केंद्रात 2004 साली NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली होती. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले होते. कारण, हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा इतिहास राहिलेला आहे.
त्यानंतर 2014 साली भाजपप्रणित NDA सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कोणतेही कारण न देता, अनेक राज्यातील राज्यपालांच्या नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या केल्या. काही राज्यातील राज्यपाल बदलले. यामुळे पेराल ते उगवते, ही उक्ती काँग्रेस पक्षास लागू होते. याबाबत दुमत नसावे.
सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा प्रत्यय आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाकडून न्यायालयासह अनेक संविधानिक दर्जा प्राप्त संस्थांमध्ये नियुक्त्यांबाबत ढवळाढवळ केली जाते. आणि वेळोवेळी त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सत्तेतील विरोधक देखील करतात. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष ओरड करत सुटतो.
त्याचबरोबर आपल्या देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची री ओढतात. त्यातीलच एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. परंतु त्याचवेळी केरळ आणि बंगाल राज्यात RSS च्या स्वयंसेवकांच्या हत्यांच्या संदर्भात या लोकांनी ब्र देखील काढला नाही. हा कुठला न्याय आणि ही कुठली निती???.
या तथाकथित बुद्धिवंतांनी काँग्रेसच्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुल्या होण्यापेक्षा खरोखर आपले वेगळेपण टिकवून ठेवले असते, तर पुरस्कार वाचले असते. हे लोक बहुदा 'पेराल ते उगवते', ही उक्ती विसरलेले असावेत.
प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 'अक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे! का? अशाने जेवढे झाकून ठेवाल, तेवढे वाकून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढते! हे लक्षात येण्याएवढा कॉंग्रेस पक्ष लहान राहिलेला नाही. नुकताच 133 वर्षे वयाचा झालेला हा पक्ष इतर वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय, म्हणून आरोळ्या मारत असतो! मग या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विरोध का? याठिकाणी ही निर्मात्याच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी नाही का?म्हणजे हे अस म्हणता येईल, काँग्रेसच्या दृष्टीने 'आपलं ते पोर आणि दुसऱ्याच ते कारट' असतं.
सद्यस्थितीत देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आणि अनुभवी राजकीय पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) तसेच आपण 'पेरतो तेच उगवते' याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी करावा. कारण एखाद्या राजकीय पक्षाला पर्याय म्हणून जनतेने दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या हाती सत्तेची सुत्रे दिली आणि तो पक्षही पुर्वीच्या पक्षाचे अनुकरण करू लागला, तर अशावेळी जनतेने विचार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका सुधारत असताना त्या मान्य करण्यास देखील शिकले पाहिजे.
- नागेश कुलकर्णी
