मुफ्तींची मुक्ताफळे आणि भाजप.

वैचारिक धोरणात एकदम दोन विरुद्ध टोके असणारे पक्ष भाजप आणि पीडीपीने स्थैर्यासाठी एकत्रित येण्याचा निर्णय घेऊन जम्मू-काश्मिरमध्ये समन्वय साधून सरकार स्थापन केले. परंतु त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी जी मुक्ताफळे वाहिली ती देशाच्या एकसंधतेस आणि सुरक्षेस आव्हान देणारी ठरू शकतात. या अनुषंगाने भाजपनेदेखील विचार करायला हवा. कारण देशाच्या सुरक्षेपेक्षा पक्ष कधीच मोठा नसतो.

४९ दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर भाजप-पीडीपी युती होऊन, समान कार्यक्रमाच्या आधारे, काही मुद्द्यांना बगल देत १ मार्च रोजी जम्मू-काश्मिरमध्ये लोकशाही मार्गाने स्थैर्य निर्माण व्हावे, या हेतूने राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपतर्फे पुढाकार घेऊन भाजपप्रणीत बिगर काँग्रेसी राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार जम्मू-काश्मिरमध्ये प्रथमच सत्तेवर आले. हा ऐतिहासिक निर्णय होता. जम्मू-काश्मिरच्या जनतेने दिलेला हा सकारात्मक कौल होता. त्याचा मान राखून भाजपने जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तेत सहभाग घेतला खरा, पण सहयोगी पक्ष पीडीपीच्या ध्येयधोरणांचा रंग शपथविधी समारंभापासूनच दिसू लागला. मुफ्तींच्या शपथविधी सोहळ्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष अमित शहा तसेच लालकृष्ण अडवाणींसह अनेक दिग्गज उपस्थित होते. भाजपसाठी जम्मू-काश्मिरमध्ये सत्तेस सहभागी होणे किती महत्त्वाचे होते, हे यावरून दिसून येते. समान कार्यक्रम तयार करून, ध्येयधोरणे आखून सत्तेत सहभागी झालेल्या दोन्ही पक्षांसमोर सहा वर्षे सत्तासंघर्ष टिकवून ठेवण्याचे कर्तब करायचे असतानाच पंतप्रधानांच्या समोरच मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी गरळ ओकायला सुरुवात केली.अक्षरशः जम्मू-काश्मिरमध्ये झालेल्या शांततापूर्ण लोकशाहीस पूरक मतदानाचे श्रेय त्यांनी फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानला देऊन टाकले. पाकिस्तानने आणि फुटिरतावाद्यांनी काही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुका शांततेत पार पडल्या, असे नियुक्त मुख्यमंत्र्यांचे विधान देशाच्या सुरक्षेस बाधा निर्माण करणारे असल्याचे प्रसारमाध्यमांमधून बोलले जात असतानाच मुफ्तींनी १३ डिसेंबर २००१ रोजी भारतीय संसदेवरील हल्ल्यातील मुख्य आरोपी असलेल्या अफजल गुरूला फाशी दिल्यानंतर त्याचे उरलेले अवशेष भारत सरकारकडून मागून हद्दच केली. एका संघराज्यातील राज्याचे मुख्यमंत्री अन् देशाचे माजी गृहमंत्री अशीदेखील देशविघातक विधाने करूच कसा शकतो? मुफ्तींनी याचे उत्तर द्यायला हवे. भाजपनेदेखील देशाच्या सुरक्षेचा विचार करता मुफ्तींना जाब विचारायला हवा अथवा पाठिंबा काढून घेऊन वेगळा विचार करायला हवा.

मुफ्ती मोहम्मद सईद व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये देशाचे गृहमंत्री होते. १९८९ मध्ये मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री असताना अतिरेक्यांनी मुफ्तींच्या रुबय्या या डॉक्टर मुलीचे अपहरण केले होते. डॉ. रुबय्याच्या बदल्यात अतिरेक्यांनी मुजाहिदीनच्या पाच अतिरेक्यांची सुटका करण्याची मागणी त्यावेळी केली होती. त्यावेळी काँग्रेसवादी असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची ध्येयधोरणे नेमकी अलगाववादी होती का राष्ट्रवादी यावर आजही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले जाते. रुबय्याचे अपहरण मुफ्तींनीच करण्याचे योजिले असल्याचे बोलले जाते. डॉ. रुबय्यांना सोडविण्यासाठी कॅबिनेट मंत्री इंदरकुमार गुजरालांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री फारुक अब्दुला यांच्या मदतीने शर्थीचे प्रयत्न केले होते. परंतु अतिरेक्यांच्या दबावापुढे झुकते माप देत त्यावेळच्या भारत सरकारने डॉ. रुबय्यांच्या सुटकेसाठी मुजाहिदीनच्या शेख अब्दुल हमीद, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवाल, मुहम्मद अल्ताफ आणि जावेद अहमद झरगार या पाच अतिरेक्यांची सुटका करण्यात आली होती. या अतिरेक्यांच्या सुटकेनंतर देशात आणि जम्मू-काश्मिरात अनेक अतिरेकी कारवाया घडून आल्या. त्याचे परिणाम आपण आजपर्यंत भोगत आहोत. १३ डिसेंबर, १९८९ रोजी या पाच अतिरेक्यांना सोडण्यात आले. पुढील दशकभरात देशात घडलेल्या बर्‍याच अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या या पाच जणांचा हात होता. हा देशद्रोहच होता. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळला गेलेला खेळ होता. भाजपने या सर्व गोष्टींची आठवण ठेवून पीडीपीशी युती ठेवायची की नाही याचा विचार करायला हवा आणि त्यानुसार पीडीपीवरती वचक निर्माण करायला हवा.

३७० कलम, आस्फा ठेवायचा की नाही अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांना बगल देत भाजप-पीडीपी सत्तेत सहभागी झाले. म्हणजेच वैचारिक पातळीवर एकदम दोन विरोधी टोके एकत्र आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास देखील हे मान्य नव्हते.परंतु लोकशाही मार्गाने जम्मू-काश्मिरच्या जनतेने या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा कौल दिल्याचे सांगत भाजप-पीडीपीने एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर ७९ वर्षीय मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथही घेतली. जम्मू-काश्मिरमधील फुटीरतावादी शक्तींना आनंद झाला असला तरी याचा उलट परिणाम होता कामा नये, जम्मू-काश्मिरमधील फुटीरतावादी नेत्यांनी पाकिस्तानी दूतावासात जाऊन पाकिस्तानी राजदूताची भेट घेऊन बराच वेळ चर्चा केल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दाखवले. भविष्यात याचा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काय परिणाम होईल हे आत्ताच सांगणे जरा कठीण आहे.

सरकार स्थापन होऊन उणेपुरे १० दिवस होत नाहीत तोवर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी जम्मू-काश्मिर मुस्लिम लीगचा म्होरक्या आणि कट्टर फुटिरतावादी नेता मसरत आलम भट्ट याची तुरुंगातून सुटका करून भारतीय सुरक्षेवर तिसरा आघात केला. मसरत आलमच्या सुटकेची कानोकान खबर यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयास देण्यात आली नव्हती. मुफ्तींच्या या कृत्याचे पडसाद देशाच्या संसदेत उमटले. विरोधकांनी गदारोळ घातला. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना पीडीपीबद्दल काही गोष्टी स्पष्ट कराव्या लागल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशहितार्थ मसरत आलमच्या सुटकेवरती संसदेत उभे राहू विरोधकांच्या प्रश्‍नांचा ‘सामना’ करावा लागला. म्हणजे विचार करायला हवा की, हा मसरत आलम भट्ट नक्की कोण? मसरत आलम भट्ट हा कट्टर पाकिस्तानधार्जिणा, फुटीरतावादी दहशतवादी आहे. जम्मू-काश्मिर मुस्लिम लीगचा सध्या तो अध्यक्ष आहे. प्रक्षोभक भाषणे देऊन चिथावणीखोरपणे देशाच्या अंतर्गत स्थैर्यास बाधा पोहोचवण्याचे काम त्याने आजवर केलेले आहे. काश्मिरमधील २०१० साली झालेल्या दंगलीमध्ये जवळपास १२० जणांचा जीव गेला होता. तो या मसरत आलमच्या फुटीरतावादी प्रक्षोभकतेमुळेच. त्यामुळेच त्याला स्थानिक न्यायालयाने ‘पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट’नुसार तुरुंगात डांबण्यात आले होते. परंतु मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकारने मसरत आलमची सुटका करून देशाच्या सुरक्षेसमोर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहेत.

मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि भाजप :

जम्मू-काश्मिरमध्ये स्थिरता टिकविण्यासाठी राज्यपाल राजवट संपवत भाजपने पीडीपीच्या मागण्या मान्य करत सरकारमध्ये सहभाग घेतला. भाजपाच्या अजेंड्यावरील प्राथमिक मुद्द्यांना यावेळी बगल देण्यात आली. परंतु याचा परिणाम जर भविष्यात वेगळा दिसणार असेल तर भाजपने यावर नक्कीच विचार करायला हवा. अशा परिस्थितीत पक्षवाढीपेक्षा आणि जम्मू-काश्मिरमधील भाजप नेत्यांच्या हट्टापेक्षा देशाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, त्यानुसार प्राधान्यक्रम द्यायला हवा. एका बाजूला केंद्रातील सरकार शेजारील राष्ट्रांशी शांततेच्या मार्गाने समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. नुकतेच परराष्ट्र सचिव एस्. जयशंकर यांनी सार्क राष्ट्रांच्या दौर्‍यादरम्यान पाकिस्तानशीदेखील मैत्रीपूर्वक व्यापारविषयक चर्चा केली. असे असताना पीडीपीने चालवलेली ही वाचाळता आणि मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची कृत्ये यावर यापुढे केंद्राचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशाच्या सुरक्षेसाठी मुफ्तींवर कटाक्ष ठेवायलाच हवा. पंडितजी पंतप्रधान असताना त्यांनी देखील देशाच्या सुरक्षेस बाधा पोहोचू नये म्हणून त्यावेळी त्यांचे मित्र असलेले जम्मू-काश्मिरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांना तुरुंगात डांबले होते याची जाण सध्याच्या केंद्र सरकारने ठेवायला हवी. शेवटी देशाच्या सुरक्षेशी कसलीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. कारण पीडीपीचे सरकार आल्यापासून जम्मू-काश्मिरमधील फुटीरतावादी नेत्यांना ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.

शेवटी मागील पंचवीस ते तीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर जम्मू-काश्मिरमध्ये शांतता दिसत आहे. जनता लोकशाही मार्गाने स्थैर्याला कौल देत आहे. याउलट मुफ्तींची मुक्ताफळे देशविघातक कार्य करू लागल्यास राज्यात पुन्हा अराजकता माजू शकते. त्यामुळे मुफ्ती नक्की कोणत्या बाजूने आहेत याचा विचार करून केंद्राने मुफ्तींचा समाचार घ्यायला हवा. भाजपसारख्या कट्टर राष्ट्रप्रेमी पक्षाकडून अशा चुका होऊ लागल्या तर पक्षापेक्षा राष्ट्र मोठे असते याचा विसर भाजपला पडतो आहे की, काय याचा विचार जनतेने करायला हवा. वेळप्रसंगी यापुढे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना लगाम घालण्याचे काम भाजपला भविष्यात करावे लागेल अथवा सत्तेतून काढता पाय घेऊन राष्ट्रहित जोपासण्याचा मानस असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. कारण भारतीय राष्ट्रसंघ आजवर एकसंघ होता. आताही आहे, आणि यापुढेही राहील...!

जयहिंद...!