अभिव्यक्तीच्या नावाने चांगभलं !

व्यक्त होण्यास स्वातंत्र्य आहे, म्हणून नट देखील व्यक्त होत असतो. त्याच्या परीने तो त्याच्या अभिनयाची परिभाषा दर्शवतो. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या भारत देशातील सर्वांना भारतीय राज्य घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १९ याबाबत सर्वकाही सांगून जाते. भारतातील प्रत्येक नागरिकास बोलण्याचे, लिखाण करण्याचे, देशात कुठे ही वास्तव्य करण्याचे इ. स्वातंत्र्य आहे. परंतु आजकाल या अधिकाराचा गैरवापर वाढला आहे.

अभिव्यक्तीच्या नावाखाली केवळ एक वेगळा विचार प्रवाह देशात रुजवण्यासाठी आणि स्वतः चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडणाऱ्या डाव्या विचारसरणीस, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे त्यांची स्वतःची मक्तेदारी वाटू लागली आहे. यामध्ये सोशल मीडिया माध्यमांची भर पडलेली असून, यादवारे अनेक प्रकारच्या चित्र विचित्र मिम्सच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि देशातील सरकार यांची खिल्ली उडवली जात आहे. यामध्ये अधिकतर नकारात्मक भावना असणारे लिखाण करून ते सोशल मिडियावरून फिरवले जात आहे.

जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशातील नागरिकांना, भारतात आहे एवढी स्वतंत्रता बहाल करण्यात आलेली नाही. इतर देशांमध्ये सरकारच्या विरोधात किंवा राजकीय नेत्यांच्या विरोधात बोलल्यानंतर शिक्षा सुनावली जाते. इतिहासात या घटनांचा साक्षीदार आहे. १९८९ साली एक पार्टी सत्ता असलेल्या कम्युनिस्टवादी चीनमधील तियानान मेन स्क्वेअर येथे घडवून आणलेले हत्याकांड म्हणजे खरी अभिव्यक्तीची हत्या होती ! त्यावेळी चायनीज कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध अतिशय शांतपणे आणि शिस्तीत आंदोलन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना ठार करण्यात आले होते. सरकारच्या जाचक धोरणांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सारे नियम वेशीला टांगून चिरडण्यात आले होते. त्यावेळी कम्युनिस्टांची अभिव्यक्तीची व्याख्या कोणती होती? खरे तर कन्हैय्या कुमारसारख्या लोकांनी स्वतःला नशीबवान समजले पाहिजे, कारण त्यांचा जन्म भारत देशात झालेला आहे. देश विरोधी घोषणा देऊन सुद्धा कन्हैय्या कुमार लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतो आहे, हे आपल्या देशाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.

यापूर्वी जे बंगालमध्ये झाले आणि केरळमध्ये मागील काही वर्षांपासून होत आहे, त्या कम्युनिस्ट विचारधारेच्या रक्तपाताला वैचारिकता म्हणता येणार नाही. एका बाजूस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, आम्हाला बोलू दिलं जात नाही. आमचा आवाज दाबला जातो असं ही म्हणायचं. आणि दुसरीकडे वेळ आली की, वैचारिक विरोधकांचा गळा दाबायचा, खून करायचा हा कुठचा वैचारिकपणा? जर हीच कम्युनिस्टनिती असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या सोयीने बदलण्याचे कौशल्य असणारी विचारधारा असे कम्युनिस्टांबाबत म्हणता येईल. असो हे झाले विचारधारेबद्दल, परंतु ही विचारधारा विषासारखी हळूहळू सोशल माध्यमांतून जनमानसात रुजवली जात आहे. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली आजकाल कोणीही कसलेही प्रश्न थेट पंतप्रधानांना विचारू लागला आहे. पंतप्रधान पदावर बसलेली व्यक्ती मग ती एका विशीष्ट विचारधारेची का असेना, पण देशाची पंतप्रधान आहे. त्या व्यक्तीचा नव्हे तर त्या पदाचा तरी मान राखला जावा, हे आपण विसरत चाललो आहोत.

सध्या लोकसभेच्या निवडणुका असल्याकारणाने सोशल मीडियावरून मिम्स तयार करून एकमेकास ट्रोल करणे हा नवा उद्योग सुरु आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या चौकीदार मोहिमेची खिल्ली उडवत, ‘चौकीदार चोर है’चे मिम्स फिरवले जात आहेत. परंतु यामधून आपण नरेंद्र मोदी यांचा अपमान करत नसून, निवडून आलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा अपमान करत आहोत, हे ट्रोल करणारे लोक विसरले आहेत. तसेच भाषण करत असताना राहुल गांधी यांच्या देखील काही चुका होत असतील, परंतु त्यांना देखील ट्रोल केले जाते. जे की चुकीचे आहे, कारण त्यांच्या परिवारातील तीन व्यक्तींनी या देशाच्या पंतप्रधान पदाची शोभा वाढवलेली आहे. तसेच राहुल गांधी देखील पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आहेत.

कट्टर धार्मिक भावना जपणारा विचार असो अथवा डाव्या विचारसरणीतून आलेल्या विषयांवर केलेले भाष्य असो, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य असाध्यचा मुद्दा अनेक वेळा विसरला जातो. यामध्ये डावे वैचारिक पंडित त्यांच्या वैचारिक संस्कृतीस ओढून ताणून आपापल्या परीने मांडत असतात. यामधून काय निष्पन्न होते? केवळ हे मतभेद सोशल मीडियावर वैचारिक पातळीवरून घसरून खालच्या पातळीवर, अरेरावीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते. पुढे यामध्ये प्रसारमाध्यमे भरच घालतात. त्यामुळे सरकारमध्ये कोणत्याही विचारधारेचा पक्ष असो, त्यांनी वेळीच या समस्येचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सोशल मिडिया माध्यमांवर काही प्रमाणात बंधने येणे आवश्यक आहे.

केवळ सोशल मिडियावर मिम्स फॉरवर्ड करत बसण्यापेक्षा, याची त्याची खेचत बसण्यापेक्षा भारतातील नागरिकांनी देखील सर्वोच्च नागरी पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींचा मान राखत, त्यांच्यापुढे देश हितकारत प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. कारण भारतीय संविधानाने आपल्याला अभिव्यक्तीचा अधिकार दिलेला असला, तरी हा अधिकार कोणत्या ठिकाणी वापरावा, जनता म्हणून हे जर आपल्या लक्षात येत नसेल, तर आपण या अधिकारांच्या पात्रतेचे नाहीत असेच म्हणावे लागेल.