केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत अर्थमंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणाऱ्या व पेशाने एक सी.ए.असलेल्या पियूष गोयल यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे मागील चार वर्षातील अर्थसंकल्प हे सरकार जनतेसाठी काय करणार आहे, याचा पाया रचणारे होते. भविष्यातील भारताची दिशा ठरवणारे होते. परंतु यावेळी सादर करण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेला सरकारकडून काय हवे आहे, अथवा काय अपेक्षा असतात, त्याची थोडीशी पूर्तता होती. त्यामुळे या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून एनडीए सरकारने लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले असले तरी, समाजाच्या सर्व स्तरांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीचे दिवस जवळ आले असले तरीही, सरकारची सर्वांसाठीची ‘सर्वेत्र सुखिनः सन्तु’ ही वृत्ती व त्यामागील कार्यतत्परता यामधून दिसून येते.
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करत असताना टॅक्स पेयरचे आभार मानणाऱ्या पियूष गोयल यांनी देशातील शेतकरी, मध्यमवर्गीय करदाते आणि असंघटित कामगार वर्ग यांना डोळ्यासमोर ठेवले आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने समाजातील सर्व स्तरातील गरजू व्यक्तींना याचा सरळ लाभ मिळणार आहे. आजवरचे अर्थसंकल्प सादर करत असताना सर्व अर्थमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. परंतु यावेळच्या अर्थसंकल्पातील वेगळेपण सांगताना लक्षात येते की, हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला अर्थसंकल्प आहे. मध्यमवर्गीयांना कर सवलत देणाऱ्या या अर्थसंकल्पाने खऱ्या अर्थाने नव्या भारताची नवी दिशा ठरवण्याचे काम केलेले आहे.
मध्यमवर्गासाठीची कर सवलत
आजवर भारतीय जनता पक्षाचा मध्यमवर्गीय हा मूळ मतदार राहिलेला आहे. परंतु या मध्यमवर्गाचा केवळ निवडणुकीसाठी वापर न करता, त्यांच्या एकूण राहणीमानाचा स्तर कसा उंचावेल याकडे या सरकारने पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. त्यानुसार अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाचे अडीच लाखा ऐवजी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, जो की एक धाडसी पाऊल म्हणावे लागेल. कारण याचा अतिरिक्त भार सरकारवर पडणार आहे. परंतु या निर्णयाचा देशातील तीन कोटी मध्यमवर्गीय करदात्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने एका बाजूस देशातील गरिबांना आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूने नागरिकांच्या राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या प्रयत्नांना देशातील एक जागृत नागरिक म्हणून पक्षभेद विसरून आपण पाठिंबा देणे आवश्यक आहे.
‘जय किसान’चा नारा
आधीच्या युपीए सरकारप्रमाणे याही सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी केली असती, तर सरकारला निवडणुकीपूर्वी लोकप्रियता मिळाली असती, भरघोस मताधिक्य वाढले असते. परंतु यामुळे देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली असती. त्यामुळे एनडीए सरकार शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रकारे प्रयत्न करत आहे, ते अभिनंदनीय आहेत. तसेच हे प्रयत्न पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा अंत्योदयाचा नारा खरा ठरवणारे देखील आहेत.
अर्थसंकल्पातील शेतकरी सम्मान योजनेनुसार देशातील ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच एक्करापर्यंत जमीन आहे, त्यांना दरमहा पाचशे रुपये, याप्रमाणे वर्षाचे सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. दोन हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे देण्यात येतील. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे पिके गमवावी लागलेल्या शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कर्जाच्या व्याजात २ टक्के सवलतही मिळणार आहे. या योजनेसह सरकारने इतरही काही योजना जाहीर केलेल्या आहेत. त्यांचा पाढा वाचून दाखवण्याची गरज नाही. याठिकाणी आपण या योजना केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजिलेल्या नसून त्याचा ग्रामीण अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे, याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे.
कामगार हिताय …
आजवर देशातील औद्योगिकक्रांतीचा असंघटित कामगार वर्गावर विपरित परिणाम झालेला होता. त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी नव्हती. कोणत्याही प्रकारचा विमा नव्हता. पेन्शनसाठी अनेक आढेवेढे घेणे आवश्यक होते. उतरत्या वयात काम करण्यासोबत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असे. परंतु यावेळी सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर केली आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
यापुढे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी दरमहा १०० रुपये भरल्यानंतर, त्यांच्या वयाच्या साठीनंतर त्यांना दरमहा ३ हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. या योजनेचा देशातील सुमारे १० कोटी लोकांना फायदा मिळणार आहे. ही योजना जगातील अशा प्रकारची सर्वांत मोठी योजना ठरेल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यानी व्यक्त केली आहे.
देशाच्या संसदेत दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याची पूर्णकालीन अंमलबाजवणी देखील होते. हे सर्व असताना देखील यावेळचा अर्थसंकल्प काही कारणास्तव विशेष होता. निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प म्हणून विशेष नव्हे तर, एका सी.ए. असलेल्या आणि अर्थसंकल्प सादर करत असताना टॅक्स पेयरचे आभार मानलेल्या व्यक्तीने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प होता. भविष्यातील भारताची अर्थव्यवस्था एका नव्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला हा अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे आपण या अर्थसंकल्पाकडे पक्षभेद विसरून सजगतेने पाहणे आणि त्यासाठी सरकारसोबत असणे आवश्यक आहे. कारण जनता सरकारसोबत उभी राहून काम करू लागली, तर क्रांती घडल्याशिवाय राहत नाही, हे आजवरचा इतिहास सांगतो.
No comments:
Post a Comment