देशात सध्याच्या स्थितीत वाढत चाललेला धार्मिक आणि राजकीय वाद नकळतपणे प्रसारमाध्यमांकडून वाढविला जात आहे, अथवा अशा प्रकारांना माध्यमे खतपाणी घालत आहेत, असे वाटते. माध्यमसमूह प्रतिस्पर्ध्यांवरती कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात पत्रकारिता धर्म विसरून संविधानाने घालून दिलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत असल्याच्या घटना मागील काही दिवसांत आढळत आहेत. त्यामुळे या प्रसारमाध्यमी टीआर्पीवाल्या मान्यवरांना वेळीच शहाणपण जर सुचले नाही, तर देशातील अस्थिरता वाढण्यास आणि अराजकता
माजण्यास वेळ लागणार नाही.
They
hanged Yakub, छोटा राजनची घरवापसी, दलितांवर अत्याचार, पाकिस्तानी सैन्याकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन किंवा साहित्यिकांनी परत केलेल्या पुरस्कारांचा बडेजाव अशा एक ना अनेक मथळ्यांखाली आजकालचे माध्यमे (प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया) डोकी केवळ आणि केवळ टीआर्पी वाढविण्यासाठी सर्वत्र आगपाखड करत आहेत. प्रसारमाध्यमांमधील बातम्या प्रथम दाखविण्याच्या स्पर्धेमध्ये एकप्रकारे ते किती खालच्या थराला जाऊन वार्तांकन करतात याचे भान देखील त्यांना राहत नाही. तसे पाहता स्वत:ला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विषयांचे गाढे अभ्यासक म्हणवून घेणारी तज्ज्ञमंडळी देखील वृत्तपत्रांमधून स्वत:चे लेखन प्रकाशित करत असताना समाजामध्ये त्या लिखाणामुळे होणारा वाईट
परिणाम आणि वाढणारी तेढ याचा तिळमात्र विचार करत नाहीत, असे आजचे चित्र आहे.
सध्या देशामध्ये एक नवीन प्रकारचे शीतयुद्ध जुन्या पद्धतीने उभारून त्याला खतपाणी घालण्याचे काम हे प्रसारमाध्यमी टोळ करत आहेत. पंतप्रधान पदावर कोणती व्यक्ती विराजमान आहे, हा प्रत्येक व्यक्तीच्या विचारदृष्टीने त्या व्यक्तीसंबंधीचा विचार असतो. आता पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी देशाचा गाडा हाकत असतील तर त्या व्यक्तीचा नाहीतर त्या पदाचा मान या मंडळींनी राखायला हवा. जगातील इतर राष्ट्रांचा उल्लेख करायचा झाल्यास, समजा एखाद्या मुस्लिम राष्ट्रामध्ये त्यांचा राष्ट्रप्रमुख उघडउघड जातीधर्मविषयक वाच्यता करत असेल तर तो सन्मान समजला जातो, परंतु आपल्या देशामध्ये सध्या ही भावना पसरविण्याचा प्रकार सुरू आहे, ज्या प्रसारमाध्यमांनी २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांवेळी मोदींना पंतप्रधानपदी विराजमान करण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता (अर्थात काँग्रेसला हरविण्यासाठी), त्याच प्रसारमाध्यमांनी आजकाल प्रतिगामी विरुद्ध पुरोगामित्व असा एक नवा वाद देशात आरंभला आहे! का तर, केवळ यांचा टीआर्पीचा धंदा चालतो आणि यांच्या या वृत्तपत्र समूहास काही राजकीय पक्षांचे आर्थिक पाठबळ देखील असतेच. भविष्यात धार्मिक तेढ
निर्माण करून मतपेट्यांचे राजकारण करू पाहणाऱ्या या राजकीय पुढाऱ्यांच्या निर्लज्जतेची खरंच यामुळे कीव करावीशी वाटते, आणि लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणवले जाणारे हे प्रसारमाध्यमी टोळ त्यास बळी पडतात, यामुळे खंत देखील वाटते. देशाम ध्ये सध्या एकूणच जे काही अपघाती राजकारण सुरू आहे, त्यामुळे जातीधर्मांच्या बेड्यांमध्ये अडकलेला आपला देश यामध्ये आणखी खोलवर रुतत चालला आहे, याला केवळ आणि केवळ हे टीआर्पीवाले बाजारभाट कारणीभूत आहेत.
देशामध्ये काही घटना घडली की त्याला राजकीय हितासाठी धार्मिक तेढ कशी निर्माण होईल याकडे ही मंडळी आवर्जुन लक्ष देतात की काय, असेच यांच्या लिखाणावरून वाटत असते. गृहराज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांनी हरियाणातील एका कुटुंबात भाऊबंदकीच्या वादातून झालेल्या जळितकांडावर भाष्य केले, त्या वाक्याचा माध्यमांनी विपर्यास केला. स्थानिक पातळीवर घडलेल्या त्या घटनेस दलित विरुद्ध सवर्ण असा रंग देण्यात आला. तर दुसरीकडे पान्चजन्य या साप्ताहिकात तुफेल चतुर्वेदी यांनी त्यांच्या लेखात लिहिलेल्या एका वाक्यावरून रान उठवत जणू काही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच दादरी प्रकरणाचे समर्थन करण्यासाठी चतुर्वेदी यांना लेख लिहिण्यास भाग पाडले होते, असे चित्र निर्माण करण्यात आले, मग काय यांना टीका करायला आणि दूरदर्शनवरून तासन्तास गप्पा मारायला नवा विषय, अन् टीका टिप्पणींनी धार्मिक तेढ निर्माण करण्यास मोकळेपणा मिळाल्यागत चाललेली उठाठेव पाहून माध्यमी टोळांना ‘वेळीच शहाणे व्हा!’ असं म्हणावेसे वाटते. तुफेल चतुर्वेदी यांनी वेदांमध्ये गोहत्या करणाऱ्या व्यक्तीस देहदंडाची शिक्षा देण्यात यायची असे त्यांच्या ‘इस उत्पात के उस पार’ या हिंदीमध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, तर मग ते यावरून दादरी प्रकरणाचं समर्थन करतात असे, हे टीआर्पीवाले म्हणूच कसं शकतात? यावरून देशातील पारदर्शक पत्रकारिता केवळ बाजार बनून राहिली आहे, असे दिसते. संविधानाप्रती आणि सर्वोच्च न्यायालयाप्रती यांना काही विश्वास अथवा जिज्ञासाच राहिलेली नाही, केवळ स्वत:ची पाकिटे भरण्याकरिता हे उद्योग करीत असल्यागत वाटते. देशामध्ये चाललेल्या राजकीय, आर्थिक तसेच सामाजिक हालचालींना ज्या प्रकारे सर्वांसमोर ठेवले जावे त्याप्रकारे न ठेवता, अप्पलपोटेपणे वागणारे हे प्रसारमाध्यमी मान्यवर पत्रकारिता धर्मास तिलांजली देत आहेत. पत्रकारितेतून देशाच्या हितासाठी आणि सरकार जेथे चुकते त्या ठिकाणी त्यांना जागे करणे हे काम माध्यमांनी करायला हवे. परंतु असे न होता हे मान्यवर संवैधानिक पदांची प्रतिष्ठा न राखता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली केवळ द्वेषभाव पसरवत जातात.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून खरंच देश बदलला आहे का? धार्मिक तेढ वाढविण्यास सरकार जबाबदार आहे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिंदूत्व आणि हिंदू राष्ट्रवाद ही संकल्पना हा विचार डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रहितासाठी आजवर केलेल्या सर्व निर्णायक कामांना नजरेआड करत, केवळ नरेंद्र मोदी आणि संघ यांना धारेवर धरणे कितपत योग्य आहे? एम्आय्एम् पक्षाचे अकबरुद्दीन आवैसी ज्या द्वेष भावनेने मुस्लिम तरुणांना चिथावणीखोर भाषेत बोलत असतात, त्याबाबत खरी परिस्थिती दाखविण्याचे काम हे माध्यमी टोळ का करत नाहीत? एखाद्या ठिकाणी बलात्काराची घटना घडली, तर दलित मुलीवर बलात्कार अथवा
मुस्लिमांवर अत्याचार, या बातमीमध्ये जातीचा उल्लेख करण्याची काय आवश्यकता आहे? त्यातल्या त्यात नवीन म्हणजे महाराष्ट्राचा उल्लेख करायचा झाल्यास मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या प्रादेशिक वादास हे माध्यमी टोळ का खतपाणी घालतात? बिहार निवडणूकांचे वार्तांकन करत असताना दलित, महादलित, मुस्लिम मतदारांच्या संख्येचा उल्लेख का केला जातो? यावरून हे माध्यमी टोळ संविधानाच्या नियमांची नकळत पायमल्ली करून जातात, हे त्यांना समजते की नाही यावर विचार व्हायला हवा आणि या अशा माध्यमांच्या वाचकांनी देखील प्रत्येक घटनेतील सत्यता याची देही अथवा याची डोळा पाहिल्याशिवाय अथवा ऐकल्याशिवाय त्यावरती विश्वास ठेवू नये अन्यथा देश राजकीय आणि धार्मिक अस्थिरतेकडे ज्याप्रकारे झुकत चालला आहे, हे पाहता पुढील काळात देशातील धार्मिक तेढ वाढण्यास झालेली सुरुवात थांबणार नाही.
शेवटी एकच म्हणावेसे वाटते, की या
प्रसारमाध्यमी विश्लेषकांनी प्रक्षोभक भाषा, धार्मिक तेढ निर्माण करणारी विधाने न करता संवैधानिक घटनांचा आदर राखत वेळीच शहाणे व्हायला हवे अन्यथा अराजकतेच्या खाईत ढकलण्याचे पातक या टीआर्पीवाल्या टोळ्यांच्या माथी लागल्याशिवाय राहणार नाही.
