राजकीय नीतिमत्ता आणि बदलती समीकरणे

सत्तेच्या साठमारीत पत घसरलेल्या या राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात घटनात्मक पदांची उपेक्षा करत, स्वत:ची नीतिमत्ता वेशीला टांगली असल्याचे यावेळी दिसून आले. यांना तेथे जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठी बसवले आहे की सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी हेच कळत नाही. या चारही पक्षांच्या खडाजंगीत राज्याच्या जनतेचा विकास मात्र भरडला जातोय.
भाजपने राष्ट्रवादीला मदत केली. त्यावेळी शिवसेनेने काँग्रेसच्या समर्थनाची भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी-भाजप संबंध बाहेर काढण्यासाठी राजकारण केले आणि शेवटी अध्यक्षांची बिनविरोध निवड झाली. बिनविरोध निवड करायची होती तर ही राजकीय खेळी करायची काही गरज नव्हती. त्या घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा तरी टिकली असती.

महाराष्ट्र विधिमंडळ 

आजकालच्या राजकारणास एक वैचारिक पाया अथवा पक्षविचार, तात्त्विकता आहे, असे म्हणणे योग्य की अयोग्य; यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करावेसे वाटते. कारण कोण कोणत्या राजकीय पक्षात आहे आणि कोणत्या राजकीय पक्षाचे विचार आचरणात आणते आहे, हे बदलणारा पुढचाच दिवस ठरवत असतो. राजकीय विचार, मत प्रवाह, पक्षीय राजकारणे यापासून दूर जात आता फक्त आणि फक्त राजकारण केल जात आहे. त्यात भरडली जातेय ती जनता. या अवाढव्य लोकशाही राष्ट्रातील जनता. महाराष्ट्रातील जनता...!

महाराष्ट्राच्या राज्य विधिमंडळात नुकताच एक अजब देखावा दिसून आला. विरोधी पक्ष नेतेपद आणि विधान परिषदेचे सभापतिपद एकाच पक्षाकडे, म्हणजेच विरोधी पक्षाकडे..! व्वा! हा खरा तर लोकशाहीचा विजय म्हणायचा की राजकीय नीतिमत्ता ढासळल्यामुळे एकमेकांस शह देण्यासाठी घडवून आणलेल्या राजकारणाचा नवीन प्रकार म्हणायचा? हे आता राजकीय विश्‍लेषकांनीच ठरवावे आणि सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणता पक्ष कोणाच्या बाजूने आहे, हे जरा जनतेसमोर स्पष्ट करावे.

नुकताच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून विधानपरिषद अध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. तो मंजूरही झाला. (अथवा मंजूर करवून घेतला.) हे महाराष्ट्राच्या जनतेने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. मागील अकरा वर्षांपासून अध्यक्षपदी असणार्‍या शिवाजीराव देशमुखांचा राष्ट्रवादीने असा अचानकपणे केलेला गेम, नव्या राजकारणाची नांदी असल्यागत वाटतो.

खरेतर विधानपरिषद (स्थायी सभागृह) आणि विधानसभा ही लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर, त्यावर अवलंबून अध्यक्षपद बदलणारी सभागृहे आहेत. यावर राष्ट्रवादीने संवैधानिक ढाच्यात बसवून अशा प्रकारे विधान परिषद अध्यक्षांवर अविश्‍वासदर्शक ठराव आणून त्यांना पायउतार व्हायला लावणे म्हणजे संविधानास आव्हान दिल्यासारखे आहे.केंद्रामध्ये तसेच राज्यातही सत्तांतर झाले आहे. केंद्रात सरकार बदलल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींवर अशा प्रकारची अविश्‍वासाची कारवाई करून त्यांना पदच्युत करता येत नाही, कारण राज्यसभेचा सभापती हा उपराष्ट्रपतिपदी असलेली व्यक्ती असते.

परंतु राज्यांमध्ये विधान परिषदांवर सभागृहामधून एका व्यक्तीची अध्यक्षपदी निवड केली जाते (सर्वानुमते). काँग्रेस नेते शिवाजीराव देशमुख यांची देखील सर्वानुमते निवड झाली होती. परंतु राष्ट्रवादीने  राजकीय खेळी करून हा अविश्‍वासदर्शक ठराव मान्य करवून घेतला.नीतिमत्ता ढासळत चाललेल्या या राजकीय पक्षांची पत घसरत आहे. संविधानात दिलेल्या नियमांमध्ये कशा पळवाटा काढाव्या हे यांच्याकडूनच शिकावे. सत्तेसाठी आसुसलेल्या या पक्षांना जनता दरबारी हे राजकारण घडवून आणत स्वत:ची राजकीय पोळी भाजून घेणे कसे जमते, हे त्यांनाच माहीत! विधान परिषद अध्यक्षांनी विरोधी पक्षपदी असलेल्या राष्ट्रवादीशी दुजाभाव केला. पारदर्शक वागणूक दिली नाही, या खातर त्यांच्या विरोधात विश्‍वासदर्शक ठराव मांडला असल्याचे राष्ट्रवादीकडून स्पष्ट करण्यात आले. परंतु खरे तर राष्ट्रवादीचा नामदार शिवाजीराव देशमुखांवर आधीपासूनच डोळा होता, कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार असताना देशमुखांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांची बाजू प्रत्येक वेळी काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींकडे उचलून धरलेली होती. मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाणच रहावे यासाठी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींकडे चव्हाणांची बाजू उचलून धरली होती. तसेच पृथ्वीराज चव्हाणांसाठी विधानसभेचा कराड दक्षिण मतदार संघ सोडावा यासाठी उंडाळकरांची मनधरणी देखील केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिल्यामुळे आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काही दिवसात पृथ्वीराज चव्हाणांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या सर्व नेत्यांचे भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचे काम केले. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर एका प्रशासकाची नेमणूक करून राष्ट्रवादीची राजकीय कोंडी केली होती. या सर्व गोष्टींचा बदला घेण्यासाठी म्हणा अथवा आणि आणखीही काही कारणांस्तव राष्ट्रवादीने भाजपाच्या मदतीने शिवाजीराव देशमुखांवरचा अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर करून घेतला.

अविश्‍वासाचा ठराव आणि भाजप :

सध्या विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे 28, काँग्रेसचे 21, भाजपचे 12, शिवसेनेचे 7 आणि राहिलेले अपक्ष आणि राज्यपाल नियुक्त मिळून एकूण 78 आमदार आहेत. त्यात राष्ट्रवादीचा आकडा मोठा. त्यामुळे भाजपला उपाध्यक्षपदाचे आमिष दाखवून राष्ट्रवादीने अध्यक्षपद पदरात पाडून घेतले. महाराष्ट्राच्या राजकारणास त्यामुळे विरोधीपक्षनेता आणि विधानपरिषद अध्यक्ष एकाच पक्षाचे असा योगायोग पहावयास मिळाला आहे. विधान परिषदेतील या घोडेबाजाराच्या निमित्ताने भाजप-आणि राष्ट्रवादीचा घरोबा असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरकारमध्ये असून देखील जुनी विरोधी पक्षाची भूमिका न विसरलेल्या शिवसेनेला देखील आयतेच खाद्य मिळाले. त्यामुळेच परत झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या रामराजे नाईक-निंबाळकरांविरुद्ध शिवसेनेने डॉ. नीलम गोर्‍हे यांना उमेदवारी देऊ केली. तर काँग्रेसकडून शरद रणपिसे आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून देशपांडे यांनी देखील उमेदवारी दाखल केली होती. परंतु राजकारणाचे रजनीकांत, (‘जाणता राजा’), ज्यांच्या म्हणण्याशिवाय महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पानही हलू शकत नाही.) त्यांच्या खेळीमुळे, शिवसेनेने आपला उमेदवार मागे घेतला आणि रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची विधानपरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली. अगदी संवैधानिक ढाच्यामध्ये तंतोतंत बसवून. सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपने अशा प्रकारे राष्ट्रवादीला उघड उघड मदत करून आपले राष्ट्रवादीप्रेम पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. विरोधी पक्षाच्या विचारांशी विचार जुळवून सत्ताधार्‍यांनी त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवणे याचा अर्थ काय? नक्की हे भाजप शासितच सरकार आहे ना? की पडद्यामागून राष्ट्रवादी सरकार चालवते आहे? नाहीतरी असे म्हणतात की, मुख्यमंत्रिपदी कोणीही असो, सत्तेच्या चाव्या नेहमी बारामतीतच असतात. धर्मनिरपेक्षतेचा ढोल बडवणार्‍या राष्ट्रवादीला आता भाजपची साथ कशी चालली? आणि भाजप सरकार (भाजपचेच सरकार आहे राज्यात, शिवसेना फक्त पाठिंब्यापुरती) कडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आघाडी सरकारच्या काळात केलेले घोटाळे बाहेर काढले जातील का? याचा जाब या दोन्ही पक्षाच्या राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी जनतेला द्यायला हवा.

भाजपकडून शिवसेनेला धमकावण्यासाठी असे प्रकार केले जातात. याचा राजकीय फायदा विरोधी पक्षात असलेल्या राष्ट्रवादीला होतोय, याचा सत्ताधार्‍यांना विसर पडतोय? की हे मुद्दाम केले जातेय? नॅचरली करप्ट  पार्टी म्हणून निवडणुकीवेळी भाजपने राष्ट्रवादीवर आरोप केले होते. अशा प्रकारचा कडवा प्रचार करून सत्ता हस्तगत केली आणि आता त्याच राष्ट्रवादीच्या गळ्यात गळे घालून फिरतायत! कुठे गेली यांची नीतिमत्ता? जनतेला दिलेला शब्द? यांचा स्व विचारधारेचा एक वेगळेपणा? शेवटी हेही राजकारणीच ठरले आणि जनतेचा विश्‍वासघात केला.विधानपरिषद अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर शिवाजीराव देशमुखांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भांंडणात भाजपने पडण्याची गरज नव्हती, हे सांगण्यासाठी वाली-सुग्रीव यांचे युद्ध आणि रामाच्या भूमिकेत भाजपने घात केला अशा उपमा दिल्या आहेत. यावर जनतेने काय बोलायचे?

‘अच्युत्य’ ! अर्थ पारायण राज्यवारी :

अर्थमंत्री अर्थ संकल्प सादर करताना 

राज्य विधिमंडळात राज्याचे अर्थमंत्री श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी ते राज्याचे अर्थमंत्री आहेत की राष्ट्रवादी पक्षाचे याबद्दल साशंकता वाटत होती, कारण ते सारखे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनाच उद्देशून बोलत होते. ‘‘भुजबळ साहेब नाशिकसाठी हे केले, दादा पुण्यासाठी ते केले. जयंतराव आपण असे करू, चव्हाण वहिनी नांदेडला अमुक अमुक दिले, तमुक तमुक केले.’’ अहो हे चाललंय काय? राज्याचे अर्थमंत्री आणि विधानभवनात अर्थसंकल्प सादर करताना अशा मिश्किल प्रकारचे भाषण.यांचा स्वत:चा विचार प्रवाह, नीतिमत्ता कुठे गेली? अर्थमंत्र्यांना साधा ‘अच्युत्य’ असा उल्लेख केला. असो ते काही सांस्कृतिक कामकाज मंत्री नाहीत. परंतु ढासळत चाललेली राजकीय नीतिमत्ता आणि एका रात्रीतून पक्ष बदलणारे (विचार बदलणारे) राजकीय नेते भविष्यात देशाला आणि राज्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जाणार आहेत? यांना असेच लोकशाहीमध्ये जनतेशी खेळ करत राजकारण करायचे असेल तर इतर राष्ट्रांप्रमाणे द्विपक्षीय राज्यपद्धती तर अमलात आणावी. एक तर हुजूर पक्ष आणि दुसरा मजूर पक्ष. परंतु त्यावर यांच्या राजकीय पोळ्या भाजल्या जाणार नाहीत.

शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की, जनतेच्या नजरेतून पहायचे झाल्यास, जनतेचा संविधानावरचा आणि संवैधानिक संस्थांवरचा विश्‍वास उडायला नको. सध्याची परिस्थिती पाहता सत्तेसाठी वैचारिक धोरणे, पक्ष विचार, जनतेला दिलेली वचन बाजूला ठेवून हपापलेल्या या राजकीय पक्षांच्या सत्तापिपासू धोरणांना कुठेतरी चाप बसायला हवा.

हे जर जनतेच्या लक्षात येत असेल (येत असावे अशी अपेक्षा) तर त्यांनी पुढील निवडणुकांमध्ये डोळे झाकून भूलथापांना बळी न पडता मतदान करावे अन्यथा या राजकीय नीतिमत्तेचा आणि बदलणार्‍या राजकीय समीकरणांचा मूक साक्षीदार बनून रहावे.