याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

ही भारत विरुद्ध अमेरिका अशी लढाई नसून एक विकसनशील देश विरुद्ध एक विकसित देश अशी लढाई आहे. आपल्याकडे मराठीमध्ये म्हणतात, की “काही वेळा आपल्याच मित्राचं बरं चाललेलं आपल्याला पहावत नाही” भारत आणि अमेरिकेची सध्या हीच परिस्थिती आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या क्रमवारीत ११ व्या स्थानावरून ६ व्या स्थानी झेप घेतलेली आहे. बहुदा हे अमेरिकेच्या पचनी पडत नसावे, त्यामुळेच भारताला जीएसपी  पद्धतीनुसार दिलेला प्राधान्यक्रम काढून घेण्याच्या दिशेने ट्रम्प प्रशासनाने पाऊले उचलली आहेत. यामुळे १ मेपासून भारतातून अमेरिकेत आयात करण्यात येणाऱ्या  वस्तूंवरील कर सवलत रद्द होणार आहे. 

सत्तरच्या दशकात अमेरिकेने विकसनशील देशांमधील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता सुरू केलेल्या 'जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सेस' (जीएसपी) पद्धतीनुसार भारताला व्यापारामध्ये प्राधान्यक्रम दिलेला होता. परंतु अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, “अमेरिकेप्रमाणे भारत शुल्कमाफी करत नाही”, असे सांगून हे पाऊल उचलले आहे. यामध्ये खरे पाहता आजवर चालत आलेले आयात निर्यात शुल्क दोन्ही देशांना मान्य होते. परंतु असे अचानक काय झाले ? ज्यामुळे ट्रम्प यांना हा निर्णय घ्यावा लागला? तसे पाहता भारताची वाढत चाललेली शक्ती अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत असावी असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण आजवर भारत आयात वस्तूंवरील शुल्कांबाबत जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीतच राहूनच काम करत आलेला आहे. 

यामुळे भारताच्या अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारात बदल झाला तर याचे निश्चितच काही परिणाम दिसतील; परंतु याचा भारतीय बाजारपेठांवर फार मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळेच भारतातून अमेरिकेच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत. सध्या भारत अमेरिकेला ५.६ अब्ज डॉलरच्या जवळपास निर्यात करतो. त्यावर भारताला अंदाजित २० कोटी डॉलरची शुल्कमाफी मिळते; परंतु अमेरिकेने भारताचा प्राधान्यक्रम काढून घेतला तर, ही रक्कम भारताला भरावी लागू शकते. 

भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सेंद्रीय रसायने, सोन्याची दागिने आदींवर आता शुल्क लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे भारताकडून निर्यात होणाऱ्या एकूण १८ हजारपेक्षा अधिक वस्तूंपैकी २७ टक्के म्हणजेच पाच हजारच्या जवळपास असलेल्या वस्तूंवर या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. परंतु एकूण निर्यात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या तसेच त्यांच्या किमतींच्या तुलनेत फटका बसणाऱ्या वस्तूंची संख्या कमी असल्याने, भारताला अमेरिकेचा निर्णय त्रासदायक ठरणार नाही. त्यामुळे भारताने याकडे एक योग्य संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. आणि भारत सरकारच्या काही निर्णयांमधून हेच दिसून येत आहे. 

अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून, त्यांनी घेतलेले संरक्षणात्मक धोरण जागतिकीकरणाच्या संकल्पनेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. परंतु विकसनशील देशांच्या यादीत अव्वल स्थानी घोडदौड करण्याची महत्त्वकांक्षा असलेल्या भारताने देखील अमेरिकेच्या या निर्णयास तोडीस तोड उत्तर देण्याचा निर्धार केलेला दिसून येतो. अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील प्रमुख वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती वाढविण्यास सांगितल्यानंतर, भारताने त्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. दबावतंत्राचा दृष्टीने भारत सरकारकडून घेण्यात आलेला हा प्राथमिक निर्णय असू शकतो. परंतु जागतिक पातळीवर भारताच्या वाढत असलेल्या प्रतिमेचेच हे प्रतीक आहे, ज्यामुळे आपण अमेरिकेवर देखील उघडउघड दबावतंत्राचा वापर करत आहोत.

यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि अमेरिकेमधील संबंध व्यापारिकदृष्टीने ताणले जाण्याची शक्यता असली तरी त्याचा इतर बाबींवर काही परिणाम होईल, असे तूर्तास तरी वाटत नाही. शेवटी अमेरिकेत सत्तेवर आल्यानंतर ‘अमेरिका फस्ट’हा नारा ट्रम्प यांनी दिलेला आहेच, तसेच पंतप्रधान मोदी देखील नवीन भारताच्या संकल्पनेसाठीच कार्य करत आहेत. त्यामुळे याचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर अधिक काही परिणाम होणार नाही, परंतु भारत सरकारने घेतलेल्या सक्षम भूमिकेमुळे यापुढील काळात अमेरिकेला मात्र प्रत्येक बाबतीत काहीसा सावध पवित्रा घ्यावा लागणार आहे.