चुकेल तो भोगेल

एका बाजूला युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी सुरु आहे. काही प्रकरणं न्याय प्रविष्ट आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला काही नवीन प्रकरणांचा छडा लागतोय. तत्कालीन सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर राहून गैर व्यवहाराचे आरोप होतं असलेले पी. चिदंबरम सध्या सीबीआयच्या रडारवर आहेत. यामध्ये ते आरोपी आहेत का? किंवा पदाचा वापर करून त्यांनी स्वतःच्या मुलाची आणि पर्यायाने स्वतःची आर्थिक वृद्धी करून घेतली का? हे न्यायालय ठरवेल! परंतु सध्या तरी पारदर्शक कारभारासाठी नवीन पायंडा पाडू इच्छिणाऱ्या मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत, आजवर जो चुकला अथवा जो चुकतोय तो भोगतोय अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे सूत्र काही नवे नव्हते, त्यात देशाच्या अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर पदाचा गैरवापर करणे अथवा गैरवापर होणे ही खूपच मोठी बाब आहे. नुकतेच ७३ वर्षीय काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना एका घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्या घरी जाऊन अटक केली. त्यामुळे देशाचे राजकारण तापले आहे. भाजपकडून सुडाचे राजकारण करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसजन करत आहेत. परंतु जर काही केले नसेल तर घाबरण्याचे कारण नसावे. कारण १० वर्षांपूर्वी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत पण त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने असेच हातखंडे वापरलेले होते. त्यावेळी काही केले नसल्यामुळे, मनात अजिबात भीती बाळगून नसलेले अमित शहा आणि मोदी त्या प्रकरणातून तावून सुलाखून बाहेर निघाले. परंतु आजच्या घडीला काँग्रेसजन खोटं बोल पण रेटून बोल याप्रमाणे वागत असून, चुका करून देखील वेगळ्याचा अंदाजात वावरत आहेत.

महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात भाजप सुडाचे राजकारण करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला जातोय, सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग होतोय, असे चित्र मीडिया आणि विरोधकांकडून रंगवले जात आहे. परंतु ज्यांनी चुका केलेल्या असतील त्यांना, ते भोगावे लागणारच आहे. याबाबत महाराष्ट्रात छगन भुजबळ हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. कारण राजकारण, सत्ता आणि त्याची जहागिरी ही एकाच ठराविक वर्गाची जहागिरी नाही. त्यांच्या चुकांवर पांघरून घालत राहण्याची वेळ आता गेली आहे, कारण त्याप्रमाणत लोकं हुशार होतं आहेत. सरकार आणि सरकारी यंत्रणांनी काय करावे आणि काय नको याबाबत लोकं बोलू लागली आहेत.

सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने अमित शहा यांना अटक केली तेव्हा पी. चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते. आता सीबीआयने पी. चिदंबरम यांना अटक केली, तेव्हा अमित शहा गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांच्यावरील कारवाई सुड बुद्धीने करण्यात आली असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. परंतु हे प्रकरण न्यायालयाच्या देखरेखीत सुरु आहे. त्यामुळे असे बोलणे योग्य नाही. INX मीडिया कंपनीच्या संचालक राहिलेल्या इंद्राणी मुखर्जी आणि त्यांचे पती या दोघांनी सीबीआयला दिलेल्या कबुलीमुळे चिदंबरम पितापुत्र अडचणीत आले आहेत. तपासात सत्य काय ते बाहेर येईलच, परंतु पी. चिदंबरम पहिल्याच दिवशी सीबीआयला सामोरे गेले असते, तर एवढे महाभारत घडले नसते.

INX मीडिया प्रकरण

२७ तासांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर सीबीआयने चिदंबरम यांना INX मीडिया भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली आहे. एअरसेल मॅक्सीस कंपनीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या आणि INX मिडिया खटल्यात ३०५ कोटी रुपयांच्या अपहाराचे हे प्रकरण आहे. पी. चिदंबरम हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला वरील दोन्ही प्रकरणात परवानगी दिली होती. त्याचवेळी कथित गैरव्यवहार झाल्यामुळे पी. चिदंबरम यांची त्यातील भूमिका चौकशी यंत्रणा तपासत आहेत.

१५ मे २०१७ : कार्ती चिदंबरम विरोधात सीबीआयकडून गुन्हा दाखल.

एफआयपीबीकडून लाच घेऊन अनियमितता केल्याचा आरोप

२२ सप्टेंबर २०१७ : सुप्रीम कोर्टात सीबीआयने कार्ती चिदंबरम यांना परदेशात जाण्यापासून रोखावं अशी मागणी केली.

८ डिसेंबर २०१७ : एअरसेल मॅक्सीस व्यवहारात सीबीआय समन्सविरोधात कार्ती यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

१६ फेब्रुवारी २०१८ : कार्ती चिदंबरमच्या सीएला सीबीआयने अटक केली.

११ ऑक्टोबर २०१८ : INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपाखाली ईडीने कार्ती यांची ५४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली.

११ जुलै २०१९ : इंद्राणी मुखर्जी या प्रकरणात सरकारी साक्षीदार. इंद्राणीने सांगितले की FIPB च्या मान्यतेच्या बदल्यात पी.चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना व्यवसायात मदत करण्यास पीटर मुखर्जीला सांगितले.

२० ऑगस्ट २०१९ : दिल्ली हायकोर्टाने पी. चिदंबरम यांचा अंतरिम जामीन फेटाळून लावला.

२१ ऑगस्ट २०१९ : पी. चिदंबरम  सीबीआयने अटक केली.

हा घटनाक्रम पाहता आपल्या लक्षात येईल की, जो चुकतोय तो भोगतोय, त्यामुळे हे सुडाचे राजकारण नसून पी. चिदंबरम यांनी पदाचा वापर करून केलेल्या गैर व्यवहाराचे फलित आहे.

हे ‘राज’कारण आहे

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत ज्या पक्षाचा एकही लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला नाही. ज्या पक्षाचा आजवर एकही खासदार नाही. ज्या पक्षाच्या नेतृत्वाने वेळोवेळी केवळ सोयीचे राजकारण केले आहे, त्या पक्षाने म्हणजेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काय मिळवले अथवा काय गमावले? हा एक यक्ष प्रश्न त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनांमध्ये नक्कीच असणार आहे. कारण वेळोवेळी संधीसाधू राजकारण करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या भुमिकेमुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात एक प्रकारची संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. 

२०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर आधीच एक प्रकारची मरगळ आलेला पक्ष. त्यात निवडून आलेला होता, असा एक आमदार देखील मनसेला सोडून गेला. नाशिक महानगरपालिकेतील सत्ता गेली. अशा परिस्थितीमध्ये लोकसभा निवडणुकीत एक ही उमेदवार न देता मोदींविरोधात प्रचार करण्याचे धाडस राज ठाकरे यांनी केले होते. त्यांनी हे धाडस केले असे म्हणणे योग्य आहे, की “दुसऱ्याच्या वरातीत नाचतंय येडं!” असं म्हणणे योग्य आहे. हे लोकमताच्या कलातून दिसून आलेलं आहे. राज ठाकरे यांनी युतीच्या विरोधात ज्या ज्या मतदार संघांमध्ये सभा घेतल्या होत्या, त्या मतदार संघातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या दिग्ग्ज नेत्यांचा पराभव झालेला आहे. यामध्ये अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, राजू शेट्टी आणि मुंबईतील सर्वच नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यामुळे राज ठाकरे यांचं नक्की काय चाललं आहे, हे मनसे कार्यकर्त्यांना समजण्याच्या पलीकडे आहे. परंतु राज ठाकरे यांच्या माध्यमातून सेना-भाजप युती विरोधात एका वेगळ्या प्रचाराचा फंडा वापरण्यात आलेला होता. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा राजकीय डाव चालवलेला असावा. हे एक शहा प्रतिशहाचे वेगळ्या प्रकारचे ‘राज’कारण होते. जे जनतेच्या लक्षात आल्यामुळे निष्प्रभ ठरले. 

२०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही व्यक्ती केंद्रीत निवडणूक होती. यामध्ये पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा सामना रंगला होता. यामध्ये महाराष्ट्राची स्थिती पाहिली तर, मुख्य लढत युती विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच होती. यावेळी निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्याकडे जात असताना राज ठाकरे यांनी प्रचारात उडी घेतली. ज्या राज ठाकरे यांनी २०१४ लोकसभा निवडणुकीवेळी नरेंद्र मोदी यांचे पाय धुवून पिले पाहिजेत, अशी भाषा केली होती. ज्या राज ठाकरे यांनी २०१४ साली, “माझ्या पक्षाचे खासदार निवडून द्या, ते मोदींना पाठिंबा देतील” अशी भाषा केली होती. गुजरात मॉडेलची भाषा केली होती. तेच राज ठाकरे, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये प्रचार करत असताना विरोधाचा सूर गाऊ लागले. मोदी आणि अमित शहांबद्दल अपशब्द बोलू लागले. अगदी खालच्या थराचा प्रचार झाला. मात्र हे सर्व नाट्य लोकांच्या मनात काही उतरवू  शकले नाही. शेवटी निकाल काय लागले हे आपण पाहिलेच आहे. 

असे असताना देखील, राज ठाकरे यांच्या सभांना मात्र प्रचंड गर्दी जमत होती. त्यांच्या प्रचाराच्या वेगळ्या पद्धतीचा हा प्रभाव होता. परंतु मागील निवडणुकांप्रमाणेच केवळ राज यांची भाषणे ऐकण्यासाठी प्रचारादरम्यान जमलेली ही गर्दी, मतांमध्ये परावर्तित होऊ शकली नाही. मनसेचा मागील १० वर्षातील इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेला, मरगळ आलेला हा पक्ष अजून खोलात गेला आहे. यास पूर्णपणे राज ठाकरे जबाबदार आहेत. 

राज ठाकरे यांची अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांच्याकडून लोकांना भरपूर अपेक्षा होत्या. परंतु या अपेक्षा पूर्ण करण्यामध्ये ते सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे, त्यांची ही अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे सभांमधून इतरांना केवळ नावं ठेवल्यामुळे मतं मिळत नसतात, त्यासाठी केलेली कामे दाखवणे देखील आवश्यक असते, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे आणि त्यांच्या बदलत्या भूमिकांमुळे संभ्रमावस्थेत जाणाऱ्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना काही ठोस दिशा दाखवली पाहिजे. आजवर केलेले संधिसाधू राजकारण बाजूला ठेवून, पक्ष संघटना मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. दुसऱ्यांवर टिका करण्यापेक्षा पक्ष बांधणीकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील राज ठाकरे यांची बदललेली भुमिका, हे शरद पवार यांचे राजकारण होते, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कारण मागील काही दिवसांमध्ये त्याचे संकेत मिळालेले आहेत. सोलापूरमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान पवार आणि राज ठाकरे एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते, किंवा त्या दोघांमध्ये वाढलेली जवळीक याचीच उदाहरणे आहेत. परंतु हे सर्व लोकांनी ओळखले होते. त्यामुळेच “ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे!”, या उक्तीप्रमाणे जनतेने त्यांच्या मनातील कौल देऊन नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा निवडून दिले आहे. परंतु आजवर संधीसाधू राजकारण करणारे राज ठाकरे, येणाऱ्या काळात कोणती भुमिका घेतात हे येणारा काळच ठरवणार आहे. कारण शेवटी हे ‘राज’कारण आहे. 

बोलघेवड्या राज ठाकरे यांची भाजपकडून पोल खोल

महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात सध्या जी काही उलथापालथ सुरू आहे, ती पाहता आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न पाहता, सध्याचे सर्व पक्षीय राजकीय नेतृत्व (मनसे सोडून) महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेला घेऊन जात आहेत, याबाबत उत्सुकता आहे. असे असताना दुसऱ्या बाजूला “बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना” म्हटल्यासारखे, राज ठाकरे मात्र सरकारविरोधी बोलण्याच्या निमित्ताने बोलघेवडेपणा करत सुटले आहेत. सरकार विरोधाची पोकळी भरून काढत असताना आपण खरे बोलत आहोत अथवा खोटे बोलत आहोत अथवा नेमके काय बोलत आहोत, याचे देखील भान राज ठाकरे यांना राहिलेले नाही. यातूनच २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी ज्या मोदींचे पाय धुवून पिण्याची भाषा केली, त्याच मोदींच्या वैयक्तिक आयुष्यासह राजकीय जीवनावर चिखलफेक करण्याचे काम राज यांनी चालवले आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत राज्याच्या विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या आणि बारामतीकरांसाठी जनतेकडे मतांची भीक मागणाऱ्या राज ठाकरेंनी, सत्ताधारी भाजप सेना सरकार विरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करून पाहिला आहे. यासाठी त्यांनी राज्यभर सभा घेतल्या, सभा घेत असताना सभेच्या ठिकाणांची तसेच कुठे काय बोलायचे आहे, याची व्यवस्थित काळजी घेऊन, सोशल मिडीयातील अनधिकृत आणि अर्धवट माहितीचा वापर करत राज ठाकरेंनी अगदी उत्साहाने तयारी केलेली होती. परंतु राज यांच्या या बोलघेवड्या नौटंकीची भाजपकडून अखेर पोलखोल करण्यात आलेली आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मनसे स्टाईलने ‘बघाच तो व्हिडिओ’ असे म्हणत, परंतु तितक्याच सोबर आणि साध्या पद्धतीने नकलाकार राज ठाकरेंच्या सभांमधील असभ्य वर्तनाची पोलखोल केली आहे. यावेळी राज ठाकरे यांनी भाजपवर केलेल्या १९ आरोपांना योग्य उत्तर देण्यात आले आहे. 

बहुदा राज ठाकरे यांना सोशल मिडिया पूर्णपणे कळलेला नसावा. त्यामुळेच ते सोशल मिडीयावर मोडून तोडून दाखवण्यात आलेले तसेच अर्धवट दाखवण्यात आलेले मिम्स किंवा व्हिडीओ यांचा आधार घेऊन पंतप्रधान मोदींवर टिका करत आहेत. हे करत असताना आपण चुकतो आहोत किंवा आपली टीम जे दाखवते आहे, त्याची शहानिशा केलेली नाही, याची तमा न बाळगता मनसेने भाजपसह मोदींवर अगदी खोटेनाटे आरोप लावण्याचा खूप प्रयत्न केला. अगदी हरिसाल गावचे व्हिडीओ तोडून मोडून अर्धवट दाखवले, मोदींनी दत्तक घेतलेल्या गावचे व्हिडीओ, नमामि गंगे योजनेचे व्हिडीओ दाखवले. यामध्ये ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या उक्तीचा प्रत्यय आणून सभेतील लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी राज ठाकरेंनी जाहिरातींमधील काही लोकांना मंचावर देखील आणून उभे केले. परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे आपण मागील २० दिवसांमध्ये पाहिले आहे.

‘रा’ राजकारणाचा, राष्ट्रवादीचाही आणि राज ठाकरेंचाही ...

महाराष्ट्रातील राजकारण म्हटले की शरद पवारसाहेब हे नाव डोळ्यासमोर येते. पवारसाहेबांशिवाय महाराष्ट्रातील राजकारणाचे पानही हलत नाही असे म्हणतात. यामध्ये २०१४ साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवेळी न मागता भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका असो वा काँग्रेसपासून फारकत घेण्याची भूमिका असो. प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणि राष्ट्रवादी हे सूत्र होते. त्यानंतर भाजप सरकारच्या स्वच्छ भारत मोहिमेस पाठिंबा असो वा बारामतीतील पवार मोदींचा व्हॅलेंटाईन डे असो. त्या-त्यावेळी पवारसाहेबांच्या खेळीचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम दिसून येतो. यामध्ये भरीस भर म्हणून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एक ही उमेदवार न उतरवणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व प्रकारचे बळ पुरवण्याचा एक वेगळा डाव राष्ट्रवादीने टाकलेला आहे. कारण मागील पाच वर्षांमधील पवार साहेबांची वेळोवेळी बदलत असलेली भूमिका पाहता, जनता त्यांच्या बोलण्याने अधिक प्रभावी होणार नाही, हे जाणणाऱ्या पवारसाहेबांनी, एक प्रकारे राज ठाकरे यांचा पोपट म्हणून उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला आहे. परंतु पवारसाहेब आणि राज ठाकरेंचा हा प्रयत्न हाणून पाडताना, २०१४ साली हेच राज ठाकरे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबद्दल काय बोलत होते आणि आता त्यांच्याच सांगण्यावरून भाजपबद्दल काय बोलत आहेत याचाही खुलासा भाजपकडून करण्यात आलेला आहे. 

'मित्रा तू चुकलास' - आशिष शेलार 

पक्ष स्थापन होऊन अनेक वर्षे झाली, तरी आपली घडी काही बसत नाही, हे पाहून वारे वाहते तिकडे भरकटणारे राज ठाकरे, २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मनसेच्या उमेदवारांना निवडून द्या, ते मोदींना पाठिंबा देतील, असे म्हणून मतं मागणारे राज ठाकरे, जाग आल्यानंतर आपल्या पक्षाचे मेळावे घेणारे राज ठाकरे किंवा पवारसाहेबांची मुलाखत घेणारे राज ठाकरे आजवर आपण पाहिलेले आहेत. परंतु जे खोटे आहे, जे असत्य आहे, तोडून मोडून दाखवण्यात आलेले आहे. ते रेटून बोलणारे राज ठाकरे यावेळी दिसले, त्यामुळे मैत्रीच्या नात्याने मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी राज ठाकरे यांना ‘मित्रा तू चुकलास’ या आपुलकीच्या शब्दात मैत्रीचा सल्ला दिला आहे.

राजकारणात स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज ठाकरे यांची जी धडपड सुरु आहे. त्या धडपडीतून झालेला हा प्रकार आहे. सध्या स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज यांची ही बदललेली भाषा आहे. परंतु राजकारणात विरोधकांचे जे काम खरे आहे अथवा चांगले आहे, ते चांगले म्हणण्याची धमक आणि इच्छाशक्ती लागते, जी मोदींमध्ये आहे. (बारामतीत आलेल्या मोदींनी त्यांचे राजकीय विरोधक असलेल्या पवार साहेबांची भरभरून स्तुती केल्याचे आपण ऐकलेले आहे.) परंतु मनसे प्रमुख राज ठाकरे आजवर केवळ आणि केवळ इतरांवर नकला आणि शारीरिक व्यंग करत आलेले आहेत. त्यामुळे यापुढेही स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवायचे असेल तर राज ठाकरे यांना आपली दिशा ठरवावी लागणार आहे, अन्यथा काही वर्षांपूर्वी स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्याबाबत घेतलेला निर्णय अगदी योग्यच होता असे म्हणण्याची वेळ येणार आहे. 

प्रसारमाध्यमांची चर्चेची गुऱ्हाळे

लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे जाणून संविधानामध्ये प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य यांची सांगड घालत, माध्यमांना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. परंतु आजकाल याचा अर्थ वेगळाच घेतला जात आहे. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली प्रसारमाध्यमांवरून चालणारी चर्चेची गुर्‍हाळे काय साध्य करतात? एखादा विषय तेवढ्यापुरता काही काळ चर्चिला जातो. अन्यथा वर्षपूर्ती, जयंती, पुण्यतिथीलाच एखाद्या व्यक्तीबद्दल चर्चा होते! इतर वेळी काय? यासाठी पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पत्रकारिता आवश्यक आहे. फक्त टीआरपी वाढवण्यासाठी दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या अथवा तासनतास चालणारी चर्चेची गुर्‍हाळे यामधून काय साध्य होणार किंवा खरेच होते का याचा विचार व्हायला हवा.

देशामध्ये सध्या चाललेल्या आर्थिक, राजकीय घडामोडींना मीठ, मिरची लावून जनतेसमोर मांडण्याचे काम माध्यमांकडून केले जाते. यामध्ये त्यांचा टीआरपी कसा वाढेल, याकडे अधिक लक्ष असते. सरकारमध्ये सत्तेवर जो पक्ष आहे त्यांचा फक्त विरोध करणे हे प्रसारमाध्यमांच्या रक्तात भिनले असल्यासारखे वाटते. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप जिंकला असे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष हरला असे म्हणणे योग्य ठरेल. कारण काँग्रेस पक्षाच्या अपयशाचा पाढाच त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी प्रचारकाळात गिरवला होता. प्रसारमाध्यमांकडून हाच प्रकार यावेळी देखील करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

आजकाल प्रत्येक न्यूज चॅनलवर प्रत्येक राजकीय पक्षांचे पुढारी कोणत्या ना कोणत्या विषयांच्या निमित्ताने चर्चेची गुऱ्हाळे चालवण्यासाठी माध्यमांच्या चर्चांमध्ये सहभागी होतात. यामध्ये केवळ एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होतात. बोलण्याची पातळी ढासळते, अर्वाच्य भाषा वापरली जाते व यामधून या माध्यम प्रतिनिधींच्या संस्कारांचे जनतेसमोर प्रदर्शन होते. 

काही दिवसांपूर्वी भारतीय सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडत पाकिस्तानमध्ये जाऊन लष्करी कारवाई केली व अतिरेक्यांना त्यांची जागा दाखवली. ही कामगिरी खरेच ऐतिहासिक आहे. प्रथमत: असे काही घडले असेल आणि भारत सरकारने त्याची जबाबदारी पण घेतली असेल. परंतु देशातील काही वृत्तपत्रांच्या आणि माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार अशी कारवाई झालीच नाही किंवा कारवाईसाठी भारतीय सैनिक पाकिस्तानमधील त्या जागेवर गेले तेव्हा त्याठिकाणी दहशदवादी होते का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते किंवा एकूण मारल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांच्या आणि जखमी झालेल्यांच्या संख्येत देखील वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर वेगवेगळी माहिती पुरवली जात होती. देशामधील प्रसारमाध्यमांनी असे संभ्रम निर्माण करणारे प्रकार चालवल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा काय राहील? तिकडे भारताच्या या कारवाईमुळे घाबरलेल्या पाकिस्तानचा तिळपापड होत असताना आपली माध्यमे अशी वागत असल्यास या अभिव्यक्तीचा हे गैरफायदा घेतात की काय अथवा ‘सबसे पहले न्यूज हमने दी’च्या वल्गना किती पारदर्शक आहेत याबाबत काळजी वाटते.

२०१४ साली नेपाळमध्ये झालेला भूकंप किंवा २६/११ च्या घटनेचे प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आणि त्यावेळी माध्यमांवरून चाललेल्या चर्चा यामुळे काय साध्य झाले? भारतीय प्रसारमाध्यमांनी नेपाळमधील दुर्घटनाग्रस्त / भूकंपग्रस्त नागरिकांना ‘अब आप कैसा, महसूस कर रहे हो।’ असे प्रश्‍न विचारत भंडावून सोडले, असे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काय कामाचे? खरे तर धरहरा टॉवरजवळ सेल्फी काढत बसण्यापेक्षा तेथील माध्यम प्रतिनिधींनी लोकांना तातडीने मदत केली असती, तर त्यांच्या टीआरपी ध्ये तिळमात्र घट झाली नसती. त्यावेळी भारतीय माध्यमांनी नेपाळमधून बाहेर जावे, अशी विनंती यामुळेच नेपाळ सरकारला करावी लागली. २६/११ च्या घटनेचे दूरदर्शनवरील प्रसारणामुळे काय परिणाम झाले हे परत सांगण्याची गरज नाही. 

पत्रकारिता खरे तर नि:पक्षपाती, सत्यता पडताळणारी, दोन्ही बाजू अगदी पारदर्शकपणे दाखवणारी असावी. चर्चेच्या गुर्‍हाळांची फलश्रुती काय हे आजकालच्या काही पत्रकारांच्या अरेरावी दाखवणार्‍या धोरणांवरून दिसून येते. समाजामध्ये यामुळे फक्त धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते. मागील काही वर्षांमध्ये बलात्काराच्या घटना घडल्यानंतर पीडितेची मुलाखत घेण्यापर्यंत काही माध्यमांची मजल जाते? माणुसकी नावाची गोष्ट विसरलेले हे प्रसारित करणारे पत्रकार खरे तर गुन्हेगारांपेक्षा अधिक दोषी आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण जखम देणार्‍यापेक्षा जखमेवर मीठ चोळणारा अधिक दोषी असतो.

या लेखातून संपूर्णपणे फक्त माध्यमांविषयी द्वेष व्यक्त करावा अशी लेखनाची दिशा मुळीच नाही. परंतु एक सत्य परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण हे कुठेतरी थांबायला हवे. शेवटी समाजातील सामान्य नागरिकांचा  प्रसारमाध्यमांच्या या खेळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावरच सारे अवलंबून आहे.

प्रचाराचा ढासळत असलेला दर्जा

आजकालच्या नेते मंडळींमध्ये भाषण करत असताना, शब्द निवड आणि त्यातील विचार स्वातंत्र्य यांमध्ये बरीचशी तफावत दिसून येते. प्रत्येकाला विचार करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी केवळ सनसनाटी बातम्या निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अंगीकारलेला बोलघेवडेपणा आणि त्यातून ढासळत चाललेली विचारसरणी तसेच ढासळलेले भाषण कौशल्य यामुळे राजकारणाचा दर्जा ढासळत चालला आहे. याचा सर्वाधिक प्रत्यय २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने येत आहे. दोन्ही बाजुंनी सरकारने केलेली कामे यावर कमी भाष्य केले जात असून, केवळ वैयक्तिक हेवेदावे काढले जात आहेत.

आजकाल सर्वच राजकीय पक्षांच्या भाषणांमधून वैयक्तिक शेरेबाजी केली जात आहे. भाषण करत असताना एकदम खालच्या थराची भाषा वापरली जात आहे. यामध्ये कट्टरतावाद असो अथवा पुरोगामीत्व विचार असोत, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य-असाध्यचा मुद्दा विसरला जात आहे. जनतेच्या प्रश्नांना अगदी सहजपणे बगल देऊन प्रचाराची दिशा बदलली जात आहे. यामध्ये सर्वच पक्षांमधील वैचारिक पंडितांची फौज आपापल्या परीने स्वतःची वैचारिक सांस्कृती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर यावेळची लोकसभा निवडणूक खूप वेगळ्याप्रकारे लढली जात आहे. कारण यावेळी भाषणात तरबेज असणारे अटल बिहारी वाजपेयी नाहीत अथवा शांत स्वभावाचे मनमोहन सिंह नाहीत, अथवा प्रमोद महाजन नाहीत, पी. व्ही नरसिम्हा राव नाहीत. त्यामुळे भविष्यामध्ये ही निवडणूक एक वेगळ्या प्रचारासाठी निवडणूक म्हणून ओळखली जाणार आहे. कारण पंतप्रधान पद हे एक घटनात्मक पद आहे, आणि त्या पदावर सध्या विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी हे केवळ एका पक्षाचे नेते नसून, राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. अशावेळी काँग्रेससारख्या जुन्या जाणत्या पक्ष अध्यक्षांनी, पंतप्रधान चोर आहेत. चौकीदार चोर है. अशी शेरेबाजी करणे, हे राजकारणाची ढासळलेली पातळी दर्शवणारे उदाहरण आहे. 

नरेंद्र मोदी हे एका पक्षाचे नेते आहेत आणि राहुल गांधी हे दुसऱ्या पक्षात नेते आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांबद्दल बोलत असताना, त्यांच्या नेत्यांबद्दल बोलत असताना दर्जा घसरणार नाही अशी भाषा बोलणे अपेक्षित होते, परंतु योगी आदित्य नाथ, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, अवधूत वाघ यांसह रणदीप सुरजेवाला, स्वतः राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, अशोक गहलोत, मायावती, ओवेसी या नेत्यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकारणाचा दर्जा किती घसरला आहे, याची उदाहरणेच दाखवून दिली आहेत. यामध्ये समाजवादी पक्षाच्या आजम खान यांनी जया प्रदा यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य सर्वाधिक लज्जास्पद होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील या प्रकारचे काही वाचाळवीर राजकारणी मंडळी आहेत, यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, राम कदम, संजय निरुपम, अजित पवार यांचा पहिला क्रमांक लागतो.

राजकारणात मतभेद असावेत परंतु मनभेद असू नयेत असे म्हटले जाते, परंतु आजकाल मतभेद वैचारिक पातळीवरून शाब्दिक पातळीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते. यामध्ये भरीस भर म्हणून प्रसारमाध्यमे जेवढे दोषी आहेत, तेवढेच वायफळ बडबड करणारे हे राजकारणी मंडळी देखील दोषी आहेत. तसे पाहता प्रसारमाध्यमांवरून तासनतास एखादा विषय चघळत बसणार्‍या (काही अपवाद आहेत) व्यक्तींच्या विचारांमधून काय निष्पन्न होते? अथवा देशातील परिस्थिती बदलते का? किंवा मतदानाचा टक्का वाढतो का? याचा विचार सामान्य माणसाने करायला हवा. यामध्ये सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचे प्रसारमाध्यमांना सर्वतोपरी स्वातंत्र्य आहे. परंतु जे लोकहिताचे आहे, देश हिताचे आहे, सरकारकडून चांगले करविले जात आहे, ते माध्यमांनी जनतेपर्यंत योग्य रीतीने पोहचविणे अपेक्षित असते. यावेळी मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. परंतु माध्यमांवरील अशा चर्चांमध्ये केवळ टीआरपी वाढवण्याच्या उद्देशाने बोलघेवडे नेते मंडळीच या टीव्ही कार्यक्रमात चर्चेची गुऱ्हाळे चालवताना दिसून येतात.

भारतीय राजकारणाचा इतिहास सांगतो, की राजकारण हे समाजकारणाचे एक माध्यम असले पाहिजे. देश सेवेचे एक माध्यम असले पाहिजे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या आजच्या पिढीच्या राजकारणी मंडळींनी आपापल्या नेते मंडळींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन राजकारण करणे अपेक्षित आहे. कारण आपण उभा केलेला किंवा आपल्या विचारांनी प्रेरित असलेला राजकीय पक्ष असे खालच्या थराचे राजकारण करत आहे, हे नेहरू, इंदिरा गांधी, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय किंवा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांना नक्कीच पटणारे नाही.

प्रश्नार्थक 'उत्तर'प्रदेश

देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशचे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु तेथील स्थानिक जनतेला राजकीय पक्षांकडून या प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. केंद्रीय राजकारणात असे म्हणतात की, ‘देशाच्या पंतप्रधान पदाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो’. जो उत्तरप्रदेश जिंकतो, त्याची दिल्लीमध्ये सत्ता येते. त्यामुळेच २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशातील वाराणसीमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तसेच यावेळीही आपली काही खैर नाही, या भीतीने राहुल गांधी यांनी उत्तरप्रदेशमधून पळ काढत, केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

देशाला पंडित नेहरूंपासून ते अटल बिहारी वाजपेयींपर्यंतची राजकीय उंची असणारे पंतप्रधान देणारे उत्तरप्रदेश राज्य आजही जाती व्यवस्था, गरिबी आणि बेरोजगारी या समस्यांचा सामना करत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली तरी तेथील अनेक समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. तरीही उत्तरप्रदेशच्या जनतेने आजवर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राज्यात आलटून पालटून सत्ता देताना, अनेक वेळा स्पष्ट बहुमतातील सरकारे दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशातील इतर छोट्या राज्यांमध्ये त्रिशंकू सरकारे सत्तेत येत असताना, विधानसभेत ४०३ जागा असणाऱ्या उत्तरप्रदेशच्या जनतेने कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टीसह भाजपला देखील आजवर अनेक वेळा स्पष्ट बहुमत दिलेले आहे. परंतु उत्तरप्रदेशमधील जनतेला याचा आजवर किती फायदा झाला अथवा याचे फलित काय हे पाहणे आवश्यक आहे.

उत्तरप्रदेशच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून काम केलेल्या राजकीय नेत्यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात वजन वाढते. हे आजवरचा इतिहास सांगतो. त्यामध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भुषवणारे चरणसिंग आणि व्ही.पी. सिंग हे तर देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले होते. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देणाऱ्या इंदिरा गांधी यांचा आणि आता ‘अब न्याय होगा’ म्हणाऱ्या राहुल गांधी यांचा लोकसभा मतदार संघ उत्तरप्रदेशमधील आहे. तसे पाहता गांधी-नेहरू कुटुंबाची राजकीय वाटचाल उत्तर प्रदेशातून सुरु होते. तरी देखील कॉंग्रेस पक्ष आजही उत्तरप्रदेशमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या, अन्न सुरक्षा योजना, मनरेगा, न्याय या मुद्द्यांवरच निवडणुका लढत आहे. तर दुसरीकडे स्वतःला गरीब आणि दलितांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सुश्री मायावती आजही जातीय समीकरणे जुळवत, सोशल इंजिनियरिंग करत निवडणुका लढवत आहेत. 

२०१७ साली उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यावेळी सत्तेत असलेल्या समाजवादी पक्षाने अंतर्गत यादवीतून सावरत काही ठराविक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली व पराभवास सामोरे गेले. परंतु भाजपने स्थानिक मुद्दे आणि केंद्रातील भाजपचा विकासाचा अजेंडा या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत, बहुमताने सत्ता स्थापन केली. या निवडणूक निकालावरून लक्षात येते की, उत्तरप्रदेशच्या स्थानिक जनतेला नेमक काय हवं आहे.

उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. त्या प्रमाणात येथे गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ या समस्या इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. याचा परिणाम म्हणून उत्तरप्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये कामानिमित्त विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता यासारखी महानगरे या समस्येचा आजही सामना करत आहेत. तर मुंबईसारख्या महानगरात प्रादेशिक विरुद्ध बाहेरचे (उत्तरप्रदेशचे) हा वाद देखील आपणास दिसून येतो. उत्तरप्रदेशमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात देखील मोठी दरी दिसून येते. एका बाजूस उत्तरप्रदेश, बिहारमधून देशाच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या युवकांची संख्या इतर राज्यांच्या प्रमाणात खुप जास्त आढळते. तर दुसरीकडे देशाच्या अनेक भागात पाणीपुरी विकणारे, कामगार म्हणून काम करणारे भैय्या लोक देखील उत्तरप्रदेशचेच असल्याचे दिसून येते. ही एवढी प्रचंड सामाजिक, आर्थिक दरी का निर्माण होते? यास उत्तरप्रदेशातील स्थानिक लोक कारणीभूत आहेत? की सत्तेवर असणारे राजकीय पुढारी कारणीभूत आहेत? याचे उत्तर मात्र आजही अस्पष्टच आहे.

देशातील गरीबीवर विश्लेषण करताना रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार उत्तरप्रदेशमधील ३९.८ टक्के जनता दारिद्रयरेषेच्या खाली आहे. तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्तरप्रदेशचा वाटा महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमीच राहिलेला आहे. देशात जीडीपीच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आजही उत्तरप्रदेशातील मध्यम वर्गीय शेतकरी दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रासायनिक खतांची समस्या, कृषी मालाला हमी भाव या मुद्द्यांवर तोडगा निघावा याकरिता आशावादी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारने युरियाचे निम कोटिंग करणे, उत्तरप्रदेशातील अनेक छोट्या गावांमध्ये आज ही वीज नव्हती. त्या ठिकाणी वीज पोहचवणे, अशी काही कामे केली आहेत. यामुळेच २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या बाजूने मतांचा कौल दिला आहे. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर बदललेले राजकारण, मोदींचे उत्तरप्रदेश प्रेम, सपा-बसपाची आघाडी आणि प्रियांका गांधी यांचा राजकारणातील प्रवेश याचा सुवर्णमध्य तेथील जनता कशाप्रकारे काढते, हे निर्णायक ठरणार आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तरप्रदेशने एनडीएला ८० पैकी ७३ जागा देऊन सत्तेत बसवले होते. यामधून असे दिसून आले, की राज्यामध्ये सत्तेत येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची राजकीय महत्वाकांक्षा जोपासताना तेथील स्थानिक प्रश्नांना हात घातला की विजय मिळतो. हे सूत्र इतर पक्षांनी देखील समजावून घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपसाठी यावेळची निवडणूक वाटते तेवढी सोपी नाही. 

सध्या उत्तरप्रदेशमधील जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधताना, भरभरून बहुमत असलेल्या भाजपची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. भाजपचे केंद्रातील सरकार जो विकासाचा अजेंडा देशभर राबवत आहे, तोच अजेंडा उत्तरप्रदेशमध्ये देखील राबवला जाणे स्थानिकांना अपेक्षित आहे. तरच हा प्रश्नार्थक उत्तरप्रदेश भाजपाला अथवा त्यांचे प्रश्न सोडवू शकणाऱ्या पक्षाला सत्तेचा मार्ग दाखवणार आहे.

चित्रपट बंदी, काँग्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

२००४ साली केंद्रामध्ये NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले होते. कारण, आजवर काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा हा इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या बाबतीत हे केवळ राज्यपाल हटवणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही.

२०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, अशी ओरड करणाऱ्या काँग्रेसने, राजकीय भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांवर बंदी घातल्याचे इतिहासात दाखले आहेत. यामध्ये आणीबाणीच्या काळात आलेला ‘किस्सा कुर्सी का’ (१९७७), ‘कौम दे हिरे’ (पंजाबी चित्रपट), ‘आंधी’ (१९७५), ‘फायर’ (१९९६) या चित्रपटांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

आजवर सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारने काही चित्रपटांवर बंदी घालून एक प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीच केलेली आहे. आता सत्तेत नसताना देखील हीच काँग्रेस ‘इंदू सरकार’, ‘द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ तसेच ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटांना विरोध करत आहे. एका बाजूस देशात असहिष्णुता वाढत आहे, अभिव्यक्तीची गळचेपी होत आहे, म्हणून टाहो फोडणाऱ्या काँग्रेसचे हे दुटप्पी धोरण काही नवे नाही, कारण आजवरचा त्यांचा इतिहास पाहता आपल्या लक्षात येते, की वेळोवेळी स्वतःच्या फायद्याची जी भूमिका असेल, तीच भूमिका काँग्रेस घेत आलेली आहे. त्यामुळे देशात अस्थिरता पसरेल किंवा लोकांच्या स्वातंत्र्याचे काय? अभिव्यक्तीचे काय? याचा विचार गांधी कुटुंबासह काँग्रेसमधील कोणत्याही नेत्याने केलेला दिसून येत नाही. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सत्तेत राहता यावे म्हणून, देशावर काँग्रेसने लादलेली आणीबाणी होय.

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा अनुभव देखील आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर तेथील IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तसेच भाजप सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या योजनांची नावे बदलून गांधी घराण्यातील व्यक्तींची नावे त्या योजनांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळेच आजवरचे तत्कालीन विरोधक देखील वेळोवेळी काँग्रेसचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष लगेच ओरड करत सुटतो. त्यामुळे असा प्रश्न पडतो, की “हे कसले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षक?”

यामध्ये देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची रीघ ओढतात. त्यातील एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. तसेच नुकतेच, चित्रपट सृष्टीतील ६०० कलाकारांनी भाजपला मतदान करू नका असे फर्मान काढून एक प्रकारे यांचीच मक्तेदारी असल्याचे सिद्ध केले आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो का?, जर काँग्रेस किंवा नेहरू गांधी परिवार सोडून इतर पक्ष सत्तेत आला, तर देशातील लोकशाहीस धोका निर्माण होतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अचानक गळचेपी होते?

२०१८च्या डिसेंबरमध्ये ‘द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात होती! तसेच इंदू सरकार या चित्रपटाला देखील विरोध झाला. आता प्रदर्शनच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चित्रपट प्रदर्शन निवडणूक काळानंतर पुढे जाऊ शकते! परंतु निवडणूक काळात असे चित्रपट प्रदर्शित करू नयेत असे कोणत्याही कायद्यात लिहिलेले नाही. त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आक्षेप घेणे चुकीचे आहे.

काँग्रेसने स्वतःच्या सोयीची केलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या पाहता, सद्यस्थितीत अनुभवी पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा. (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) काँग्रेस पक्षाने देखील अभिव्यक्तीचे केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका मान्य केल्या पाहिजेत, तरच १३० पेक्षा अधिक वय असलेल्या या पक्षाचा आदर्श इतर राजकीय पक्ष घेऊ शकतील. अन्यथा काँग्रेसच्या बाबतीत ‘पेरतो तेच उगवते’ या उक्तीप्रमाणे घडल्यास, त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतील.