प्रसारमाध्यमांची डोकी ठिकाणावर आहेत का?

सनसनाटी बातम्या आणि ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली मागील काही दिवसांपासून इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी आणि त्याचबरोबर स्वत:ला लोकशाहीचे उपासक म्हणवून घेणाऱ्या काही अति रिकाम-टेकड्या वृत्तपत्रांनी डोकं गहाण ठेवल्यागत वागण्याची जणू काही एकमेकांमध्ये स्पर्धाच चालवली आहे. आता येथे विषय असा होऊ शकतो, दुसऱ्यांवर टीका करण्याच्या हेतूनेच मी हे लिखाण करत आहे. परंतु प्रिय वाचक मित्रहो, याकूब मेमनच्या नुकत्याच होऊन गेलेल्या खटल्यास ज्याप्रकारे माध्यमांनी रंगरंगोटी करून आपल्यासमोर मांडले, ते सारे पाहून आज खूप दिवसांनंतर लिखाण करावेसे वाटले तर असो.

प्रिय,

वाचक लोकहो,

            प्रसारमाध्यमे, ज्यांना लोकशाहीमध्ये अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे, त्यांचे सर्वांचे डोके ठिकाणावर आहे का? हे तपासण्याची वेळ आज जनतेवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे माध्यमांवरील तासन्तास चालणाऱ्या (निरर्थक) चर्चा आणि त्यांमुळे निर्माण होणारा सततचा संभ्रम यांपासून स्वत:ला दूर ठेवतं या टीआर्‌पीवाल्यांना देखील देशप्रवाहात घेऊन येण्यासाठी लोकसहभागामधून प्रयत्न व्हायला हवेत, असे वाटते.

            ‘ब्रेकिंग न्यूज’ आणि त्यातही ‘ती प्रथमत: आमच्याच वाहिनीवर आम्ही दाखवत आहोत.’ असे म्हणणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांची रेलचेल वाढलेली आहे. याकूब मेमनच्या खटल्यामध्ये त्याचा दिवस कसा सुरू झाला, तो किती वाजता झोपला किंवा सकाळी किती वाजता उठला किंवा त्याने सकाळी थंड पाण्याने / गरम पाण्याने आंघोळ केली, त्याला त्याच्या आवडीचा नाश्ता खायला घातला गेला, त्याची शेवटची इच्छा विचारल्यानंतर त्याने त्याच्या मुलीशी फोनवरून बोलण्याची इच्छा बालून दाखवली, त्याला पोलिस प्रशासनाकडून कोणत्या रंगाचे कपडे घालावयास दिले, इथपासून ते त्याने फाशीस सामोरे जाण्याआधी काय म्हटले इथपर्यंत सर्व बाबी अगदी तिखटमीठ लावून रंगवून, एकाचढ एक अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओज् वगैरे तयार करून दाखवण्यात आले. या सर्व टीआरपीवाल्यांची अक्कल कोठे गेली होती, यावेळी?

            कारागृहाच्या बाहेर शंभर फुटांवरून अंतर्ज्ञानी असल्यागत त्यांचा हा वृत्तांकन सोहळा सुरू होता. (मी सहमत आहे, की वृत्तांकन केले जावे, परंतु त्यात पत्रकारिता धर्माचा अनादर होणार नाही, याचा विचार केला जावा. याप्रकारचा अतिउत्साही / आत्मघातकी वृत्तांकन सोहळा भावना भडकवण्यासाठी किंवा मनोरंजनासाठी साजरा होऊ नये. याकूब नागपूर कारागृहामध्ये काय करत असावा किंवा काय करत असेल याबाबत कल्पना लढवल्या जात असतांना दुसरीकडे कारागृहाबाहेरील परिस्थिती दाखवली जात होती. याकूब मेमनचे नातेवाईक हॉटेलमधून बाहेर पडून, नागपूर कारागृहाजवळ जाईपर्यंतच्या क्षणांचे छायाचित्रण प्रक्षेपित करणे, मृतदेहाचा कारागृहापासून विमानतळापर्यंतचा प्रवास, माहीम (मुंबई) मधील तणावाचे वातावरण, जसे काय एखादा थोर नेता मरण पावला असल्यागत त्याच्या अंत्ययात्रेस जमलेला हजारोंचा जनसमुदाय, या सर्व बाबींचे अगदी साग्रसंगीत वृत्तांकन या महामहीम टीआर्‌पीवाल्यांनी अगदी चोखंदळपणे केले.

            परंतु यांच्या या टीआर्‌पीचा चढता उतरता आलेख झुलत असतांना, तिकडे रामेश्वरमध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती, भारतरत्न दिवंगत डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सर यांच्या अंत्यविधीस लाखोंच्या संख्येने जमलेल्या जनसमुदायास यांनी खूप कमी महत्त्व दिले. अधून मधून खालील स्क्रोलबारवर या बातम्या झळकत होत्या एवढेच...!

            याकूब मेमनच्या फाशीचा घटनाक्रम अशाप्रकारे दाखवण्याची खरेच गरज होती का? तो कोणी देशभक्त होता का? एका निरपराधी व्यक्तीस फासावर लटकवले, किंवा भाजप सरकार सत्तेत असल्याकारणानेच एका मुस्लिम व्यक्तीस तडकाफडकी निर्णय घेऊन फासावर लटवले गेले. असे हे म्हणतात. (२० वर्षांच्यावरचा कालावधी यांच्यादृष्टीने ‘तडकाफडकी’ कसा काय असू शकतो.) एका देशद्रोह्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडून दयेचा अर्ज फेटाळून झाल्यानंतर त्याने २० वर्षे कारावास भोगल्यानंतर या टीआर्‌पीवाल्यांच्या नजरेत तो निर्दोष कसा? मग १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये मरण पावलेले ते २५७ जण खुनी होते का? त्यांचा काय अपराध होता?

            हे सर्व पाहता टीआर्‌पीवाल्यांना खरेच अक्कल गहाण ठेवण्याची सवय आहे का? याचा आपण वाचक मित्रांनी विचार करायला हवा. कारण याकूबबाबत विविध वाहिन्यांवरून ज्या प्रकारे प्रक्षेपण केले गेले त्यामुळे मुंबईसह देशातील अनेक ठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हटल्या जाणाऱ्या लोकल, रेल्वे ओस पडल्या होत्या. अठ्ठावीस हजारांच्या जवळपास पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा लागला होता. या तणावा मधून जर एखाद्या व्यक्तीच्या हातून काही अनुचित प्रकार घडला असता, तर त्याची ठिणगी पडून देशभर प्रतिक्रिया उमटण्यास वेळ लागला नसता. अक्कलशून्य टीआर्‌पीवाल्यांचा हा अतिशहाणपणा, सरकारविरोधी (भाजपविरोधी) लिखाण एवढे टोकाचे होते, की त्यांनी याकूब मेमनच्या फाशीच्या दुसऱ्या दिवशी संविधानाचा अनादर करत भराभर या देशद्रोह्याच्या समर्थनार्थ लिखाणे केली तो कसा निर्दोष होता आणि याकूबला पकडले त्यावेळी तत्कालीन प्रमुख रमण यांनी २००७ साली एक लेख लिहिला होता. याबाबत अनेक महाशयांनी अनेक तर्कवितर्क लढवले. सरकारी धोरणांना ‘एक शोकान्त उन्माद’ ही उपमा देण्यापासून ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने याकूबच्या फाशीच्या विरोधात आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. येथपर्यंत सारी थोतांडे त्यांनी अगदी सढळ अलंकारिक भाषेमध्ये मांडून टाकली. अशा प्रकरणांना व्यापक स्वरूप दिल्यानंतर देशात जातीय तणाव निर्माण होऊ शकतो, याचे भान या टीआर्‌पीवाल्यांना नसते का हो? हिंदू-मुस्लिम, दलित-उच्चवर्णीय, गरीब-श्रीमंत या सर्व प्रकारांची दरी,  भेदभाव तंटा निर्माण करण्यासाठी आणि वाढवण्यामध्ये या टीआर्‌पीवाल्यांचा सहभाग असतो. दोन रुपड्यांची नोकरी करणारा एखाद्या वृत्तवाहिनीचा छोटामोठा अ‍ॅन्करदेखील अगदी राष्ट्रपती असल्यागत वागतो. वेळ-काळ यांचे भान न बाळगता कुठेही काहीही बरळल्यामुळे समाजामध्ये एक प्रकारचा तणाव निर्माण होऊ शकतो, हे या टीआर्‌पीवाल्यांच्या लक्षात येत असावे की नसावे? स्वत:ची पोळी भाजण्याकरता हे किती मोठा अपराध करतायत हे यांना सांगण्या आणि समजण्यापलीकडचे आहे.

            सन्माननीय वाचकहो, स्वत:ला लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणवणाऱ्या या टीआर्‌पीवाल्यांवर आणि त्यांच्या मानसिकतेवर खरेच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. मी या घडीला विचार केला तो आपणा सर्व सुजाण नागरिकांच्यादेखील डोक्यात आला असावा, हीच सदिच्छा...!

            आपल्या भारत देशाने लोकशाहीमध्ये माध्यमांना पुरेशी सूट दिलेली आहे, परंतु त्याचा देशाच्या हितासाठी फायदा करून न घेता हे, देशांतर्गतच तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर इंग्रज सरकारसारखा प्रेस व्हर्नॅ/क्युलर अ‍ॅक्ट लावायला हवा. (हा राग व्यक्त झालेला आहे) शेवटी लोकशाहीत कोणत्याही व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाऊ नये हे जरी सत्य असले तरी त्याचवेळी समाजामध्ये एकमेकांच्या वर्तणुकीचा एकमेकांस त्रास होता कामा नये, हेही तितकेच खरे! यामुळे समाजात तेढ, घबराट किंवा अस्थिरता निर्माण होणार नाही याची काळजी शेवटी सरकारने आणि लोकशाहीतील जनतेचा आवाज म्हणून प्रसारमाध्यमांनी घ्यायची असते. त्यामुळे माध्यमांनी सावधपणाची वागणूक ठेवण्याची आवश्यकता आहे. अगदी स्वत:चे पोट भरण्यापासून ते एखादी बातमी प्रसारित करण्यापर्यंत रामदास स्वामींच्या या दोन ओळी अंगीकारणे आवश्यक वाटते.

सकल कामनापूर्ती । मुखे राहे सरस्वती ॥

मधुर शब्दे बोलावया ॥

            वाचकहो, आपण देखील एका जागरूक नागरिकाची भूमिका निभावत, माध्यमांच्या या भंपक कथा सरितांना बळी न पडता भारत देशाच्या घटनेवर विश्‍वास ठेवणारा एक सुजाण नागरिक, म्हणून समाजात वावरायला हवे, ही विनंती कळावे.

आपलाच

लेखक मित्र

उभयतांची मांदीयाळी

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने Obergefell विरुद्ध Hodges खटल्यामध्ये एतिहासिक निर्णय दिला. एकूण नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने 5 विरूद्ध 4 अशा संख्येने अमेरिकेमध्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात आली. या निर्णयावेळी, निर्णयाच्या बाजूने चार आणि विरोधात चार मते पडलेली असताना, निर्णायक मत देते वेळी न्यायाधीश अँथोनी केनेडी यांनी, ‘‘या लोकांनाही समानतेचा हक्क आहे, त्यासाठी आम्ही त्यांना त्यांचा हक्क बहाल करत आहोत’’, असे म्हणत, निर्णयाच्या बाजूने निकाल जाहीर केला. या सर्व घटनाक्रमाचा एकूण विचार करता अमेरिकेला देखील हा निर्णय मान्य नव्हता. परंतु अगदी निसटत्या मताधिक्याने हा निर्णय घेऊन कायदा पास करण्यात आला, ज्याचे सर्व अमेरिकन नागरिकांनी स्वागत केले.

खरे तर समलैंगिक विवाहांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देण्यापूर्वी अमेरिकेतील एकूण 37 राज्यांमध्ये हा कायदा या आधीच लागू होता. तसेच अमेरिकास्थित ‘विल्यम इन्स्टिट्यूट’ नामक एका संस्थेने 2011 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अधिकृत नोंदणी असलेल्या अमेरिकेतील समलैंगिक लोकांची संख्या अमेरिकन लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के तर समलैंगिकतेचे केवळ आकर्षण असलेल्या लोकांची संख्या 11 टक्के असल्याचे म्हटले होते. या घडीला 2015 हे वर्ष सुरू आहे, त्यावेळच्या सर्वेक्षणानुसार एवढे भयावह आकडे होते. तर आजची परिस्थिती काय असेल? अमेरिकन न्यायालयास अशा बाबतीत देखील निर्णय घ्यावा लागतो, हे खरे तर तेथील भयावह परिस्थिती दर्शवणारे आहे. अमेरिकेत अष्टौप्रहरी अल्पवयीन मुलामुलींवर बलात्कार होत राहतात. काही वेळा त्याची वाच्यता होते तर काही वेळा होत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेतील 10 नागरिकांपैकी 6 नागरिक हे लैंगिक  शोषणाचे बळी ठरलेले असतात. हे सर्व बोलके आकडे तेथील विदारक परिस्थिती दर्शवितात, असे असताना देखील आंधळेपणाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देऊन अमेरिकेमध्ये भविष्यात उद्भवणार्‍या परिणामांची मुहूर्तमेढ रोवली आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण, खरे तर मान्य आहे, की ज्या लोकांना नैसर्गिकपणेच समलैंगिकतेचे आकर्षण असते, किंवा ज्यांना जन्मताच त्यांच्या शरीरात असलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार समलैंगिकतेविषयी आकर्षण निर्माण होते, अशा लोकांना त्यांचे हक्क मिळायला हवेत, त्यांना देखील समाजात स्थान मिळायला हवे! परंतु असे न होता, गरजूंना न्याय मिळण्याच्या ऐवजी इतर या कायद्याचा स्वत:च्या इच्छेनुसार/गरजेनुसार फायदा घेताना दिसतील. कारण काही वेळा समलैंगिकता हा एक मनोविकृतीचा प्रकार देखील असू शकतो किंवा पौंगडावस्थेत असलेल्या युवापिढीला योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे समलैंगिकतेचे आकर्षण असू शकते, अथवा फक्त मजा म्हणून शरीरसुखाचा अनुभव घेण्यासाठी समलैंगिकतेचे आकर्षण असू शकते, तर मग अशा गोष्टींना कायद्याने मान्यता देणे कितपत योग्य आहे? या समाजविकृतीमध्ये अडकून केवळ सतत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे या व्यसनामध्ये अडकत चाललेल्या युवापिढीस अशा कायद्यांमुळे मनमानी करण्यास रान मोकळे करून दिल्यासारखे होईल.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता देतेवेळी, ज्यांना समलैंगिक विवाह करावयाचे आहेत त्यांनी खुशाल करावेत आणि त्याचबरोबर, अशा जोडप्यांनी मूल दत्तक घेणे, सरोगसी, टेस्टट्यूब बेबी याबाबत परवानगी दिली आहे. नर आणि मादी यांच्याशिवाय नैसर्गिक नियतानुसार संसाराचा गाडा चालू शकत नाही, आणि त्यामुळेच ‘कामसंस्थेला’ प्राण्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. परंतु या निर्णयामुळे अमेरिकेतील लोक भविष्यात कोणत्या दिशेला जातील, याचा ठावठिकाणा लागणे, सध्या तरी कठीण आहे. कारण आजच्या धकाधकीच्या जीवनात पैसे कमावण्याच्या मागे लागलेल्या लोकांना लग्न वगैरे बंधनात राहणे नकोसे वाटते आहे. त्यात असे कायदे येऊ लागल्यास लोकांचे शरीरसुखाचे प्रश्‍न देखील मिटतील. मग पुढे हा नंगा नाच अमेरिकेप्रमाणे सार्‍या जगभर पसरायला वेळ लागणार नाही. सध्या युरोपमध्ये या संस्कृतीस मान्यता आहे आणि नुकतीच आयर्लंडने देखील अशा विवाहांना मान्यता दिली आहे. त्यात खास करून पुरुषवर्गी उभयतांसाठी खास कायदा असल्याचे म्हटले आहे, हे सारे सांगण्यामागचा उद्देश हाच की, केवळ काही मोजक्या लोकांसाठी (ज्यांचे Cromozomes XYY आहेत) हा कायदा केला जात असताना, त्याचा खूप मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होऊ शकतो याचा विचार अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने करायला हवा होता. कारण अमेरिकेच्या सामाजिक-आर्थिक तसेच मानसिक समाजरचनेवर या कायद्याचा परिणाम होऊ शकतो. येथे समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी याखातर अमेरिकेतील बुद्धिजीवी उच्च वर्गाने सरकारविरोधी आंदोलन उभारले होते, त्याचा हा परिणाम असला तरी देखील या बुद्धिजीवी वर्गापेक्षा न्यायालय शहाणे होते, फक्त शारीरिक आकर्षणाला प्रेमाचे नाव देऊन अमेरिकेतील सुजाण नागरिकांनी या विकृतीस कायद्यात रूपांतरित करून घेतले, असेच यामुळे म्हणावे लागेल.

 LGBT लोकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी जगभर अनेक संस्था काम करतात. आणि खरे तर अशा लोकांना त्याचे अधिकार मिळायला हवेतच! कारण जन्मत:च त्यांच्या शरीररचनेत झालेला बदलांमुळे (XYY Cromozomes) त्यांना समलैंगिकतेचे आकर्षण असते. त्यात त्यांची काही चूक नाही (परंतु अशा कायद्यांमुळे लैंगिकता या गांभीर्याच्या विषयास न्यायालयाने उघड मान्यता दिली आहे.), या कायद्याचा समाजात वेगळा अर्थ देखील घेतला जाऊ शकतो. केवळ मजा म्हणून पुरुषांमध्ये शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रस्थ अमेरिकेतील अल्पवयीनांमध्ये देखील दिसून येते. 2010 साली घेण्यात आलेल्या अमेरिकेतील एका सर्वेक्षणानुसार लैंगिक विषयांशी संबंधित घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या आणि गुन्हेगारांची मनोवृत्ती याची टक्केवारी 19.30 टक्के एवढी होती. यामध्ये अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण अधिक होते. गुन्हेगारी प्रवृत्तींना या कायद्यामुळे खतपाणी घातल्यासारखे होईल. त्यात भरीसभर म्हणून 26 जून 2015 रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहांना मान्यता दिल्यानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये रोषणाई करण्यात आली होती तसेच राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी,‘हा सर्वार्थाने अमेरिकन जनतेचा विजय आहे’ असे म्हटले होते, राजकीय पाठबळामुळे अशा लोकांच्या मनोविकृतीस एकप्रकारे प्रोत्साहन मिळाल्यासारखेच वाटते, याचे कारण त्यानंतर अमेरिकेमध्ये उघडपणे आम्ही समलैंगिक आहोत असे म्हणणार्‍या लोकांची संख्या वाढत आहे आणि यामध्ये पुरुष समलैंगिकांची संख्या अधिक आहे. सध्या अमेरिकेतील न्यूयॉर्क, शिकागो, सॅनफ्रान्सिस्को या उद्योगनगरीमध्ये सर्वाधिक समलैंगिक स्त्री-पुरुष राहत असून मोन्टाना आणि मिसिसिपी राज्यांमध्ये अनुक्रमे 30 व 49 टक्के समलैंगिक लोक राहतात. अमेरिकेतील एकूण लोकसंख्येचा विचार करता व्यसन आणि वासना यांच्या आहारी गेलेल्या नागरिकांचा आकडा भारतासारख्या सध्यातरी थोडीफार संस्कृती मानणार्‍या देशात कोड्यात टाकणारा आहे.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय कितपत योग्य अथवा योग्य की अयोग्य यावर सध्या जगभर चर्चा सरू आहेत. त्यात अशा प्रकारचे कायदे करून आपल्याही देशात काय बदल होऊ शकतात याबाबतीत देखील अनेक देश विचार करीत आहेत. परंतु खरे तर समाजमनाची बदलती आणि बदलवली गेलेली प्रतिमा याचा अभ्यास करूनच या प्रकारच्या कायद्यांना मान्यता देण्यात यायला हवी. आपल्या भारतदेशाचा विचार करावयाचा झाल्यास अमेरिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच्या आठवडाभराच्या कालावधीतच IPC 377 कलम रद्द केले जावे यासाठी काही सामाजिक कार्य करतो असे दर्शविणार्‍या सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे शिफारसी केल्या असून काही थोड्याफार असलेल्या भारतातील LGBT's साठी न्याय मागितला आहे. हे खरे तर बदलत्या संस्कृतीचे आणि सातासमुद्रापल्याडच्या विद्रूप संस्कृतीचे प्रदर्शन आहे. भारतातील या समाजसेवी संस्थांना थोडेतरी समजायला हवे की, एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात अशा प्रकारांना उघड मान्यता मिळाल्यानंतर ज्यांना न्याय हवा आहे, अशा लोकांबरोबर इतरही या कायद्याचा सवाधिक प्रमाणात वापर नव्हे तर गैरवापर करू लागतील. कारण भारतामधील लोकशाही कायदे असोत वा नसोत समाजमनास एक वेगळ्या प्रकारची स्वयंघोषित नियमावली आजवर आखून देत आली आहे. अशा प्रकारांना एवढ्या अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात मान्यता मिळणे निसर्गाच्या विरोधात, भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. या गोष्टी तर फार पुढच्या राहिल्या, परंतु सध्या जर 377 कलम रद्द केले तर लैंगिक गुन्हेगारीचे प्रमाण नक्कीच वाढल्याशिवाय राहणार नाही. कारण उत्तर भारतात सध्या मुलींची दर हजारी टक्केवारी अतिशय कमी आहे. हरियाणा सारख्या राज्यांमध्ये तर मुलांची लग्ने देखील होत नाहीत. अशा परिस्थितीत एक तर आपल्या देशात वाढत्या वयातील मुला-मुलींना योग्य प्रकारचे लैंगिक शिक्षण दिले जात नाही, त्यात असे काही कायदे पारित होऊ लागले तर संस्कृती सोडाच, भारतीय मनुष्याच्या भविष्यातील वाटचालीस यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो.

भारत देशामध्ये देखील अमेरिकेप्रमाणे LGBT लोकांची संख्या अधिक आहे, एका सर्वेक्षणानुसार ती 12 लाख तर कोणाच्या सर्वेक्षणानुसार  12 ते 15 कोटी असेल असा अंदाज आहे, कारण आपल्याकडील कलम 377 च्या भीतीने याबाबत कोणीही सार्वजनिक वाच्यता करीत नाही. एकीकडे लग्नानंतर पुरुषांनी स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध तिच्याशी शरीरसंबंध केल्यानंतर हा बलात्काराचा गुन्हा ठरवला जावा याबाबतीत, कायदा व्हावा असा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे आला असताना 377 कलम रद्द करणे अधिक धोक्याचे ठरू शकते हे भारत सरकारच्या लक्षात यायला हवे. भारतामध्ये पांढरपेशा कुटुंबामध्येदेखील समलैंगिकतेविषयी आकर्षण आढळून येते असे एका सर्वेक्षणानुसार प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात 2006 सालापासून नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन आणि लेखक विक्रम सेठ यांनी भारतातील किन्नर समाजांच्या हक्कांसाठी 377 कलम शिथिल करावे अशी आग्रही मागणी लावून धरली होती. तसेच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध सरकार या खटल्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत किन्नर समाजाला मुख्य प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी चालवलेल्या नाझ फाऊण्डेशनचे कौतुक केले होते, परंतु 377 कलम रद्दबातल करण्यास नकार दिला होता. हा खरा दोन्ही अर्थांनी भारतीय संस्कृतीचा आणि भारतीय जनतेचा विजय आहे. सध्यातरी अमेरिकेप्रमाणे भारतामध्ये परिस्थिती उद्भवण्यास बराच काळ जावा लागेल अथवा भविष्यात अमेरिकेला सद्बुद्धी होऊन त्यांच्याकडील हा कायदा रद्द होईल. परंतु सध्यातरी या समलैंगिकांची मांदियाळी अमेरिकेमध्ये वाढत जाईल हे मात्र नक्की आहे! याचा परिणाम तेथील भविष्यातील पिढ्यांवर कितपत होतो,  हे अमेरिकेतील चालू पिढ्यांना केव्हा कळेल हे, या अमेरिकन उभयचर मनोवृत्तीलाच ठाऊक!

कलम 377

IPC च्या कलम 377 नुसार समलैंगिकता, पशु-प्राणी यांना लैंगिक त्रास देणे हा गुन्हा आहे. हा अनैसर्गिक कृत्याचा प्रकार मानून यासाठी आजन्म कारावासासारख्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध NCT सरकार दिल्ली खटला - 2009.

या खटल्यामध्ये दोन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने खटल्याची सुनावणी करतेवेळी निर्णय दिला होता की दोन वयस्क नागरिकांच्या मर्जीनुसार झालेल्या त्यांच्या स्वत:च्या समलैंगिक (Homosexual) संबंधांना गुन्हा ठरवणे, हे खरे तर त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्यासारखे अथवा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखे होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध निकाल देतेवेळी 377 कलम योग्य असल्याचे म्हटले होते.  

‘ललित’ टिवटिवाट

ललित मोदींनी काही दिवसांपासून ट्विटरवर जो काही टिवटिवाट सुरू केला आहे, त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना चर्चेची गुर्‍हाळे उपलब्ध झाली असली तरी, सरकार अणि माध्यमे देखील मुख्य मुद्द्यापासून भरकटली आहेत असे दिसते. आय्पीएल्चे सर्वेसर्वा असताना त्यांनी जो काही घोटाळा केला, तो लपवण्यासाठी म्हणा अथवा कारवाईस प्रत्यक्ष सामोरे न जाता सर्वांना खेळवत ठेवण्यासाठी म्हणा, ललित मोदींचा हा ललित टिवटिवाट सुरू असल्यागत वाटते. कारण एखाद्या वेळी आपणास त्यांना समजावून सांगता आले नाही तर त्यांना गोंधळात टाकणे, कधीही फायद्याचे ठरते, हीच रणनीती बहुधा मोदी अवलंबीत असावेत आणि त्याला आपले हे टीआर्पीवाले (प्रसारमाध्यमे) बळी पडत आहेत.

ललित मोदींनी भ्रष्टाचार केला, हे उघड असताना ते त्यावेळी देशाबाहेर निसटून जाऊच कसे शकले? सरकार भाजपचे होते अथवा काँग्रेसचे हा येथे मुद्दाच नाही. एखाद्या व्यक्तीस गुन्हेगार असताना देखील देशाबाहेर जाण्याची मुभा कशी काय मिळू शकते? आपल्या देशाच्या न्यायसंस्थेत असे खटले जलदगतीने एखाद्या सेलिब्रिटीला जामीन मिळवून देण्यासाठीच चालवले जाऊ शकतात. सलमान खानला जामीन मिळवण्यासाठी 48 तासांचा देखील अवधी लागला नाही. तेच ललित मोदी (आय्पीएल् घोटाळा) प्रकरणाच्या चौकशीचे गुर्‍हाळ आज देखील सुरू आहे. आपल्याकडे इतर वेळी सरकारी कार्यालयांमध्ये गेल्यास एकच प्रकार पहावयास मिळतो, (येथे फक्त कागदी घोडे नाचवले जातात). भ्रष्टाचारी राजकारणी, मोठमोठ्या सेलिब्रिटींना आपल्यापरीने सरकार चालवण्याची जणू सवयच लागलेली आहे. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री असताना वसुंधराराजे शिंदे यांनी ललित मोदींना बाहेर जाण्यास मदत केली किंवा परराष्ट्रमंत्री या नात्याने सुषमा स्वराज यांनी आपले अधिकार वापरून मोदींना (ललित मोदींना) ब्रिटन सरकारकरवी बाहेरदेशी जाण्याचा व्हिसा मिळवून दिला! किंवा मोदी यांच्या कॅन्सरग्रस्त पत्नीच्या उपचारासाठी हा व्हिसा मंजूर करण्यात आला होता. या बाबी अशा अचानकपणे प्रसारमाध्यमांच्या नजरेत कशा काय आल्या? असा भ्रष्टाचार करायचाच असता तर या सर्व गोष्टी यांनी एवढ्या सहजासहजी उघड होऊ दिल्या असत्या का? हा सर्व प्रकार कितपत खरा आणि कितपत खोटा, किंवा कोण्या विरोधकाने सोडलेली ही पुडी असावी; किंवा मग ललित मोदी आणि राजे-स्वराज यांमध्ये काहीतरी बिनसले असावे म्हणून हा प्रकार उजेडात आला. परंतु जनतेने येथे खरे तर मनापासून प्रशंसा करायला हवी ती ‘ललित टिवटिवाट’ करणार्‍या ललित मोदी यांची, कारण भ्रष्टाचार करून देखील बेशरमसारखे याला भेटलो, त्याला भेटलो, याने असे केले, त्याने तसे केले, असे ट्विटरवर सांगत फिरत आहेत. स्वतःवरील आरोप लपविण्यासाठी प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या स्वतंत्र नागरिकच्या मागील अंकात ज्येष्ठ भाऊ तोरसेकर यांनी एक महत्त्वपूर्ण माहिती आपणा सर्वांपर्यंत पोहोचवली. 1960 च्या दशकात तेजा नामक एका बड्या उद्योगपतीचे संबंध इंदिरा गांधी आणि नेहरू यांच्याशी होते. तेजाने स्वतःच्या ओळखीच्या बळावर राजीव गांधींना परदेशातील कॉलेजमध्ये अ‍ॅडमिशन मिळवून दिली होती. त्या बदल्यात नेहरू-इंदिरांनी त्याला देशातील उद्योगांचे काही कॉन्ट्रॅक्टस् पुरवले होते. हा सारा प्रकार तर भ्रष्टाचाराचाच झाला! ललित मोदी-सुषमा स्वराज यांच्या बाबतीत हाच प्रकार झाल्याचे बोलले जात आहे. आता हा भ्रष्टाचार आहे की नाही, हे कसे ठरवायचे इथपासून चर्चेला उधाण आहे. त्यात भर म्हणून श्रीमान ललित मोदी यांची टिवटिव करणारी ट्विटरवरील चिमणी, शशी थरूर, प्रियंका गांधी आणि रॉबर्ट वद्रा यांची देखील नावे घेऊन बसली. या सर्व ट्विट्समधून साध्य काय होईल हे ललित मोदी यांनाच माहीत, परंतु सध्या तरी जनतेमध्ये प्रसारमाध्यमांकरवी जो काही संभ्रम निर्माण केला जात आहे. त्यामुळे मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो आहे, असे वाटते. ललित मोदी यांची ही टिवटिव अशीच सुरू राहिली तर, देशातील प्रत्येक नागरिकास वाटू लागेल, की ‘मला सोडून ललित मोदी देशातील इतर सर्वांना भेटला असावा’.

या प्रकरणात ललित मोदींनी मुंबई पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनाही भेटलो, असे म्हटले आहे. या भेटीगाठीमधून आणि नंतर उघड असे ट्विट करून ते काय साध्य करू इच्छित आहेत, हे मात्र स्पष्ट केेलेले नाही. वसुंधराराजे शिंदे आणि सुषमा स्वराज यांनी आपल्या पदाचा नैतिकच्या आधारावर तपास जोवर पूर्ण होत नाही तोवर राजीनामा द्यावा किंवा द्यायला हवा, यावर देखील माध्यमे अफलातून चर्चा करत आहेत. त्यावर माध्यमांमधूनच एके काळचे भाजपचे भीष्माचार्य आणि आजकाल वयाची पंचाहत्तरी ओलांडली असल्याकारणाने पक्षाकडून ब्रेन डेड म्हणून बाजूला सारल्या गेलेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांनी देखील स्वराज यांना, भविष्यात ‘भाजपाचे स्वराज’ टिकवून ठेवायचे असेल तर नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा द्यावा असा फुकटचा सल्ला दिला. यामध्ये चूक काहीच नाही. एक मार्गदर्शक म्हणून अडवाणींनी योग्य सल्ला दिला. परंतु येथे अशी चिखलफेक झाल्यास प्रत्येकानेच राजीनामा देत गेल्यास सरकार कोण चालवणार? उद्या उठून हे ललित मोदी पंतप्रधानांना पण भेटलो असे ट्विट करतील! मग काय करणार? असो.

ललित मोदी यांच्या ट्विट्समध्ये भलेही काही तथ्य असेल, परंतु अशा प्रकारे उघडपणे सोशल मीडियावरून एखाद्या बाबतीत एखाद्या आरोपीने गवगवा करणे, कितपत योग्य आहे, या प्रकरणाची खरेच शहानिशा व्हायला हवी. राजकारण्यांच्या या आदळआपटीमुळे क्रिकेट खेळाच्या रंगाचा बेरंग होत असताना, एखाद्या भ्रष्टाचार्‍याने भारतीय क्रिकेट टीममधील सुरेश रैना आणि रवींद्र जडेजा तसेच वेस्ट इंडिजचा खेळाडू ड्वेन ब्राव्हो यांचे बुकींशी संबंध असल्याचे ट्विट केले तर? अशा वेळी खरे तर ब्रिटनमध्ये जाऊन या मोदी महाशयांना भारत सरकारने हातामध्ये बेड्या ठोकून पकडून आणायला हवे. कारण उद्या ते क्रिकेट कॅप्टन महेंद्रसिंग धोनी अथवा अन्य कोणा खेळाडूला देखील या चौकशीच्या घेर्‍यात घेण्यास पुढेमागे पाहणार नाहीत. तसेही चेन्नई सुपर किंग्जच्या खेळाडूंचा आय्पीएल् स्पॉटफिक्सिंगमध्ये हात असल्याचा संशय आहेच, त्यामुळे ललित मोदी येथेही संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या महाशयांची हद्द म्हणजे हे रॉबर्ट वद्रा आणि प्रियंका गांधींना कोणत्या संदर्भात भेटले असतील आणि त्यांच्याही भेटीचे ट्विट का बरे केले असेल?

सध्या तरी ललित मोदी यांच्या ललित टिवटिवाचे गौडबंगाल एका भल्यामोठ्या गुलदस्त्यात आहे. येथे केवळ आणि केवळ प्रसारमाध्यमांना दुपारची आणि संध्याकाळची चर्चासत्रे आयोजित करण्यास नवा विषय मोदींनी मिळवून दिला आहे. शेवटी एवढा टिवटिवाट केल्यानंतर चर्चा तर होणारच!