अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने Obergefell विरुद्ध Hodges खटल्यामध्ये एतिहासिक निर्णय दिला. एकूण नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने 5 विरूद्ध 4 अशा संख्येने अमेरिकेमध्ये
समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात आली. या निर्णयावेळी, निर्णयाच्या बाजूने चार आणि विरोधात चार मते पडलेली असताना, निर्णायक मत देते वेळी
न्यायाधीश अँथोनी केनेडी यांनी, ‘‘या लोकांनाही समानतेचा हक्क आहे, त्यासाठी आम्ही त्यांना त्यांचा हक्क
बहाल करत आहोत’’, असे म्हणत, निर्णयाच्या बाजूने निकाल
जाहीर केला. या सर्व घटनाक्रमाचा एकूण
विचार करता अमेरिकेला देखील हा निर्णय मान्य नव्हता. परंतु अगदी निसटत्या मताधिक्याने हा
निर्णय घेऊन कायदा पास करण्यात आला, ज्याचे सर्व अमेरिकन नागरिकांनी स्वागत केले.
खरे तर समलैंगिक विवाहांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देण्यापूर्वी
अमेरिकेतील एकूण 37 राज्यांमध्ये हा कायदा
या आधीच लागू होता. तसेच अमेरिकास्थित ‘विल्यम इन्स्टिट्यूट’ नामक एका संस्थेने 2011 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार
अधिकृत नोंदणी असलेल्या अमेरिकेतील समलैंगिक लोकांची संख्या अमेरिकन लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के तर समलैंगिकतेचे
केवळ आकर्षण असलेल्या लोकांची संख्या 11 टक्के असल्याचे म्हटले होते. या घडीला 2015 हे वर्ष सुरू आहे, त्यावेळच्या सर्वेक्षणानुसार
एवढे भयावह आकडे होते. तर आजची परिस्थिती काय
असेल? अमेरिकन न्यायालयास अशा
बाबतीत देखील निर्णय घ्यावा लागतो, हे खरे तर तेथील भयावह परिस्थिती दर्शवणारे आहे. अमेरिकेत अष्टौप्रहरी अल्पवयीन
मुलामुलींवर बलात्कार होत राहतात. काही वेळा त्याची वाच्यता होते तर काही वेळा होत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेतील 10 नागरिकांपैकी 6 नागरिक हे लैंगिक शोषणाचे बळी ठरलेले असतात. हे सर्व बोलके आकडे तेथील विदारक परिस्थिती
दर्शवितात, असे असताना देखील आंधळेपणाने
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन अमेरिकेमध्ये भविष्यात उद्भवणार्‍या परिणामांची मुहूर्तमेढ
रोवली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण, खरे तर मान्य आहे, की ज्या लोकांना नैसर्गिकपणेच
समलैंगिकतेचे आकर्षण असते, किंवा ज्यांना जन्मताच त्यांच्या शरीरात असलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार
समलैंगिकतेविषयी आकर्षण निर्माण होते, अशा लोकांना त्यांचे हक्क मिळायला हवेत, त्यांना देखील समाजात स्थान
मिळायला हवे! परंतु असे न होता, गरजूंना न्याय मिळण्याच्या
ऐवजी इतर या कायद्याचा स्वत:च्या इच्छेनुसार/गरजेनुसार फायदा घेताना
दिसतील. कारण काही वेळा समलैंगिकता
हा एक मनोविकृतीचा प्रकार देखील असू शकतो किंवा पौंगडावस्थेत असलेल्या युवापिढीला योग्य
मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे समलैंगिकतेचे आकर्षण असू शकते, अथवा फक्त मजा म्हणून शरीरसुखाचा अनुभव
घेण्यासाठी समलैंगिकतेचे आकर्षण असू शकते, तर मग अशा गोष्टींना कायद्याने मान्यता
देणे कितपत योग्य आहे? या समाजविकृतीमध्ये अडकून
केवळ सतत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे या व्यसनामध्ये अडकत चाललेल्या युवापिढीस अशा
कायद्यांमुळे मनमानी करण्यास रान मोकळे करून दिल्यासारखे होईल.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देतेवेळी, ज्यांना समलैंगिक विवाह
करावयाचे आहेत त्यांनी खुशाल करावेत आणि त्याचबरोबर, अशा जोडप्यांनी मूल दत्तक घेणे, सरोगसी, टेस्टट्यूब बेबी याबाबत
परवानगी दिली आहे. नर आणि मादी यांच्याशिवाय
नैसर्गिक नियतानुसार संसाराचा गाडा चालू शकत नाही, आणि त्यामुळेच ‘कामसंस्थेला’ प्राण्यांच्या आयुष्यात
महत्त्वाचे स्थान आहे. परंतु या निर्णयामुळे अमेरिकेतील
लोक भविष्यात कोणत्या दिशेला जातील, याचा ठावठिकाणा लागणे, सध्या तरी कठीण आहे. कारण आजच्या धकाधकीच्या
जीवनात पैसे कमावण्याच्या मागे लागलेल्या लोकांना लग्न वगैरे बंधनात राहणे नकोसे वाटते
आहे. त्यात असे कायदे येऊ लागल्यास
लोकांचे शरीरसुखाचे प्रश्‍न देखील मिटतील. मग पुढे हा नंगा नाच अमेरिकेप्रमाणे
सार्‍या जगभर पसरायला वेळ लागणार
नाही. सध्या युरोपमध्ये या संस्कृतीस
मान्यता आहे आणि नुकतीच आयर्लंडने देखील अशा विवाहांना मान्यता दिली आहे. त्यात खास करून पुरुषवर्गी
उभयतांसाठी खास कायदा असल्याचे म्हटले आहे, हे सारे सांगण्यामागचा उद्देश हाच की, केवळ काही मोजक्या लोकांसाठी (ज्यांचे Cromozomes XYY आहेत) हा कायदा केला जात असताना, त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात
गैरवापर होऊ शकतो याचा विचार अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवा होता. कारण अमेरिकेच्या सामाजिक-आर्थिक तसेच मानसिक समाजरचनेवर
या कायद्याचा परिणाम होऊ शकतो. येथे समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी याखातर अमेरिकेतील बुद्धिजीवी
उच्च वर्गाने सरकारविरोधी आंदोलन उभारले होते, त्याचा हा परिणाम असला तरी देखील या
बुद्धिजीवी वर्गापेक्षा न्यायालय शहाणे होते, फक्त शारीरिक आकर्षणाला प्रेमाचे नाव
देऊन अमेरिकेतील सुजाण नागरिकांनी या विकृतीस कायद्यात रूपांतरित करून घेतले, असेच यामुळे म्हणावे लागेल.
LGBT लोकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी
जगभर अनेक संस्था काम करतात. आणि खरे तर अशा लोकांना त्याचे अधिकार मिळायला हवेतच! कारण जन्मत:च त्यांच्या शरीररचनेत
झालेला बदलांमुळे (XYY Cromozomes) त्यांना समलैंगिकतेचे आकर्षण असते. त्यात त्यांची काही चूक नाही (परंतु अशा कायद्यांमुळे लैंगिकता या
गांभीर्याच्या विषयास न्यायालयाने उघड मान्यता दिली आहे.), या कायद्याचा समाजात वेगळा अर्थ देखील
घेतला जाऊ शकतो. केवळ मजा म्हणून पुरुषांमध्ये
शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रस्थ अमेरिकेतील अल्पवयीनांमध्ये देखील दिसून येते. 2010 साली घेण्यात आलेल्या अमेरिकेतील
एका सर्वेक्षणानुसार लैंगिक विषयांशी संबंधित घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आणि गुन्हेगारांची
मनोवृत्ती याची टक्केवारी 19.30 टक्के एवढी होती. यामध्ये अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण अधिक होते. गुन्हेगारी प्रवृत्तींना
या कायद्यामुळे खतपाणी घातल्यासारखे होईल. त्यात भरीसभर म्हणून 26 जून 2015 रोजी अमेरिकन सर्वोच्च
न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता दिल्यानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये रोषणाई करण्यात
आली होती तसेच राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी,‘हा सर्वार्थाने अमेरिकन जनतेचा विजय
आहे’ असे म्हटले होते, राजकीय पाठबळामुळे अशा
लोकांच्या मनोविकृतीस एकप्रकारे प्रोत्साहन मिळाल्यासारखेच वाटते, याचे कारण त्यानंतर अमेरिकेमध्ये
उघडपणे आम्ही समलैंगिक आहोत असे म्हणणार्‍या लोकांची संख्या वाढत आहे आणि यामध्ये
पुरुष समलैंगिकांची संख्या अधिक आहे. सध्या अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, शिकागो, सॅनफ्रान्सिस्को या उद्योगनगरीमध्ये
सर्वाधिक समलैंगिक स्त्री-पुरुष राहत असून मोन्टाना आणि मिसिसिपी राज्यांमध्ये अनुक्रमे 30 व 49 टक्के समलैंगिक लोक राहतात. अमेरिकेतील एकूण लोकसंख्येचा
विचार करता व्यसन आणि वासना यांच्या आहारी गेलेल्या नागरिकांचा आकडा भारतासारख्या सध्यातरी
थोडीफार संस्कृती मानणार्‍या देशात कोड्यात टाकणारा आहे.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय कितपत योग्य अथवा योग्य की अयोग्य
यावर सध्या जगभर चर्चा सरू आहेत. त्यात अशा प्रकारचे कायदे करून आपल्याही देशात काय बदल होऊ शकतात
याबाबतीत देखील अनेक देश विचार करीत आहेत. परंतु खरे तर समाजमनाची बदलती आणि बदलवली
गेलेली प्रतिमा याचा अभ्यास करूनच या प्रकारच्या कायद्यांना मान्यता देण्यात यायला
हवी. आपल्या भारतदेशाचा विचार
करावयाचा झाल्यास अमेरिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच्या आठवडाभराच्या
कालावधीतच IPC 377 कलम रद्द केले जावे यासाठी
काही सामाजिक कार्य करतो असे दर्शविणार्‍या सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे शिफारसी केल्या असून काही थोड्याफार
असलेल्या भारतातील LGBT's साठी न्याय मागितला आहे. हे खरे तर बदलत्या संस्कृतीचे
आणि सातासमुद्रापल्याडच्या विद्रूप संस्कृतीचे प्रदर्शन आहे. भारतातील या समाजसेवी संस्थांना
थोडेतरी समजायला हवे की, एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात अशा प्रकारांना उघड मान्यता
मिळाल्यानंतर ज्यांना न्याय हवा आहे, अशा लोकांबरोबर इतरही या कायद्याचा सवाधिक प्रमाणात वापर नव्हे
तर गैरवापर करू लागतील. कारण भारतामधील लोकशाही कायदे असोत वा नसोत समाजमनास एक वेगळ्या
प्रकारची स्वयंघोषित नियमावली आजवर आखून देत आली आहे. अशा प्रकारांना एवढ्या अवाढव्य लोकसंख्या
असलेल्या भारत देशात मान्यता मिळणे निसर्गाच्या विरोधात, भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. या गोष्टी तर फार पुढच्या
राहिल्या, परंतु सध्या जर 377 कलम रद्द केले तर लैंगिक
गुन्हेगारीचे प्रमाण नक्कीच वाढल्याशिवाय राहणार नाही. कारण उत्तर भारतात सध्या मुलींची दर
हजारी टक्केवारी अतिशय कमी आहे. हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये तर मुलांची लग्ने देखील होत नाहीत. अशा परिस्थितीत एक तर आपल्या
देशात वाढत्या वयातील मुला-मुलींना योग्य प्रकारचे लैंगिक शिक्षण दिले जात नाही, त्यात असे काही कायदे पारित होऊ लागले
तर संस्कृती सोडाच, भारतीय मनुष्याच्या भविष्यातील
वाटचालीस यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो.
भारत देशामध्ये देखील अमेरिकेप्रमाणे LGBT लोकांची संख्या अधिक आहे, एका सर्वेक्षणानुसार ती 12 लाख तर कोणाच्या सर्वेक्षणानुसार 12 ते 15 कोटी असेल असा अंदाज आहे, कारण आपल्याकडील कलम 377 च्या भीतीने याबाबत कोणीही
सार्वजनिक वाच्यता करीत नाही. एकीकडे लग्नानंतर पुरुषांनी स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध तिच्याशी
शरीरसंबंध केल्यानंतर हा बलात्काराचा गुन्हा ठरवला जावा याबाबतीत, कायदा व्हावा असा प्रस्ताव
काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे आला असताना 377 कलम रद्द करणे अधिक धोक्याचे ठरू शकते
हे भारत सरकारच्या लक्षात यायला हवे. भारतामध्ये पांढरपेशा कुटुंबामध्येदेखील समलैंगिकतेविषयी आकर्षण
आढळून येते असे एका सर्वेक्षणानुसार प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात 2006 सालापासून नोबेल पुरस्कार
विजेते अमर्त्य सेन आणि लेखक विक्रम सेठ यांनी भारतातील किन्नर समाजांच्या हक्कांसाठी 377 कलम शिथिल करावे अशी आग्रही
मागणी लावून धरली होती. तसेच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध
सरकार या खटल्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत किन्नर समाजाला
मुख्य प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी चालवलेल्या नाझ फाऊण्डेशनचे कौतुक केले होते, परंतु 377 कलम रद्दबातल करण्यास नकार
दिला होता. हा खरा दोन्ही अर्थांनी
भारतीय संस्कृतीचा आणि भारतीय जनतेचा विजय आहे. सध्यातरी अमेरिकेप्रमाणे भारतामध्ये
परिस्थिती उद्भवण्यास बराच काळ जावा लागेल अथवा भविष्यात अमेरिकेला सद्बुद्धी होऊन
त्यांच्याकडील हा कायदा रद्द होईल. परंतु सध्यातरी या समलैंगिकांची मांदियाळी अमेरिकेमध्ये वाढत
जाईल हे मात्र नक्की आहे! याचा परिणाम तेथील भविष्यातील पिढ्यांवर कितपत होतो, हे अमेरिकेतील चालू पिढ्यांना केव्हा कळेल हे, या अमेरिकन उभयचर मनोवृत्तीलाच
ठाऊक!
कलम 377
IPC च्या कलम 377 नुसार समलैंगिकता, पशु-प्राणी यांना लैंगिक त्रास
देणे हा गुन्हा आहे. हा अनैसर्गिक कृत्याचा
प्रकार मानून यासाठी आजन्म कारावासासारख्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.
नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध
NCT सरकार दिल्ली खटला - 2009.
या खटल्यामध्ये दोन न्यायाधिशांच्या
खंडपीठाने खटल्याची सुनावणी करतेवेळी निर्णय दिला होता की दोन वयस्क नागरिकांच्या मर्जीनुसार
झालेल्या त्यांच्या स्वत:च्या समलैंगिक (Homosexual) संबंधांना गुन्हा ठरवणे, हे खरे तर त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे
उल्लंघन केल्यासारखे अथवा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखे होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध निकाल देतेवेळी 377 कलम योग्य असल्याचे म्हटले होते.
