इस्रायलकडून धडा घ्या...

एकतर कोरोनाचे संकट आणि दुसरं म्हणजे इस्रायलमध्ये असलेले अस्थिर सरकार!,

याचा गैरफायदा घेऊन गाझापट्टीस्थित हमासने इस्रायलवर हल्ला चढवला! 

एखाद्या देशात अस्थिरता असेल तर, त्यावेळी प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू त्याचा कसा फायदा घेतात याचा अनुभव सध्या इस्रायल घेत आहेत. इस्लामिक कट्टरतावादी गटाने पुरस्कृत असलेल्या हमास या इस्लामी संघटनेने इस्रायलची दोन प्रमुख शहरे तेलअवीव व जेरुसलेमवर गेल्या आठवडाभरात १००० पेक्षा अधिक रॉकेट हल्ले केले आहेत. परंतु इस्रायलच्या ह्या पडत्या काळात, विरोधी पक्षांसह संपूर्ण देश एकवटला असून कट्टरतावादी गाझा विरुद्ध इस्रायलने दंड थोपटले आहेत. या अनुषंगाने राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशावर एखादे संकट आले असेल, तर एकसंघ कसे व्हावे, आपली एकजूट इतरांना कशी दाखवावी? हे इस्रायलकडून आणि त्यांच्या जनतेकडून शिकण्यासारखे आहे.   

आक्रमणकारी शत्रू जोपर्यंत शांत होत नाही, तोपर्यंत आक्रमण थांबणार नाही!,

अशी भूमिका इस्रायलने घेतली आहे.

इस्रायलसारखी राष्ट्रवादी प्रजा भारतात हवी

भारताला देखील कट्टरतावादाचा आजवर अनेकवेळा फटका बसलेला आहे. परंतु २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशाचा एकूण कल बदलला. कट्टरतावादी आणि देश विघातक कारवाया करणाऱ्या गटांवर कारवाया सुरू झाल्या. त्यानंतरच्या काळात पीओकेमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आला तसेच एअर स्ट्राइक देखील करण्यात आला. परंतु याकाळात देशाच्या सैन्यावर आणि त्यांनी केलेल्या कारवाईवर देखील संशय व्यक्त केला गेला. विरोधी पक्षातील अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. राजकारण करण्यात मग्न असलेल्या विरोधी पक्षांनी आपल्याच सैन्याला प्रश्न विचारले, जे की अतिशय चुकीचे होते. देशाविरोधात बाह्य शक्ती एकवटलेली असताना आपण एकसंघ असणे आवश्यक असते. परकीय आक्रमण होत असताना लोकशाहीत स्वागत असलेल्या सर्व विचारांच्या नागरिकांनी जे सरकार असेल, त्यांच्याशी सल्लामसलत करून, सरकारला पाठिंबा देणे! ही त्या वेळची गरज असते. परंतु आपल्या देशात देखील बेगडी मुस्लिम प्रेम असलेले, अनेक पक्ष आहेत, जे केवळ आणि केवळ मतांच्या राजकारणासाठी एका विशिष्ठ समाजाचे लांगूलचालन करतात.

इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य देताना पाकिस्तान रूपी भळभळती जखम जशी भारताला दिली!, तसाच प्रकार इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे भारत देशाने इस्रायलसारखे राष्ट्रवादी विचारधारेचे अनुकरण करून बाह्य शक्तींविरुद्ध आपली एकजूट दाखवणे आवश्यक आहे. भारतात देखील फुटीरतावादाला खतपाणी घालणारी विचारधारा
मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्या अनुषंगाने आपण सावध होऊन अशा विचारांना वेळीच रोखले पाहिजे. 

इस्रायल हा देश सर्वच दृष्टीने किती छोटा आहे, परंतु त्यांच्या विरोधकांना सळो की पळो करून सोडण्याची इच्छाशक्ती आणि ताकद त्यांच्यामध्ये आहे, जी निश्चितच भारतासारख्या देशासाठी अनुकरणीय आहे.

आ रक्षणा य ...

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, समाजाच्या हितासाठी कार्य केले पाहिजे,

यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपप्रणित युती सरकार सत्तेत असताना सर्व नियम पाळून कोर्टात टिकेल असे आरक्षण लागू करण्यात आले. ते आरक्षण हाय कोर्टात टिकले देखील, परंतु राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकविण्याची वेळ आलेली असताना, आघाडी सरकार केवळ आरोप प्रत्यारोपात व्यस्त राहिले. आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर आरोप करण्यात घालवलेली ऊर्जा, आरक्षण टिकवण्यात घालवली असती, तर आज आरक्षण टिकले असते, हे सत्य विसरता येणार नाही.

आज छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांची पुण्यतिथी आहे, सर्वप्रथम त्यांना वंदन! शाहू महाराजांनी त्या काळात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांची दूरदृष्टी महत्त्वाची होती. परंतु त्यांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या, सारथी संस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत आघाडी सरकारने किती घोळ घातला, निधी देण्याबाबत देखील आढेवेढे घेतले, हे आपण वर्तमानपत्रात वाचलेले आहेच. तसेच आजच्या घडीला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात देखील आघाडीतील हे नेते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

अशोक चव्हाणांना 'नाचता येईना, अंगण वाकडे'

आपल्या देशात एखादी जात, केंद्राच्या यादीत टाकायची असेल तर १०२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे केवळ केंद्राला अधिकार आहेत, हे अगदी मान्य आहे. परंतु एखादी जात केवळ एकाच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असेल, तर तिला आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. मराठा समाजाला २ वर्षे आरक्षण यामुळेचं मिळाले होते. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे बोट करत असताना चार बोटे स्वतः कडे आहेत, हे विसरता कामा नये.

कोण जबाबदार

आरक्षण - केंद्र देईल 

लसीकरण - केंद्र देईल

अतिरिक्त निधी - केंद्र देईल

GST परतावा - केंद्र देईल

ऑक्सिजन - केंद्र देईल

व्हेंटिलेटर - केंद्र देईल

ही रणनिती महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे अवलंबणार असतील, तर ते सत्तेत कशासाठी आहेत?हिमालयापुढे सह्याद्री झुकत नाही, असे म्हणणाऱ्या सत्ताधारी आघाडीचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला आरक्षणासाठी हात जोडून विनंती करण्याची काहीच गरज नाही, कारण ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, त्या गोष्टी आधी करणे अपेक्षित असताना उद्धव ठाकरे आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे टोलवून पुन्हा राजकारण करत आहेत.

कुठे आहेत "आधारवड" ?

महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आरक्षणाच्या ह्या चित्रात कुठेही दिसतं नाहीत. खरं तर एवढी वर्षे सत्तेत असणाऱ्या शरद पवारांनी यापूर्वीच आरक्षणाचा हा विषय मार्गी काढणे अपेक्षित होते. परंतु मराठा आरक्षणासंदर्भात जी मांडणी फडणवीस सरकारने हायकोर्टात केली, ती मांडणी सुद्धा ठाकरे सरकारला किंवा पवारांच्या टीमला सुप्रीम कोर्टात करता आली नाही किंवा करायचीच नव्हती का? असेही आपल्याला म्हणता येईल. त्यामुळे स्वतःच्या अपयशाचे खापर आघाडी सरकारने मोदींवर किंवा केंद्र सरकारवर फोडू नये, हेच शाश्वत सत्य आहे.

सो कॉल्ड मराठा नेता, आधारवड अशा विविध उपाध्यांचे बिरुद मिरवणाऱ्या नेत्यांनी केवळ आरक्षणाचे राजकारण न करता मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता तरी प्रयत्न करावेत. कारण राजकारण करायला नंतर भरपूर वेळ आहे. त्यामुळे आता त्यांनी मराठा तरुणांचा अंत पाहू नये. नाहीतर मराठा समाजाच्या उद्रेकाला त्यांना सामोरे जावे लागेल.