आ रक्षणा य ...

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, समाजाच्या हितासाठी कार्य केले पाहिजे,

यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपप्रणित युती सरकार सत्तेत असताना सर्व नियम पाळून कोर्टात टिकेल असे आरक्षण लागू करण्यात आले. ते आरक्षण हाय कोर्टात टिकले देखील, परंतु राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकविण्याची वेळ आलेली असताना, आघाडी सरकार केवळ आरोप प्रत्यारोपात व्यस्त राहिले. आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर आरोप करण्यात घालवलेली ऊर्जा, आरक्षण टिकवण्यात घालवली असती, तर आज आरक्षण टिकले असते, हे सत्य विसरता येणार नाही.

आज छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांची पुण्यतिथी आहे, सर्वप्रथम त्यांना वंदन! शाहू महाराजांनी त्या काळात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांची दूरदृष्टी महत्त्वाची होती. परंतु त्यांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या, सारथी संस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत आघाडी सरकारने किती घोळ घातला, निधी देण्याबाबत देखील आढेवेढे घेतले, हे आपण वर्तमानपत्रात वाचलेले आहेच. तसेच आजच्या घडीला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात देखील आघाडीतील हे नेते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

अशोक चव्हाणांना 'नाचता येईना, अंगण वाकडे'

आपल्या देशात एखादी जात, केंद्राच्या यादीत टाकायची असेल तर १०२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे केवळ केंद्राला अधिकार आहेत, हे अगदी मान्य आहे. परंतु एखादी जात केवळ एकाच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असेल, तर तिला आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. मराठा समाजाला २ वर्षे आरक्षण यामुळेचं मिळाले होते. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे बोट करत असताना चार बोटे स्वतः कडे आहेत, हे विसरता कामा नये.

कोण जबाबदार

आरक्षण - केंद्र देईल 

लसीकरण - केंद्र देईल

अतिरिक्त निधी - केंद्र देईल

GST परतावा - केंद्र देईल

ऑक्सिजन - केंद्र देईल

व्हेंटिलेटर - केंद्र देईल

ही रणनिती महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे अवलंबणार असतील, तर ते सत्तेत कशासाठी आहेत?हिमालयापुढे सह्याद्री झुकत नाही, असे म्हणणाऱ्या सत्ताधारी आघाडीचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला आरक्षणासाठी हात जोडून विनंती करण्याची काहीच गरज नाही, कारण ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, त्या गोष्टी आधी करणे अपेक्षित असताना उद्धव ठाकरे आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे टोलवून पुन्हा राजकारण करत आहेत.

कुठे आहेत "आधारवड" ?

महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आरक्षणाच्या ह्या चित्रात कुठेही दिसतं नाहीत. खरं तर एवढी वर्षे सत्तेत असणाऱ्या शरद पवारांनी यापूर्वीच आरक्षणाचा हा विषय मार्गी काढणे अपेक्षित होते. परंतु मराठा आरक्षणासंदर्भात जी मांडणी फडणवीस सरकारने हायकोर्टात केली, ती मांडणी सुद्धा ठाकरे सरकारला किंवा पवारांच्या टीमला सुप्रीम कोर्टात करता आली नाही किंवा करायचीच नव्हती का? असेही आपल्याला म्हणता येईल. त्यामुळे स्वतःच्या अपयशाचे खापर आघाडी सरकारने मोदींवर किंवा केंद्र सरकारवर फोडू नये, हेच शाश्वत सत्य आहे.

सो कॉल्ड मराठा नेता, आधारवड अशा विविध उपाध्यांचे बिरुद मिरवणाऱ्या नेत्यांनी केवळ आरक्षणाचे राजकारण न करता मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता तरी प्रयत्न करावेत. कारण राजकारण करायला नंतर भरपूर वेळ आहे. त्यामुळे आता त्यांनी मराठा तरुणांचा अंत पाहू नये. नाहीतर मराठा समाजाच्या उद्रेकाला त्यांना सामोरे जावे लागेल.