शहाण्यांचा मुर्खपणा

'शहाण्यांचा मुर्खपणा' या शिर्षकाखाली विधवांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी गो.ग. आगरकर यांनी लेख लिहिल्याची इतिहासात नोंद आहे. परंतु आजच्या घडीला सुशिक्षित राजकारणी तसेच तथाकथित कायमस्वरूपी सरकार विरोधक ज्याप्रकारे आणि ज्या स्थितीत सरकार द्वेष्ठेपणा दाखवतं आहेत अथवा राजकारण करत आहेत, ते पाहता हा शहाण्यांचा मुर्खपणा आहे, असेच म्हणावेसे वाटते.

दिल्ली विधानसभेत बहुमतावर स्वार असलेले नामधारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे माजी केंद्रीय कर्मचारी आहेत तसेच आदरणीय    आण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील एकेकाळचे त्यांचे सहकारी आहेत. बहुधा केजरीवालांचा हा भूतकाळच आजवर त्यांच्या पाठीशी असल्यामुळे जनतेने त्यांना राजकारणात प्रवेश करण्यास दिल्लीत परवानगी दिली होती. परंतु राजकारणाचा गंध ही नसलेले केजरीवाल, राजकारणात आल्या पासून सरळ सरळ कोणावरही काहीही आरोप करतं सुटले आहेत. लोक त्यांचा हा बालिषपणा हसण्यावरी घेतं असले तरी, दिल्लीतील जनतेने दिलेल्या बहुमताचा हा अनादर आहे,हे आपणास विसरुन चालणार नाही. मान्य आहे, केंद्रीय सरकारी पक्षाच्या विरोधकाच्या भूमिकेत स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी केजरीवालांची ही धडपड सुरू असावी! परंतु शहाणे असताना देखील ते असे मुर्खासारखे वागत आहेत.

केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांपैकी एक आरोप असा आहे की,सरकारने म्हणे नोट बंदीचा निर्णय घेऊन आठ लाख कोटींचा घोटाळा केला, तसेच बड्या उद्योगपतींची कर्जे माफ केली. पण जनता संभ्रमात आहे, की हे शहाणे आहेत, माजी केंद्रीय कर्मचारी आहेत, तरीही हे दिशाभ्रम करतायत की स्वतःच संभ्रमात आहेत? जनतेचा पैसा बँकेत जमा आहे. त्याचवेळी बँकांनी उद्योगपतींची कर्ज नावे  'Non Performing  Assets' यादीमध्ये जमा केली, याचा संबंध लावला तरी ठीक, परंतु हा घोटाळा कसा म्हटला जावू शकतो? आणि तसेही कोणाचेही कर्ज माफ केले नसून त्यांना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यादी मध्ये टाकल्याचे खुद्द SBI अध्यक्षांनी सांगितले आहे. तरीही हे केजरीवाल नावाचे व्यक्ती केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी या गोष्टीस पुन्हा पुन्हा मांडत आहेत. आणि असे इतरही काही बिनबुडाचे आरोप ते पंतप्रधान मोदींवरती करत सुटले आहेत.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत आपणही आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी धडपड कारणाऱ्यांच्या यादीत आपलाही समावेश व्हावा यासाठी, चिट फंड घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या तृणमुल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममताजी देखील धावाधाव करत आहेत. खरे तर या राजकीय विरोधकांना जनतेचे काहीही देणेघेणे नाही, यांना केवळ सरकारच्या नोट बंदीच्या निर्णयाचे राजकारण करायचे आहे, आणि त्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजायची आहे. त्यामुळे यास शहाण्यांचा राजकीय मुर्खपणा म्हणावे नाहीतर दुसरे काय म्हणावे?

उत्तरप्रदेशात पुढीलवर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत. त्यामुळे खरंतर 'सप', 'काँग्रेस' आणि 'बसप' या निर्णया विरोधात उड्या मारत आहेत. कारण विरोध करणे हा विरोधकांचा हक्क असल्यागत आपल्या देशात राजकीय पुढारी विरोध करत असतात. तसेच इतरही काही शहाण्या परंतु सरकारच्या नोट बंदी निर्णयानंतर मुर्खासारखे वागणाऱ्या राजकारण्यांबाबत बोलावे लागेल, कारण त्यांचे ही हात दगडाखाली अडकलेले आहेत.

सरकाने 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्रास जरी होत असला, तरी या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या लोकांची संख्या अधिक आहे, कारण काहीतरी वेगळं होत असल्याबद्दल लोक समाधानी आहेत. सरकारमध्ये सत्तेत कोणता पक्ष आहे हे न पाहता त्यांनी घेतलेला निर्णय किती प्रभावी ठरू शकतो, या दृष्टीने ही विचार करणे आवश्यक आहे. आणि निर्णयाचे फळ येणारा भविष्यकाळ ठरवेल हे निश्चित आहे, कारण असे निर्णय काही विकसित देशांनी त्यांच्या इतिहासात घेतले होते, म्हणुनच आज ते महासत्ता म्हणून मिरवू शकत आहेत. त्यामुळे शहाण्या असलेल्या या विरोधकांनी समर्थन करायचे नसेल तर किमान शांत तरी बसावे.

एक मराठा लाख मराठा !?!

कोपर्डीतील घटनेचे पडसाद म्हणून ठीक ठिकाणी मराठा समाजाकडून अत्यंत शिस्तबद्ध रीतीने मूक मोर्चे काढले जात आहेत. (नक्कीच स्वागतहार्य आहे, समाज जागृत होत असल्याचे हे लक्षण आहे.)
परंतु कोपर्डी बलात्कार आणि हत्याकांड घटनेत बलात्कार करणारे नराधम दलित समाजातील होते म्हणून एका विशिष्ठ समाजास दोष देणे योग्य नाही...
आजवर अनेक विचित्र मानसिकतेच्या लोकांनी अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार केले आहेत.
ते मराठा असोत वा दलित,
मग आजच का, या मोर्चे बांधणीचा अट्टाहास?
ते तरुण दलित होते म्हणून?
की खरंच समाज जागृत झाला आहे म्हणून?
म्हणजे इतर समाजातील विकृत लोक बलात्कार करत नाहीत असंच म्हनायचं?
यावेळी केवळ दलिताकडून मराठ्यांवर अत्याचार असा जो जातीय रंग पसरवला जात आहे तो योग्य नाही(हे पसरवण्यात प्रसारमाध्यमे आघाडीवर आहेत)...

मोर्चे निघत असताना बलात्कार थांबले आहेत का?
मागच्या आठवड्यात एक घटना उघड झाली आहे, जन्मदात्या बापाने आपल्या पोटच्या अल्पवयीन मुलीवर सतत तीन वर्षे बलात्कार करून तिचा लैंगिक छळ केला!
मग तो दलित होता की मराठा की आणि कोणी यात तथ्य नाही. तो केवळ एक वासनांध नर होता...
हे मोर्चे समाज भावनांचा उद्रेक दर्शवत असले तरी यामधून जी फलश्रुती होणार आहे, जी शिकवण मिळणार आहे,
त्यामधून या पुरुषप्रधान संस्कृतीस नर आणि मादी या पलीकडील नात्यांचा पडत चाललेला विसर आणि पालक आणि पाल्य यांमधील हरवलेला संवाद सुधारण्यासाठी काही करता येते का हे या समाज बांधवानी विचारात घ्यायला हवे.

'एक मराठा लाख मराठा' चा आवाज देत महाराष्ट्रभर मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाकडून अत्यंत शांततेत आणि शिस्तबद्धरीतीने या मोर्च्यांचे आयोजन होत आहे. आपल्या मागण्या मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या महाराष्ट्रीयन मराठा क्रांती मूक महामोर्च्याची इतिहासात नक्कीच नोंद होणार आहे.
एवढ्या मोठया संख्येने सहभागी होत समाजाने एकत्रित येऊन मोर्चे काढण्याची बहुधा हि पहिलीच वेळ आहे,
असे असले तरी येथे एक गोष्ट स्पष्टपणे विचारावीशी वाटते की,
आज एकत्रित आलेला अखिल मराठा समाज खरंच एकत्रित आहे का हो?
येथे घराघरात, भाऊबंदकीमध्ये भावा-भावामध्ये वाद आहेत (ते इतरांमध्ये पण असतील ही, परंतु आपण घर पातळीवर एकजूट नाही आहोत, तर समाज पातळीवर कसे असू?),
आपली वृत्ती अनेक वेळा खेकड्याप्रमाणे दिसून येते, एकमेकांचे पाय ओढण्याची...
आपल्या गावामधील, भाऊबंदकीतील कष्टाळू आणि तत्पर लोकांना आपण पुढे जाण्याची संधी देत नाही, उलट त्यांच्यासोबत कुत्सित बुद्धीने वागतो,
त्यात बांधला बांध असून शेतीचे वाद, गावातील राजकारण, गटबाजी यामुळेच आजवर महाराष्ट्रात सर्वाधिक असलेला मराठा समाज मागास होत चालला आहे,
प्रमाणात इतर समाज पाहिला, तर ते भाऊबंदकीत आणि संघटन पातळीवर देखील एकत्रित असतात, त्याचा परिणाम म्हणूनच आज मराठा समाजावर मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे.

येथे मराठा समाजामध्ये दोन भावांमध्ये, दोन घराण्यांमध्ये, दोन गल्ल्यामध्ये, दोन गावांमध्ये वाद आहेत.
मग आपण एकत्रित आहात, हे मान्य करायचे कसे?

जर अखिल मराठा समाजास समाज परिवर्तन घडवून आनायचे असेल, सर्व समाज संघटित करून सर्वांना एकत्रित पुढे न्यायचे असेल तर त्यासाठी आधी स्वतःपासून सुरुवात करत, मग कुटुंब, मग गाव आणि मग मराठा समाज असा विचार करत काही बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतीचे वाद, वयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवतं एकत्रित येऊन एकमेकास समजून घेण्याची गरज आहे.

तरचं सर्व समाज संघटित होईल आणि सर्वांना सोबत पुढे जाण्याचा मार्ग सापडेल.
विचार बदला, मार्ग नक्की सापडेल...!

अभिव्यक्तींचे असहिष्णु राष्ट्र

            वाचाळ वीरांनो सावध व्हा! हे राष्ट्र हिंदूंचे आहे की मुस्लिमांचे अथवा गरीबांचे आहे की श्रीमंतांचे अथवा पुरोगाम्यांचे आहे की प्रतिगाम्यांचे अथवा राजकारण्यांचे आहे की जनतेचे, यामध्ये भरीस भर म्हणून आता सहिष्णू विरुद्ध असहिष्णू हा नवा वर्ग विनाकारण या वाचाळवीरांकडून तयार केला जात आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून कधीही काहीही बडबड करणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तींना एवढेच म्हणावेसे वाटते की थांबवा हे आता. देशाला प्रगतिपथावर घेऊन जाण्यासाठी तुमच्या अशा वागणुकीची, बोलण्याची आवश्यकता नाही.

            भारत देशाच्या संविधानाने देशातील सर्व नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की, काहीही कुठेही ऊठसूट बोलत सुटले पाहिजे. राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्तीने तुम्ही प्रेरित असाल तर जनता अशा अवास्तव बोलण्यास थारा देणार नाही हेच खरे, परंतु २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून जो काही नवा रंग या साहित्यिक तत्त्ववाद्यांनी पांघरला आहे, त्याचा भविष्यातील भारतास धोका जाणवतो आहे. आजकाल बोलण्याचा अधिकार आहे म्हणून कोणीही काहीही बोलते, त्याचा या टीआरपीवाल्या बुजगावण्यांकडून वेगळाच अर्थ काढला जातो. अर्थातच विपर्यास होतो अन् देशामध्ये अस्थिर वातावरण निर्माण वाव दिला जातो. भारत देशाने आजवर खूप सोसलेले आहे. परकीय आक्रमणे, देशातील अंतर्गत वाद यांमध्ये देश आजवर अनेक वेळा होरपळून निघालेला आहे. हा वाद देशास नवा नव्हे! तर मग हा अखंड, एकसंध भारत देश या वाचाळवीरांना आजच का असहिष्णू वाटावा? मान्य आहे की, काही लोकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी देशात अस्थिरता पसरवण्याचा सचोटीने प्रयत्न केला जात आहे. शेवटी ते राजकारणीच. परंतु असे करतेवेळी देश अराजकतेकडे झुकत आहे, याचे त्यांना थोडे देखील भान उरलेले नाही. देशात असहिष्णुता वाढत आहे, असे सांगणारे, ओरडून, छाती बडवून, पटवून देणारेच खरेतर असहिष्णुतेचा कांगावा करत एक प्रकारे देशद्रोह करत आहेत. त्यांना नकळत साथ मिळते ती या टीआरपीवाल्या माध्यमी टोळांची. त्यात मग सत्तेवर असणारे वाचाळवीर आणि विरोधक, दोन्ही बाजूंचे लोक अभिव्यक्तीचा ढोल पिटत एक बोलतात अन् माध्यमे त्याचा दुसरा अर्थ काढून देशभर त्या वक्तव्याचा डंका पिटतात. का? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही.

            देशाचा इतिहास पहाल तर अफगाणिस्तानपासून बांगलादेशपर्यंतचा अखंड भारत देश असहिष्णू होता की सहिष्णू? येथे आजवर सर्व जाती-धर्मांचे-पंथांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहायचे, किंबहुना आजही राहतात. त्यात कधी धर्मांधता अथवा काही गैरसम जुतीतून वादही घडले असतील अथवा राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी घडवले गेले असतील, म्हणून संपूर्ण देशास असहिष्णू म्हणून वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे? बरे, ज्यांना देशात असहिष्णुता वाढते आहे असे वाटते, त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी यावर भाष्य का करावे? यामुळे असहिष्णुता कमी होऊन देश सहिष्णू होणार आहे का? की अस्थिर देशात हा खोटा कांगावा केल्यास भाबडी जनता काहीतरी चुकीचे करेल? याची जाण आजच्या वाचाळवीरांना असायला हवी.

            अमीर खानच्या पत्नीस, सौ. किरण राव (खान) यांस, असे वाटते की भविष्यात भारत देश आणखी अस्थिर होऊ शकतो. मान्य आहे की आजची परिस्थिती अशीच राहिली तर खरेच भविष्यात भारत देश असहिष्णुतेकडे वाटचाल करेल. परंतु आज ही परिस्थिती नाही, ती परिस्थिती निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, त्यास विरोध करायचा सोडून श्रीयुत अमीर खान यांनी सार्वजनिक ठिकाणी, चार भिंतींमध्ये पत्नीने व्यक्त केलेली चिंता उघड केली. त्याचा देशभर गहजब सुरू झाला. यामुळे असहिष्णुता संपून राष्ट्र सहिष्णू होणार आहे? किंवा १९८४ साली इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशभर शीख समुदायाविरुद्ध दंगली उसळल्या होत्या. त्यामध्ये एकट्या दिल्ली शहरामध्ये हजारावर शीख समुदायातील नागरिकांच्या हत्या केल्या गेल्या. त्यावेळी देखील शांत बसणाऱ्या उच्चभ्रू साहित्यिकांनी सरकारने त्या त्या वेळी जाहीर रीत्या प्रदान केलेले पुरस्कार आजकाल परत करण्यास सुरुवात केली. खरे बुद्धिजीवी असाल तर तर निषेध करण्याचा तुमचा मार्ग योग्य आहे का? हे या लोकांनी ठरवायला हवे. अभिव्यक्तीचा धिंडोरा पिटणाऱ्या या माजी (वयस्क) साहित्यिकांनी पुरस्कारांसाठी अथवा एखाद्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यावेळी सरकारची चापलुसीच केलेली आहे. राज्यसभा खासदार अन् काही राज्यातील विधानपरिषद सदस्य (आमदार) म्हणून स्वतःचा तोरा मिरवला आहे. मग आता भाजपला हिंदुत्ववादी पक्ष ठरवताना, त्यांची सत्ता आहे म्हणून यांचा राजकीय सेक्युलरवाद जागृत झाला अन् असहिष्णुवादाचे यांना डोहाळे लागले. मग बोलायचेच झाले तर प्रश्नाला प्रश्न अन् शब्दाने शब्द वाढवत दोन्ही बाजूंनी वादात भरच टाकली जाते. तसे पाहता राजकीय वाचाळवीरांचा विचार केल्यास काँग्रेसचे राहुल गांधी, दिग्विजय सिंग, मणिशंकर अय्यर अन् भाजपचे साध्वी, योगी आदित्य नाथ, साध्वी निरंजन ज्योती सारखेच म्हणावे लागतील. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी भाष्य करणाऱ्या या पुढाऱ्यांना स्वतःच अकलेचे तारे तोडताना देशातील सद्य परिस्थितीची काही माहिती असते की नसते?

            पांचजन्य या साप्ताहिकामध्ये दादरी प्रकरणानंतर तुफेल चतुर्वेदी यांनी वेदांचा संदर्भ देत ‘इस उत्पात के उस पार’ या नावाने एक लेख लिहिला होता.  त्यामध्ये त्यांनी गोहत्या करणाऱ्या व्यक्तीस देहदंडाची शिक्षा दिली जात असे, असे वेदात म्हटले असल्याचे सांगितले आहे, तर मग तुफेल यांना हा लेख आताच का लिहावासा वाटला? याचा अर्थ त्यांनी दादरी प्रकरणाचे समर्थनच केले असा होतो! मग उघडपणे अशावेळी, असे समर्थन करणे कितपत योग्य की अयोग्य? यावरती प्रसारमाध्यमांनी केवळ चर्चा आणि वाद वाढवून अभिव्यक्तींचा असहिष्णू वाद वाढवणे कितपत योग्य आहे? बरे, देशात एक-दोन घटना घडल्या म्हणून संपूर्ण देशात असहिष्णुता वाढते आहे, अशी भाषा वापरणे प्रसारमाध्यमांना तरी पटते का?

            भारत देशाच्या तुलनेत इतर देशांचा विचार केला तर, आपल्या शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश- मध्ये दिवसाढवळ्या ब्लॉगर्सची हत्या केली जाते. अभिव्यक्तीचे समर्थन हे तिकडे पाप समजले जाते. खुलेपणाने वाचाळपणा करण्यास लोकांना मुभा नाही. अशा देशांप्रमाणे भारतात देखील असे कायदे लागू होत गेल्यास आजच्या वाचाळवीरांचे काय होईल? इराक, इराण, सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तानसारख्या राष्ट्रांमध्ये तर सरकारविरोधी अथवा त्या राष्ट्रांच्या धर्माविरोधी भाष्य करणे म्हणजे हत्याच हा नियम असल्यागत वागणूक मिळते. तर मग आजच्या एकसंध भारत देशात विविधतेत एकता गुण्यागोविंदाने नांदत असताना हा नवा वाद उभारण्याची आवश्यकता काय?

            असो, अखंड, एकसंध भारत देश सहिष्णु होत आहे आणि पुढेही राहील यात तिळमात्र शंका नाही. कारण, इंग्रजांनी तोडा आणि फोडा नीतीचा वापर करून देशाची फाळणी घडवून आणल्यानंतरही भारतात आज अनेक जातीधर्मांचे लोक एकत्र राहत आहेत. त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संपूर्ण अधिकारही संविधानाने सर्व लोकांना बहाल केलेला आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तीचा फायदा घेऊन असहिष्णुतेचा कांगावा करणाऱ्या वाचाळवीरांना एवढेच म्हणावेसे वाटते की, थांबवा हे सारे. कोण योग्य, कोण अयोग्य, हे बोलत बसण्यापेक्षा संविधानाचा आदर राखत राष्ट्रधर्माचे पालन केले तरच भविष्यात देशाची सहिष्णुता टिकून राहील.