योजनांच्या देशात (लेखांक १)

योजनांच्या देशात : नियोजनाचा इतिहास 

एखाद्या विकसित किंवा विकसनशील देशास, देशाचा विकास करायचा असेल अथवा देशास विकासाच्या दिशेने घेवून जायचे असे तर त्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक असते. देशातील सर्व स्तरातील लोकांना सहभागी करून घेत, आर्थिक तसेच सामाजिक समतोल साधत हे नियोजन करावे लागते. यासाठी प्रत्येक देशातील सरकारे जनहितार्थ काही योजना आखत असतात. आपल्या देशातही स्वातंत्र्यानंतर अशा अनेक योजना राबवण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये १५ मार्च १९५० रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या 'नियोजन आयोगा'ची भुमिका महत्वाची होती. तसेच राष्ट्रीय विकास परिषद आणि आजचा 'नीति आयोग' याच दिशेने काम करत आहेत. ‘योजनांच्या देशात’ या सदरामध्ये आजवर आपल्या देशात राबवण्यात आलेल्या या योजनांबाबत, या योजनांच्या परिणामांबाबत जाणून घेणार आहोत. 

केंद्र सरकार किंवा देशातील राज्य सरकारे योजना राबवत असताना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या प्राथमिक गरजा कशा भागवल्या जातील याकडे लक्ष देत असतात. त्यानुसार रोजगार निर्मिती, प्राथमिक दळणवळणाची साधने आणि सुख सुविधा यांचा विचार करण्यात येतो. आणि योजनांची आखणी करण्यात येते. योजनांची आखणी करते वेळी याच योजनेचा किती लोकांना लाभ होवू शकतो अथवा योजनेचे दुरगामी परिणाम काय? याचा देखील विचार केला जातो. यासाठी भारत सरकारकडून पंचवार्षिक योजनांचे नियोजन केले जाते. 

देशातील नियोजनाचा इतिहास 

एखाद्या देशास आर्थिक आणि सामाजिक समतोल साधत विकास करायचा असेल, तर नियोजन आवश्यक असते. त्यासाठी आर्थिक कर सुधारणा, कामगार कायदे, उर्जेची गरज, शेती विषयक योजना, जमीन सुधारणा कायदे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे रोजगार निर्मिती या विषयांवर काम करावे लागते. भारतातील या नियोजनाचा स्वातंत्रपूर्व तसेच स्वातंत्रोत्तर इतिहास आहे.

“नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा” असा सल्ला स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही अर्थ तज्ञांनी दिला होता. त्यानुसार सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना १९३८ साली आर्थिक योजना तयार करण्यात आली होती. त्याच काळात विश्वेश्वरय्या योजना, जनता योजना, मुंबई योजना, गांधी योजना आणि सर्वोदय योजना तयार करण्यात आल्या होत्या.

नियोजन आयोग

स्वातंत्र्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एखाद्या विशिष्ठ गटाची आवश्यकता होती. त्यानुसार १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असावेत असे ठरवण्यात आले होते. नियोजन आयोगाने आजवर देशाच्या आर्थिक सुधारात महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. परंतु कालांतराने कोणतीही योजना अथवा कोणतेही नियोजन योग्य दिशेने जात नाही. ते नष्ट होते असे म्हणतात. त्यामुळेच २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाची भूमिका बदलून या ठिकाणी ‘नीति आयोगाची’ स्थापना केली.

नियोजन आयोगाची कामे : देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे, या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे, प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे, योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसामग्री पुरविणे, योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासात बाधा ठरणाऱ्या गोष्टी शोधून काढणे आणि त्यावर काम करणे ही कामे नियोजन आयोगाने केलेली आहेत. नियोजनातून तयार करण्यात आलेल्या पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती, उद्योगधंदे, गरिबी निर्मुलन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण या विषयांवर अधिक भर देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय विकास परिषद 

नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या मागण्या डावलण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली. भारतीय नियोजनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून राष्ट्रीय विकास परिषद ओळखली जाते. राज्य घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे आवश्यक आहे. देशातील नियोजनास प्रोत्साहन देण्याकरिता तसेच  राज्यांची सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्देशाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राष्ट्रीय विकास परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश असतो. परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही सहभागी होतात.

राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीवेळी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्र शासन आणि राज्य सरकारे यांच्यामध्ये विविध विषयांवर सर्व बाजूंनी चर्चा होते. या बैठकीमध्ये केंद्रीय योजना तसेच राज्यांच्या योजना यावर चर्चा केली जाते. त्यानंतर या योजना लोकसभेत किंवा विधानसभेत जबाबदारीने मांडल्या जातात. लोकसभेत अथवा विधानसभेत योजनांवर चर्चा होवून, आवश्यक असल्यास कायदा केला जातो अथवा शेवटी त्या योजनेस मूर्त रूप दिले जाते. 

नीति आयोग

‘नीति आयोग’ म्हणजेच नॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी करण्यात आलेली आहे. नीति आयोगाने नियोजन आयोगाची जागा घेतली आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधून समांतर नियोजन करणे, हा ‘नियोजन आयोग’ आणि ‘नीति आयोग’ यांच्यामधील मूलभूत फरक आहे. नीति आयोगाचे कार्य करण्याची पद्धती आणि उद्दिष्ठ नियोजन आयोगाप्रमाणेच आहेत.

आपल्या देशातील नियोजनाचा हा इतिहास आहे. सरकार कोणत्या ही पक्षाचे असो, प्रत्येक पक्षाने देशाच्या नियोजनात सक्रीय सहभाग नोंदवलेला आहे. आणि त्यामधून देशातील जनतेसाठी काही योजना आमलात आणलेल्या आहेत. 

देशातील सामान्य जनतेस सत्तेवर कोणता पक्ष आहे, अथवा ते कोणत्या प्रकारच्या योजना राबवत आहेत, याबाबत अधिक रस नसतो. त्यांना केवळ एखाद्या योजनेमुळे आपला कसा फायदा होईल या विषयामध्ये रस असतो. परंतु काही वेळेस लोकांना, सरकारने सुरु केलेल्या योजनांचा पत्ता देखील लागत नाही. म्हणजेच सरकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचत नाहीत. या योजना येतात, जनतेपर्यंत पोहचण्यात अपयशी ठरल्यामुळे सरकारकडून परत घेतल्या जातात. परंतु या योजनांना जनतेपर्यंत योग्यप्रकारे पोचवण्यात आल्यास सर्वांगीण विकास होणार आहे. त्यामुळेच एखाद्या योजनेची उत्पत्ती, मांडणी आणि जमेच्या बाजू मांडण्याकरिता हे सदर लिहिण्याचा विचार केलेला आहे.

- नागेश कुलकर्णी