लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे जाणून संविधानामध्ये प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य यांची सांगड घालत, माध्यमांना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. परंतु आजकाल याचा अर्थ वेगळाच घेतला जात आहे. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली प्रसारमाध्यमांवरून चालणारी चर्चेची गुर्‍हाळे काय साध्य करतात? एखादा विषय तेवढ्यापुरता काही काळ चर्चिला जातो. अन्यथा वर्षपूर्ती, जयंती, पुण्यतिथीलाच एखाद्या व्यक्तीबद्दल चर्चा होते! इतर वेळी काय? यासाठी पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पत्रकारिता आवश्यक आहे. फक्त टीआरपी वाढवण्यासाठी दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या अथवा तासनतास चालणारी चर्चेची गुर्‍हाळे यामधून काय साध्य होणार किंवा खरेच होते का याचा विचार व्हायला हवा.
देशामध्ये सध्या चाललेल्या आर्थिक, राजकीय घडामोडींना मीठ, मिरची लावून जनतेसमोर मांडण्याचे काम माध्यमांकडून केले जाते. यामध्ये त्यांचा टीआरपी कसा वाढेल, याकडे अधिक लक्ष असते. सरकारमध्ये सत्तेवर जो पक्ष आहे त्यांचा फक्त विरोध करणे हे प्रसारमाध्यमांच्या रक्तात भिनले असल्यासारखे वाटते. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप जिंकला असे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष हरला असे म्हणणे योग्य ठरेल. कारण काँग्रेस पक्षाच्या अपयशाचा पाढाच त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी प्रचारकाळात गिरवला होता. प्रसारमाध्यमांकडून हाच प्रकार यावेळी देखील करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आजकाल प्रत्येक न्यूज चॅनलवर प्रत्येक राजकीय पक्षांचे पुढारी कोणत्या ना कोणत्या विषयांच्या निमित्ताने चर्चेची गुऱ्हाळे चालवण्यासाठी माध्यमांच्या चर्चांमध्ये सहभागी होतात. यामध्ये केवळ एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होतात. बोलण्याची पातळी ढासळते, अर्वाच्य भाषा वापरली जाते व यामधून या माध्यम प्रतिनिधींच्या संस्कारांचे जनतेसमोर प्रदर्शन होते.
काही दिवसांपूर्वी भारतीय सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडत पाकिस्तानमध्ये जाऊन लष्करी कारवाई केली व अतिरेक्यांना त्यांची जागा दाखवली. ही कामगिरी खरेच ऐतिहासिक आहे. प्रथमत: असे काही घडले असेल आणि भारत सरकारने त्याची जबाबदारी पण घेतली असेल. परंतु देशातील काही वृत्तपत्रांच्या आणि माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार अशी कारवाई झालीच नाही किंवा कारवाईसाठी भारतीय सैनिक पाकिस्तानमधील त्या जागेवर गेले तेव्हा त्याठिकाणी दहशदवादी होते का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते किंवा एकूण मारल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांच्या आणि जखमी झालेल्यांच्या संख्येत देखील वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर वेगवेगळी माहिती पुरवली जात होती. देशामधील प्रसारमाध्यमांनी असे संभ्रम निर्माण करणारे प्रकार चालवल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा काय राहील? तिकडे भारताच्या या कारवाईमुळे घाबरलेल्या पाकिस्तानचा तिळपापड होत असताना आपली माध्यमे अशी वागत असल्यास या अभिव्यक्तीचा हे गैरफायदा घेतात की काय अथवा ‘सबसे पहले न्यूज हमने दी’च्या वल्गना किती पारदर्शक आहेत याबाबत काळजी वाटते.
२०१४ साली नेपाळमध्ये झालेला भूकंप किंवा २६/११ च्या घटनेचे प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आणि त्यावेळी माध्यमांवरून चाललेल्या चर्चा यामुळे काय साध्य झाले? भारतीय प्रसारमाध्यमांनी नेपाळमधील दुर्घटनाग्रस्त / भूकंपग्रस्त नागरिकांना ‘अब आप कैसा, महसूस कर रहे हो।’ असे प्रश्न विचारत भंडावून सोडले, असे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काय कामाचे? खरे तर धरहरा टॉवरजवळ सेल्फी काढत बसण्यापेक्षा तेथील माध्यम प्रतिनिधींनी लोकांना तातडीने मदत केली असती, तर त्यांच्या टीआरपी ध्ये तिळमात्र घट झाली नसती. त्यावेळी भारतीय माध्यमांनी नेपाळमधून बाहेर जावे, अशी विनंती यामुळेच नेपाळ सरकारला करावी लागली. २६/११ च्या घटनेचे दूरदर्शनवरील प्रसारणामुळे काय परिणाम झाले हे परत सांगण्याची गरज नाही.
पत्रकारिता खरे तर नि:पक्षपाती, सत्यता पडताळणारी, दोन्ही बाजू अगदी पारदर्शकपणे दाखवणारी असावी. चर्चेच्या गुर्‍हाळांची फलश्रुती काय हे आजकालच्या काही पत्रकारांच्या अरेरावी दाखवणार्‍या धोरणांवरून दिसून येते. समाजामध्ये यामुळे फक्त धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते. मागील काही वर्षांमध्ये बलात्काराच्या घटना घडल्यानंतर पीडितेची मुलाखत घेण्यापर्यंत काही माध्यमांची मजल जाते? माणुसकी नावाची गोष्ट विसरलेले हे प्रसारित करणारे पत्रकार खरे तर गुन्हेगारांपेक्षा अधिक दोषी आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण जखम देणार्‍यापेक्षा जखमेवर मीठ चोळणारा अधिक दोषी असतो.
या लेखातून संपूर्णपणे फक्त माध्यमांविषयी द्वेष व्यक्त करावा अशी लेखनाची दिशा मुळीच नाही. परंतु एक सत्य परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण हे कुठेतरी थांबायला हवे. शेवटी समाजातील सामान्य नागरिकांचा प्रसारमाध्यमांच्या या खेळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावरच सारे अवलंबून आहे.
No comments:
Post a Comment