योजनांच्या देशात – पंचवार्षिक योजना
भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे. मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांचे सहअस्तित्व होय. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था यांच्यामधील सर्व आवश्यक आणि योग्य बाबींचा स्विकार करून आर्थिक नियोजन करणे, म्हणजेच मिश्र अर्थव्यवस्था होय, अशी देखील मिश्र अर्थव्यवस्थेची व्याख्या केली जाते. परंतु मिश्र स्वरूपातील भारतीय अर्थव्यवस्था यापेक्षा वेगळी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत समाजवादी आर्थिक धोरणानुसार होणारी सक्ती ही दिसून येत नाही आणि भांडवलशाही व्यवस्थेसारखी मुक्तता देखील दिसून येत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चार क्षेत्रे आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र आणि सहकारी क्षेत्र हे त्याचे प्रकार आहेत.
आर्थिक नियोजन म्हणजे काय ?
आर्थिक नियोजन करणे म्हणजेच देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे सुनियोजित व्यवस्थापन करणे होय. समाजातील सर्व स्तरांना सोबत घेवून, देशाचा जलद आणि संतुलित आर्थिक विकास करत असताना आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असते. त्यानुसार भारताच्या नियोजन मंडळाने आर्थिक नियोजनाची व्याख्या करत असताना सर्वांचा विचार केलेला आहे. नियोजन आयोगानुसार, आर्थिक नियोजन करणे म्हणजे, “पूर्वनिर्धारित सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी देशातील संसाधनांना संघटीत करून त्यांचा उपयोग करून घेण्यासाठी अवलंबली जाणारी पद्धती होय.”
भारतात आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता
भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वेळोवेळी बदल होत आलेले आहेत. आपल्या देशाने टोकाची आर्थिक मंदी देखील अनुभवलेली आहे, तसेच काही आर्थिक सुधारणांना देखील देश सामोरं गेलेला आहे. त्यामध्ये काही महत्वाच्या घटनांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, १९९१ सालातील खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा स्विकार आणि नुकतीच लागू करण्यात आलेली जीएसटी करप्रणाली या सुधारणांचा यामध्ये समावेश होतो. यावेळी काही कामगार कायदे आणि भूमी सुधारणा कायद्यांच्या बदलतील नियमांचा देखील उल्लेख करावा लागेल.
भारत हा अवाढव्य लोकसंख्या असलेला खूप मोठा देश आहे. त्यादृष्टीने देशातील लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागाव्यात आणि रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी भारतात स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता होती. त्यामुळे नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून भारत सरकारने आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून आर्थिक नियोजनाचा स्विकार केला, ज्यामुळे आर्थिक वाढीबरोबरच लोकांचे जीवनमान सुधारता येईल तसेच देशामध्ये असलेली विषमता देखील दूर करता येईल.
जीडीपी म्हणजे काय?
जीडीपी म्हणजे स्थूल देशांतर्गत उत्पाद होय. देशाच्या भौगोलिक सिमांतर्गत एका ठराविक कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या चालू बाजार भावाच्या किमतींची एकूण बेरीज म्हणजे जीडीपी होय. यामध्ये विदेशी व्यवहारातील देणी-घेणी यांच्या फरकाचा समावेश केला जात नाही.
भारतातील पंचवार्षिक योजनांचा इतिहास
नियोजन आयोगाच्या स्थापनेनंतरच्या कालावधीत भारताची नियोजन प्रणाली नियोजित आणि नियंत्रित होती. पं. नेहरू- महालनोबीस, इंदिरा गांधी-गाडगीळ आणि नरसिम्हा राव –मनमोहन सिंग यांनी योजिलेल्या योजनांवर आधारित अशी ही नियोजन प्रणाली होती. परंतु आज भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित आहे. मात्र तिचा अतिमुक्ततेच्या दिशेने प्रवास सुरु आहे.
पहिली पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१.
मुख्य भर : कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे आणि वृद्धींगत करणे.
प्रतिमान : या योजनेसाठी हेरॉड-डोमर प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला.
योजनेचे उपनाव : पुनरुथान योजना
नवीन प्रकल्प/ योजना : दामोदर नदी खोरे विकास प्रकल्प, भाक्रा-नानगल प्रकल्प, कोसी प्रकल्प, महानदीवरील हिराकूड प्रकल्प.
दुसरी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६.
मुख्य भर : जड आणि मूलभूत उद्योगांना बळकटी देणे.
प्रतिमान : पी. सी. महालनोबीस प्रतिमान. हे प्रतिमान १९२८ च्या रशियातील फेल्ड्मनच्या सोविएट प्रतिमानावर आधारित होते.
योजनेचे उपनाव : नेहरू –महालनोबीस योजना
नवीन प्रकल्प/ योजना : भिलाई पोलाद प्रकल्प, रुरकेला पोलाद प्रकल्प, बी एच ई एल.
तिसरी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६.
मुख्य भर : कृषी आणि मूलभूत उद्योग यांना एकत्रितपणे पाठबळ देणे.
प्रतिमान : महालनोबीस योजना
नवीन प्रकल्प/ योजना : १९६५ मध्ये दंतेवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
१९६२ चे चीन सोबतचे युद्ध, १९६५ चे भारत –पाकिस्तान युद्ध यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती ढासळत चाललेली होती. त्यामुळे १९६६ ते १९६९ च्या दरम्यान योजनेला सुट्टी देण्यात आली.
चौथी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४.
मुख्य भर : स्वावलंबन. यावेळी इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा दिली होती.
प्रतिमान : धनंजयराव गाडगीळ योजना.
नवीन प्रकल्प/ योजना : १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, बोकारो पोलाद प्रकल्प, परकीय चलन विनिमय कायदा, दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे मूल्यमापन करणे.
पाचवी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९.
मुख्य भर : दारिद्रय निर्मूलन आणि स्वावलंबन.
प्रतिमान : डी. डी. धर यांनी ही योजना तयार केली होती.
नवीन प्रकल्प/ योजना : प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मोफत सेवा देण्यास सुरुवात करण्यात आली.
पाचव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर आणीबाणी आणि सात्तांतराच्या कालावधीत योजनेला सुट्टी देण्यात आली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर सहावी योजना तयार करण्यात आली.
सहावी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५.
मुख्य भर : दारिद्रय निर्मूलन आणि रोजगार निर्मित.
प्रतिमान : अॅलन मान आणि अशोक रुद्र यांच्या प्रतिमानावर आधारित असलेले हे प्रतिमान होते.
नवीन प्रकल्प/ योजना : एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नवीन २० कलमी योजना तयार करण्यात आली.
सातवी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०.
मुख्य भर : अन्न, रोजगार आणि उत्पादकता यांच्या वाढीसाठी उत्पादन आणि रोजगार निर्मिती करणे.
प्रतिमान : मजूरी वस्तू प्रतिमानाचा आधार घेवून सातवी योजना आखण्यात आली.
नवीन प्रकल्प/ योजना : या योजनेस रोजगार निर्मितीची जनक योजना असे म्हटले जाते, त्यानुसार जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना तसेच दशलक्ष विहिरींची योजना या कालावधीमध्ये सुरु करण्यात आली होती.
देशातील आर्थिक अस्थैर्य पाहता यानंतर लगेच आठवी योजना तयार करण्यात आली नाही. देशातील वाढती राजकोषीय तुट आणि परकीय चलनाचा अत्यल्प साठा ही कारणे त्यासाठी जबाबदार होती.
आठवी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७.
मुख्य भर : मनुष्यबळ विकास.
प्रतिमान : या प्रतिमानास राव –मनमोहन प्रतिमान असे म्हणतात, कारण पी. व्ही. नरसिम्हा राव हे यावेळी पंतप्रधान होते आणि मनमोहन सिंग हे रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष होते.
नवीन प्रकल्प/ योजना : राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धी योजना, खासदार स्थानिक क्षेत्र योजना. सर्वात यशस्वी योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते.
नववी पंचवार्षिक योजना :
कालावधी : १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२.
मुख्य भर : कृषी आणि ग्रामीण विकास
प्रतिमान : सामाजिक न्याय आणि समानतेसह आर्थिक वाढ यावर आधारित योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला.
नवीन प्रकल्प/ योजना :राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, २००० साली राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, शहरी रोजगार योजना, ग्रामस्वरोजगार योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, या योजनांची सुरुवात करण्यात आली.
दहावी पंचवार्षिक योजना : कालावधी : १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७.
मुख्य भर : जीडीपी वाढीवर भर देणे.
नवीन प्रकल्प/ योजना : सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सारख्या काही महत्वाच्या योजना आखण्यात आल्या.
२००७ साली संपुष्ठात आलेल्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर ११वी आणि १२वी पंचवार्षिक योजना देखील तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार २००७-२०१२ सालासाठी तयार करण्यात आलेल्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु पहिल्या काही योजनांच्या तुलनेत ११वी योजना प्रभावी ठरू शकली नाही. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा नियोजन आयोगाने तयार केला होता. परंतु २०१४ साली देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नियोजन आयोगाची जागा नीति आयोगाने घेतल्यामुळे, पंचवार्षिक योजनांची प्रक्रिया थांबवली गेली.
लोकशाही प्रधान भारत देशात आजवर निवडून आलेल्या प्रत्येक सरकारने नियोजन करून आर्थिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या कोणी काहीच केले नाही अथवा कोणी काय केले यावर भाष्य करणे चुकीचे आहे. परंतु आर्थिक सुधारणा करत असताना नियोजन करण्याची नित्तांत गरज असते, हे यावरून लक्षात येते. आणि आजवर यासाठी पंचवार्षिक नियोजित योजनांचा आधार घेण्यात आलेला होता.
- नागेश कुलकर्णी
No comments:
Post a Comment