३७० कलम - एक पाऊल पुढे

भारताच्या संविधानाने जम्मू काश्मीर राज्याला एक विशेष राज्याचा दर्जा देऊन, ३७० कलमानुसार काही विशेष अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना भारत सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. परंतु जम्मू काश्मीरमधील गरजू अनुसूचित जाती, जमातींना शैक्षणिक व आर्थिक आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी भारत सरकारकडून ३७० व्या कलमात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.

भारत देशासाठी जम्मू काश्मीर राज्य हा एक अस्मितेचा विषय असतो. भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये यावरून वाद सुरु असतात. त्याच अनुषंगाने सध्या जम्मू काश्मीरमधील अस्थिर वातावरण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमधील निर्णयानुसार  ३७० व्या कलमातील उप कलम (१) मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू काश्मीरसाठी असलेल्या ७७ व्या घटना दुरुस्ती १९९५ व घटनेतील १०३ वी दुरुस्ती याद्वारे राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी लागू करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

• त्यानुसार, जम्मू काश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश २०१९ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जम्मू काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या रहिवाशांनाही अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसींचे आरक्षण लागू होणार आहे.
• यापूर्वी २००४ पासून आजवर हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांनाच लागू होते. त्यानुसार, १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आले आहे.
• तसेच घटनादुरुस्तीद्वारे देशभरात लागू करण्यात आलेले आर्थिक मागास आरक्षण देखील  जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती जमाती व ओबीसी आरक्षणासह आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे.

कलम  ३७० (१) मधील तरतुदी : संविधानामध्ये कलम ३७० चे शिर्षक ‘जम्मू काश्मीर राज्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी’ असे आहे. त्यानुसार, कलम २३८ च्या तरतुदी जम्मू व काश्मीर राज्याला लागू होणार नाहीत. हे कलम मूळ घटनेतील भाग बी राज्यांच्या प्रशासनाशी संबंधित होते. ते ७ व्या घटनादुरुस्तीने शिथिल करण्यात आले आहे.

३७० कलम लागू असताना देखील जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी वेळोवेळी काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे,

• १९५४ मध्ये, चुंजू, केंद्रीय उत्पादन, नागरी उड्डयन आणि पोस्टल विभाग यांचे कायदे व नियम जम्मू काश्मीरसाठी लागू करण्यात आले होते.
• १९५८ पासून केंद्रीय सेवेच्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या राज्यात सुरु करण्यात आली. यासह, सीएजीचे अधिकार देखील या राज्यात लागू झाले.
• १९५९ मध्ये भारतीय जनगणनाचा कायदा जम्मू काश्मीरसाठी लागू झाला.
• १९६० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात अपील स्वीकारण्यास सुरुवात केली.
• १९६६ सालापासून जम्मू काश्मीर राज्याला लोकसभेत थेट मतदानाद्वारे निर्वाचित प्रतिनिधी पाठविण्याचा  अधिकार देण्यात आली.
• १९७१ मध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत काही विशिष्ट प्रकारचे प्रकरण ऐकण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला देण्यात आला होता.

जम्मू काश्मीर राज्याला भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० अंतर्गत विशेष अधिकार असले, तरी देखील आजवर वेळोवेळी गरज असेल तेंव्हा भारत सरकारने कलम ३७० मधील अधिकारांमध्ये काही आवश्यक तात्विक बदल केलेले आहेत. परंतु संपूर्ण कलम ३७० शिथिल केलेले नाही.  त्यामुळे यावेळी लागू करण्यात आलेले बदल काही वेगळे नसून ते जम्मू काश्मीरच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आलेले निर्णय आहेत. त्याचबरोबर कलम ३७० शिथिल करण्याच्या दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे.