प्रसारमाध्यमांची अरेरावी...

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची अरेरावी आजकाल अधिक प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या (संविधान कलम (१९ (क)) च्या नावाखाली प्रसारमाध्यमांचा जो प्रकार सुरू असतो, तो देशाच्या लोकशाहीला पोषक वातावरण निर्माण करतोय की अराजकतेकडे घेऊन जातोय हे त्यांच्या भूमिकेवरच अवलंबून असते.

            प्रसारमाध्यमांची भूमिका ही सदैव तटस्थ असायला हवी. कोणत्याही परिस्थितीत..! यामध्ये सरकारविरोधी अथवा सरकार धार्जिणी भूमिका न बजावता, कुठलेही राजकारण न करता, प्रसारमाध्यमांनी लोकहितवादी भूमिका बजावणे, म्हणजेच खरा लोकशाहीचा विजय असतो. परंतु आजकाल प्रसारमाध्यम म्हणजे फक्त जाहिरातबाजी, एखाद्या पक्षाचे राजकीय हित जोपासणे, जनतेसमोर एखादा मुद्दा सरळ सरळ न ठेवता जातीय तणाव निर्माण करणे, राजकीय छिद्रान्वेषी प्रवृत्ती, टीका-टिप्पणी या पलिकडे काहीच नसते. अशा प्रकारेच चालणार असेल तर भविष्यात प्रसारमाध्यमांकडून कोणता धडा घ्यायचा या लोकशाहीने? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे ठीक आहे. तो लोकशाहीचा कणा आहे. जनतेचा सन्मान आहे. परंतु येथे काही मर्यादा नक्की पाळल्या जाव्यात. ज्येष्ठ व्यक्तींबाबत अथवा देशातील घटनात्मक प्रमुखांबाबत तरी आदर बाळगला जावा. चुकून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली घटनेचा अवमान होऊ शकतो, त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. या गोष्टी जर थांबवायच्या असतील तर प्रसारमाध्यमांनी स्वत:वर काही निर्बंध लादून घ्यायला हवेत.

            प्रसारमाध्यमाच्या संपादकीय टीममध्ये अगदी तज्ज्ञ आणि अभ्यासू व्यक्ती कार्यरत असतात. त्यांचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेचा पुरेपूर अभ्यास असतो. परंतु तरीदेखील प्रसारमाध्यमांकडून प्रकरणांची शहानिशा न करताच, अनेक प्रकारे एखादी बातमी पुन्हा पुन्हा टीव्हीवर दाखवून जनतेची दिशाभूल केली जाते. किंवा मग एखादी व्यक्ती अनेक चांगली कामे करत असेल अथवा जनतेला दिशादर्शक ठरत असेल तर तिने जे चांगले केले त्या गोष्टी न दाखवता त्या व्यक्तीमधील वाईट गोष्टी अथवा तिच्या छोट्या चुका पुन्हा पुन्हा जनतेसमोर मांडणे, अशा प्रकारची छिद्रान्वेषी प्रवृत्ती असल्याकारणाने जनता संभ्रमित होते. एखाद्या वेळी ज्या गोष्टींवर अधिक प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता आहे, त्यावर प्रकाश न टाकता, गरज नसलेल्या गोष्टी प्रकाशात घेऊन येणे आणि उगाच टी. आर. पी. मिळवत राहणे, असभ्यता, अश्लीलता, जातीय दंगलींचे प्रत्यक्ष पदर्शन घडवणे, देशाचे गोपनीय अहवाल फोडणे, घटनात्मक प्रमुखांवर टीका-टिप्पणी करणे हाच का अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ? या गोष्टी कुठे तरी बदलायला हव्यात. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली जी मनमानी सुरू आहे, तिला वेसण घालणे गरजेचे आहे.

            आता हेच विचारार्थ घ्याल तर आठ महिन्यांपूर्वी याच प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला अगदी वाजत गाजत गादीवर बसवले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, यामध्ये माध्यमांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. तसेच आपचे अरविंद केजरीवाल यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले म्हणणारा हाच मिडिया आज त्यांना टी.आर.पी.साठी, जाहिरातींसाठी डोक्यावर घेऊन नाचतोय. न जाणो, पुढे त्यांनाही परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

            वृत्तपत्र, वृत्त वाहिन्या यांबाबत विचार करायचा झाला तर, इतिहास सांगतो, की पूर्वीसारखे वृत्तपत्र आणि त्यावेळसारखी मुक्तछंद आणि धारदार पत्रकारिता आजकाल दिसत नाही. आजकालच्या पत्रकारितेला छिद्रान्वेषाची झालर आणि राजकीय उहापोहाचा वास लागलेला आहे. नुसत्या चर्चा, जाहिराती अन् मग चर्चा, वादंग यावरतीच विषय गाजवले जातात...! अन् मग तुम्हाला काय वाटतं? हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? असेलही परंतु जनतेसमोर मांडण्याची पद्धत चुकीची आहे. जनतेला भ्रमनिरस करणारी, मनात तेढ निर्माण करणारी ही प्रवृत्ती आहे, असेच वाटते.

            राजीव गांधी सरकारच्या कालावधीत केंद्र सरकारने ‘पोस्टल घटना दुरुस्ती विधेयक’ पारित केले होते. परंतु त्यावेळी राष्ट्रपती असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांनी पॉकेट नकाराधिकाराचा वापर करून बिल राखून ठेवले. अन्यथा जर त्यावेळी हे विधेयक पास झाले असते तर आज सुरू असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या अरेरावीला कुठेतरी नक्कीच चाप बसला असता.

            राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून पक्षाचे मुखपत्रक या नावाखाली अनेक राजकीय पक्षांकडून वृत्तपत्रे काढली जातात. यामधून धार्मिक तेढ निर्माण करणारे विचार, अनेक शल्य विविध प्रकारे मांडले जातात. याला अभिव्यक्तीचा गैरफायदा घेणे असे म्हणावे लागेल. फ्रान्समधील ‘शार्ली एब्दो’ प्रकरण ताजेच आहे, किंवा भारताबद्दल बोलायचे झाले तर ब्लीत्झ् मासिकाचा खटला (१९५४) आणि ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राविरुद्ध तामिळनाडू सरकार खटला (एप्रिल २००३) ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा होती, की काही राजकीय स्वार्थ? कोणास ठाऊक?

            प्रसारमाध्यमांना दूरचित्रवाहिनीवर फक्त आणि फक्त मसाला असलेल्या बातम्या दाखवण्यात आणि त्यावर उलटसुलट प्रक्रिया करण्यात, प्रतिक्रिया देण्यात रस असतो. जनतेपुढे चुकीचे ज्ञान घेऊन आपण जातोय याचा गंधही त्यांना नसतो. भारताच्या दूरचित्रवाहिनीवरून (म्हणजेच) दूरदर्शवरून चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा ‘अकरावे जिनपिंग’ असा उल्लेख करण्यात आला. मग एवढेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जोपासायचे असेल तर निदान प्रसारमाध्यमांनी जनतेला चुकीची माहिती तरी दाखवू नये.

            एखादेवेळी देशातील राजकीय पटलावर काहीच घडण्याची सुतराम शक्यता नसते, परंतु या प्रसारमाध्यमांच्या बडेजावी, अरेरावी धोरणांमुळे आणि बडबडीमुळे युत्या तुटतात, आघाड्या फुटतात, कुठे काय आणि कुठे काय होत राहते. याचा परिणाम सोशल मीडियावर देखील दिसून येतो.

            एखाद्या गोष्टीला हवे तेवढेच महत्त्व देते प्रसारमाध्यमांनी लिखित स्वरूपात अथवा टीव्हीवर देखील पारदर्शक भूमिका निभावून स्थिरता जर प्रस्थापित केली तर लोकशाहीचा हा चौथा आधारस्तंभ खऱ्या प्रमाणात लोकशाहीतील स्वतंत्र नागरिकास न्याय देऊ शकेल.