आय्.टी.
कायद्याचे कलम
66 अ, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य
ठरवत रद्द
करण्याचा निर्णय
दिला. जो
की स्वागतार्ह
आहे. परंतु
या निर्णयामुळे
भविष्यात होणार्‍या दूरगामी
परिणामावरती भाष्य
करणे मात्र
टाळले आहे.
त्यावर सध्याची
लोकधार्जिणी प्रसारमाध्यमे
सोशल मीडियाची
गळचेपी थांबली,
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
अबाधित अशा
आशयाच्या बातम्या
देत या
निर्णयाचे स्वागत
करत आहेत.
मान्य आहे
की या
कायद्यामुळे लोकांच्या
बोलण्यावर आणि
एखाद्या बाबतीत
मत मांडण्यावर
काही निर्बंध
लादले जात
होते. असे
असले तरी
या कायद्यामुळे
समाज मनातून
उद्रेकात होणार्‍या स्वैराचारास
काही प्रमाणात
चाप बसत
होती, हे
कलम रद्द
केल्यामुळे समाज
मनातील द्वेष-भाव सोशल
मीडियाच्या मार्फत
पसरवले जाऊ
शकतात. याचा
विचार न्यायालयाने
करायला हवा
होता.
त्यावेळच्या यूपीए
सरकारने 2008 साली
आय्. टी.
अ‍ॅक्ट
(कलम 66 अ)
मध्ये घटनादुरुस्ती
करत, आता
लागू असलेले
नियम कडक
स्वरूपात कसे
अवलंबिले जातील
याकडे लक्ष
दिले होते.
प्रसारमाध्यमांनी त्यावेळी
देखील बोंब
ठोकली होतीच.
अभिव्यक्ती वगैरे
...! कायद्याच्या दोन्ही
बाजू न
मांडता लोकशाहीचा
चौथा आधारस्तंभ
असलेल्या प्रसारमाध्यामांनी असे केल्यास देशात
अराजकता आणि
आणीबाणी माजण्यास
वेळ लागणार
नाही. प्रसारमाध्यमांची भूमिका कशी तटस्थ
आणि पारदर्शी
असायला हवी.
देश हिताची
असायला हवी.
आपल्या शेजारील
देश पाकिस्तान
आणि चीन
यांचा येथे
आवर्जून उल्लेख
करावासा वाटतो.
चीनमध्ये 21 जून
1989 मध्ये काय
झाले ते
सर्वश्रुत आहे.
जनतेच्या अधिकारांची
मुस्कटदाबी करणे
अथवा जनहितार्थ
आंदोलनांना पायदळी
तुडवणे असे
अजून तर
भारतदेशाने पाहिलेले
नाही. सन्मार्गाने
चालणारी आंदोलने
आजवर अनेकवेळा
यशस्वी झाली
आहेत. भारतातील
सरकारे जनतेला
स्वातंत्र्य बहाल
करतात त्यामुळे
जनतेने स्वैराचार
करावा असा
त्याचा अर्थ
होत नाही.
(काही वेळा
गव्हाबरोबर किडेही
रगडले जातात
त्याला पर्याय
नाही... शेवटी
ही लोकशाही
आहे.) जनतेला
दिलेल्या स्वातंत्र्यात
आणि केल्या
जाणार्‍या स्वैराचारात जमीन-अस्मानाचा
फरक दिसून
येतो, सोशल
मीडियावर अशाप्रकारे
आक्षेपार्ह विधाने
करणे, फोटो
आणि कार्टून
टाकणे हे
निषेधार्य मानले
जावे आणि
हा गुन्हा
ठरवला जावा
हा यूपीए
सरकारचा निर्णय
योग्यच होता.
काही समाज
कंटाकांकडून जातीय
आणि धार्मिक
तेढ निर्माण
करण्याच्या उद्देशाने
अथवा अश्‍लीलतेची परिसीमा
ओलांडत काहीही
आणि कसे
ही सोशल
मीडियावरून दाखवले
जाते. मागील
काही दिवसांमध्ये
अशी उदाहरणे
घडलेली आहेत.
छत्रपती शिवाजी
महाराज आणि
डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांच्या
विषयी आक्षेपार्ह
पोस्ट्स करून
तेढ निर्माण
करण्याचा घातक
प्रयत्न झाला
होता. या
गोष्टीदेखील या
वेळी प्रसारमाध्यमांकडून स्पष्ट करण्यात यायला
हव्यात.
परंतु सध्या
सरकारने काही
नवीन धोरण
नियोजित जरी
केले तरी
जनतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा हा
डाव आहे.
याचा धिक्कार
असो. ही
हुकूमशाही झाली...!
असा सर्वदूर
प्रचार केला
जातो. यामध्ये
त्या त्या
वेळचे विरोधी
पक्ष आणि
प्रसारमाध्यमे आपली
आपली बाजू
मांडत असतात.
कलम 19 अ
हे स्वातंत्र्याचा हक्क बहाल करणारे
कलम आहे,
हे किती
प्रमाणात माहीत
असेल याचा
विचार न
करता त्यावर
माध्यमे जी
भूमिका दर्शवतात
तेच जनतेला
खरे वाटून
जाते. त्यामुळे
समाजातील अरेरावी
आणि स्वैराचार
यास खतपाणी
मिळत आहे.
हळूहळू अशाने
देश अराजकतेकडे
जाईल. प्रतिष्ठित
वृत्तसमूहांचे वृत्तसंपादक
देखील अशी
एककल्ली आणि
स्तोम माजवणारी
लिखाणे करून
जनतेची दिशाभूल
करतात. हे
म्हणजे अति
झाले. प्रसारमाध्यमांना असलेल्या स्वातंत्र्याचा गैर
फायदा घेतल्यासारखे
झाले. माध्यमे
आजम खान
आणि पी.
चिदम्बरम् यांच्या
मुलाचा खटला
कसा चुकीचा
होता आणि
त्यामुळे निरपराध्यांना
शिक्षा झाली
हे अगदी
पटवून सांगत
आहेत, परंतु
हा कायदा
लागू केल्यामुळे
चाप बसलेल्या
गुन्ह्यांची बाजू
देखील समाजापुढे
मांडली जावी.
कलम 66 अ
रद्द करण्याचा
निर्णय आणि
भविष्यातील भारत
आणि त्यात
सोशल मीडियाच्या
वापरावर असलेली
सूट याचा
समाजावर आणि
थोडक्यात प्रत्येकावर
काय परिणाम
होईल याचाही
आत्ताच विचार
व्हायला हवा.
काही विघातक
घडल्यास न्यायालयाने
परत पोलिस
यंत्रणेस दोष
देऊन उपयोग
काय...? शुद्ध
आणि आचरणशील
बोलायचे असेल
अथवा कोणावर
टीका टिप्पणी
करायची असेल
तर ती
एका मर्यादेत
राहून देखील
करता येते,
त्यासाठी कायदा
करावा लागत
नाही... परंतु
समाजातील स्वैराचार
आणि एखाद्या
विषयाकडे पाहण्याचा
दृष्टिकोन याला
सरकार एकट्याने
रोखू शकत
नाही. म्हणून
हा कायद्याचा
लगाम आवश्यक
होता.
शेवटी एकच
म्हणावेसे वाटते
की, संविधानाच्या
चौकटीत राहून
लोकशाहीने आणि
जनतेने निवडून
दिलेल्या सरकारने
समाजाला स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे
न की स्वैराचाराचा. येथे
प्रत्येकाने समाजाशी
बांधील असलेल्या
भावनेने वागायला
हवे. तसेच
सरकार आणि
समाज यांमधील
दुवा म्हणून
काम करणार्‍यास प्रसारमाध्यमांनी देखील स्वतःमध्ये पारदर्शकता
ठेवायला हवी.
तरच या
देशात लोकशाही
आनंदाने टिकेल.
