देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशचे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु तेथील स्थानिक जनतेला राजकीय पक्षांकडून या प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. केंद्रीय राजकारणात असे म्हणतात की, ‘देशाच्या पंतप्रधान पदाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो’. जो उत्तरप्रदेश जिंकतो, त्याची दिल्लीमध्ये सत्ता येते. त्यामुळेच २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशातील वाराणसीमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तसेच यावेळीही आपली काही खैर नाही, या भीतीने राहुल गांधी यांनी उत्तरप्रदेशमधून पळ काढत, केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशाला पंडित नेहरूंपासून ते अटल बिहारी वाजपेयींपर्यंतची राजकीय उंची असणारे पंतप्रधान देणारे उत्तरप्रदेश राज्य आजही जाती व्यवस्था, गरिबी आणि बेरोजगारी या समस्यांचा सामना करत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली तरी तेथील अनेक समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. तरीही उत्तरप्रदेशच्या जनतेने आजवर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राज्यात आलटून पालटून सत्ता देताना, अनेक वेळा स्पष्ट बहुमतातील सरकारे दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशातील इतर छोट्या राज्यांमध्ये त्रिशंकू सरकारे सत्तेत येत असताना, विधानसभेत ४०३ जागा असणाऱ्या उत्तरप्रदेशच्या जनतेने कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टीसह भाजपला देखील आजवर अनेक वेळा स्पष्ट बहुमत दिलेले आहे. परंतु उत्तरप्रदेशमधील जनतेला याचा आजवर किती फायदा झाला अथवा याचे फलित काय हे पाहणे आवश्यक आहे.
उत्तरप्रदेशच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून काम केलेल्या राजकीय नेत्यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात वजन वाढते. हे आजवरचा इतिहास सांगतो. त्यामध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भुषवणारे चरणसिंग आणि व्ही.पी. सिंग हे तर देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले होते. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देणाऱ्या इंदिरा गांधी यांचा आणि आता ‘अब न्याय होगा’ म्हणाऱ्या राहुल गांधी यांचा लोकसभा मतदार संघ उत्तरप्रदेशमधील आहे. तसे पाहता गांधी-नेहरू कुटुंबाची राजकीय वाटचाल उत्तर प्रदेशातून सुरु होते. तरी देखील कॉंग्रेस पक्ष आजही उत्तरप्रदेशमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या, अन्न सुरक्षा योजना, मनरेगा, न्याय या मुद्द्यांवरच निवडणुका लढत आहे. तर दुसरीकडे स्वतःला गरीब आणि दलितांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सुश्री मायावती आजही जातीय समीकरणे जुळवत, सोशल इंजिनियरिंग करत निवडणुका लढवत आहेत.
२०१७ साली उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यावेळी सत्तेत असलेल्या समाजवादी पक्षाने अंतर्गत यादवीतून सावरत काही ठराविक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली व पराभवास सामोरे गेले. परंतु भाजपने स्थानिक मुद्दे आणि केंद्रातील भाजपचा विकासाचा अजेंडा या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत, बहुमताने सत्ता स्थापन केली. या निवडणूक निकालावरून लक्षात येते की, उत्तरप्रदेशच्या स्थानिक जनतेला नेमक काय हवं आहे.
उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. त्या प्रमाणात येथे गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ या समस्या इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. याचा परिणाम म्हणून उत्तरप्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये कामानिमित्त विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता यासारखी महानगरे या समस्येचा आजही सामना करत आहेत. तर मुंबईसारख्या महानगरात प्रादेशिक विरुद्ध बाहेरचे (उत्तरप्रदेशचे) हा वाद देखील आपणास दिसून येतो. उत्तरप्रदेशमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात देखील मोठी दरी दिसून येते. एका बाजूस उत्तरप्रदेश, बिहारमधून देशाच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या युवकांची संख्या इतर राज्यांच्या प्रमाणात खुप जास्त आढळते. तर दुसरीकडे देशाच्या अनेक भागात पाणीपुरी विकणारे, कामगार म्हणून काम करणारे भैय्या लोक देखील उत्तरप्रदेशचेच असल्याचे दिसून येते. ही एवढी प्रचंड सामाजिक, आर्थिक दरी का निर्माण होते? यास उत्तरप्रदेशातील स्थानिक लोक कारणीभूत आहेत? की सत्तेवर असणारे राजकीय पुढारी कारणीभूत आहेत? याचे उत्तर मात्र आजही अस्पष्टच आहे.
देशातील गरीबीवर विश्लेषण करताना रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार उत्तरप्रदेशमधील ३९.८ टक्के जनता दारिद्रयरेषेच्या खाली आहे. तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्तरप्रदेशचा वाटा महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमीच राहिलेला आहे. देशात जीडीपीच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आजही उत्तरप्रदेशातील मध्यम वर्गीय शेतकरी दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रासायनिक खतांची समस्या, कृषी मालाला हमी भाव या मुद्द्यांवर तोडगा निघावा याकरिता आशावादी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारने युरियाचे निम कोटिंग करणे, उत्तरप्रदेशातील अनेक छोट्या गावांमध्ये आज ही वीज नव्हती. त्या ठिकाणी वीज पोहचवणे, अशी काही कामे केली आहेत. यामुळेच २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या बाजूने मतांचा कौल दिला आहे. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर बदललेले राजकारण, मोदींचे उत्तरप्रदेश प्रेम, सपा-बसपाची आघाडी आणि प्रियांका गांधी यांचा राजकारणातील प्रवेश याचा सुवर्णमध्य तेथील जनता कशाप्रकारे काढते, हे निर्णायक ठरणार आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तरप्रदेशने एनडीएला ८० पैकी ७३ जागा देऊन सत्तेत बसवले होते. यामधून असे दिसून आले, की राज्यामध्ये सत्तेत येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची राजकीय महत्वाकांक्षा जोपासताना तेथील स्थानिक प्रश्नांना हात घातला की विजय मिळतो. हे सूत्र इतर पक्षांनी देखील समजावून घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपसाठी यावेळची निवडणूक वाटते तेवढी सोपी नाही.
सध्या उत्तरप्रदेशमधील जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधताना, भरभरून बहुमत असलेल्या भाजपची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. भाजपचे केंद्रातील सरकार जो विकासाचा अजेंडा देशभर राबवत आहे, तोच अजेंडा उत्तरप्रदेशमध्ये देखील राबवला जाणे स्थानिकांना अपेक्षित आहे. तरच हा प्रश्नार्थक उत्तरप्रदेश भाजपाला अथवा त्यांचे प्रश्न सोडवू शकणाऱ्या पक्षाला सत्तेचा मार्ग दाखवणार आहे.
No comments:
Post a Comment