राजकीय अभिव्यक्ती

भारतीय दंड संहितेतील १२४ ‘अ’ या कलमाचा वापर करून लोकसेवक, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी  आणि सरकार  यांच्या विरुद्ध ब्र देखील काढला तर पोलीस देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू शकणार आहेत. अशा आशयाचे एक प्रतिज्ञापत्र राज्यसरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

            ‘देशद्रोहाचा गुन्हा!’ या शब्दास अनुसरून विचार करावयाचा झाल्यास, देशातील प्रत्येक नागरिक देशाच्या हिताविरुद्ध कार्य करतो. त्या व्यक्तीवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला जातो. परंतु नुकतेच महाराष्ट्र सरकारच्या गृह विभागातर्फे राजकारणी व्यक्तींवर टीका करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरवला जाईल. असे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच भंजाळून गेलेल्या टी. आर्. पी.वाल्या आपल्या प्रसारमाध्यमी मित्रांनी थयथयाट सुरू केला आहे. कारणही तसेच आहे म्हणा.

            तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पाठिंबा दर्शवून केंद्र अथवा राज्य सरकार, सरकारचे प्रतिनिधी (थोडक्यात हे सारे राजकारणी लोक) यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, अपमानित करणाऱ्या भाषेचा वापर किंवा शिवीगाळ होत असेल आणि त्यामुळे हिंसाचारासाठी चिथावणी मिळत असेल तर १२४ अ हे देशद्रोहाचे कलम लावण्यात यावे, असा नवा आदेश महाराष्ट्र सरकारने काढल्यामुळे नव्या वादाला आयतेच खतपाणी मिळाले आहे. एकीकडे इतर भानगडी निपटताना तोंडाला फेस आलेला असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संवैधानिक अधिकार आणि देशद्रोह अशा शब्दांचा वापर करून माध्यमांसाठी आयतीच चर्चेची गुऱ्हाळे सुरू करून देण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. राज्यसरकारला हे परिपत्रक काढावे लागले, यामागे कारणही तसेच आहे; राजकीय व्यंगचित्रकार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांवरून २०११ मध्ये मुंबई विभागातील खार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबईमध्ये भ्रष्टाचारविरोधात केलेल्या आंदोलनावेळी असीम त्रिवेदी यांनी मुंबईमध्ये त्यांच्या व्यंगचित्रांचे एक प्रदर्शन भरवले होते; त्या चित्रांमधून संसदीय लोकशाही, राज्यघटना, अशोक चक्र, राजकीय व्यवस्था आणि कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या शासन व्यवस्थेच्या विरोधात द्वेष भावना निर्माण करणे तसेच राष्ट्रीय प्रतिकांची मानहानी करण्यात आल्याचा आरोप  यावेळी त्यांच्यावर लावण्यात आला होता. त्यानंतर त्रिवेदी यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४ अ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यावेळी त्रिवेदी यांच्या अटकेवरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि देशद्रोह या मुद्द्यांवर चर्चांना बरेच उधाण आले होते. हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू झाल्यानंतर सरकारी पक्षाकडून आपली भूमिका बदलली गेली. असीम त्रिवेदी यांच्यावरील देशद्रोहाचे कलम काढण्यात आले. परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकांचे हक्क हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला गेला. अन् आता तर राजकीय नामदारांना संरक्षण बहाल करण्यासाठी परत एकदा हे कलम अस्त्र म्हणून वापरत सरकारने या राजकारणी लोकांना अभय देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

            एकीकडे नुकतेच केंद्र सरकारने राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराअंतर्गत बांधून ठेवण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे तर दुसरीकडे राज्य सरकार देशद्रोहासारखे अगदी कठोर कलम लावून अभिव्यक्ती हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे; असे असले तरी देखील माध्यमातील सजग पत्रकारितेत निपुण असलेल्या आणि वैचारिक पातळीवर जरासे भानावर असलेल्या पत्रकारांच्या लेखणीवर देशद्रोहाचा गुन्हा सरकार नक्कीच लावणार नाही. कारण या राजकारणी मंत्र्यांसंत्र्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्याद्वारे हे पत्रकार लोकं करत असतात. राज्यातील जबाबदारपदांवर असताना बेलगाम, बेताल बाता मारणाऱ्या या राजकीय मान्यवरांना वेसण न घातल्यास ते पायाला भिंगरी बांधल्यागत थयथय नाचू लागतील. तसेच, बेभरवशाची विधानेही करू लागतील. कारण त्यांना लगाम घालण्यास कोणी नसेल, तसा आपणास हा इतिहास नवा नाही. राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदी असलेल्या जबाबदार व्यक्तीने धरणांत मुतण्याची भाषा बोलून झाली आहे. (खरेतर हा देशद्रोह/राजदोह मानला जावा) किंवा यांची राजकीय पोळी भाजण्याकरिता ब्राह्मणविरुद्ध मराठा हा नवा नसलेला वाद पुन्हा उभा सुरू पाहणाऱ्या राजकीय नामदारांवर खरे तर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवावयास हवा. ओबीसीचे राजकारण करणाऱ्यांवर दंगली पेटवून जीवित हानीस कारणीभूत ठरणाऱ्या राजकीय नेतृत्वावर पाच वर्षांतून एकदा निवडणुकांवेळी जनतेला तोंड दाखवणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला जावा. असो. हे होणे नाही. कारण हे राजकारणी असे आहेत की, प्रत्येकाचे हात दगडाखाली आहेत. त्यामुळे स्वत:ची बाजू साफ करवून घेण्याच्या हेतूने हा नवा डाव या पुढारी वर्गाने टाकला असल्यासारखे वाटते. मग आता मुद्दा हा येतो की सरकारविरुद्ध बोलणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरत असेल तर जनतेकडे मतांची भीक मागून राजकीय शक्तिस्थाने निर्माण करणाऱ्या आणि वर जनतेला दिलेली आश्वासने न पाळता अजीर्ण होईपर्यंत भरपेट खाऊन करपट ढेकर देणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांना मग देशाच्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारानेच सन्मानित करावयास हवे. कारण त्या पदांवर बसून तेच कायदे करू लागले आहेत. आणि स्वत:चा राजकीय स्वार्थ साधत, केवळ जनतेची दिशाभूल करत आहेत, असेच चित्र सध्या तरी दिसते आहे. यामध्ये मग भाजप सरकार असो वा मागील भ्रष्टवाढी (माफ करा राष्ट्रवादी) आणि काँग्रेसचे आघाडी सरकार असो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि त्यात देशद्रोहाचा हा मुद्दा आणखी किती दिवस चर्चेचा मुद्दा बनून राहतो आणि यावर काय तोडगा निघतो हे येणारा काळच ठरवेल आणि हा काळ कोणाचा असेल हे भविष्यात जनता ठरवेल.