अमेरिका-भारत-रशिया ...

            नवीन मित्र शोधताना, जुन्या मित्रांचा विसर पडता कामा नये. भारताला अमेरिकेपेक्षा रशिया खूप जवळचा. आजवरचा इतिहास पाहता स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारताला रशियाने सर्वतोपरी मदत केलेली आहे. अणुऊर्जा क्षेत्र असो अथवा संरक्षण क्षेत्रातील सामग्री असो, सर्वांच्या बाबतीत भारताचा खरा नैसर्गिक मित्र रशियाच आहे, असे म्हणावे लागेल. परंतु अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारतात आल्यानंतर झालेला पाहुणचार आणि त्यादृष्टीने भारताची पुढील वाटचाल पाहता, नवीन मित्र जोडण्याच्या प्रयत्नात जुन्या मित्रांचा विसर पडायला नको, एवढेच वाटते.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विदेश नीती खरेच वाखाणण्याजोगी आहे. ‘एका दगडात अनेक पक्षी मारणे’ असा जो प्रकार म्हणतात ना, तो त्यांच्या या धोरणांवरून दिसून येतो. पंतप्रधानांनी आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारत अमेरिका नैसर्गिक मित्र असल्याचे म्हटले...! परंतु नक्की असे आहे का? आजवरचा इतिहास काय सांगतो याकडे आपण पहायला हवे. अमेरिकेची भारताबद्दल आणि पाकिस्तानबद्दल दुटप्पी भूमिका राहिलेली आहे. भारताला दहशतवादाविरोधात आपण सोबत आहोत असा विश्वास द्यायचा अन् तिकडे पाकिस्तानला करोडो डॉलर्सची खैरात वाटायची? याचा अर्थ काय? भारत-पाक संबंध असेच ताणलेले रहावेत? त्याचा शस्त्र खरेदीसाठी फायदा अमेरिकेला व्हावा? की आणखी काही? अमेरिकेच्या या दुटप्पी भूमिकेचा भारत सरकारने विचार करायला हवा. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भारत भेटीवर येतात, तर नवाज शरीफ यांच्याकडून त्यांना फोनाफोनी होते. (चर्चा होते) आणि जॉन केरी सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात येऊन परत जाताना पाकिस्तानमार्गे जातात (निधी वाटप होते), किंवा १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर बिल क्लिटंन-अटलबिहारी वाजपेयी-नवाज शरीफ यांची काश्मीर मुद्द्यावरून चर्चा, तह तर सर्वश्रुत आहेत. या सर्वांचा अर्थ काय? अमेरिकेला फक्त चर्चेत आणि खेळवत ठेवण्यात रस आहे, त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवायचा आहे, भारतभर एव्हाना...!

            नैसर्गिक मित्र वगैरे ते सर्व ठीक आहे. परंतु १९७४ आणि १९९८ च्या भारतातील अणुचाचण्यांनंतर अमेरिकेने भारतावर अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले होते, परंतु आता भारतातील व्यापारवृद्धीसाठी २००६ साली अणु-करार केला खरा परंतु तो २०१५ पर्यंत रखडत ठेवला. याउलट रशियाचा विचार करा... अणुऊर्जेच्या बाबतीत रशिया भारताला सर्वतोपरी मदत करताना दिसतो. नुकतीच नवी दिल्ली येथे रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये सामरिक द्विपक्षीय वार्षिक बैठक पार पडली. त्याची फलश्रुती खरेच भारतासाठी लाभदायक आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून आपला सर्वच क्षेत्रात खरा मित्र कोण असेल तर तो म्हणजे रशिया. नेहरूंपासून नंतर अनेक सरकारे आली अन् गेली ही परंतु या दोन देशांमधील संबंधांवर कधी काही फरक पडलेला दिसून आला नाही. प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहूणे म्हणून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा जरी बसले असले तरी प्रात्यक्षिकां मध्ये समोर असणाऱ्या युद्ध साहित्यातील ७०% युद्ध साहित्य भारताकडे रशियन बनावटीचे होते. तसेच तामिळनाडूमधील कूडनकुलम् अणुभट्टी उभारण्यात रशियाची मदत, भारताच्या अणु-ऊर्जा कार्यक्रमास सर्वकाळ पाठिंबा हे आपण विसरता कामा नये. भारत सरकारने रशियाशी आजवर मैत्रीपूर्ण सौहार्दाचे संबंध सर्वकाळ जपलेले आहेत. परंतु नुकतेच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी सदस्य मिळवण्यासाठी पाठिंबा देऊ असे आश्वासन दिले.  येथे विचार करायला हवा? भारताला जर स्थायी स्वरूपात सदस्यत्व प्राप्त झाले तर भारताचे लष्कर नाटो सैन्यामध्ये सामील होऊ शकेल. जर अमेरिकेने सध्या युक्रेनमध्ये जे सुरू आहे त्याविरोधात रशियाचा विरोध म्हणून युक्रेनमध्ये लष्कर घुसवले तर भारताला देखील नाटो देशांचा सदस्य म्हणून युक्रेनमध्ये सैन्य उभे करण्यासंदर्भात विचार करावा लागेल. मग यावेळी नक्कीच अमेरिका-भारत-रशिया संबंध ताणले जाऊ शकतात.

            अमेरिका भारताच्या माध्यमातून आशिया खंडात आपले पाय रोवू पाहतेय असा गर्भित इशारा चीनने भारताला दिला आहे. तसे पाहता भारताला व्यापारीदृष्ट्या अमेरिका-भारत-चीन या त्रिकोणाचा सामना पुढील काळात करावा लागू शकतो. चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी भारतीय प्रजासत्ताकदिनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा चाललेला पाहुणचार फार खोचकपणे मांडला होता, जो पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनादेखील नकोसा होता. भारत-रशिया आणि भारत-अमेरिका वाढता घरोबा, मोदींचे ओबामांना बराक असे संबोधणे या अनुषंगाने चीन पाकिस्तानशी पहिल्यापेक्षा अधिक जवळीकता साधताना दिसून येतो. नुकतेच पाकिस्तानी प्रजासत्ताक दिन (असतो?) २३ मार्च रोजी. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना आमंत्रण पाठवण्यात आल्याचे प्रसारमाध्यमांमधून वृत्त फिरत आहे. तसेच २०१४ च्या शेवटाला पाकिस्तानला रशियाने रशियन बनावटीचा शस्त्रसाठा खरेदी विक्रीसाठी करार केला. भारतविरोधी भूमिका असणाऱ्या चीनकडून तर सततची मदत होतच असते पाकिस्तानला...!

            भारतात अश्रित असलेले जगद्वंद्य तिबेटी धर्मगुरू दलाईलामा आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची येत्या आठवड्यात नियोजीत भेट आहे, पण चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये इतर देशांनी ढवळाढवळ करू नये, असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ढवळाढवळ करू नये, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे, या प्रकरणामध्ये भारताचा हस्तक्षेप असल्याचा चीनचा गैरसमज होऊ शकतो.

            भारत-चीन संबंधांवर प्रकाश टाकायचा झाला तर अमेरिकेचा विचार करावाच लागतो. व्यापारीदृष्ट्या तो समर्थनीय आहे. भारत आणि चीन अमेरिकेसाठी मोठ्या बाजारपेठा आहेत. नुकतेच भारताशी साधलेल्या सामरिक करारात व्यापार वर्ष वाढवण्याचा करार अमेरिकेने बोलून दाखवले. भारताच्या सर्व स्तरावरील प्रगतीची स्तुती केली. खरे तर हे बरेच झाले!(?) पण याचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम होता कामा नये. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चालवलेल्या पंचशीलांच्याप्रमाणे आजवरची भारत सरकारे विदेश नीती अंगीकारत आहेत. त्यात अल्पावधीतच आत्ताच मोदी सरकारने आघाडी घेतली असल्याचे म्हणावे लागेल. जपान, रशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांशी सर्व स्तरावरील द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने भारत सरकार काम करताना दिसत आहे. त्यात ओबामांना खूष करण्यासाठी सर्वकाही करून झाले. अणुकरार पदरात पाडून घेण्यात यश आले परंतु अमेरिकेकडून आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतील का? याचा विचार व्हायला हवा. कारण अमेरिका भारताला फक्त आणि फक्त एक बाजारपेठ म्हणूनच पाहते आहे?

            वाढत्या अमेरिका-भारत संबंधांचा कसलाही प्रभाव रशियावरती झालेला नसावा. (प्रसारमाध्यमांमध्ये तरी तशी चर्चा नाही) परंतु भारताने भविष्याचा विचार करता, अमेरिकेशी जवळीक साधली तरी रशियासारख्या जुन्या आणि सच्च्या मित्रांना विसरता कामा नये शेवटी हेच खरे...!

नेहरूंचे पंचशील :

१. प्रत्येक राष्ट्राच्या भौगोलिक एकात्मतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करणे.

२. युद्ध आणि परकीय आक्रमणाचा विरोध करणे.

३. इतर राष्ट्रांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे.

४. समानता आणि द्विपक्षीय फायदा यामधून परस्पर संबंध अबाधित राखणे.

५. द्विपक्षीय शांततापूर्ण सहजीवनाचा अवलंब करणे.