प्रसारमाध्यमांची अरेरावी...

लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची अरेरावी आजकाल अधिक प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या (संविधान कलम (१९ (क)) च्या नावाखाली प्रसारमाध्यमांचा जो प्रकार सुरू असतो, तो देशाच्या लोकशाहीला पोषक वातावरण निर्माण करतोय की अराजकतेकडे घेऊन जातोय हे त्यांच्या भूमिकेवरच अवलंबून असते.

            प्रसारमाध्यमांची भूमिका ही सदैव तटस्थ असायला हवी. कोणत्याही परिस्थितीत..! यामध्ये सरकारविरोधी अथवा सरकार धार्जिणी भूमिका न बजावता, कुठलेही राजकारण न करता, प्रसारमाध्यमांनी लोकहितवादी भूमिका बजावणे, म्हणजेच खरा लोकशाहीचा विजय असतो. परंतु आजकाल प्रसारमाध्यम म्हणजे फक्त जाहिरातबाजी, एखाद्या पक्षाचे राजकीय हित जोपासणे, जनतेसमोर एखादा मुद्दा सरळ सरळ न ठेवता जातीय तणाव निर्माण करणे, राजकीय छिद्रान्वेषी प्रवृत्ती, टीका-टिप्पणी या पलिकडे काहीच नसते. अशा प्रकारेच चालणार असेल तर भविष्यात प्रसारमाध्यमांकडून कोणता धडा घ्यायचा या लोकशाहीने? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे ठीक आहे. तो लोकशाहीचा कणा आहे. जनतेचा सन्मान आहे. परंतु येथे काही मर्यादा नक्की पाळल्या जाव्यात. ज्येष्ठ व्यक्तींबाबत अथवा देशातील घटनात्मक प्रमुखांबाबत तरी आदर बाळगला जावा. चुकून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली घटनेचा अवमान होऊ शकतो, त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. या गोष्टी जर थांबवायच्या असतील तर प्रसारमाध्यमांनी स्वत:वर काही निर्बंध लादून घ्यायला हवेत.

            प्रसारमाध्यमाच्या संपादकीय टीममध्ये अगदी तज्ज्ञ आणि अभ्यासू व्यक्ती कार्यरत असतात. त्यांचा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेचा पुरेपूर अभ्यास असतो. परंतु तरीदेखील प्रसारमाध्यमांकडून प्रकरणांची शहानिशा न करताच, अनेक प्रकारे एखादी बातमी पुन्हा पुन्हा टीव्हीवर दाखवून जनतेची दिशाभूल केली जाते. किंवा मग एखादी व्यक्ती अनेक चांगली कामे करत असेल अथवा जनतेला दिशादर्शक ठरत असेल तर तिने जे चांगले केले त्या गोष्टी न दाखवता त्या व्यक्तीमधील वाईट गोष्टी अथवा तिच्या छोट्या चुका पुन्हा पुन्हा जनतेसमोर मांडणे, अशा प्रकारची छिद्रान्वेषी प्रवृत्ती असल्याकारणाने जनता संभ्रमित होते. एखाद्या वेळी ज्या गोष्टींवर अधिक प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता आहे, त्यावर प्रकाश न टाकता, गरज नसलेल्या गोष्टी प्रकाशात घेऊन येणे आणि उगाच टी. आर. पी. मिळवत राहणे, असभ्यता, अश्लीलता, जातीय दंगलींचे प्रत्यक्ष पदर्शन घडवणे, देशाचे गोपनीय अहवाल फोडणे, घटनात्मक प्रमुखांवर टीका-टिप्पणी करणे हाच का अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अर्थ? या गोष्टी कुठे तरी बदलायला हव्यात. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली जी मनमानी सुरू आहे, तिला वेसण घालणे गरजेचे आहे.

            आता हेच विचारार्थ घ्याल तर आठ महिन्यांपूर्वी याच प्रसारमाध्यमांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला अगदी वाजत गाजत गादीवर बसवले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, यामध्ये माध्यमांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची होती. तसेच आपचे अरविंद केजरीवाल यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले म्हणणारा हाच मिडिया आज त्यांना टी.आर.पी.साठी, जाहिरातींसाठी डोक्यावर घेऊन नाचतोय. न जाणो, पुढे त्यांनाही परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

            वृत्तपत्र, वृत्त वाहिन्या यांबाबत विचार करायचा झाला तर, इतिहास सांगतो, की पूर्वीसारखे वृत्तपत्र आणि त्यावेळसारखी मुक्तछंद आणि धारदार पत्रकारिता आजकाल दिसत नाही. आजकालच्या पत्रकारितेला छिद्रान्वेषाची झालर आणि राजकीय उहापोहाचा वास लागलेला आहे. नुसत्या चर्चा, जाहिराती अन् मग चर्चा, वादंग यावरतीच विषय गाजवले जातात...! अन् मग तुम्हाला काय वाटतं? हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? असेलही परंतु जनतेसमोर मांडण्याची पद्धत चुकीची आहे. जनतेला भ्रमनिरस करणारी, मनात तेढ निर्माण करणारी ही प्रवृत्ती आहे, असेच वाटते.

            राजीव गांधी सरकारच्या कालावधीत केंद्र सरकारने ‘पोस्टल घटना दुरुस्ती विधेयक’ पारित केले होते. परंतु त्यावेळी राष्ट्रपती असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांनी पॉकेट नकाराधिकाराचा वापर करून बिल राखून ठेवले. अन्यथा जर त्यावेळी हे विधेयक पास झाले असते तर आज सुरू असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या अरेरावीला कुठेतरी नक्कीच चाप बसला असता.

            राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगून पक्षाचे मुखपत्रक या नावाखाली अनेक राजकीय पक्षांकडून वृत्तपत्रे काढली जातात. यामधून धार्मिक तेढ निर्माण करणारे विचार, अनेक शल्य विविध प्रकारे मांडले जातात. याला अभिव्यक्तीचा गैरफायदा घेणे असे म्हणावे लागेल. फ्रान्समधील ‘शार्ली एब्दो’ प्रकरण ताजेच आहे, किंवा भारताबद्दल बोलायचे झाले तर ब्लीत्झ् मासिकाचा खटला (१९५४) आणि ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राविरुद्ध तामिळनाडू सरकार खटला (एप्रिल २००३) ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील गदा होती, की काही राजकीय स्वार्थ? कोणास ठाऊक?

            प्रसारमाध्यमांना दूरचित्रवाहिनीवर फक्त आणि फक्त मसाला असलेल्या बातम्या दाखवण्यात आणि त्यावर उलटसुलट प्रक्रिया करण्यात, प्रतिक्रिया देण्यात रस असतो. जनतेपुढे चुकीचे ज्ञान घेऊन आपण जातोय याचा गंधही त्यांना नसतो. भारताच्या दूरचित्रवाहिनीवरून (म्हणजेच) दूरदर्शवरून चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा ‘अकरावे जिनपिंग’ असा उल्लेख करण्यात आला. मग एवढेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जोपासायचे असेल तर निदान प्रसारमाध्यमांनी जनतेला चुकीची माहिती तरी दाखवू नये.

            एखादेवेळी देशातील राजकीय पटलावर काहीच घडण्याची सुतराम शक्यता नसते, परंतु या प्रसारमाध्यमांच्या बडेजावी, अरेरावी धोरणांमुळे आणि बडबडीमुळे युत्या तुटतात, आघाड्या फुटतात, कुठे काय आणि कुठे काय होत राहते. याचा परिणाम सोशल मीडियावर देखील दिसून येतो.

            एखाद्या गोष्टीला हवे तेवढेच महत्त्व देते प्रसारमाध्यमांनी लिखित स्वरूपात अथवा टीव्हीवर देखील पारदर्शक भूमिका निभावून स्थिरता जर प्रस्थापित केली तर लोकशाहीचा हा चौथा आधारस्तंभ खऱ्या प्रमाणात लोकशाहीतील स्वतंत्र नागरिकास न्याय देऊ शकेल.

हा त्रिकोण की चौकोन?

कधी काळी जागतिक महासत्ता असलेला रशिया. आजची महासत्ता अमेरिका. जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणारे भारत आणि चीन, या चार देशांमध्ये सध्या राजकीय द्वंद्व चांगलेच रंगताना दिसतेय. एकमेकांना शह देण्याच्या प्रयत्नात चालू असलेल्या शीतयुद्ध प्रकारास बहर आला आहे.

     रशिया हा भारताचा नैसर्गिक मित्र. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहिलेला देश. त्याकाळी अमेरिकेची भूमिका म्हणावे तेवढी भारतधार्जिणी नव्हती. इतिहास सांगतो, की भारत आणि चीन देखील जवळपास एक ते दीड वर्षांच्या अंतराने स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले. त्या काळापासून आजवरचा विचार करायचा झाला तर या चौकोनाचा विचार नक्कीच व्हायला हवा.

     नुकताच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारतीय प्रजासत्ताकदिनी भारतात येऊन, प्रजासत्ताकदिनाचा आनंद लुटला. बरेच काही विचारविनिमय करून, बोलून झाले (अणुकरार झाला). भारत दौर्‍यावरून परतल्यानंतर ओबामांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत जाहीर केली. पाकिस्तानने देखील त्यांच्या प्रजासत्ताकदिनासाठी (२३ मार्च असतो?) चीनच्या अध्यक्षांना आमंत्रण पाठवले. त्यांनी ते स्वीकारले. परंतु या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका-भारत-रशिया या देशांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकताना चीनचा देखील प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा, कारण भारत-अमेरिका, भारत-पाकिस्तान, भारत-अफगाणिस्तान संबंधांमध्ये चीनची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.

     अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भारतवारीचे प्रसारमाध्यमांमधून भरभरून कौतुक होत असताना चीनने मात्र भारताला, अमेरिका भारताच्या माध्यमातून आशिया खंडात शिरू पाहतेय, असा इशारा दिला होता. भारतालाही हे ठाऊक होते, की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची भारतवारी चीनच्या पचनी पडणारी नाही. त्यामुळे लगोलग परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज चीन दौर्‍यावर गेल्या. अनेक करार झाले, चर्चेच्या फेरी झडल्या. अमेरिका-भारताच्यावाढत्या जवळिकीला शह देण्यासाठी चीनने पाकिस्तानशी जवळीक वाढवलेली दिसून आली. त्यावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या मे महिन्यात चीनच्या नियोजित दौर्‍यावर येतील असे चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जाहीर केले. खरे पाहता याच वेळी, या त्रिकोणाने

चौकोनाचा आकार घेतला. भारतासाठी चीन किती महत्त्वाचा आहे, अथवा अमेरिका देखील किती महत्त्वाचा आहे, हे दाखवून देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय शिष्टाचार मोडत अहमदाबादेत येऊन शी जिनिंपग यांचे स्वागत केले होते, तसेच विमानतळावर जाऊन बराक ओबामांचे देखील स्वागत केले. त्याचप्रमाणे शी जिनिंपग यांनी देखील सुषमा स्वराज यांची भेट घेऊन राजकीय शिष्टाचार मोडत (राजकारणाचा एक भाग म्हणून) चीनसाठी भारत हा महत्त्वपूर्ण शेजारी देश आहे हे स्पष्टपणे दाखवून दिले.

     नाही म्हटले तरी नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना ‘बराक’ अशी मारलेली एकेरी हाक, मॉस्को आणि बीजिंगपर्यंत पोचलेली असणारच. त्यामुळे भारत आता अधिकच अमेरिकाधार्जिणा होतोय असे वाटायला नको, असे ठरवून तर सुषमा स्वराज यांचा चीन दौरा आयोजित करण्यात आला नव्हता ना? ते काहीही असो; पण या ना त्या कारणांमुळे का असेना पण भारत आणि चीनमधील मॅकमोहन रेषा ओलांडली जातेय, हे खूप महत्त्वाचे आहे. खरेच खूप समाधानकारक. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या जखमा ताज्या असल्याकारणाने त्यानंतरच्या भारतातील कॉंग्रेसी सरकारांनी चीनशी संबंध सुधारण्याच्या बाजूने कौल दिला नाही. आता यामध्ये बदल होतोय. केंद्रातील भाजपप्रणीत एन्‌डीए सरकार (मोदी सरकार) आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर लक्ष केंद्रित करताना सर्वच स्तरांवर आघाडी घेताना दिसून येत आहे. विचारांनी उजवे असलेल्या भाजपा सरकारने अमेरिका, रशिया आणि चीनशी वैचारिक मतभेद न बाळगता अथवा जुने पुराणे मतभेद उकरून न काढता एका नव्या युगाची नांदी केल्याचे मागील सात-आठ महिन्यांच्या प्रवासात दिसून येते. यामागे नेहरूंचे पंचशील आहे म्हणा अथवा इंदरकुमार गुजराल यांची नियमावली आहे म्हणा. मोदी सरकार सर्वच बाबतीत पुढाकार घेताना दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय संबंध जोपासताना सरकारने नेपाळ, भूतानसारख्या देशांचा विचार केला.. अन्‌ अमेरिका, चीनचा देखील विचार केला. याला व्यूहरचना म्हणता येईल अथवाभारताची आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल, असेही म्हणता येईल.

     अमेरिका-भारत-रशिया-चायना या चौकोनात जगातील इतर देशांचाही नाही म्हटले तरी एक व्युत्क्रम कोन आहेच. भारत-पाकिस्तान संबंध अमेरिका आणि चीनच्या भूमिकेशिवाय अपूर्णच आहेत. अमेरिकेची दुतोंडी भूमिका, चीनची पाकिस्तान धार्जिणी भूमिका या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत-अमेरिका आणि भारत-चीनचे वाढणारे संबंध पाकिस्तानसाठी धोक्याचे ठरू शकतात. अशा वेळी नवाज शरीफ शांत बसतील कसे? त्यांच्याही भूमिका (अटी) चीनमार्गे भारतावर नक्की लादल्या जातील. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नियोजित चीन दौरा महत्त्वाचा ठरणार आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भविष्यात अफगाणिस्तानात भारताची भूमिका अतिशय महत्त्वाची असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले. ते तसे खरेच आहे देखील. अफगाणिस्तानातील विकास पाहता भारताकडून तेथे बरीच मदत झालेली आहे. तसेच अमेरिका-पाक संबंध देखील भारतावर अवलंबून आहेत. पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी अफगाणी अतिरेक्यांना पाकिस्तानमधून आणि अफगाणमधून हद्दपार करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची मदत हवी आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघात भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या बाजूने अमेरिकेने कौल दिला. परंतु या त्रिकोण-चौकोनाच्या खेळात भारताला यामुळे रशियाच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते. तसेच सध्या चीनचे अफगाणिस्तान-

मधील सामरिक महत्त्व देखील वाढताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानातील खनिज क्षेत्रातील गुंतवणूक ही मागील काही वर्षांत कित्येक पटीने वाढलेली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील भारताची

भूमिका महत्त्वाची वाटते.

     नुकत्याच पार पडलेल्या विदेश मंत्र्यांच्या परिषदेत भारत-रशिया-चीनचे विदेशमंत्री एकत्र दिसून आले. भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडलेल्या दहशतवादविरोधी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्यास रशिया आणि चीनने यावेळी सहमती दर्शवली. चीनने सहमती दर्शवणे हा पाकसाठी धक्काच होता. (का अंतर्गत खेळी?) परंतु असे झाले तरी, रशियाची भूमिका भारताच्या बाजूने राहिलेली आहेच, परंतु चीनकडून असे काही घडणे, नक्कीच भारतासाठी आनंददायक आहे.

     अमेरिका-भारत-रशिया या त्रिकोणात जागतिक पातळीवर चीनचा देखील विचार नक्की व्हायला हवा, कारण चीनच्या भूमिकेशिवाय भारताचे इतर देशांशी बरोबरचे संबंध, हितसंबंध जोपासले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे असे म्हणावेसे वाटते की, शीतयुद्धाच्या जगतात, महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत अडकलेल्या भारतासाठी हा त्रिकोण आहे की चौकोन ...?

अमेरिका-भारत-रशिया ...

            नवीन मित्र शोधताना, जुन्या मित्रांचा विसर पडता कामा नये. भारताला अमेरिकेपेक्षा रशिया खूप जवळचा. आजवरचा इतिहास पाहता स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारताला रशियाने सर्वतोपरी मदत केलेली आहे. अणुऊर्जा क्षेत्र असो अथवा संरक्षण क्षेत्रातील सामग्री असो, सर्वांच्या बाबतीत भारताचा खरा नैसर्गिक मित्र रशियाच आहे, असे म्हणावे लागेल. परंतु अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारतात आल्यानंतर झालेला पाहुणचार आणि त्यादृष्टीने भारताची पुढील वाटचाल पाहता, नवीन मित्र जोडण्याच्या प्रयत्नात जुन्या मित्रांचा विसर पडायला नको, एवढेच वाटते.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विदेश नीती खरेच वाखाणण्याजोगी आहे. ‘एका दगडात अनेक पक्षी मारणे’ असा जो प्रकार म्हणतात ना, तो त्यांच्या या धोरणांवरून दिसून येतो. पंतप्रधानांनी आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारत अमेरिका नैसर्गिक मित्र असल्याचे म्हटले...! परंतु नक्की असे आहे का? आजवरचा इतिहास काय सांगतो याकडे आपण पहायला हवे. अमेरिकेची भारताबद्दल आणि पाकिस्तानबद्दल दुटप्पी भूमिका राहिलेली आहे. भारताला दहशतवादाविरोधात आपण सोबत आहोत असा विश्वास द्यायचा अन् तिकडे पाकिस्तानला करोडो डॉलर्सची खैरात वाटायची? याचा अर्थ काय? भारत-पाक संबंध असेच ताणलेले रहावेत? त्याचा शस्त्र खरेदीसाठी फायदा अमेरिकेला व्हावा? की आणखी काही? अमेरिकेच्या या दुटप्पी भूमिकेचा भारत सरकारने विचार करायला हवा. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भारत भेटीवर येतात, तर नवाज शरीफ यांच्याकडून त्यांना फोनाफोनी होते. (चर्चा होते) आणि जॉन केरी सुरक्षेच्या कारणास्तव भारतात येऊन परत जाताना पाकिस्तानमार्गे जातात (निधी वाटप होते), किंवा १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर बिल क्लिटंन-अटलबिहारी वाजपेयी-नवाज शरीफ यांची काश्मीर मुद्द्यावरून चर्चा, तह तर सर्वश्रुत आहेत. या सर्वांचा अर्थ काय? अमेरिकेला फक्त चर्चेत आणि खेळवत ठेवण्यात रस आहे, त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढवायचा आहे, भारतभर एव्हाना...!

            नैसर्गिक मित्र वगैरे ते सर्व ठीक आहे. परंतु १९७४ आणि १९९८ च्या भारतातील अणुचाचण्यांनंतर अमेरिकेने भारतावर अनेक प्रकारचे निर्बंध घातले होते, परंतु आता भारतातील व्यापारवृद्धीसाठी २००६ साली अणु-करार केला खरा परंतु तो २०१५ पर्यंत रखडत ठेवला. याउलट रशियाचा विचार करा... अणुऊर्जेच्या बाबतीत रशिया भारताला सर्वतोपरी मदत करताना दिसतो. नुकतीच नवी दिल्ली येथे रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये सामरिक द्विपक्षीय वार्षिक बैठक पार पडली. त्याची फलश्रुती खरेच भारतासाठी लाभदायक आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून आपला सर्वच क्षेत्रात खरा मित्र कोण असेल तर तो म्हणजे रशिया. नेहरूंपासून नंतर अनेक सरकारे आली अन् गेली ही परंतु या दोन देशांमधील संबंधांवर कधी काही फरक पडलेला दिसून आला नाही. प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहूणे म्हणून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा जरी बसले असले तरी प्रात्यक्षिकां मध्ये समोर असणाऱ्या युद्ध साहित्यातील ७०% युद्ध साहित्य भारताकडे रशियन बनावटीचे होते. तसेच तामिळनाडूमधील कूडनकुलम् अणुभट्टी उभारण्यात रशियाची मदत, भारताच्या अणु-ऊर्जा कार्यक्रमास सर्वकाळ पाठिंबा हे आपण विसरता कामा नये. भारत सरकारने रशियाशी आजवर मैत्रीपूर्ण सौहार्दाचे संबंध सर्वकाळ जपलेले आहेत. परंतु नुकतेच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्थायी सदस्य मिळवण्यासाठी पाठिंबा देऊ असे आश्वासन दिले.  येथे विचार करायला हवा? भारताला जर स्थायी स्वरूपात सदस्यत्व प्राप्त झाले तर भारताचे लष्कर नाटो सैन्यामध्ये सामील होऊ शकेल. जर अमेरिकेने सध्या युक्रेनमध्ये जे सुरू आहे त्याविरोधात रशियाचा विरोध म्हणून युक्रेनमध्ये लष्कर घुसवले तर भारताला देखील नाटो देशांचा सदस्य म्हणून युक्रेनमध्ये सैन्य उभे करण्यासंदर्भात विचार करावा लागेल. मग यावेळी नक्कीच अमेरिका-भारत-रशिया संबंध ताणले जाऊ शकतात.

            अमेरिका भारताच्या माध्यमातून आशिया खंडात आपले पाय रोवू पाहतेय असा गर्भित इशारा चीनने भारताला दिला आहे. तसे पाहता भारताला व्यापारीदृष्ट्या अमेरिका-भारत-चीन या त्रिकोणाचा सामना पुढील काळात करावा लागू शकतो. चीनमधील प्रसारमाध्यमांनी भारतीय प्रजासत्ताकदिनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा चाललेला पाहुणचार फार खोचकपणे मांडला होता, जो पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनादेखील नकोसा होता. भारत-रशिया आणि भारत-अमेरिका वाढता घरोबा, मोदींचे ओबामांना बराक असे संबोधणे या अनुषंगाने चीन पाकिस्तानशी पहिल्यापेक्षा अधिक जवळीकता साधताना दिसून येतो. नुकतेच पाकिस्तानी प्रजासत्ताक दिन (असतो?) २३ मार्च रोजी. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना आमंत्रण पाठवण्यात आल्याचे प्रसारमाध्यमांमधून वृत्त फिरत आहे. तसेच २०१४ च्या शेवटाला पाकिस्तानला रशियाने रशियन बनावटीचा शस्त्रसाठा खरेदी विक्रीसाठी करार केला. भारतविरोधी भूमिका असणाऱ्या चीनकडून तर सततची मदत होतच असते पाकिस्तानला...!

            भारतात अश्रित असलेले जगद्वंद्य तिबेटी धर्मगुरू दलाईलामा आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची येत्या आठवड्यात नियोजीत भेट आहे, पण चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये इतर देशांनी ढवळाढवळ करू नये, असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून ढवळाढवळ करू नये, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे, या प्रकरणामध्ये भारताचा हस्तक्षेप असल्याचा चीनचा गैरसमज होऊ शकतो.

            भारत-चीन संबंधांवर प्रकाश टाकायचा झाला तर अमेरिकेचा विचार करावाच लागतो. व्यापारीदृष्ट्या तो समर्थनीय आहे. भारत आणि चीन अमेरिकेसाठी मोठ्या बाजारपेठा आहेत. नुकतेच भारताशी साधलेल्या सामरिक करारात व्यापार वर्ष वाढवण्याचा करार अमेरिकेने बोलून दाखवले. भारताच्या सर्व स्तरावरील प्रगतीची स्तुती केली. खरे तर हे बरेच झाले!(?) पण याचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम होता कामा नये. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी चालवलेल्या पंचशीलांच्याप्रमाणे आजवरची भारत सरकारे विदेश नीती अंगीकारत आहेत. त्यात अल्पावधीतच आत्ताच मोदी सरकारने आघाडी घेतली असल्याचे म्हणावे लागेल. जपान, रशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांशी सर्व स्तरावरील द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने भारत सरकार काम करताना दिसत आहे. त्यात ओबामांना खूष करण्यासाठी सर्वकाही करून झाले. अणुकरार पदरात पाडून घेण्यात यश आले परंतु अमेरिकेकडून आपल्या अपेक्षा पूर्ण होतील का? याचा विचार व्हायला हवा. कारण अमेरिका भारताला फक्त आणि फक्त एक बाजारपेठ म्हणूनच पाहते आहे?

            वाढत्या अमेरिका-भारत संबंधांचा कसलाही प्रभाव रशियावरती झालेला नसावा. (प्रसारमाध्यमांमध्ये तरी तशी चर्चा नाही) परंतु भारताने भविष्याचा विचार करता, अमेरिकेशी जवळीक साधली तरी रशियासारख्या जुन्या आणि सच्च्या मित्रांना विसरता कामा नये शेवटी हेच खरे...!

नेहरूंचे पंचशील :

१. प्रत्येक राष्ट्राच्या भौगोलिक एकात्मतेचा आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करणे.

२. युद्ध आणि परकीय आक्रमणाचा विरोध करणे.

३. इतर राष्ट्रांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे.

४. समानता आणि द्विपक्षीय फायदा यामधून परस्पर संबंध अबाधित राखणे.

५. द्विपक्षीय शांततापूर्ण सहजीवनाचा अवलंब करणे.