भारताच्या नंदनवनातील मनोमिलन...

जम्मू-काश्मिरमधील जनतेने ऐतिहासिक संधी जरी गमावली असली तरी,आता पीडीपीच्या मदतीने भाजपने प्रथमतःच जम्मू-काश्मिरच्या सत्तेत सहभाग घेतला आहे.हे मनोमिलन देशासाठी आणि जम्मू-काश्मिरच्या पुढील भवितव्यासाठी आशादायी ठरणार आहे. कारण प्रथमतःच जम्मू-काश्मिरमध्ये बिगर काँग्रेसी राष्ट्रीय पक्ष (भाजप) सत्तेत आला आहे. तोही लोकशाहीस साजेशा बहुमताने...!

जम्मू-काश्मिरमधील मागील ४९ दिवसांची राज्यपाल राजवट संपुष्टात आली,अखेर पीडीपी-भाजप यांचे मनोमिलन झाल्याकारणाने पीडीपी नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून तर भाजप नेते निर्मलसिंह यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यावेळी भाजपातर्फे पक्षाध्यक्ष अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे भीष्मराज लालकृष्ण अडवाणी आवर्जून उपस्थित होते. यावरून लक्षात येते की, भाजपसाठी, खरे तर देशासाठीच आणि काश्मिरमधील लोकशाहीला स्थिरता मिळवून देण्यासाठी हे मनोमिलन किती आवश्यक होते, जम्मू-काश्मिरमधील जनतेने असा किचकट कौल दिल्यानंतर सत्तेच्या चाव्या कोणा एका पक्षाकडे राहणार नाहीत हे स्पष्ट झाले होते. त्यावर मागील दोन महिन्यांच्या चर्चासत्रानंतर भाजप-पीडीपीला सुचलेला राजकीय शहाणपणा, राज्याच्या तसेच भावी काळात देशाच्या हिताचा ठरणार असल्याचे सूतोवाच याद्वारे झालेले दिसते.

पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर, नरेंद्र मोदी यांनी आजवर जे काही योग्य निर्णय घेतले असतील त्यामध्ये पीडीपीशी युती करण्याबद्दलच्या निर्णयास अग्रक्रम द्यावा लागेल. मोदी सरकारचे आणि भाजपचे हे आजवरचे सर्वोत्तम यश आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण भारताच्या पश्‍चिम बाजूस वर जम्मू-काश्मिरपासून ते खाली गोव्यापर्यंत आणि गुजरातपासून ते झारखंड, आंध्रप्रदेशपर्यंत भाजपशासित सरकारे आहेत. अथवा भाजपचा सत्तेत सहभाग आहे. आजवर जम्मू-काश्मिरमधील सरकारांना पाकिस्तानी तराजूंमधून तोलले जात असे. राज्यातील प्रत्येक नागरिक पाकिस्तानधार्जिणा असल्यागत वावरतो असा गैरसमज पसरत होता. याला या नवीन सरकारमुळे काही प्रमाणात आळा बसेल. खरे पाहिले तर एका राष्ट्रीय पक्षाचे पहिले वहिले सरकार या नंदनवनात फुलल्यामुळे तेथील जनतेलाही भारतीय प्रवाहात येण्यास मदत होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समाज व्यवस्थेचा विचार न करता विकासाचे राजकारण करतात. जम्मू-काश्मिरमधील जनतेला भारतीय प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांचा विकास करायला हवा. तेथील समस्या जाणून घेऊन बदल करायला हवेत. जम्मू-काश्मिरमधील आजवरच्या सत्तांतराप्रमाणे न करता एक विकसनशील दृष्टिकोन ठेवून राज्याचा कायापालट करायला हवा. जम्मू-काश्मिरमधील जनतेसमोर भाजपकडून जी व्हिजन मांडली गेली ती त्यांनी पुढील सहा वर्षांमध्ये नक्कीच प्रत्यक्षात आणावी. कारण जनतेने त्यांना बहुमत दिले नसले तरी देखील सत्तेत सहभागी होण्याचा सन्मान मिळवून दिला आहे. याचा भाजपला विसर पडता कामा नये. भाजप-पीडीपी चर्चेदरम्यान सत्तेसाठी वादातील अनेक मुद्द्यांना बगल दिली गेली असली तरी देखील भाजपने जनतेला दिलेली सर्व आश्‍वासने पाळल्यास जनतेच्या आशीर्वादास ते पात्र ठरतील.

सत्तेसाठी वादग्रस्त मुद्द्यांवर उपाय काय?

भाजप-पीडीपीतर्फे सरकार स्थापन करण्यासाठी केलेल्या तडजोडीत वादग्रस्त मुद्द्यांवर आपापली भूमिका मवाळ करत, आघाडी कार्यक्रम या नावाचा दोन्ही पक्षांचा समान किमान कार्यक्रम मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी शपथविधीनंतर लगोलग जाहीर केला. यावेळी या समान कार्यक्रमामध्ये, पाकव्याप्त जम्मू-काश्मिरसोबत प्रवास आणि व्यापार या गोष्टींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नियंत्रणरेषेच्या दोन्ही बाजूंस असलेल्या लोकांचा परस्परसंपर्क वाढवण्यासाठी त्यांच्यात विश्‍वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून ३७०  कलमाबाबतची आपली भूमिका भाजपने बदलली आहे. सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायद्याबाबत दोन्ही पक्षांची वेगवेगळी भूमिका असल्याकारणाने राज्यातील अशांत क्षेत्रांना डी-नोटिफाय करण्यासाठी सरकारच्या अजेंड्यावरच्या विषयानुसार सरकार प्रयत्न करेल असे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी स्पष्ट केले. तरी खर्‍या सत्तेच्या चाव्या पीडीपीच्या हातात की भाजपाच्या हे येणारा ६ वर्षांतील काळाच ठरवेल.

सज्जाद गनी लोन यांनी घेतली मंत्रिपदाची शपथ:

एकेकाळचे कट्टर फुटिरतावादी नेते सज्जाद गनी लोन यांनी यावेळी या युती सरकारमध्ये भाजपच्या कोट्यातून मंत्रिपदाची शपथ घेतली. सज्जाद लोन यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाने जम्मू-काश्मिरमधील फुटिरतावादी चळवळींना एका वेगळ्या प्रकारे प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. जम्मूकाश्मिरमध्ये जेव्हा विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली तेव्हापासून सज्जाद लोन यांना भाजपच्या गोटात आणण्यात भाजपला यश आले होते. त्यामुळे आता खर्‍या अर्थाने भाजपने जम्मू-काश्मिरमध्ये ‘सबका साथ’ घेतला आहे; आता ‘सबका विकास’ होणे राज्यातील जनतेला अपेक्षित आहे.

जम्मू-काश्मिर आणि भाजप :

जम्मू विद्यापीठाच्या झोरावर सिंह सभागृहात नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. यावेळी उपस्थित असलेल्या पंतप्रधानांनी पीडीपी-भाजप युतीला ऐतिहासिक संधी असल्याचा पुन्हा उल्लेख करत, विश्‍वास दाखवल्याबद्दल जम्मू-काश्मिरमधील जनतेचे मनापासून आभार मानले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या विकासाच्या धारेत घेऊन येण्याचे आश्‍वासन दिले. या सर्व गोष्टींचा विचार करता, काश्मिरमध्ये एका पक्षास संपूर्ण कौल आणि एका पक्षास जम्मूमधून स्पष्ट कौल मिळाला असताना या नवीन सरकारला संपूर्ण राज्यासाठी विकासाचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकार त्या दृष्टीने तरतूद करताना दिसून येते. त्यासाठी नुकत्याच सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जम्मू-काश्मिरसाठी काही विशेष तरतुदी केल्याचे देखील आपणास दिसून येते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात जम्मूमधील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टीने तेथे एम्स् वैद्यकीय विद्यालयांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. केंद्रातील सरकारतर्फे जम्मू-काश्मिरला विकासाच्या प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत हेच यावरून दिसून येते.

२०१४ च्या शेवटी जम्मू-काश्मिरमध्ये आलेल्या महापुरानंतर केंद्र सरकारने कोट्यवधींची आर्थिक मदत देऊन जम्मू-काश्मिरला आधार दिला होता. तसेच पंतप्रधानांनी त्यांची दिवाळी सियाचीनमधील सैनिक आणि जम्मू-काश्मिरमधील पूरग्रस्तांसोबत साजरी केली होती. त्यामुळे पुढील काळात सत्तेत असलेला भाजप जम्मू-काश्मिरच्या जनतेला नुसतेच राजकारण न करता, तेथे सबका साथ सबका विकास करेलच अशी अपेक्षा आहे. कारण पक्षीय पातळीवर तरी राज्यातील जनतेला विकास हवा आहे, त्याखातर येथील जनतेने विश्‍वासाने ही सुवर्णसंधी दिली आहे, याचे मोल ठेवून केंद्र-राज्य सरकारने मिळून काम करायला हवे.

काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स विरोधकाच्या भूमिकेत:

दृढ इच्छाशक्ती आणि मृदू स्वभाव असलेल्या ७९ वर्षीय मुफ्ती महंमद सईद यांनी अनुभवाच्या आणि राजकारणातील मुत्सद्देगिरीच्या बळावर दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्रिपद मिळवले असले तरी देखील या निवडणुकीतील मर्यादा अधोरेखित करणारा विजय त्या त्या पक्षांच्या मर्यादा अधोरेखित करणाराच ठरला पाहिजे. भाजपला जम्मूमधून, तर पीडीपीला काश्मिर खोर्‍यामधूनच आपली शक्ती दाखवता आलेली आहे. विरोधकाच्या भूमिकेत असणारा काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स गट सत्तासोपानापासून बरेच अंतर दूर असला तरी राज्यातील परिस्थितीचा विचार करता विरोधक असून हा गट देखील राज्याच्या राजकारणात अस्थिरता पसरवू शकतो हे सत्ताधार्‍यांनी लक्षात ठेवायला हवे. कारण आजवर प्रथमच मागील नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने सत्तेची ६ वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करण्याचा पराक्रम केलेला आहे.

जम्मू-काश्मिरमधील जनतेने पीडीपी-भाजप सरकारला कौल देऊन सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश दिला आहे. मुख्यमंत्री मुफ्ती महंमद सईद आणि उपमुख्यमंत्री निर्मलसिंह यांना राज्याचा विकास करण्यासाठी आणि पुढील वाटचालीसाठी खडतर प्रवास करावा लागणार असला तरी जनतेचा अपेक्षाभंग न करता घडून आलेल्या या मनोमिलनातून जनहितार्थ विकासकामे करावी लागणार आहेत.