आरक्षणाचे आर्थिक निकष

समाजाच्या अस्तित्वाला आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्वरूपाची विविध अंगे असतात. कालपरत्वे ही अंगे बदलत असतात. आजवर आरक्षण लागू करत असताना समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ आणि केवळ जातीयस्तरावर बांधील होता. परंतु या सरकारने आरक्षणाचे निकष जातीय बंधनातून मुक्त करून ते आर्थिक स्तरावर नेऊन ठेवले आहेत. ही बाब नक्कीच काही अंशी प्रशंसनीय आहे.

देशातील राजकीय नेतृत्त्वाच्या दृष्टीने विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट मानवी प्रगती हेच असते आणि त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजास मुख्य प्रवाहात घेऊन येणे हे सरकारचे धोरण असणे, यात वावगे वाटण्यासारखे काही नाही. त्यामुळेच आपल्या संविधानाने आरक्षण हा प्रकार मान्य केलेला आहे. परंतु सुरुवातीस जातीयस्तरावर केवळ 10 वर्षांसाठी मान्य करण्यात आलेले आरक्षण आजही जातीय निकषावरच आधारित राहिलेले आहे. यामध्ये सरकारने बदल करणे आवश्यक होते. कारण आजवर जातीयस्तरावर आरक्षणाचा लाभ घेऊन समान स्तरावर आलेल्या लोकांना यापुढेही आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे खरे गरजू मागे पडत आहेत. हे सर्व पाहता, सवर्ण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 % आरक्षण देणारे 124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने मंजूर करवून घेतले आहे. यासाठी सरकारची संविधानात संशोधन करून घेण्याची देखील तयारी आहे.

सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना 10 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आजवर आरक्षण न मिळालेल्या वर्गांना सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळणार आहे. परंतु देशातील आजवरचा आरक्षण आणि त्याचा इतिहास पाहता सरकारच्या या नव्या रचनेस सर्वोच्च न्यायालय कसा न्याय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असले तरी ते लगेच लागू होईल असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली 50 % आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळे, या मुद्दयावर हे आरक्षण कसे टिकवता येईल, हे सरकारला पाहावे लागणार आहे. 

राज्यघटनेत आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी एक तर अध्यादेशाचा आधार घ्यावा लागणार आहे अथवा संविधानातील कलम 15 व 16 मध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकास देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी देखील घ्यावी लागणार आहे. त्यातच तामिळनाडू व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये पूर्वीपासूनच 60% पेक्षा जास्तीचे आरक्षण लागू आहे. सरकारला त्या आरक्षणाचे काय होणार याबाबत देखील निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

एकूणच बदलती राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता, सामाजिक स्तरावर आर्थिक निकष लावून आरक्षण देणे हा निर्णय प्रशन्सनीय असला तरी टिकणारा आहे का? हे सरकारने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अथवा हा केवळ निवडणूक होईपर्यंतचा एक प्रयोग आहे, हे प्रसारमाध्यमांनी लोकांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. 

- नागेश कुुलकर्णी