व्यक्त होण्यास स्वातंत्र्य आहे, म्हणून नट देखील व्यक्त होत असतो. त्याच्या परीने तो त्या स्वातंत्र्याची रूपरेषा ठरवतो. भारतीय राज्य घटनेने लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या या व्यवस्थेत सर्वांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १९ याबाबत सर्वकाही सांगून जाते. भारतातील प्रत्येक नागरिकास बोलण्याचे, लिखाण करण्याचे, देशात कुठे ही वास्तव्य करण्याचे इ. स्वातंत्र्य आहे. परंतु आजकाल या अधिकाराचा गैरवापर वाढला आहे. केवळ एक वेगळा विचार प्रवाह देशात रुजवण्यासाठी आणि स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडणाऱ्या डाव्या विचारसरणीच्या लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे त्यांची स्वतःची मक्तेदारी वाटू लागली आहे. कदाचित डाव्या विचारसरणीस देशात टिकवण्यासाठी धडपडताना, ते चालत असेलला मार्ग देश विरोधी ही असू शकतो, हे ते विसरले आहेत.
जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशात नागरिकांना एवढी स्वतंत्रता बहाल करण्यात आलेली नाही. ज्या साम्यवादाचा पुरस्कार करत हे कम्युनिस्ट लोक केरळमध्ये वैचारिक आणि रक्तरंजित मतभेद पसरवत आहेत ते पाहता यांना इतिहासात घडलेल्या काही घटनांची आठवण करून द्यावी वाटते. १९८९ साली तियानान मेन स्क्वेअर येथे एक पार्टी सत्ता असलेल्या कम्युनिस्टवादी चीनने घडवून आणलेले हत्याकांड म्हणजे खरी अभिव्यक्तीची हत्या होती ! त्यावेळी चायनीज कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध अतिशय शांतपणे आणि शिस्तीत आंदोलन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना ठार करण्यात आले होते. सरकारच्या जाचक धोरणांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सारे नियम वेशीला टांगून चिरडण्यात आले होते. त्यावेळी कम्युनिस्टांची अभिव्यक्तीची व्याख्या कोणती होती ? खरे तर या लोकांनी स्वतःला नशीबवान समजले पाहिजे, कारण त्यांचा जन्म भारत देशात झालेला आहे. यांना त्यांच्या सोयीने भारत देश आणि त्यांची विचारसरणी यांची बांधणी करायची असते. परंतु हे कदापि शक्य नाही, कारण भारत देशातील देशहितकारक विचारप्रवाह आजही कार्यरत आहेत.
यापूर्वी जे बंगालमध्ये झाले आणि केरळमध्ये होत मागील काही वर्षांपासून होत आहे, त्या कम्युनिस्ट विचारधारेच्या रक्तपाताला वैचारिकता म्हणता येणार नाही. एका बाजूस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, आम्हाला बोलू दिलं जात नाही. आमचा आवाज दाबला जातो असं ही म्हणायचं. आणि दुसरीकडे वेळ आली कि, वैचारिक विरोधकांचा गळा दाबायचा. हा कुठचा वैचारिकपणा? जर हीच कम्युनिस्टनिती असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या सोयीने बदलण्याचे कौशल्य असणारी विचारधारा असे कम्युनिस्टांबाबत म्हणता येईल.
कट्टरतावाद असो अथवा डाव्या विचारसरणीतून तुटपुंज्या वैकल्पिक विषयांवर केलेले भाष्य असो, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य असाध्यचा मुद्दा अनेक वेळा विसरला जातो. डावे वैचारिक पंडित त्यांच्या वैचारिक सांस्कृतीस ओढून ताणून आपापल्या परीने मांडत असतात. स्वतःचेच म्हणणे खरे कसे हे पटवून देण्यासाठी ते संविधानाला देखील आव्हान देण्यास तयार असतात. परंतु स्वतःच्या विचारांना ऐतिहासिक पाठबळ आणि ठोस पुराव्यांची जोड देण्यास मात्र ते विसरतात. यामधून काय निष्पन्न होते? मग मतभेद वैचारिक पातळी वरून शाब्दिक पातळीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते. यासाठी प्रसारमाध्यमे जेवढी दोषी आहेत तेवढाच डाव्या विचारसरणीकडे झुकत चाललेला तुटपुंजा वर्ग देखील दोषी आहेच. दोन पुस्तके अधिक वाचून अथवा लिहून वैचारिक धोरणे पोसली जाऊ शकतात. परंतु त्या विचारांना राष्ट्रीय विचारांची जोड असल्याखेरीज ते देशहितकारक होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे कम्युनिस्टांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे वेळेनुसार आणि व्यक्तीनुसार बदलणारे स्वातंत्र्य आहे. उत्तरप्रदेशात घडलेल्या अखलाख अहमदच्या घटनेनंतर पुरस्कार वापसी करणारे डावे विचारवंत स्वतःच्या सोयीनुसार अभिव्यक्तीची व्याख्या बदलत असतील, तर अभिव्यक्तीच्या नावाने चांगभलं असेच म्हणावे लागेल!
No comments:
Post a Comment