EVM मशीन आणि खरे राजकारण !

EVM मशीनचा इतिहास सांगत असताना एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. EVM मशीन चा वापर करून 2004 साली पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये जय कोणाचा अथवा पराजय कोणाचा झाला, हा विषय एका बाजूला राहिला. परंतु मत पत्रिकेने घेतले जाणारे मतदान अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीनच्या माध्यमातून घेतले जाऊ लागले, याचा मतदारांवर काय परिणाम झाला? याचा 2004 साली भाजपने एक पक्ष म्हणून विचार केलेला आहे का? किंवा 2004 साली अगदी थोड्या फरकाने काँग्रेस जिंकली. यामध्ये पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मशीनवरून मतदानाचा हक्क बजावणारे ग्रामीण मतदारांचे EVM विषयीचे अज्ञान कारणीभूत असू शकते का?

आपल्या देशात 15 मार्च 1989 रोजी निवडणूक आयोगाने 'लोक प्रतिनिधीत्व कायदा 1951' मध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार मतदान करण्यासाठी मत पत्रिका आणि मत पेट्यांच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा वापर करण्यात आला. 1992 मध्ये केरळमधील एका विधानसभा संघातील 50 केंद्रांवर मशीन वापरण्यात आल्या. कारण त्यावेळी एक साक्षर राज्य म्हणून केरळची ओळख होती. पुढे 1998 साली प्रायोगिक तत्त्वावर मध्यप्रदेशमधील 5, राजस्थानमधील 5 व दिल्लीमधील 6 अशा एकूण 16 विधानसभा मतदारसंघात EVM चा वापर करण्यात आला. त्यानंतर 1999 साली गोवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी EVM चा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे  त्यावेळी निवडणुकीनंतर गोव्यात सत्तांतर झाले होते.

1999 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकसभेच्या 45 मतदार संघामध्ये EVM वापरण्यात आले. शेवटी 2004 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वत्र EVM वापरण्यात आले. 'इंडिया शायनिंग'चा नारा देऊन पुन्हा सत्तेत येण्यास समर्थ असलेल्या भाजपला सत्तांतरास सामोरे जावे लागले. येथे प्रश्न पडतो? हा काँग्रेसचा विजय होता? की EVM वर मतदान कसे करावे याचे मतदारांचे अज्ञान होते? की भाजपचा पराजय होता?

यावेळी अगदी कमी कालावधीत निरक्षर असलेल्या ग्रामीण भारतात EVM वरील मतदान प्रक्रिया लादण्यात आली किंवा सुरू करण्यात आली असे म्हणता येईल. याचा सत्ताधारी पक्षास तोटा झाला. परंतु त्यावेळी सत्तेत असलेल्या भाजपने EVM च्या नावाने 2004 साली कधी बोटे मोडली होती हे ऐकिवात नाही. आत्ता मात्र बदलत्या काळात विरोधी पक्षांनी थेट EVM फेरफरीचे आरोप लावून निवडणूक आयोगालाच दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

परंतु EVM मशीनला आणि पर्यायाने निवडणूक आयोगाला दोष देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी EVM ची खालील वैशिष्ट्ये वाचायला हवीत.

- एका EVM मशीनमध्ये 16 उमेदवारांच्या नावांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांची संख्या 16 पेक्षा जास्त असेल तर त्या मशीनला दुसरे मशीन जोडावे लागते. उमेदवारांची संख्या 32 पेक्षा जास्त असेल, तर तिसरे मशीन आणि 48 पेक्षा जास्त असेल तर चौथे मशीन जोडावे लागते. अशा रीतीने ही जोडणी जास्तीत जास्त 64 उमेदवारांसाठी वापरता येते. उमेदवारांची संख्या 64 पेक्षा जास्त असेल तर EVM मशीन वापरता येत नाही. अशावेळी मतपत्रिका व मत पेट्यांचा वापर करावा लागतो. (अशा परिस्थितीत काही मतदारसंघात विविध पक्षांकडून 64 पेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहावेत याकरिता अपक्ष उमेदवार देखील उभे केले जाऊ शकतात.)

- EVM मशीन जास्तीत जास्त 3840 मतदारांची मते रेकॉर्ड करू शकते. त्यामुळे एक मतदान केंद्र 1500 मतदारांसाठी कार्य करते.

हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की, केवळ EVM मध्ये फेरफरीच्या घटना झाल्या, असे आरोप करून एखादा पक्ष जिंकत नसतो अथवा हरत ही नसतो, ते काही वेळा मतदार आणि नवीन मतदारांच्या EVM विषयीच्या ज्ञानावर देखील अवलंबून असू शकते.

निवडणूक आयोग मतदारांची जन जागृती करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे केवळ EVM मशीन मतदान सिस्टिमला केवळ नावे ठेवत बसण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनी मतदारांची जन जागृती करणे आवश्यक आहे.

- नागेश कुलकर्णी.