आरक्षण. आरक्षण म्हटले की सर्व जुन्या जाणत्या लोकांना देशाच्या स्वातंत्र्यापूर्वीचा आणि नंतर मंडल आयोगाच्या काही शिफारसींपर्यंतचा भयानक इतिहास आठवत असणार, कारण आपल्या देशात मागून काही मिळत नाही. तर मग आंदोलने, जाळपोळ, देशव्यापी बंद यामार्फत सरकारला झुकवण्याचा प्रयत्न करण्याचे कौशल्य अगदी सर्वांच्याच अंगी भिनलेले आहे. कोण कुठला हा नवखा तरुण हार्दिक पटेल म्हणे, आरक्षणासाठी गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकारला वेठीस धरू पाहत आहे. आदरणीय सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा वारसा सांगणार्‍या या हार्दिकरावांना सरदारांचा इतिहास ठाऊक नाही, असे दिसते; कारण संविधान निर्मितीवेळी आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकर आणि आदरणीय सरदार पटेल यांच्यामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेला वाद सर्वश्रुत आहे. सरदारांना आरक्षण हा प्रकार कदापि मान्य नव्हता.
हार्दिक
पटेल हा गुजरातमधील पाटीदार (उच्चभ्रू) समाजातील असून, पटेलांचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करावा, यासाठी या हार्दिकरावांची पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या मार्फत धडपड सुरू आहे. तसा हा पाटीदार समाज इ.स.
१९३१ पर्यंत कुणबी पटेल म्हणून ओळखला जात होता, परंतु १९३१ च्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार हे देखील आपल्याकडील मराठा आणि कुणबी मराठा
याप्रमाणे वेगळे, म्हणजेच पाटीदार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. जनगणनेमध्ये बहुसंख्य असलेल्या या पाटीदारांपैकी लेवा पटेल आणि कडवा पटेल या मुख्य पोटजाती उद्योगधंदे आणि व्यापार यांमार्फत स्वतःची उपजीविका करत असल्याचे त्यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले. म्हणजेच, तसे पाहता व्यवसायाने उच्चभ्रू (वैश्य) असलेला हा पाटीदार समाज आणि त्यांचा व्यवसाय स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या बाहेर जगभर पसरला. मग आता प्रश्न पडतो की उच्चभ्रू आणि सुस्थितीत असणारा एखादा समाज कायदा हातात घेऊन अशा प्रकारे आरक्षणाची मागणी करू लागला तर, उद्या ऊठसूट सर्वच आरक्षणाची मागणी करत सुटतील. महाराष्ट्रातील मराठा समाज, राजस्थानातील गुज्जर समाज आणि पंजाब, हरियाणामधील जाट समाजातील रिकामटेकडे, आधीच गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले आहेत. आंदोलन, जाळपोळ याला बळी पडून केंद्र सरकारने जर या पाटीदारांचा समावेश आरक्षितांमध्ये केला तर हळुहळू इतरांच्याही मागण्या सुरू होतील आणि अनारक्षित समाजाच्या बुद्धिकौशल्याचे अथवा आरक्षितांमधील बुद्धिवादाला मोलच उरणार नाही. कारण राखीव जागा असल्याकारणाने कोणीही उच्चपदांवरील अधिकारी म्हणून स्वतःचा डंका पिटू लागेल. अशा परिस्थितीत हा आरक्षणाचा गुंता देशाची आर्थिक प्रगती रोखत, यामार्फत जातीवादाचे विष समाजामध्ये असेच पसरवत राहील, असे दिसते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. प्रथमतः संविधान निर्मितीच्यावेळी १० वर्षांच्या कालमर्यादेकरिता आरक्षणाची तरतूद होती. परंतु, पुढे साठीच्या आणि सत्तरीच्या दशकातील काँग्रेसी राजकारणाने केवळ
मतांच्या पेट्या भरण्याच्या उद्देशाने, संविधानात दुरुस्ती करत आरक्षण दर १० वर्षांसाठी पुनर्निश्चित केले. त्यात ज्या समाजाकडून आपल्या पक्षास अधिक फायदा त्या समाजास अधिक आरक्षण देऊन स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेतली गेली. त्याचीच परिणती म्हणून सध्या देशात १५% अनुसूचित जाती, ७.५%
अनुसूचित जमाती आणि २७% इतर मागासवर्ग, असा आपला समाज सरकारमार्फतच विभागला गेला आहे. एका बाजूस जातीवाद नष्ट करण्याच्या बाजूने आपण किती प्रयत्न करत आहोत, हे दाखवून दिले जाते तर दुसरीकडे हे असले आरक्षणाचे गाजर दाखवून केवळ मतांच्या पेट्या भरण्याकरीता सर्वच राजकीय पक्षांकडून फायदा उचलला जातो. इंदिरा सरकारच्या पराभवानंतर १९७७ साली मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले, त्यावेळी देखील आरक्षण आणि तत्सम विषयांचा वाद काही नवा नव्हता. कारण त्यावेळी देखील १९७० च्या दरम्यान याच गुजरात राज्यातील पटेल वर्गास चीतपट करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसजनांनी चालवला होता. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणाऱ्या चिमणभाई पटेलांचा इतिहास यावेळी नव्याने सांगणे आवश्यक नाही. त्यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा ज्या पक्षाकडून पूर्ण केली गेली त्या पक्षाचा पाठिंबा घेऊन ते पाटीदार पटेल, मुख्यमंत्री म्हणून स्वतःच मिरवू लागले. त्याचवेळी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची स्थापना करून मतपेट्या भरण्याची नवीन तरतूद (भविष्यकालीन) करून ठेवली. तसे पाहता त्यावेळी १० वर्षांचे दोन टप्प्यांचे आरक्षण दिल्यानंतर सर्वांसाठी समान नागरी कायदा लागू करायला हवा होता परंतु, मंडल आयोग आणि त्यांच्या शिफारसी यांमुळे उच्चभ्रू आणि हरिजन यांच्याबरोबर तिसरा इतर मागसवर्गीय हा नवीन समाज निर्माण झाला. या राजकारण्यांच्या अतिमूर्खपणामुळे हे आरक्षणाचे भूत त्यावेळेपासून अधिक प्रखरपणे भारतीयांच्या मानगुटीवर बसत गेले. १९९० च्या सुमारास व्ही.पी. सिंगांच्या सरकारने तर मंडल आयोगाच्या शिफारसी मान्य करून इतर मागासवर्गीयांना २७% आरक्षण आंदण म्हणून दिले. हे आरक्षण देत बसण्यापेक्षा २००२ साली करण्यात आलेली शिक्षण हक्क घटना दुरुस्ती लवकरात लवकर अंमलात आणली असती अथवा देशाची आर्थिक प्रगती साधण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण सोडून इतर काही तरतुदी केल्या असत्या तर सरकारांना वर्षानुवर्षे चालणारे हे जातीचे राजकारण थांबवता आले असते.
संविधानामध्ये कलम १६(४), २९(२) आणि ४६ नुसार समाजातील सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि अन्य कारणांमुळे मागास व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असल्यामुळे, ‘त्यांना त्यांचा हक्क मिळायलाच हवा’ वगैरे म्हणणाऱ्यांची देखील सध्या समाजात रेलचेल असते. परंतु त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की जे संविधान आरक्षणाबाबत बोलते, तेच संविधान समान नागरी कायदा, कायद्यापुढे समानता (कलम १४), धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यास मनाई (कलम १५) देखील करते, तर मग अशा प्रकारे आरक्षण मागत बसण्यापेक्षा सर्वांना समान शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या गेल्यास हा खटाटोप करण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. खरे तर यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
देशातील इतर समाजांप्रमाणे आरक्षण मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारला धमकावणाऱ्या हार्दिकरावांनी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आपले आदर्श असल्याचे म्हटले आहे, हेही किती हास्यास्पद आहे! तर दुसरीकडे सध्याचे महाराष्ट्रातील काही भाडोत्री विचारवंत सध्या मराठा समाजास कशा प्रकारे आरक्षण मंजूर करवून घेता येईल आणि राज्यात ब्राम्हण विरुद्ध ब्राम्हणेतर हा नवा नसलेला वाद पुन्हा कसा उकरून काढता येईल यासाठी अट्टाहासाने प्रयत्न करत आहेत. त्यात हार्दिकरावांच्या या हेकेखोरपणामुळे गुजरात मॉडेल फोल ठरल्याचा जावईशोध लावणाऱ्यांमधील हे महाराष्ट्रातील पुरोगामी अविचारी, केवळ मोदी सरकारला धारेवर धरण्याच्या प्रयत्नात बडबड करत आहेत. खरे विचारवंत असतील तर यांनी आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजाला चार महत्त्वाच्या गोष्टी समजूतदारपणे समजावून सांगायला हव्यात. परंतु केवळ जातीवाद निर्माण करून सरकार अस्थिर करणे आणि नंतर दोन्ही स्वतःचा ढोल बडवणे या पलिकडे हे काही करू शकत नाहीत. गुजरातमधील या दुराग्रही मागणीचा प्रभाव म्हणून हे हार्दिकराव देशभर ओळखले जाऊ लागले असताना, गुजरातमधील या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी गुजरात क्षत्रिय ठाकोर सेना, अल्पेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला दम देऊ लागली आहे. त्यांच्या मते सरकारने १% जरी
आरक्षण पाटीदारांना दिेले तर २०१७ सालच्या निवडणुकांमध्ये गुजरातमध्ये कमळ फुलू देणार नाही. आता ही गोष्ट पाहण्यासारखी असेल की, आरक्षणाचा हा तिढा गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकार कशाप्रकारे हाताळून या ऐतखाऊ आणि लाचार लोकांचा उद्रेक शांत करते. (मी येथे लाचार हा शब्द वापरला, कारण व्यवसाय/उद्योग करून उपजीविका करण्यापेक्षा आरक्षणाची मागणी करत सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणारे ऐतखाऊ आणि लाचारच म्हणावे लागतील.)
खरे पाहता हार्दिकरावांनी केवळ भडकाऊ भाषणे देऊन आणि सरदारांचे वारसदार असल्याचे सांगत चालवलेला गोंधळ थांबवून आपल्या पद्धतीने एखादा उद्योग करायला हवा. कारण सरकारला याउपर इतरही उद्योग आहेत आणि सरकार एकूण जागांच्या ५०% पेक्षा अधिकांना आरक्षण देऊही शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. हार्दिकरावांना जर सर्वोच्च न्यायालय आणि संविधान यांचा सन्मान करणे जमत नसेल तर त्यांच्या या आंदोलनास आणि ऐतखाऊ आरक्षणाच्या मागणीस देशाचा एक सुजाण नागरिक म्हणून माझ्या हार्दिक शुभेच्छा!
No comments:
Post a Comment