इतर मागासवर्गीय जातींची जनगणना

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह

स्वतंत्र भारतात इतर मागासवर्गीयांची संख्या नेमकी आहे तरी किती, ते एकदा स्पष्ट होऊ द्या, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. परंतु इतर मागासवर्गीय समाजास न्याय मिळवून देण्याचे कार्य केंद्रातील आजच्या भाजपप्रणीत एन. डी. ए. सरकारने केले आहे. २०२१ साली देशात राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसींचा) स्वतंत्र तपशील गोळा करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. देशाचे गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह यांनी तशा सूचना दिल्या आहेत. 

जणगणनेचा इतिहास पाहता, आपल्या देशात इ. स. १८७२ सालापासून दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, प्रारंभीच्या काळात ती जातिनिहाय केली जात असे. नंतर ती धर्माधारित होऊ लागली. ब्रिटीशकालीन भारतामध्ये १९३१ साली शेवटची जातीनिहाय जनगणना करण्यात आलेली होती, त्यानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये प्रथमच २०२१ च्या जणगणनेवेळी इतर मागासवर्गीय लोकांची जातीनिहाय जनगणना करून माहिती गोळा करण्याच्या दिशेने सरकारने विचार सुरु केला आहे. त्याचे कारण ही तसेच आहे, आजवर झालेल्या जणगणनेतून देशातील इतर मागासवर्गीयांची संख्या नेमकी किती आहे, याचा अंदाज येत नव्हता. मंडल आयोगाने १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेत ती ५२ टक्के गृहित धरली होती. तर १९९८ मधील राष्ट्रीय कौटुंबिक मोजणीनुसार ती ३४ टक्के आहे. त्यामुळे, इतर मागासवर्गास समान न्याय देण्याकरिता गणना करण्यात यावी, अशी मागणी आजवर होत आलेली आहे, त्यामुळेच  केंद्रातील एन. डी. ए. सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. 

तसेच स्वतंत्र भारतात इतर मागासवर्गीय जातींची जनगणना केल्यामुळे आजवर किती लोकांना यामधून आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, अथवा किती लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये किंवा बिगर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत, याची देखील माहिती मिळू शकणार आहे. ज्यांना लाभ मिळालेला नाही, त्यांना लाभ मिळवून देणे यामुळे सोयीस्कर होणार आहे. यावेळी नव्या जनगणनेच्या निमित्ताने नवी आकडेवारी समोर येईल. त्याचे देशातील समाजव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम पहायला मिळतील. जणगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीतून स्पष्ट होईल, की यातील नेमक्या किती जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात येईल. 

यापूर्वी २०११ ते २०१३ च्या दरम्यान  केंद्र सरकारकडून सामाजिक-आर्थिक निकषांवर आधारित एक जातींची जनगणना (SECC) करण्यात आली होती. त्यावेळी ओबीसी लॉबीची मागणी लक्षात घेता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने देशातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराच्या सामाजिक तसेच आर्थिक स्थितीचे सर्वेक्षण केले होते. 

केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणनेचा एक भाग म्हणून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांची माहिती गोळा करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, मुख्यता या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या अंतर्गत असलेल्या उप जातींचे देखील वर्गीकरण करता येणार आहे, तसेच खरोखरीच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने पुढील पाऊले टाकता येणार आहेत. त्यामुळे एन. डी. ए. सरकार च्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करून, इतर मागासवर्गीय समाजास न्याय मिळवून देण्याच्या या प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग नोंदवला पाहिजे.  

- नागेश कुलकर्णी