाही, असे म्हटले जाते. २००८ सालानंतर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्रालय भुजबळांकडे आले, आणि परतीचा फेरा सुरु झाला. याच कालावधीत भुजबळांनी कोट्यावधींची माया जमवली, असे म्हणतात. मुलगा आणि पुतण्या यांना देखील राजकारणात आणले. आजच्या दिवशी त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीमध्ये शिक्षण संस्था, कॉलेज, कोट्यावधींचे बंगले, जमीन आणि बरच काही आहे, असं म्हटल जातं. त्यामुळेच भुजबळांच्या संपत्तीवर ई. डी. ची जप्ती आली, आणि भुजबळांना अटक झाली. आज इतकी वर्षे करारी बाण्याने राजकीय आयुष्य जगलेला हा व्यक्ती एका कैद्याचे आयुष्य जगतो आहे. तुरुंगातून बाहेर निघण्यासाठी केविलवाणी धडपड करतो आहे. का? कशासाठी? कशामुळे? असे अनेक प्रश्न विचारले जातात. मग उत्तरादाखल भुजबळ समर्थक असे म्हणतात की, भाजपने सूड बुद्धीचे राजकारण करून छगन भुजबळांना अडकवले आहे. तर विरोधक म्हणतात की, केलेल्या घोटाळ्यांचे हे फळ आहे. तर काहींना असे वाटते की, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये तह झालेला असून, भुजबळांचा राष्ट्रवादीने बळी दिला आहे. आणि आपल्या इतर नेत्यांना वाचवले आहे. ते काहीही असो, भुजबळांवरचे आरोप अजून सिद्ध व्ह्यायचे आहेत. परंतु त्यांनी जमवलेली संपत्ती आणि त्यांचा एकूणच आर्थिक डोलारा पाहता, ते या प्रकरणातून सुटतील असे वाटत नाही. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच की, एखादा व्यक्ती व्यक्तिगत कितीही हुशार असला, अथवा मोठा असला तरी त्याच्या कर्मानुसार त्याला फळ मिळत असते.

(हा लेख २०१७ सालच्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवेळी लिहिलेला आहे.)

- नागेश कुलकर्णी 

... आणि ‘प्रणव’ काळ

आज २५ जुलै रोजी प्रणव दा देशाच्या सर्वोच्च नागरी पदावरून सन्मानाने निवृत्त होत आहेत. येथे योगायोग असा आहे की, यु. पी. ए. सरकारच्या काळात राष्ट्रपती पदावर विराजमान झालेले प्रणव मुखर्जी आज एन. डी. ए. सरकारच्या काळात सन्मानपूर्वक, महामहिम राष्ट्रपती म्हणून निवृत्त होत आहेत. परंतु प्रणव मुखर्जी यांच्या राजकीय कारकीर्दीचा एकूणच आढावा घेतला, तर देशाच्या राजकारणात गेली पाच दशके, राजकारणाचा गाढा ओढण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे प्रणव दा निवृत्त झाले, तरी त्यांचा मार्गदर्शनपर राजकीय अनुभव देशासाठी महत्वाचा ठरणार आहे.

देशाचे मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना निरोप देण्यासाठी संसदेच्या सेन्ट्रल हॉलमध्ये निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या निरोप समारंभास सर्व पक्षीय नेते उपस्थित होते. राष्ट्रपती पद हे देशाचे असते, त्यामुळे येथे पक्ष भेद बाजूला ठेवत, सवर्पक्षीय खासदार प्रणव मुखर्जी यांना निरोप देण्यासाठी उपस्थित होते. त्यामुळे निरोपाच्या भाषणावेळी प्रणव मुखर्जी यांना देखील गहिवरून आले.

मागील पाच दशकांपासून प्रणव मुखर्जी राजकारणात सक्रीय आहेत. कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या मुखर्जी सरांनी काही काळ पत्रकार म्हणून देखील काम केलेले आहे. राजकारणात आल्यानंतर देशाच्या अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, रक्षामंत्री, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पदाचा कारभार पाहणाऱ्या प्रणव मुखर्जींना संसदीय कामकाजाचा भरपूर अनुभव आहे. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष ते लोकसभेतील सभागृह नेते, तसेच देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी केलेली कामगिरी सर्वोत्तम होती. त्यामुळेच २००८ साली भारत सरकारने देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ‘पद्म विभूषण’ देवून त्यांचा सन्मान केलेला आहे.

देशाच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधान पदाने मात्र हुलकावणी दिलेली आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव तसेच मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीमध्ये त्यांनी अनेक महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या आहेत. १९९१ साली भारतावर मोठे आर्थिक संकट आले होते, भारताने खासगिकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हे धोरण आमलात आणले. त्यावेळी नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष प्रणव मुखर्जी होते, तर रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर मनमोहन सिंग होते.

देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडून राजकारणाचे धडे घेतलेल्या मुखार्जीना इंदिराजी आदरणीय आहेत. त्यामुळेच इंदिराजीनंतर पक्षांतर्गत आणि बाहेरही सर्व राजकीय नेत्यांसमवेत मुखर्जी यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. सोनिया गांधी यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर, इंदिरा गांधी यांच्या राजकीय वाटचालीचा अनुभव असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनीच सोनिया गांधी यांना वेळोवेळी दिशा दाखवलेली आहे. आणि यामुळेच मुखर्जी यांची कारकीर्द बहरत गेली. याचाच प्रत्यय म्हणून वैश्विक स्तरावर भारताच्या “लूक इस्ट आणि अॅकट वेस्ट” धोरणाचा अवलंब करत प्रणवदांनी अनेक देशांशी भारताचे संबंध वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रणव मुखर्जी परराष्ट्रमंत्री असताना अमेरिकेशी झालेला अणू करार आणि राष्ट्रपती झाल्यानंतर व्हिएतनामशी भारताचे वाढलेले संबंध हे त्याचेच उदाहरण आहे. आसियान, ब्रिक्स आणि सार्क संघटनांमधील देशांच्या नेत्यांच्या वयक्तिक ओळखी आणि राजकीय अनुभव यांचा समन्वय साधत प्रणव मुखर्जी यांनी काम केलेले आहे.

देशाचे रक्षामंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी यांनी केलेली कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. अंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक मंदीचे सावट असताना देशाच्या अर्थ मंत्रालयाचा कारभार काही काळ प्रणव मुखर्जी यांनी अगदी योग्यरित्या पाहिलेला आहे. देशातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या उभारणीसाठी तसेच इतरही महत्वाच्या योजना आमलात आणण्यासाठी मुखर्जी यांनी प्रयत्न केलेले आहेत.

महामहीम राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी

१९६९ पासून देशाच्या राजकारणाचा अनुभव असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांना, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये पंतप्रधान पदाने जरी हुलकावणी दिलेली असली, तरी देशाच्या सर्व्वोच्च नागरी पदावर विराजमान होण्याचा सन्मान त्यांना मिळालेला आहे. २५ जुलै २०१२ रोजी प्रणव मुखर्जी देशाचे १३ वे राष्ट्रपती झाले. प्रणव मुखर्जी यांच्या राष्ट्रपती पदाच्या कार्यकाळात काही महत्वाच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यामध्ये काही संवैधानिक बदल आणि भारतीय न्याय व्यवस्थेविषयीचे बदल आहेत. तसेच अजमल कसाब, अफजल गुरु आणि याकुब मेनन यांचा दयेचा अर्ज फेटाळून भारत सरकार दहशदवादाविरुद्ध किती कठोर भूमिकेत आहे, हे प्रणव मुखर्जी यांनी दाखवून दिले आहे. भारताचे राष्ट्रपती पद हे रबरी शिक्क्यासारखे आहे, असे म्हणतात, याला अपवाद म्हणाल तर, श्री. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन तसेच सर्वांचे लाडके राष्ट्रपती राहिलेले डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची नावे घ्यावी लागतील. परंतु राष्ट्रपती पदावर विराजमान होणाऱ्या या सर्वांचा काळ वेगळा होता. आणि प्रणव मुखर्जी यांचा काळ वेगळा आहे. प्रणव मुखर्जी यांची राजकारणाची हयात ज्या पक्षात गेली, त्याच पक्षाचे सरकार सत्तेत नसताना त्यांना तब्बल तीन वर्षे राष्ट्रपती म्हणून काम करावे लागले. तरी सुद्धा कोणत्याही प्रकारची असंवैधानिक घटना घडू न देता, आणि राष्ट्रपती पदाच्या प्रतिष्ठेस जपत, प्रणव मुखर्जी यांनी काम केले आहे. त्यामुळे संविधानास सर्वोच्च स्थान देत, पक्ष, संघटना आणि विचारसरणी या पलीकडे जावून राष्ट्रपती पदाचा मान राखणाऱ्या प्रणव मुखर्जी यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील प्रणव मुखर्जी यांच्या राजकीय अनुभवाचा वेळोवेळी लाभ झाल्याचे सांगत असतात.

आज प्रणव मुखर्जी यांचा राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ संपलेला आहे. परंतु त्यांचा आजवरचा दांडगा राजकीय आणि संसदीय अनुभव पाहता ‘प्रणव काळ’ अजुनही संपलेला नाही. त्यामुळे भविष्यातही प्रणव मुखर्जी देशाचे माजी राष्ट्रपती म्हणून सरकारला नक्कीच मार्गदर्शन करत राहतील.

(माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर लिहिलेला लेख )

- नागेश कुलकर्णी 

कच्चा लिंबू आणि लैंगिक शिक्षणाची गरज

चित्रपट हा समाज मनाचा आरसा असतो आणि दिग्दर्शक, लेखक समाजामध्ये जे घडत आहे, त्यास चित्रपटामधून रितसर मांडण्याचा प्रयत्न करत  असतात. कच्चा लिंबू  हा एक वेगळ्याच धाटणीतील चित्रपट आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने एक वेगळा विषय आज चर्चेत आला आहे. आपल्या समाजामध्ये ज्या विषयावर मोकळेपणाने कधी बोललेही जात नाही. तो विषय घेवून हा चित्रपट बनवण्यात आलेला आहे. एखाद्या विशेष बालक (स्पेशल चाईल्ड) असलेल्या व्यक्तीच्या आयुष्यात देखील हा विषय तेवढाच महत्वाचा आहे, जेवढा एखाद्या सामान्य व्यक्तीच्या जीवनात आहे, हे या चित्रपटातून मांडण्यात आले आहे. 

भारतामध्ये किंवा आपल्या संस्कृतीमध्ये लैंगिक शिक्षणाच्या बाबतीत जास्त काही बोलले जात नाही. कधीच नाही. या विषयावर कधी ही पालक आणि पाल्य यांच्यामध्ये संभाषण होत नाही. पौगंडावस्थेतील मुला -मुलींना या विषयाची योग्य वयात आणि योग्य वेळी माहिती दिली जात नाही. काही वेळा तर कुटुंबासमवेत टी. व्ही. पहात असताना, टी. व्ही. वर एखाद वेगळ दृश्य दिसू लागलं, तर आपण चॅनल बदलतो. परिणामत: आजच्या दिवशी कमी वयातच शहाणी होत चाललेली नवी पिढी आणि पाल्यांना वेळ देवू शकत नसलेले पालक यांच्यामधील दरी वाढत चाललेली आहे. पालक आणि पाल्य यांच्यामधील संवाद हरवत चाललेला आहे. 

सेक्स हा निसर्ग नियमावलीतील विषय आहे. आपल्या समाजातील गरीब, मध्यम वर्गीय अथवा श्रीमंत कुटुंब, कोणीही असो, प्रत्येकाची सुखाची व्याख्या काय आहे? लग्न –संभोग –प्रजनन? या पलीकडे सुख आहे की नाही ? जर ते असेल, तर ते आपण आपल्या भावी पिढ्यांना वारसारूपाने देत असतो. परंतु हे सुख भावी पिढ्यांना देत असताना, आपण त्यांच्याशी संवाद साधणे महत्वाचे आहे. वाढत्या वयातील मुला मुलींना लैंगिक शिक्षणाबाबत अवगत करणे, हे पालकांचे कर्तव्य आहे. परंतु आपला समाज या विषयापासून दूर पळताना दिसून येतो. सेक्स, हस्तमैथुन किंवा तत्सम शब्द आणि विषय कुटुंबासमवेत आपण कधीच बोलत नाही. असे का ? असा प्रश्न अनेक वेळा आपल्या पाल्यांना पडत असतो. कधी कधी त्यांना पडणाऱ्या या प्रश्नांची उत्तरे ते स्वतः च शोधण्याचा प्रयत्न करतात. मग त्यात गुंतत जातात! गुरफटतात!! आणि कधी कधी तर विषय समजावून घेण्याच्या प्रयत्नात, या विषयाच्या आहारी देखील जातात. ही आपल्या समाजाची शोकांतिका आहे. 

योग्य वयात आणि वेळीच हा विषय आपल्या पाल्यांना जर समजला, तर त्याचे वाईट परिणाम होणार नाहीत. आजच्या दिवशी वाढत्या लोकसंख्येमध्ये व्यभिचारी आणि बलात्कारी वृत्ती वाढत चालली आहे. पौगंडावस्थेतील पाल्य या विषयावर स्वत: च्या प्रश्नाची उत्तरे शोधत असताना पॉर्न पहाणे, त्या सारखं वागण्याचा प्रयत्न करणे, या अशा पाश्चात्य संस्कृतीकडे ओढली जात आहेत. यामध्ये चूक कोणाची आहे? पालकांची का पाल्यांची? तर नक्कीच पाल्य चुकीचा वागतोय यामध्ये पालकांची चूक आहे. आपण एखादा विषय जेवढा झाकून ठेवतो, तेवढा तो वाकून पाहण्याची मनस्थिती बाल्य अवस्थेत असते. त्यामुळे पाल्यांच्या आधी पालकांनी जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. तसेच आपल्या पाल्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे वेळीच देणे आवश्यक आहे.

या पूर्वी देखील वाढत्या वयातील/ पौगंडावस्थेतील मुलांच्या मनस्थितीवर भाष्य करणारे काही चित्रपट येवून गेले आहेत. बालक पालक हा त्यापैकीच एक असलेला चित्रपट आहे. बालक पालक या चित्रपटातील बाल कलाकारांचे विषयाबाबतचे कुतूहल आणि त्यांचे प्रश्न हे केवळ चित्रपटापुरते मर्यादित नाहीत. वाढत्या वयातील आपल्या सभोवती असलेल्या सर्व मुला –मुलींना पडणारे हे प्रश्न आहेत. त्यांचे पालक म्हणून किंवा मित्र म्हणून आपण त्यांना समजावणे आवश्यक आहे. 

'कच्चा लिंबू' हा चित्रपट जयवंत दळवी यांच्या 'ऋणानुबंध' या कादंबरीवर आधारित आहे. या चित्रपटामधून दिग्दर्शक प्रसाद ओक यांनी ऐंशीच्या दशकातील एक कुटुंब दाखवलेलं आहे. ज्यांच्या घरामध्ये एक विशेष बालक (स्पेशल चाईल्ड) आहे. मतीमंद असलेल्या या मुलाच्या वाढत्या वयातील वाढत्या लैंगिक गरजांवर भाष्य करणारा हा एक उत्तम चित्रपट आहे. या विषयास आजवर कोणी हात घातला नव्हता. हा चित्रपट करून, अशा संवेदनशील विषयावर लोकांना बोलत केल्याबद्दल दिग्दर्शक प्रसाद ओक आणि सर्व कलाकारांचे आभार मानावे लागतील. चित्रपटामध्ये रवि जाधव आणि सोनाली कुलकर्णी यांचा अभिनय हृदयाला स्पर्श करून जातो. विशेष बालकास (स्पेशल चाईल्ड) हस्तमैथुन करवून देणारा बाप आणि “तु बाळ आहेस माझं आणि मी आई आहे तुझी, आई आहे ना मी तुझी, हे कधीच विसरायचं नाही हं बच्चू” असं समजावून सांगणारी आई. आणि मागील १५ वर्षांपासून स्वतः साठी सुख शोधणारी एक विवाहित स्त्री पाहिली, की या विषयाची गंभीरता आणि महत्व लक्षात येते.

ऐंशीच्या दशकात पौगंडावस्थेतील एका मतिमंद बालकाच्या वाढत्या लैंगिक गरजा पूर्ण करताना आई बापाची भूमिका काय होती, हे या चित्रपटामधून दाखवण्यात आले आहे. मग आजच्या दिवशी एकविसाव्या शतकात, आपल्यासारख्या सर्व पालकांनी आपल्या पाल्यांना लैंगिक शिक्षण का देवू नये? हा बोध या चित्रपटामधून आपण घ्यायला हवा. कारण आपल्या नात्यांचे बंध टिकवायचे असतील, तर हा विषय पालकांनी आपल्या पाल्यांना समजावून सांगणे ही बदलत्या काळाची गरज आहे.

(हा लेख कच्चा लिंबू चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी, मुंबई तरुण भारत साठी लिहिलेला आहे.)

- नागेश कुलकर्णी

इतर मागासवर्गीय जातींची जनगणना

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह

स्वतंत्र भारतात इतर मागासवर्गीयांची संख्या नेमकी आहे तरी किती, ते एकदा स्पष्ट होऊ द्या, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. परंतु इतर मागासवर्गीय समाजास न्याय मिळवून देण्याचे कार्य केंद्रातील आजच्या भाजपप्रणीत एन. डी. ए. सरकारने केले आहे. २०२१ साली देशात राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसींचा) स्वतंत्र तपशील गोळा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. देशाचे गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह यांनी तशा सूचना दिल्या आहेत. 

जणगणनेचा इतिहास पाहता, आपल्या देशात इ. स. १८७२ सालापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, प्रारंभीच्या काळात ती जातिनिहाय केली जात असे. नंतर ती धर्माधारित होऊ लागली. ब्रिटीशकालीन भारतामध्ये १९३१ साली शेवटची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आलेली होती, त्यानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये प्रथमच २०२१ च्या जणगणनेवेळी इतर मागासवर्गीय लोकांची जातीनिहाय जनगणना करून माहिती गोळा करण्याच्या दिशेने सरकारने विचार सुरु केला आहे. त्याचे कारण ही तसेच आहे, आजवर झालेल्या जणगणनेतून देशातील इतर मागासवर्गीयांची संख्या नेमकी किती आहे, याचा अंदाज येत नव्हता. मंडल आयोगाने १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेत ती ५२ टक्के गृहित धरली होती. तर १९९८ मधील राष्ट्रीय कौटुंबिक मोजणीनुसार ती ३४ टक्के आहे. त्यामुळे, इतर मागासवर्गास समान न्याय देण्याकरिता गणना करण्यात यावी, अशी मागणी आजवर होत आलेली आहे, त्यामुळेच  केंद्रातील एन. डी. ए. सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. 

तसेच स्वतंत्र भारतात इतर मागासवर्गीय जातींची जनगणना केल्यामुळे आजवर किती लोकांना यामधून आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, अथवा किती लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये किंवा बिगर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत, याची देखील माहिती मिळू शकणार आहे. ज्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यांना लाभ मिळवून देणे यामुळे सोयीस्कर होणार आहे. यावेळी नव्या जनगणनेच्या निमित्ताने नवी आकडेवारी समोर येईल. त्याचे देशातील समाजव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम पहायला मिळतील. जणगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीतून स्पष्ट होईल, की यातील नेमक्या किती जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात येईल. 

यापूर्वी २०११ ते २०१३ च्या दरम्यान  केंद्र सरकारकडून सामाजिक-आर्थिक निकषांवर आधारित एक जातींची जनगणना (SECC) करण्यात आली होती. त्यावेळी ओबीसी लॉबीची मागणी लक्षात घेता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने देशातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराच्या सामाजिक तसेच आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षण केले होते. 

केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेचा एक भाग म्हणून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांची माहिती गोळा करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, मुख्यता या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या अंतर्गत असलेल्या उप जातींचे देखील वर्गीकरण करता येणार आहे, तसेच खरोखरीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने पुढील पाऊले टाकता येणार आहेत. त्यामुळे एन. डी. ए. सरकार च्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करून, इतर मागासवर्गीय समाजास न्याय मिळवून देण्याच्या या प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग नोंदवला पाहिजे.  

- नागेश कुलकर्णी 

अटलजी और सहकारिता

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बतौर प्रधानमंत्री भारत को बुनियादी ढांचे के लिहाज से विश्व के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करने का प्रयास किया | उन्होंने न केवल पूरे देश में आधुनिक सड़कों का जाल बिछाया, बल्कि भारत में स्थित सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी प्रयत्न किए | अटलजी के कार्यकाल में ही भारत में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई | साथ ही में विमानन क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलकर इसके विकास व विस्तार की आधारशिला रखी गई। अटलजी केवल देश के नेता नहीं थे, वे विश्व शिखर पर विराजमान, जगन्मान्य नेतृत्व थे | भारत देश में विविध क्षेत्रों में उन्होंने किया हुआ कार्य, देश की आनेवाली पीढ़ियों को, युवाओं को नई सिख देता रहेगा | अटलजी का यही सपना था, की देश का युवा साक्षर हो, सक्षम हो और स्वयं निर्भर हो | तभी तो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान | विज्ञान की राह पर चल के युवा भारत और भी ऊँचाइयों को छु सके, इसलिए अटलजी अविरत परिश्रम करते रहें | उनका सहकारिता क्षेत्र में भी योगदान रहा है | 

अटलजी के कार्यकाल में ही स्वयं सहायता समूह को आकार दिया गया | और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गती देते हुए, महिलओं के सशक्तिकरण की नीवं रखी गई | १९९९ में शुरू की गई “स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना” इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी | इस योजना कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय के अवसर पैदा करने के लिए मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्तियों/ युवाओं को प्रेरणा देकर लघु उद्यमों की स्‍थापना पर ध्‍यान केंद्रित किया गया | ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों में उद्योगी व्यक्ति की क्षमता पैदा करना, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देना, लघु उद्योग के लिए ऋण देना तथा प्रौद्योगिक हस्तांतरण करना, विपणन और ढांचेगत सहायता पर विशेष बल देना, ऐसे कार्यक्रम उस वक्त हात में लिए गए थे | 

एक तरफ देश में सड़के बन रही थी | युवाओं को स्कूली शिक्षा प्राप्त हो रही थी, तो दुसरी तरफ “स्वयं सहायता समूह” के माध्यम से ग्रामीण भारत में आर्थिक सक्षमीकरण के प्रयास किए जा रहे थे | देशा का युवा स्वयं निर्भर और सक्षम होने की दिशा में आगे बढ़ रहा था | तभी भारत देश में “सर्व शिक्षा अभियान” के माध्यम से प्रेरित युवा स्कूलों की ओर आकर्षित हो रहा था | “स्कूल चले हम” यह गाना गुनगुनाते बच्चे स्कूल जा रहे थे | याने की स्वयं निर्भरता और स्कूली शिक्षा का हक़ इन की नीवं अटलजी ने रखी थी |

पहले मध्यम वर्ग से लेकर के धनी लोगों को व्यवसाय और उद्योग शुरू करते वक्त सरकार की तरफ से जो दिक्कते होती थी, वे कम करने में अटलजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही | अटलजी की सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया शुरू की | परिणामस्वरूप उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्षरूप से फायदा हुआ | लोगों की व्यवसाय और उद्योग में पुंजी और आय बढ़ने लगी | अटलजी के सरकार ने ही "अंत्योदय अन्न योजना" नाम से जाने जाने वाली और देश के सबसे निचले तबके तक का विचार कर के बनाई हुई, यह योजना गरीबों के लिए चलाई गई सबसे बड़ी योजना थी | इस में अंत्योदय का विचार था |

सरकार ने अटलजी के कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाओं में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने का काम किया | जो काम सरकारे करती थी, वे काम अब लोग करने लगे थे, और वे भी समूह से और सहभागीरूप से | वैसे तो अटलजी के कार्यकाल में लोकहित के बहुत सारे अन्य काम हुए थे और कई कामों की शुरुआत की गई थी | परंतु ग्रामीण भारत में सहकारिता और समूह उद्योग स्थापित करने का प्रयास करना यह जनमानस भारत में निर्माण हो, इस की शुरुआत स्वयं सहायत समूह के माध्यम से ज्यादा बढ़ी |

अंततः अंत्योदय के  मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए | देश में सहकारिता को समाज के आखरी तबके तक ले जाने का प्रयास करना यही हमारा भी संकल्प होना चाहिए और यही अटलजी को असल में श्रद्धांजलि भी होगी | 

बाधाएँ आती हैं आएँ

घिरें प्रलय की घोर घटाएँ,

पावों के नीचे अंगारे,

सिर पर बरसें यदि ज्वालाएँ,

निज हाथों में हँसते-हँसते,

आग लगाकर जलना होगा।

क़दम मिलाकर चलना होगा।

- नागेश कुलकर्णी 

बदलत्या संस्कृतीचा साक्षीदार होताना

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणारं भारतीय दंड संहितेचं कलम 377 रद्द ठरवलं. LGBT साठी हा निर्णय स्वागतार्ह असून, या निर्णयाचे आपण सर्वांनी  स्वागतच करायला हवे. देशात LGBT लोकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी अनेक संस्था कार्य करत आहेत, यावेळी त्यांच्या लढ्याला योग्य न्याय मिळाला असे म्हणावे लागेल. परंतु प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा, बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारत देशावर आणखी कोणता वेगळा परिणाम होऊ शकतो का?, याचा देखील विचार आपण करायला हवा.

आजकालची तरुण पिढी आणि बदलणारी संस्कृती यांची बदलती वागणूक पाहता, भविष्यातील भारताचा विचार करण्याची हीच वेळ आहे. पाश्‍चिमात्त्य विचारसरणी आणि साता समुद्रापल्याडच्या संस्कृतीचे विशेष आकर्षण यामुळे तरुण मुलं-मुली व्यसनाधीन आणि वासनांधतेकडे वाहवत जाताना दिसत आहेत. यानिमित्ताने परिणामांचा विचार न करता क्षणिक सुखांच्या मागे धावणाऱ्या तरुणाईस वेळीच आवरायला हवे, अन्यथा आपल्या भावी पिढ्या देशास सांस्कृतिक ऱ्हासाच्या दिशेने घेऊन जातील.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने Obergefell विरुद्ध Hodges या खटल्यामध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यावेळी एकूण नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने 5 विरूद्ध 4 अशा संख्येने अमेरिकेमध्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात दिली. या निर्णयावेळी, निर्णयाच्या बाजूने चार आणि विरोधात चार मते पडलेली असताना, निर्णायक मत देते वेळी न्यायाधीश अँथोनी केनेडी यांनी, "या लोकांनाही समानतेचा हक्क आहे, त्यासाठी आम्ही त्यांना त्यांचा हक्क बहाल करत आहोत", असे म्हणत, निर्णयाच्या बाजूने निकाल जाहीर केला. या सर्व घटनाक्रमाचा एकूण विचार करता अमेरिकेला देखील हा निर्णय मान्य नव्हता. परंतु अगदी निसटत्या मताधिक्याने हा निर्णय घेऊन कायदा पास करण्यात आला, ज्याचे त्यानंतर सर्व अमेरिकन नागरिकांनी स्वागत केले.

असेच काही दिवसांपूर्वी, जनतेमधून सार्वमत घेऊन आयर्लंडने समलिंगी विवाहांना सर्वानुमते मान्यता दिली. त्यावेळी तेथील लोकांनी आनंदोत्सव साजरा करत पार्ट्या केल्या. तत्कालीन ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी या सर्व प्रकाराचे समर्थन करत आयर्लंडच्या जनतेचे अभिनंदन केले. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच कि, भारतामध्ये LGBT समुदायाचे हक्क असे म्हणून, कलम 377  रद्द केल्यास, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण करण्यास उत्सुक असलेल्या भारतीय तरुण पिढीवर याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात.

यापुढे भारतात अभिव्यक्तीच्या नावाखाली समलिंगी विवाह, त्यात प्रामुख्याने गे मॅरेजची (कारण आपल्याकडे मुलींची संख्या कमी होत आहे.) संख्या वाढण्याची भीती आहे, मग गे मॅरेजनंतर मुल दत्तक घेऊन संसार करणे, अथवा पती-पत्नी हे नात नकोच! कोण सांभाळणार एकमेकास अथवा ती कटकट नको, त्यामुळे मित्र-मित्र अथवा मैत्रिणी-मैत्रीणी एकत्र राहू, अन मुलं दत्तक घेऊ, अशी भावना वाढीस लागून विवाह संस्था अस्थिर होऊ शकते. अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात असे काही झाले तर विचार करा? असेही आजकाल, स्त्री आपल्या घरात देखील सुरक्षित राहिलेली नाही. रोज वर्तमानपत्रांमधून नवनव्या हेडलाईन्स झळकत असतात. बापाचा मुलीवर डोळा, भावाचा बहिणीवर डोळा, दिर-भावजयीचे अनैतिक संबंध तर कुठे आई-मुलगा. गतिमंद, मतिमंद मुलांवर अनैसर्गिक कृत्यांचे प्रकार वाढत आहेत. शिक्षक-मुले, शिक्षिका-मुले, शिक्षक-मुली यांचे नाते देखील यामध्ये अडकते आहे. आईसमान असलेल्या मित्राच्या आईने एका बारा वर्षाच्या मुलावर जबरदस्ती केली, तर कुठे सहा महिन्यांच्या बाळावर बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. काही थोरामोठ्यांची देखील यामध्ये नावे घेतली जातात, यामध्ये राजेंद्र पचौरी, तहलका फेम तरुण तेजपाल, आसाराम बापूसारखे स्वयंघोषित संत.

भारत देशामध्ये देखील अमेरिकेप्रमाणे LGBT लोकांची संख्या अधिक आहे, एका सर्वेक्षणानुसार ती 12 लाख तर कोणाच्या सर्वेक्षणानुसार  12 ते 15 कोटी असेल असा अंदाज आहे, कारण आपल्याकडील कलम 377 च्या भीतीने याबाबत यापूर्वी कोणीही सार्वजनिक वाच्यता करीत नव्हते. एकीकडे लग्नानंतर पुरुषांनी स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध तिच्याशी शरीरसंबंध केल्यानंतर हा बलात्काराचा गुन्हा ठरवला जावा याबाबतीत, कायदा व्हावा असा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे आला असताना 377 कलम रद्द करणे अधिक धोक्याचे ठरू शकते हे भारत सरकारच्या लक्षात यायला हवे. भारतामध्ये पांढरपेशा कुटुंबामध्येदेखील समलैंगिकतेविषयी आकर्षण आढळून येते असे एका सर्वेक्षणानुसार प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात 2006 सालापासून नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन आणि लेखक विक्रम सेठ यांनी भारतातील किन्नर समाजांच्या हक्कांसाठी 377 कलम शिथिल करावे, अशी आग्रही मागणी लावून धरली होती. तसेच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध सरकार या खटल्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, किन्नर समाजाला मुख्य प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी नाझ फाऊण्डेशन चालवलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक केले होते.

भारतीय प्राचीन काळाने जो योग आणि आध्यात्माचा विचार दिला आहे, त्याचा विचार न करता भारतीय युवावर्ग सध्या संभोग आणि व्यसन यामुळे एड्ससारख्या अतिभयंकर रोगांचा बळी ठरत चालला आहे. भारतीय प्राचीन संस्कृतीत, एव्हाना आजदेखील काहीजण वेळ काढून योगसाधना, ब्रह्मचर्याचे पालन, युवावर्गासाठी लैंगिक शिक्षण यांचे धडे देतात. स्त्रियांच्या चारित्र्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक पुरुषाचे कर्तव्य असल्याचे शिकवले जाते. पौगंडावस्थेतील युवक-युवतींना त्यांच्या पालकांनी वेळीच योग्य लैंगिक शिक्षण दिले तर युवा वर्गास दिशा मिळू शकते. परंतु आजकाल हा सारा थोतांडपणा वाटतोय लोकांना, आपल्याकडे ए. आय. बी. सारख्या शोज् ना मान्यता मिळते. करण जोहर, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा यांसारखे बॉलिवूड कलाकार या कार्यक्रमाचा आनंद घेतात. आजकाल दीपिका पदुकोणचा “इट्स माय चॉईस” हा व्हिडिओ प्रदर्शित होतो, स्त्रियांना देखील पुरुषांएवढाच अतिरेक करण्याचा अधिकार हा व्हिडिओ सांगून जातो. यावरून फक्त आनंद मिळवण्यासाठी, शरीर संबंध प्रस्थापित करणार्‍या नवपिढीतील पुरुष हा प्रत्येक स्त्रीकडे फक्त एक स्त्री या नजरेने पाहतो, यामुळे आजच्या समाजमान्यतेनुसार, अश्‍लिलतेची खरी व्याख्या काय हाच कधी कधी प्रश्‍न पडतो?

आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये तर आंतरजातीय विवाहांना देखील विरोध होतो, मग गे मॅरेजला मान्यता कशी मिळू शकेल, किंवा प्रत्येक जन असे वागू शकणार नाही, असे अनेक मतमतांतरे आज मांडली जात आहेत. परंतु येथे एक लक्षात घ्यावे की भारतामध्ये कायदे असोत वा नसो, लोकशाहीमुळे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या मनमर्जीनुसार वागते. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास चार भिंतीमधील गोष्टी जगाला नाही दिसू शकणार, यावर बोलणे सोपे आहे, परंतु चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही...! कारण आपल्या देशात पालक आणि पाल्य यांच्यामधील संवाद हरवत चालला आहे, अश्लील चित्रफिती मोबाईलवर आता सहज उपलब्ध होत आहेत. मुला- मुलींना वयापेक्षा लवकरच शहाणेपण येत आहे.

आजवरची भारताची स्थिती पाहता, गांधी मला भेटला या कवितेत हस्तमैथुन या शब्दाचा उल्लेख केला म्हणून त्या कवितेवर ३० वर्षे खटला चालतो, तर दुसरीकडे जगभरात इंटरनेटवर सुरू असलेल्या चार कोटींपेक्षा अधिक अश्‍लील माहिती पुरवणार्‍या पोर्न साईट्सना भारतात आपण बंद करू शकत नाही, असा निर्णय न्यायालय देते. वाढत्या इंटरनेटच्या युगात अरुणा शानबाग खटला, दिल्ली गँगरेप, शक्ति मिल खटला अशा खटल्यांचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुळावरच घाव घालायला हवा, इंटरनेटवरील या चार कोटी पोर्न साईट्स बंद केल्या तर काय परिणाम होऊ शकतात, यावरही विचार व्हायला हवा होता. 

कलम 377

IPC च्या कलम 377 नुसार समलैंगिकता, पशु-प्राणी यांना लैंगिक त्रास देणे हा गुन्हा आहे. हा अनैसर्गिक कृत्याचा प्रकार मानून यासाठी आजन्म कारावासासारख्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

शेवटी भारत देशाच्या बदलत्या संस्कृतीचा साक्षीदार होताना असे वाटते, की कलम 377 ज्यांचे Cromozomes XYY आहेत, म्हणजेच ज्यांच्यामध्ये जन्मजात हे बदल झालेले आहेत, त्यांच्या भावनांचा आदर व्हायला हवा, त्यांना न्याय मिळायला हवा, परंतु त्याच बरोबर 377 कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, अथवा यामुळे एकूण समाजव्यवस्था- समाजरचना बदलणार नाही याकडेही सरकारने आणि प्रामुख्याने न्यायव्यवस्थेने लक्ष द्यायला हवे. कारण स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामध्ये खूप फरक आहे, प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःसाठी जगताना व्यवनाधीनता आणि वासनांधता यांपासून दूर राहावे. तरच खरा भविष्यातील युवा भारत घडेल.

नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध NCT सरकार दिल्ली खटला - 2009.

या खटल्यामध्ये दोन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने खटल्याची सुनावणी करतेवेळी निर्णय दिला होता की दोन वयस्क नागरिकांच्या मर्जीनुसार झालेल्या त्यांच्या स्वत:च्या समलैंगिक (Homosexual) संबंधांना गुन्हा ठरवणे, हे खरे तर त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्यासारखे अथवा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखे होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध निकाल देतेवेळी 377 कलम योग्य असल्याचे म्हटले होते. 

- नागेश कुलकर्णी 

अर्थात : देशाचे अर्थकारण बदलेल !

भारत देशाने १९९१ साली खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण करून देशात एक वेगळीच अर्थक्रांती घडवून आणलेली होती. त्यावेळी देशाचे अर्थकारणच बदलले होते. आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाच्या अर्थकारणास उभारी देण्याचे काम त्यावेळी करण्यात आले होते. आजच्या दिवशी देशाची एवढी हलाकीची परिस्थिती नाही. परंतु बँकिंग क्षेत्रात, बँकांची दिवाळखोरी वाढताना दिसून येते, अमुक एक उद्योगपती बँकांचे एवढे लाख कोटी घेऊन पसार किंवा तमुक एका उद्योग समूहाने बँकेचे काही लाख कोटी देऊ शकत नाही म्हणून स्वतःस दिवाळखोर म्हणून जाहीर केले. असे वृत्त आपण प्रसार माध्यमांतून ऐकत असतो. देशाच्या अर्थकारणात अशा घटनांवर वेळीच तोडगा काढणे आवश्यक असते, अन्यथा देशाची आर्थिक गती मंदावते.

याचाच प्रत्यय म्हणून काल भारतीय अर्थजगतात एक आगळी वेगळी घटना घडून गेली! याविषयावर २०१५ सालापासून संसदेच्या पटलावर काम करणाऱ्या, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, देशाच्या अर्थकारणात खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण यानंतरचा सर्वात मोठा आर्थिक बदल घडवून आणला आहे. काल टाटा स्टीलने भुषण स्टील ही कंपनी विकत घेतली, यापुढे भुषण स्टील मध्ये ७२.६५ % समभाग हे टाटा स्टीलचे असतील. या ऐतिहासिक घटनेविषयी माहिती घेण्यापूर्वी, याचा इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे.

२०१६ मध्ये मोदी सरकारने इंसाँलव्हंसी अँड बँक्रपसी कोड (आय. बी. सी.) या नावाचा कायदा पारित करविला. पुढे जाऊन नँशनल काउंसील आँफ लाँ ट्रायब्यूनल (एन. सी. एल. टी.) ची स्थापना करण्यात आली. २०१४ च्या पूर्वीच्या  सरकारच्या चूकीच्या धोरणांमूळे बँकेकडून मोठ्याप्रमाणात कर्ज घेणाऱ्या व वेळोवेळी परत करू न शकल्यामुळे दिवाळखोर होणाऱ्या कर्जबुडव्यांची संख्या वाढत चाललेली होती. त्यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राला या बुडीत कर्जांमुळे आपलं भांडवल गमावण्याची वेळ आली होती. सरकारी कायद्यांच्या क्लिष्टतेमुळे ज्या मालमत्ता गहाण पडलेल्या असत त्याची विक्री करवून कर्जवसूली करणे हे सरकारसाठीच जिकीरीचं काम होवून बसले होते. आय. बी. सी. व एन. सी. एल. टी. च्या निर्मितीमुळे दिवाळखोर आणि कर्ज बुडव्या कंपन्यांवर वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत काही बंधने आली. बँकांनाही  आपली थकीत कर्जे पुनरगठीत करता येण्याचे मार्ग बंद झाले. यामध्येच काल भूषण स्टीलची इ निविदा प्रक्रियेने बोली लागून टाटा स्टील ने ही कंपनी विकत घेतली.

इंसाँलव्हंसी अँड बँक्रपसी कोड (आय. बी. सी.) म्हणजे काय ?

भारत देशात जे दिवाळखोरीचे नियम आहेत ते दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरीसाठी एक प्रकारचा कायदा तयार करून एकत्रित करणे आणि सध्याच्या संरचनेला एकत्रित करून देशाचे अर्थकारण स्थिर करणे म्हणजेच दिवाळखोरी व दिवाळखोरीची संहिता, २०१६ (आय. बी. सी.) असे म्हणता येईल.

आय. बी. सी. कायद्याविषयी काही ठळक मुद्दे : 

1. आय. बी. सी. स्वतंत्र व्यक्ती, कंपन्या आणि भागीदारी फर्मसाठी विभक्त दिवाळखोरी प्रक्रियेची रूपरेषा देतात.
2. कर्जदार किंवा कर्जदारांद्वारे या प्रक्रियेची सुरवात केली जाऊ शकते. थकित म्हणून जाहिर झाल्यापासून १८० दिवसाच्या मुदतीत वा वाढीव ९० दिवसांच्या मुदतीत प्रकरण निकालात काढणे बंधनकारक होऊन हे शक्य नसल्यास मालमत्तेची विक्री हा एकमेव मार्ग खुला राहिला.
3. छोट्या कंपन्या आणि इतर कंपन्या (एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी मालमत्तेसह) यांच्यासाठी ठराव प्रक्रियेची विनंती ९० दिवसाच्या आत पूर्ण केली जाईल ज्यासाठी ४५ दिवसांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
4. दिवाळखोरीची कार्यवाही पाहण्याकरिता, दिवाळखोरी विषयक मंडळ स्थापन करून या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना त्यांचे नियमन करणे बंधनकारक आहे.
5. आय. बी. सी. कायद्याने व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी दिवाळखोरी ठरावाच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन वेगवेगळे न्यायाधिकरण स्थापन केलेले आहेत. कंपनीसाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आणि व्यक्ती व संयुक्त भागीदारीसाठी डिबेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल तयार करण्यात आले आहेत.

या कायद्याची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती :

- आम्ही दिवाळखोर झालो आहोत, अशी एक याचिका निर्णय देणाऱ्या  अधिकाऱ्याकडे (कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या बाबतीत एन. सी. एल. टी. कडे ) कर्जदारांकडून सादर केली जाते.

-  यावर विचार करण्यासाठी मग १४ दिवसांचा वेळ दिला जातो.

- जर याचिका स्वीकारण्यात आली तर, न्यायाधिकरणाकडून १८० दिवसांच्या आत (वाढीव ९० दिवसांनी) एक आय. आर. पी. (दिवाळखोरीधारक व्यावसायिक) नियुक्त केला जातो. आणि याबाबत निर्णय प्रक्रिया सुरु केली जाते.

- या कालावधीसाठी, कंपनीचे संचालक मंडळ निलंबित करण्यात येते, आणि प्रवर्तकांना ही  कंपनीच्या व्यवस्थापनामध्ये काहीही अधिकार नसतात.

- यानंतर ई निविदा काढून ती कंपनी किंवा कंपनीचे समभाग विकण्याची प्रक्रिया सुरु होते. विशेष म्हणजे दिलेल्या ठराविक वेळेच्या नंतर निविदा सादर करणाऱ्या अथवा बोली लावणाऱ्या कंपनीचा यामध्ये विचार केला जात नाही, यामध्ये संपूर्णपणे पारदर्शकता जपली जाते.

- त्याच कंपनीच्या मालकास आपल्या नातेवाईक अथवा मित्रमंडळी यांच्यामार्फत या बोली मध्ये सहभागी होता येत नाही.

यानंतर म्हणजेच इंसाँलव्हंसी अँड बँक्रपसी कोड (आय. बी. सी.) आणि नँशनल काउंसील आँफ लाँ ट्रायब्यूनल (एन. सी. एल. टी.) च्या स्थापनेनंतर रिझर्व बँकेने १२ खाती एन. सी. एल. टी. ला वर्ग केली व अंमलबजावणी सुरु झाली. अशा पहिल्या एक दोन फाईलमधील एक फाईल भुषण स्टिल्सची होती.

टाटा स्टील्स कडून भुषण स्टील्स विकत घेण्याची प्रक्रिया :

- एकुण ५३ क्रेडिटर्सकडून, यामध्ये अंतर्गत आणि अंतरराष्ट्रीय कर्जदार समाविष्ट आहेत ,भुषण स्टील्सने घेतलेली कर्जे बाकी होती. त्यामुळे ही कंपनी दिवाळखोरीच्या वाटेवर होती.

- यामध्ये वित्तिय संस्था व बँका यांना देय असलेली रक्कम रुपये ५६०७९ कोटी इतकी होती.

- कालच्या दिवशी एन. सी. एल. टी. च्या निर्णयानुसार हा व्यवहार पुर्ण होऊन भुषण स्टील्सची ७२.६५ %  मालकी टाटा स्टील्सकडे आली.

- बँका व वित्तीय संस्था यांना आपल्या येण्यातील जवळपास ७५% रक्कम वसुल करता आली, उरलेली २४% रक्कम वादग्रस्त राहते ज्याला इंग्रजीत हेअरकट असा शब्द वापरला आहे.

- पुर्वीच्या पद्धतीनुसार ही केस खूप काळ चालली असती. व्याजावर व्याज चढवत शेवटी बँकांना आपल्या रकमा लाँस म्हणून काढून टाकाव्या लागल्या असत्या.

- परंतु २७० दिवसात संपुर्ण केसचा निकाल लावणे हे या संपुर्ण घटनेचं वेगळेपण आहे आणि म्हणून एन. सी. एल. टी. चं यश आहे.

पर्यायाने असंही मान्य करावं लागेल की केंद्र सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा हा विजय आहे. कारण आजवर अनेक सरकारे आली अन गेली परंतु देशातील लायसन्स राज पद्धती, कर सुधारणा पद्धती आणि आर्थिक धोरण बदलण्याचे धाडस खूप कमी सरकारांनी केलेले आहे. त्यामुळे कालच्या या घटनेकडे एक प्रकारे देशातील आर्थिक बदलाची नांदी म्हणून पाहता येईल. यामुळे भविष्यात नक्कीच बेरोजगारी आणि दिवाळखोरी मुळे जाणाऱ्या नोकऱ्या आणि त्यामुळे येणारी बेकारी यास निश्चितच आळा बसेल आणि देशाच्या वाढत्या जी. डी. पी. ला चालना मिळेल.

-      नागेश कुलकर्णी.