काँग्रेसी राजकारणातील देशाच्या संरक्षण विषयक धोरणांमधील अपहार हा बोफोर्सपासूनचा इतिहास आहे. त्यामुळेच तर आजच्या घडीला, सरळ-सोप्या पद्धतीने होतं असलेल्या राफेल व्यवहारात देखील काँग्रेसला भ्रष्टाचार दिसत आहे. काँग्रेसला, सुप्रीम कोर्टाने राफेल प्रकरणात दिलेला निकाल सुद्धा मान्य नाही. त्यांना याविषयावर सबळ पुरावे देता आलेले नाहीत, तरीही केवळ राजकारण करायचे म्हणून हा विषय लावून धरलेला आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांसमोर राफेल विमान खरेदी प्रकरणाचे सत्य मांडणे आवश्यक आहे.
राफेल प्रकरणावरून राहुल गांधींनी, काँग्रेसने आणि प्रसारमाध्यमामधील एका विशिष्ट वर्गाने सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. परंतु राहुल गांधींनी मुळात संपूर्ण विषय समजावून घेतलेला आहे का? त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचा मुळात या विषयावर किती सखोल अभ्यास आहे? हे प्रश्न माझ्यासाठी अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार झाला अथवा न झाला याविषयात, त्याच्या राजकारणात न जाता, या लेखात संपूर्ण विषय मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
राफेल खरेदीचा इतिहास २००२ सालापासून सुरु होतो. सन २००२ साली भारतीय वायुदलाकडे, पुरेशी लढाऊ विमाने नाहीत. त्यामुळे शत्रू राष्ट्रांशी सामना करण्याची आपली क्षमता कमी झालेली आहे, मर्यादित झालेली आहे, त्यामध्ये अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे आपल्या सेना दलासाठी नवीन विमानांची खरेदी आवश्यक आहे, असे भारतीय वायुदलाने व सेनादलाने संयुक्तपणे भारत सरकारला सांगितले.
त्यापूर्वी १९९६ साली भारताने रशियाकडून मिग विमाने खरेदी केली होती. १९९६ नंतर आजतागायत भारत सरकारने एकही लढाऊ विमान खरेदी केलेले नाही. जी मिग विमाने खरेदी केली होती, त्यांचे आयुष्य १५ वर्षांचे होते. त्यामुळे भारतीय वायुदलाने २००२ साली सरकारला सांगितले की, “१५ वर्षांमध्ये मिग विमानांचे आयुष्य संपणार आहे, त्यामुळे नवीन विमाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करा.” याला सरकारी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे, तो म्हणजे “Request for Procurment”. (नवीन संरक्षण साहित्य खरेदी करण्याची विनंती.) २००२ साली ही विनंती केल्यानंतर, अटलजींच्या सरकारने त्या संबंधीची सर्व चर्चा आणि समीक्षा सुरु केली. त्यानंतर २००४ साली मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले, त्यानंतरदेखील ही प्रक्रिया सुरु होती. २००२ साली वायुदलाने केलेल्या मागणीचा सरकारने २००७ साली विचार करण्यास सुरुवात केली. मुळात विमान खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी ५ वर्षे लावली.
२००७ साली विमान खरेदी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, संरक्षण दल आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून आपल्याला कोणती विमाने खरेदी करता येतील, त्याचा तपशील, तांत्रिक मुद्दे, त्यामध्ये शस्त्रास्त्र कोणती पाहिजेत? याविषयावर मंथन सुरु झाले. पुढे या प्रक्रियेमध्ये २ वर्षे गेली. २००९ साली आपल्याला कोणत्या प्रकारची विमाने हवी आहेत, याचा तपशील ठरल्यानंतर भारत सरकारने जगभरातील विमान कंपन्यांकडे चौकशी सुरु केली. २०१० साली प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर, सरकारने २०१२ साली जागतिक निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेला जगातील ५ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला (त्यामध्ये अमेरिकेतील २, एक फ्रेंच, एक इंग्लिश आणि एक स्विस कंपनी होती.) या पाच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर त्या विमान कंपन्यांशी बोलणी करून, सरकारने २ कंपन्या निश्चित केल्या. त्यानंतर २०१२ च्या अखेरीस त्या २ कंपन्यांकडून बिड्स मागवली. त्यावेळी सर्वात कमी किमतीचे बिड, राफेल विमानासाठी फ्रान्सच्या डसौल्ट कंपनीने दिले. त्यामुळे भारत सरकारने राफेल विमान खरेदी निश्चित केली. सरकारने त्यावेळी विमानांची ऑर्डर नोंदवणे आवश्यक होते. त्यावेळी असे ठरवण्यात आले, की आपल्याला १२६ विमाने आवश्यक आहेत. परंतु १२६ विमाने एका ताफ्यात मिळणे अवघड होते. त्यामुळे त्या कंपनीकडून ‘रेडी टू फ्लाय’ स्थितीत असलेली १८ विमाने ताबडतोब घेण्याचे ठरले. उर्वरित १०८ विमानांचे टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये असेम्बलिंग करायचे, अशा प्रकारचा करार डसौल्ट कंपनीबरोबर करण्याची चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा २०१२ च्या अखेरीस सुरु झाल्यानंतर, २०१४ च्या एप्रिलपर्यंत देखील पूर्ण झाली नाही. त्यावेळी सरकारकडून सांगण्यात आले, की “विमानाच्या किमतीं निश्चित ठरत नसल्यामुळे ही चर्चा अपूर्ण राहिली आहे.” सर्वात कमी किमतीचे विमान डसौल्टने देण्याचे मान्य केले, म्हणून डसौल्टची निवड केली. तरी पुढची २ वर्षे किंमत निश्चित करण्यामध्ये घालवली, आणि तत्कालीन भारत सरकारने एकही विमान खरेदी केले नाही.
२०१४ साली मे महिन्यामध्ये सत्तांतर झाले, सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणित एनडीए सरकारने देखील विमान खरेदी संदर्भातील चर्चा चालू ठेवली. पण युपीएच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीच्या चर्चा चालू होत्या, त्यानुसार लक्षात आले, की या पद्धतीने आपण चर्चा पुढे नेऊ शकत नाही. त्यामुळे २०१५ साली तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी युपीए सरकारने डसौल्ट बरोबर केलेला करार रद्द करून, पुढील प्रक्रिया नव्याने सुरु केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर असताना, त्यांनी फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष हॉलांदे यांच्याबरोबर याविषयावर चर्चा केली. त्याठिकाणी भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांनी संयुक्त करार केला. त्यावेळी फ्रान्स सरकारने भारताला ताबडतोब वापरता येतील (रेडी टू फ्लाय) अशी ३६ राफेल विमाने देण्याचे मान्य केले. त्यावेळी सप्टेंबर २०१८ पासून ती विमाने भारतात यायला सुरुवात होईल आणि एका वर्षात ३६ विमाने भारतीय वायुदलाच्या ताफ्यामध्ये दाखल होतील. असा करार पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्स सरकारबरोबर केला. ही ३६ विमाने फ्रान्समध्ये बनणार होती. ३६ विमाने एका वर्षात पुरवायची असतील, तर त्यांची संपूर्ण बांधणी एका कंपनीत होऊ शकत नाही. त्यांचे काही सुटे भाग बनवणे आवश्यक होते, त्यामुळे हे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी भारतातील कोणत्या कोणत्या कंपन्यांबरोबर आपल्याला काम करता येईल, याची डसौल्टने चाचपणी केली. कारण भारत सरकारची ती प्रमुख अट होती, की या सर्व ३६ विमानांच्या खरेदीसाठी जी गुंतवणूक डसौल्टला करावी लागेल, त्यातील ५०% गुंतवणूक भारतात केली पाहिजे. याचा अर्थ किमान ५०% काम हे भारतीय कंपन्यांना दिले पाहिजे. त्यानुसार डसौल्टने एकूण ७० कंपन्यांबरोबर चर्चा करून, त्यातील ४०-४२ कंपन्या निश्चित केल्या. हा सर्व यामधील घटनाक्रम आहे.
यानंतर राहुल गांधींनी या विषयात भ्रष्टाचार झाला आहे असे आरोप करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी भारताच्या पंतप्रधानांवरती आरोप केला, की “पंतप्रधानांनी याठिकाणी आर्थिक भ्रष्टाचार करून डसौल्ट कंपनीला राफेल विमानांची ऑर्डर दिली.” यामध्ये त्यांनी अनिल अंबानी यांचे नाव जोडले. तुम्ही अनिल अंबानी यांच नाव पुढे केले, याचा अर्थ तुम्हाला एका विशिष्ट कंपनीला फेव्हर करायचे होते. सरकारने ३० हजार कोटींचे हे काम अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिले, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
आजवर राहुल गांधी यांनी सरकारवर केलेले आरोप…
१. भाजप सरकरने परस्पर करार केला?.
२. सरकारची विशिष्ट कंपनीवरती मेहेर नजर केली?.
३. मोदी सरकार विमानांची किंमत सांगत नाही?.
४. या सर्व व्यवहारामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे?.
यापुर्वी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारने डसौल्टबरोबर जो करार केला होता. त्यामध्ये फ्रान्सचे सरकार गुंतलेले नव्हते. त्यावेळी भारत सरकारने डसौल्ट कंपनीशी थेट व्यवहार केलेला होता. तर भाजपप्रणित एनडीए सरकारने केलेला हा करार, भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार यांच्यामधील करार होता. या दोन करारांमधील फरक आपण लोकांना विचारला आणि प्रश्न विचारला, की भ्रष्टाचाराची संधी कोणत्या करारात आहे? तर सोपे उत्तर मिळेल. थेट कंपनीबरोबर केलेल्या करारात भ्रष्टाचाराची संधी आहे! त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर याच्यामध्ये आहे. त्यांनाच हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे, की सरकारने सरकार बरोबर करार करण्याची संधी उपलब्ध असताना, तुम्ही फ्रान्स सरकारला बाजूला ठेऊन डसौल्ट बरोबर परस्पर करार का केला? यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी परस्पर करार केलेला नसून फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर चर्चा करून त्यांच्याबरोबर करार केलेला आहे. त्यावेळी फ्रान्सने आपल्याला ३६ विमाने पुरवण्याचे मान्य केले आहे. यामध्ये परस्पर करार आला कुठून?
राहुल गांधींचा पुढचा आक्षेप होता, की सरकार विमानांची किंमत सांगत नाही? आणि आम्ही ठरवली होती त्यापेक्षा तुम्ही जास्त किंमत दिली. खरे म्हणजे या विमानांची किंमत २०१७ पासून आत्तापर्यंत तीन वेळा सांगून झालेली आहे. एकदा संरक्षण राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तरामध्ये ती माहिती दिली. त्यानंतर निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर संसदेमध्ये एकदा ही माहिती दिली, आणि त्याशिवाय स्वतः पंतप्रधानांनी अविश्वास ठरावाच्या चर्चेला उत्तर देताना ही माहिती दिली. भाजप सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकूण ३ वेळा विमानांच्या किंमती सांगितलेल्या आहेत.
त्यानंतर राहुल गांधींचा पुढचा प्रश्न आहे, की आम्ही ठरवली होती त्यापेक्षा जास्त किंमत या सरकारने दिली. पण येथे कोणताही शहाणा माणूस प्रश्न विचारेल, की “जर आम्ही किंमत सांगितलीच नाही; तर किंमत तुमच्यापेक्षा जास्त हे कशावरून ठरवले?” त्यांच्या या प्रश्नाला सुद्धा डसौल्ट कंपनीने आकडेवारीनिशी उत्तर दिले आहे. युपीए सरकारने डसौल्ट कंपनीबरोबर चर्चा करताना जी मूळ किंमत होती, त्यापेक्षा एनडीए सरकारने ९ % कमी किंमतीत विमान खरेदी करण्याचे धोरण फ्रान्ससमोर ठेवले आहे. यामध्ये किंमत वाढवली असती तर भ्रष्टाचार झाला असता, मग किंमत कमी केली आहे, तर यामध्ये भ्रष्टाचार कुठे झाला? डसौल्टची जी मूळ किंमत होती, त्याच्या ९% कमी किंमतीत आपल्याला हव्या असलेल्या यंत्रणासकट सरकारने विमान खरेदीस मान्यता दिली. पूर्वीच्या सरकारच्या धोरणानुसार रेडी टू फ्लाय स्थितीत १८ विमाने भारताला मिळणार होती, परंतु भाजप सरकारने त्या किंमतीच्या २०% कमी किंमतीत रेडी टू फ्लाय स्थितीतील एकूण ३६ विमाने खरेदी केली. म्हणजेच मूळ किमतीच्या ९% आणि रेडी टू फ्लाय किमतीच्या २०% कमी किमतीत हा व्यवहार झाला.
राहुल गांधींचा तिसरा प्रश्न असतो, की ऑफसेट पार्टनर निवडताना तुम्ही एका विशिष्ट कंपनीवर मेहेरनजर केली. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कंपनीला तुम्ही ३० हजार कोटींची कामे दिली. (त्यांची वेळोवेळी ही आकडेवारी बदलत असते.) हा ऑफसेट पार्टनरचा जो मुद्दा आहे, यामध्ये यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भारतातील ७० कंपन्यांपैकी ४०-४२ कंपन्याबरोबर काम करण्याचे डसौल्टने निश्चित केले. त्या ४०-४२ कंपन्यांपैकी एक कंपनी अनिल अंबानी यांची आहे. यामध्ये एकूण कामापैकी काही टक्के (३ किंवा ४ %) काम त्या कंपनीला मिळणार आहे. बाकीची कामे उरलेल्या इतर कंपन्यांना मिळणार आहेत. यामध्ये HAL, कमिन्स, L&T अशा कंपन्या आहेत. याठिकाणी हे लक्षात घ्यावे लागेल की राहुल गांधी सांगतात, तुम्ही HAL ला बाहेर काढून हे काम अनिल अंबानींना दिले. पण HAL त्या ४०-४२ कंपन्यांमधील एक कंपनी आहे आणि या विमानांची इंजिन्स बनवण्याचं सर्वात महत्त्वाचं काम HAL कडेच आहे. रिलायन्सकडे मेंटेनन्सच काम आहे.
त्यांचा ४ था आक्षेप असतो, की तुम्ही हे सर्व करताना भ्रष्टाचार केला. चौकीदार चोर है! आता मूळ किंमत ९ टक्क्यांनी कमी केली. रेडी टू फ्लायची किंमत २० टक्क्यांनी कमी केली. सरकारने सरकारबरोबर व्यवहार केला. कोणी मध्यस्त घेतला नाही. भारतातील ४०-४२ कंपन्यांना काम मिळवून दिले. मग चौकीदार चोर कसा काय?? येथे खरा चोर कोण? हा सर्व गदारोळ कशासाठी?
यासर्व गोष्टी पाहता मी विचारू इच्छितो, की राहुल गांधी तुम्हाला राफेलचा तपशील कोणासाठी हवा आहे? आपण हा प्रश्न, जो काँग्रेसवाला भेटेल, जो प्रश्न विचारेल त्याला विचारला पाहिजे. कारण याच्यामागील गंभीर राजकारण आपण लक्षात घेतले पाहिजे. हे केवळ विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण नाही. हे राजकारण एकट्या मोदींना विरोध करण्याचे राजकारण नाही. तर हे राजकारण संपूर्ण देशाला खिळखिळे करण्याचे राजकारण आहे. त्यामुळे आपण एक सुजाण नागरिक म्हणून अगदी विश्वासाने जनतेमध्ये जाऊन सर्वांना ही खरी माहिती दिली पाहिजे. हा केवळ भाजपच्या हिताचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही अथवा एका व्यक्तीच्या हिताचा किंवा विरोधाचा मुद्दा नाही, तर संपूर्ण देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये जाऊन आपण बोलले पाहिजे. जनतेला सत्य सांगितले पाहिजे.
(साभार माहिती संग्रह श्री. माधव भांडारी यांच्याकडून)
- नागेश कुलकर्णी
No comments:
Post a Comment