हा त्रिकोण की चौकोन?

कधी काळी जागतिक महासत्ता असलेला रशिया. आजची महासत्ता अमेरिका. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे भारत आणि चीन, या चार देशांमध्ये सध्या राजकीय द्वंद्व चांगलेच रंगताना दिसतेय. एकमेकांना शह देण्याच्या प्रयत्नात चालू असलेल्या शीतयुद्ध प्रकारास बहर आला आहे.

     रशिया हा भारताचा नैसर्गिक मित्र. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहिलेला देश. त्याकाळी अमेरिकेची भूमिका म्हणावे तेवढी भारतधार्जिणी नव्हती. इतिहास सांगतो, की भारत आणि चीन देखील जवळपास एक ते दीड वर्षांच्या अंतराने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले. त्या काळापासून आजवरचा विचार करायचा झाला तर या चौकोनाचा विचार नक्कीच व्हायला हवा.

     नुकताच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय प्रजासत्ताकदिनी भारतात येऊन, प्रजासत्ताकदिनाचा आनंद लुटला. बरेच काही विचारविनिमय करून, बोलून झाले (अणुकरार झाला). भारत दौर्‍यावरून परतल्यानंतर ओबामांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत जाहीर केली. पाकिस्तानने देखील त्यांच्या प्रजासत्ताकदिनासाठी (२३ मार्च असतो?) चीनच्या अध्यक्षांना आमंत्रण पाठवले. त्यांनी ते स्वीकारले. परंतु या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-भारत-रशिया या देशांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकताना चीनचा देखील प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा, कारण भारत-अमेरिका, भारत-पाकिस्तान, भारत-अफगाणिस्तान संबंधांमध्ये चीनची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.

     अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भारतवारीचे प्रसारमाध्यमांमधून भरभरून कौतुक होत असताना चीनने मात्र भारताला, अमेरिका भारताच्या माध्यमातून आशिया खंडात शिरू पाहतेय, असा इशारा दिला होता. भारतालाही हे ठाऊक होते, की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची भारतवारी चीनच्या पचनी पडणारी नाही. त्यामुळे लगोलग परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज चीन दौर्‍यावर गेल्या. अनेक करार झाले, चर्चेच्या फेरी झडल्या. अमेरिका-भारताच्यावाढत्या जवळिकीला शह देण्यासाठी चीनने पाकिस्तानशी जवळीक वाढवलेली दिसून आली. त्यावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या मे महिन्यात चीनच्या नियोजित दौर्‍यावर येतील असे चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जाहीर केले. खरे पाहता याच वेळी, या त्रिकोणाने

चौकोनाचा आकार घेतला. भारतासाठी चीन किती महत्त्वाचा आहे, अथवा अमेरिका देखील किती महत्त्वाचा आहे, हे दाखवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय शिष्टाचार मोडत अहमदाबादेत येऊन शी जिनिंपग यांचे स्वागत केले होते, तसेच विमानतळावर जाऊन बराक ओबामांचे देखील स्वागत केले. त्याचप्रमाणे शी जिनिंपग यांनी देखील सुषमा स्वराज यांची भेट घेऊन राजकीय शिष्टाचार मोडत (राजकारणाचा एक भाग म्हणून) चीनसाठी भारत हा महत्त्वपूर्ण शेजारी देश आहे हे स्पष्टपणे दाखवून दिले.

     नाही म्हटले तरी नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना ‘बराक’ अशी मारलेली एकेरी हाक, मॉस्को आणि बीजिंगपर्यंत पोचलेली असणारच. त्यामुळे भारत आता अधिकच अमेरिकाधार्जिणा होतोय असे वाटायला नको, असे ठरवून तर सुषमा स्वराज यांचा चीन दौरा आयोजित करण्यात आला नव्हता ना? ते काहीही असो; पण या ना त्या कारणांमुळे का असेना पण भारत आणि चीनमधील मॅकमोहन रेषा ओलांडली जातेय, हे खूप महत्त्वाचे आहे. खरेच खूप समाधानकारक. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या जखमा ताज्या असल्याकारणाने त्यानंतरच्या भारतातील कॉंग्रेसी सरकारांनी चीनशी संबंध सुधारण्याच्या बाजूने कौल दिला नाही. आता यामध्ये बदल होतोय. केंद्रातील भाजपप्रणीत एन्‌डीए सरकार (मोदी सरकार) आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर लक्ष केंद्रित करताना सर्वच स्तरांवर आघाडी घेताना दिसून येत आहे. विचारांनी उजवे असलेल्या भाजपा सरकारने अमेरिका, रशिया आणि चीनशी वैचारिक मतभेद न बाळगता अथवा जुने पुराणे मतभेद उकरून न काढता एका नव्या युगाची नांदी केल्याचे मागील सात-आठ महिन्यांच्या प्रवासात दिसून येते. यामागे नेहरूंचे पंचशील आहे म्हणा अथवा इंदरकुमार गुजराल यांची नियमावली आहे म्हणा. मोदी सरकार सर्वच बाबतीत पुढाकार घेताना दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय संबंध जोपासताना सरकारने नेपाळ, भूतानसारख्या देशांचा विचार केला.. अन्‌ अमेरिका, चीनचा देखील विचार केला. याला व्यूहरचना म्हणता येईल अथवाभारताची आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल, असेही म्हणता येईल.

     अमेरिका-भारत-रशिया-चायना या चौकोनात जगातील इतर देशांचाही नाही म्हटले तरी एक व्युत्क्रम कोन आहेच. भारत-पाकिस्तान संबंध अमेरिका आणि चीनच्या भूमिकेशिवाय अपूर्णच आहेत. अमेरिकेची दुतोंडी भूमिका, चीनची पाकिस्तान धार्जिणी भूमिका या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत-अमेरिका आणि भारत-चीनचे वाढणारे संबंध पाकिस्तानसाठी धोक्याचे ठरू शकतात. अशा वेळी नवाज शरीफ शांत बसतील कसे? त्यांच्याही भूमिका (अटी) चीनमार्गे भारतावर नक्की लादल्या जातील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नियोजित चीन दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भविष्यात अफगाणिस्तानात भारताची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले. ते तसे खरेच आहे देखील. अफगाणिस्तानातील विकास पाहता भारताकडून तेथे बरीच मदत झालेली आहे. तसेच अमेरिका-पाक संबंध देखील भारतावर अवलंबून आहेत. पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी अफगाणी अतिरेक्यांना पाकिस्तानमधून आणि अफगाणमधून हद्दपार करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची मदत हवी आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघात भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या बाजूने अमेरिकेने कौल दिला. परंतु या त्रिकोण-चौकोनाच्या खेळात भारताला यामुळे रशियाच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच सध्या चीनचे अफगाणिस्तान-

मधील सामरिक महत्त्व देखील वाढताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानातील खनिज क्षेत्रातील गुंतवणूक ही मागील काही वर्षांत कित्येक पटीने वाढलेली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील भारताची

भूमिका महत्त्वाची वाटते.

     नुकत्याच पार पडलेल्या विदेश मंत्र्यांच्या परिषदेत भारत-रशिया-चीनचे विदेशमंत्री एकत्र दिसून आले. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडलेल्या दहशतवादविरोधी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्यास रशिया आणि चीनने यावेळी सहमती दर्शवली. चीनने सहमती दर्शवणे हा पाकसाठी धक्काच होता. (का अंतर्गत खेळी?) परंतु असे झाले तरी, रशियाची भूमिका भारताच्या बाजूने राहिलेली आहेच, परंतु चीनकडून असे काही घडणे, नक्कीच भारतासाठी आनंददायक आहे.

     अमेरिका-भारत-रशिया या त्रिकोणात जागतिक पातळीवर चीनचा देखील विचार नक्की व्हायला हवा, कारण चीनच्या भूमिकेशिवाय भारताचे इतर देशांशी बरोबरचे संबंध, हितसंबंध जोपासले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की, शीतयुद्धाच्या जगतात, महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत अडकलेल्या भारतासाठी हा त्रिकोण आहे की चौकोन ...?