प्रश्नार्थक ‘उत्तर’ प्रदेश

देशातील सर्वात मोठे राज्य असून देखील उत्तरप्रदेशचे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु तेथील स्थानिक जनतेला त्याची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. केंद्रीय राजकारणात असे म्हणतात की, देशाच्या पंतप्रधान पदाचा मार्ग उत्तरप्रदेश मार्गे जातो. देशाला पंडित नेहरूंपासून ते अटल बिहारी वाजपेयीजी पर्यंतची राजकीय उंची असणारे पंतप्रधान देणारे उत्तर प्रदेश राज्य आजही जाती व्यवस्था, गरिबी आणि बेरोजगारी या समस्यांचा सामना करत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली तरी तेथील अनेक स्थानिक समस्या जैसे थे आहेत. उत्तर प्रदेशच्या जनतेने आजवर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राज्यात आलटून पालटून सत्ता देताना, अनेक वेळा स्पष्ट बहुमतातील सरकारं दिली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशातील इतर छोट्या राज्यांमध्ये त्रिशंकू सरकार सत्तेत येत असताना, विधानसभेत ४०३ जागा असणाऱ्या उत्तरप्रदेशच्या जनतेने कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टीसह भाजपला देखील आजवर अनेक वेळा स्पष्ट बहुमत दिलेले आहे. परंतु उत्तर प्रदेशमधील जनतेला याचा आजवर किती फायदा झाला अथवा याचे फलित काय हे पाहणे आवश्यक आहे.

उत्तर प्रदेशच्या राज्य सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून काम केलेल्या राजकीय नेत्यांचे केंद्रीय मंत्री मंडळात वजन वाढते. हे आजवरचा इतिहास सांगतो. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भुषवणारे चरणसिंग आणि व्ही. पी. सिंग हे तर देशाच्या पंतप्रधान पदावर विराजमान झाले होते. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देणाऱ्या इंदिरा गांधी यांचा लोकसभा मतदार संघ उत्तर प्रदेशमधील आहे. गांधी -नेहरू कुटुंबाची राजकीय वाटचाल उत्तर प्रदेशातून सुरु होते. तरी देखील कॉंग्रेस पक्ष आजही उत्तर प्रदेशमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या, अन्न सुरक्षा योजना, मनरेगा या मुद्द्यांवरच निवडणुका लढत आहे. तर दुसरीकडे स्वतःला गरीब आणि दलितांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सुश्री मायावती आजही जातीय समीकरणे जुळवत निवडणुका लढवत आहेत. या स्पर्धेत मागे नसलेल्या समाजवादी पक्षाच्या अंतर्गत यादवीतून सावरत, विकास करू म्हणणाऱ्या अखिलेश यादव यांनी देखील सत्तेत असून देखील काही ठराविक मुद्द्यांवरच निवडणूक लढवली. परंतु भाजपने स्थानिक मुद्दे आणि केंद्रातील भाजपचा विकासाचा अजेंडा या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत, बहुमताने सत्ता स्थापन केली. या निवडणूक निकालावरून लक्षात येते की, उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक जनतेला नेमक काय हवं आहे.

उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. त्या प्रमाणात येथे गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ या समस्या इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. याचा परिणाम म्हणून उत्तर प्रदेश मधून इतर राज्यांमध्ये कामानिमित्त विस्थापित होणाऱ्यांची समस्या देखील अधिक आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता यासारखी महानगरे या समस्येचा आजही सामना करत आहेत. तर मुंबई सारख्या महानगरात प्रादेशिक विरुद्ध बाहेरचे (उत्तर प्रदेशचे) हा वाद देखील आपणास दिसून येतो. उत्तर प्रदेशमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात देखील मोठी दरी दिसून येते. एका बाजूस उत्तर प्रदेश, बिहारमधून देशाच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या युवकांची संख्या इतर राज्यांच्या प्रमाणात खुप जास्त आढळते. तर दुसरीकडे देशाच्या अनेक भागात पाणीपुरी विकणारे, कामगार म्हणून काम करणारे भैय्या लोक देखील उत्तर प्रदेशचेच असल्याचे दिसून येते. ही एवढी प्रचंड सामाजिक, आर्थिक दरी का निर्माण होते ? यास उत्तर प्रदेशातील स्थानिक लोक कारणीभूत आहेत ? की सत्तेवर असणारे राजकीय पुढारी कारणीभूत आहेत ? याचे उत्तर मात्र आजही अस्पष्टच आहे.

     देशातील गरीबीवर विश्लेषण करताना रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार उत्तर प्रदेशमधील ३९.८ % जनता दारिद्रय रेषेच्या खाली आहे. तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्तर प्रदेशचा वाटा महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमीच राहिलेला आहे. देशात जीडीपीच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आजही उत्तर प्रदेशातील मध्यम वर्गीय शेतकरी दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रासायनिक खतांची समस्या, कृषी मालाला हमी भाव या मुद्द्यांवर तोडगा निघावा याकरिता आशावादी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारने युरियाचे निम कोटिंग करणे, उत्तर प्रदेशातील अनेक छोट्या गावांमध्ये आज ही वीज नव्हती. त्या ठिकाणी वीज पोहचवणे, अशी काही कामे केली आहेत. यामुळेच २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या बाजूने मतांचा कौल दिला आहे. या पुढे देखील भाजपने मुख्य स्थानिक प्रश्नांना हात घालत, उत्तर प्रदेशसाठी पुढील काळात काम करत राहणे आवश्यक आहे.

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. त्यामध्ये उत्तर प्रदेश हे गंगेच्या सुपीक मैदानी प्रदेशातील एक मोठे राज्य आहे. देशातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात उत्तर प्रदेश अग्रेसर असते. तरी देखील आज ही येथील स्थानिक समस्या पाहता, असे दिसते की, आजवर उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी मूळ समस्यांवर तोडगा न काढता, केवळ त्या समस्यांचा राजकीय लाभ घेण्याकरिता उपयोग करून घेतलेला आहे. उत्तर प्रदेशातील वाढत्या गुंडाराजवर कोणताही राजकीय पक्ष काहीही बोलण्यास तयार नसतो. केवळ निवडणुकींच्या तोंडावर गुंडाराज ही समस्या असल्याचे राजकीय पक्षांकडून दाखवले जाते. निवडणुकीनंतर मात्र यावर कोणीही भाष्य करत नाही. येथील वाढत्या गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहता राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी यावर योग्य उपाय शोधणे आवश्यक आहे. कारण २०११ च्या देशातील गुन्हेगारी अहवालानुसार उत्तर प्रदेशात गुन्हेगारीचे प्रमाण इतर राज्यांच्या प्रमाणात अधिक आहे. देशातील एकूण पोलीस संख्येपैकी ९.५० % पोलीस एकट्या उत्तर प्रदेशात आहेत. तरी देखील येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण अधिक आहे.        

उत्तर प्रदेश राज्यामध्ये भविष्यात सत्तेत येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची राजकीय महत्वाकांक्षा जोपासताना तेथील स्थानिक प्रश्नांना हात घालत, विकास करणे आवश्यक आहे. कारण देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत आज ही उत्तर प्रदेशला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. उत्तर प्रदेशच्या जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधायची असतील तर यापुढे भाजपची जबाबदारी वाढली आहे. भाजपचे केंद्रातील सरकार जो विकासाचा अजेंडा देशभर राबवत आहे. तोच अजेंडा उत्तर प्रदेशमध्ये देखील राबवला जाणे अपेक्षित आहे. तरच प्रश्नार्थक उत्तर प्रदेश, प्रश्नार्थक न राहता स्वतःची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करेल.

हा लेख मी दैनिक मुंबई तरुण भारत (Web Edition) साठी लिहिलेला आहे.