जिनेव्हा कन्व्हेन्शन म्हणजे काय ?

भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोट येथे हवाई हल्ला केल्यानंतर, पाकिस्तानकडून भारतात विमाने घुसवण्याचा प्रयत्न झाला. तो प्रयत्न भारतीय वायू सेनेने हाणून पाडला. परंतु यामध्ये भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानच्या तावडीत सापडले. त्यावेळी जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार पाकिस्तान युद्ध बंदी म्हणून अभिनंदन यांना काही करू शकत नाही, त्यांना लवकरात लवकर मुक्त केले जाऊ शकते अशा बातम्या वर्तमानपत्रांमधून झळकू लागल्या. त्यामुळे हे जिनेव्हा कन्व्हेन्शन काय आहे, त्याचा घेतलेला आढावा…

जिनेव्हा कन्व्हेन्शनमध्ये चार संधी आणि तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसुदा) समाविष्ट आहेत. ज्यामध्ये युद्ध काळात युद्धबंद्यांच्या उपचारांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे काही मानक स्थापित करण्यात आलेले आहेत. ही मानके द्वितीय विश्व युद्धानंतर झालेल्या वार्तालाप करारास दर्शवितात. ज्यामध्ये पहिल्या तीन संधीदरम्यान (१८६४, १९०६, १९२९) अटी अद्ययावत झाल्या आणि शेवटी चौथी संधी जोडली गेली. चौथ्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शनच्या लेखात (१९४९), कैद्यांचे नागरी आणि सैन्य प्रकारातील मूलभूत अधिकार मोठ्या प्रमाणावर परिभाषित करण्यात आले. युद्ध क्षेत्रात आणि आसपासच्या परिसरात स्थानिक नागरिकांची आणि जखमी झालेल्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. यानुसार जगभरातील १९४ देशांनी १९४९ च्या संमतीस मान्यता दिलेली आहे.

इतिहासानुसार सोल फेरिनो युद्धादरम्यान जिनेव्हा कन्व्हेन्शनची चर्चा झाली. या युद्धात १८५९ साली फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया दरम्यान मुख्य लढाई झाली होती. हे युद्ध फ्रान्सकडून नेपोलियन तिसरे यांच्या नेतृत्वाखाली लढले गेले होते.

या युद्धानंतर जिनेव्हामध्ये युरोपमधील इतर देशांची एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत युद्ध बंदी आणि युद्ध कायदे यावर काही नियम तयार करण्यात आले, उपस्थित असलेल्या देशांच्या प्रतिनिधींनी हे नियम पाळण्याचे आश्वासन दिले व जिनेव्हा कन्व्हेन्शनची सुरुवात झाली. यामध्ये पुढीलप्रमाणे चार प्रमुख पायऱ्या आहेत.

१. १८६४ जिनेव्हा कन्व्हेन्शन

•  २२ ऑगस्ट १८६४ रोजी प्रथम जिनेव्हा कन्व्हेन्शन आयोजित करण्यात आले.
•  यात चार प्रमुख संधी आणि तीन प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे.
•  यानुसार युद्धांदरम्यान जखमी आणि आजारी सैनिकांना शत्रू राष्ट्रांकडून सुरक्षा प्रदान करण्यात येते.
•  याशिवाय, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि युद्धकाळातील परिवहन यासाठीची हमी दिली जाते.

२. दुसरा टप्पा, १९०६ चे जिनेव्हा अधिवेशन

•   यामध्ये समुद्रांमधील युद्ध आणि संबंधित तरतुदींचा समावेश करण्यात आला.
•  युद्धादरम्यान सैनिकांचे संरक्षण आणि अधिकार, जखमी सैनिकांचे अधिकार या विषयावर अधिक चर्चा करण्यात आली.

३. तिसरा टप्पा, १९२९ चा जिनेव्हा कन्व्हेन्शन

• हे युद्ध कैद्यांसाठी लागू करण्यात आले, ज्यांना ‘प्रिजनर ऑफ वॉर’ असे म्हटले जाते.
•  यावेळी कारागृहांची परिस्थिती आणि त्यांचे स्थान निश्चितपणे परिभाषित केले गेले.
• यावेळी युद्ध कैद्यांनी करावयाचे श्रम, त्यांची आर्थिक साधने आणि मदत व न्यायिक कारवाई या संबंधात नियम करण्यात आले.
• याचवेळी विलंब न करता युद्ध कैद्यांना सोडण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला.

४. जिनेव्हा कन्व्हेन्शन चौथी पायरी, १९४९

• युद्धक्षेत्रासह युद्ध क्षेत्रात राहत असलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी काही महत्त्वाचे नियम आखण्यात आले.
• यावेळी युद्धक्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांच्या संरक्षित हक्क प्रदान करण्यात आले. जेणेकरुन कोणत्याही नागरिकाच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकणार नाही.
• चौथ्या जिनेव्हा कन्व्हेन्शनचे नियम व अटी २१ ऑक्टोबर १९५० पासून लागू करण्यात आल्या.
• सध्या, जिनेव्हा कन्व्हेन्शनमधील देशांची संख्या १९४ आहे.

जिनेव्हा कन्व्हेन्शन संबंधित महत्त्वाचे तथ्य

• Ø  जिनेव्हा कन्व्हेन्शनच्या अनुच्छेद ३ नुसार, युद्धा दरम्यान जखमी झालेल्या व शत्रू राष्ट्रांच्या तावडीत सापडलेल्या युद्ध कैद्यांना, शत्रू राष्ट्रांनी चांगला वैद्यकीय उपचार करावा लागतो.
• Ø  युद्धबंद्यांशी व्यभिचार करता येत नाही, त्यांच्या विरूद्ध भेदभाव करता येत नाही तसेच या सैनिकांना कायदेशीर सुविधा देखील पुरवावी लागते.
• Ø  हे स्पष्टपणे सांगते की अधिकार्यांना काय अधिकार आहेत, तसेच युद्ध क्षेत्रातील जखमींची योग्य देखरेख आणि सामान्य लोकांच्या संरक्षणाची योग्यता दर्शविली गेली आहे.
• Ø  जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार कोणत्याही देशाच्या सैनिकांना पकडल्यानंतर हे कन्व्हेन्शन लगेच लागू होते. (मग त्यावेळी पकडलेला कैदी स्त्री असो किंवा पुरुष असो)
• Ø  पकडलेल्या युद्धबंद्यांना त्यांची जात, धर्म अथवा जन्म तारीख अशा गोष्टींबद्दल विचारले जात नाही.

यावेळी जिनेव्हा कन्व्हेन्शननुसार भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान यांना सोडणे पाकिस्तानला भाग पडले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताकडून पाकिस्तानवर वाढलेला दबाव आणि पाकिस्तानची होत असलेली आर्थिक कोंडी यामुळे हे साध्य होऊ शकले. एक प्रकारे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय नितीला आलेले हे यश आहे, असेच म्हणावे लागेल.