नुकतेच मराठा समाजास आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपनाच्या निकषावर राज्य सरकारकडून आरक्षण देण्यात आले आहे. यानुसार मराठा समाजातील SEBC घटकासाठी शैक्षणिक संस्थातील जागा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या तत्सम राज्य सरकारमधील जागा आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये SEBC घटकासाठी 16% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु हे आरक्षण न्यायालयात तग धरणार आहे का? तिथे टिकू शकणार आहे का? जल्लोष करण्यापूर्वी आपण याचा खरच विचार केलेला आहे का?
राज्यपालांनी आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे, असे असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे याकरिता सरकारने काय उपाय योजिले आहेत, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे.
आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जर त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाले, तर ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष काळजी घेतलेली आहे!?. यासाठी 2000 साली केंद्र सरकारने संविधानात केलेल्या 81 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला जावू शकतो.
संविधानातील 81 वी घटनादुरुस्ती
81 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 मधील कलम (4 ए) नंतर नवीन कलम (4 बी) अंतर्भुत करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्याही वर्गातील रोजगार व शिक्षणातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन नसते, हा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल!
मात्र त्यासाठी संबंधित वर्गाचे आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण घटनात्मक संस्थेकडून सिद्ध केलेले असावे. राज्य सरकारकडून याचा आधार घेतला जावू शकतो. आणि न्यायालयात हा योग्य युक्तिवाद देखील होवू शकतो.
त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा निर्णय केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षेने घेतलेला आहे, की हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकणार आहे हे सर्वोतोपरी न्यायालय काय निर्णय देईल, यावरती अवलंबून आहे.
No comments:
Post a Comment