चित्रपट बंदी, काँग्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

२००४ साली केंद्रामध्ये NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले होते. कारण, आजवर काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा हा इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या बाबतीत हे केवळ राज्यपाल हटवणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही.

२०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, अशी ओरड करणाऱ्या काँग्रेसने, राजकीय भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांवर बंदी घातल्याचे इतिहासात दाखले आहेत. यामध्ये आणीबाणीच्या काळात आलेला ‘किस्सा कुर्सी का’ (१९७७), ‘कौम दे हिरे’ (पंजाबी चित्रपट), ‘आंधी’ (१९७५), ‘फायर’ (१९९६) या चित्रपटांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

आजवर सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारने काही चित्रपटांवर बंदी घालून एक प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीच केलेली आहे. आता सत्तेत नसताना देखील हीच काँग्रेस ‘इंदू सरकार’, ‘द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ तसेच ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटांना विरोध करत आहे. एका बाजूस देशात असहिष्णुता वाढत आहे, अभिव्यक्तीची गळचेपी होत आहे, म्हणून टाहो फोडणाऱ्या काँग्रेसचे हे दुटप्पी धोरण काही नवे नाही, कारण आजवरचा त्यांचा इतिहास पाहता आपल्या लक्षात येते, की वेळोवेळी स्वतःच्या फायद्याची जी भूमिका असेल, तीच भूमिका काँग्रेस घेत आलेली आहे. त्यामुळे देशात अस्थिरता पसरेल किंवा लोकांच्या स्वातंत्र्याचे काय? अभिव्यक्तीचे काय? याचा विचार गांधी कुटुंबासह काँग्रेसमधील कोणत्याही नेत्याने केलेला दिसून येत नाही. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सत्तेत राहता यावे म्हणून, देशावर काँग्रेसने लादलेली आणीबाणी होय.

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा अनुभव देखील आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर तेथील IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तसेच भाजप सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या योजनांची नावे बदलून गांधी घराण्यातील व्यक्तींची नावे त्या योजनांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळेच आजवरचे तत्कालीन विरोधक देखील वेळोवेळी काँग्रेसचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष लगेच ओरड करत सुटतो. त्यामुळे असा प्रश्न पडतो, की “हे कसले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षक?”

यामध्ये देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची रीघ ओढतात. त्यातील एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. तसेच नुकतेच, चित्रपट सृष्टीतील ६०० कलाकारांनी भाजपला मतदान करू नका असे फर्मान काढून एक प्रकारे यांचीच मक्तेदारी असल्याचे सिद्ध केले आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो का?, जर काँग्रेस किंवा नेहरू गांधी परिवार सोडून इतर पक्ष सत्तेत आला, तर देशातील लोकशाहीस धोका निर्माण होतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अचानक गळचेपी होते?

२०१८च्या डिसेंबरमध्ये ‘द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात होती! तसेच इंदू सरकार या चित्रपटाला देखील विरोध झाला. आता प्रदर्शनच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चित्रपट प्रदर्शन निवडणूक काळानंतर पुढे जाऊ शकते! परंतु निवडणूक काळात असे चित्रपट प्रदर्शित करू नयेत असे कोणत्याही कायद्यात लिहिलेले नाही. त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आक्षेप घेणे चुकीचे आहे.

काँग्रेसने स्वतःच्या सोयीची केलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या पाहता, सद्यस्थितीत अनुभवी पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा. (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) काँग्रेस पक्षाने देखील अभिव्यक्तीचे केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका मान्य केल्या पाहिजेत, तरच १३० पेक्षा अधिक वय असलेल्या या पक्षाचा आदर्श इतर राजकीय पक्ष घेऊ शकतील. अन्यथा काँग्रेसच्या बाबतीत ‘पेरतो तेच उगवते’ या उक्तीप्रमाणे घडल्यास, त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतील.