इस्रायलकडून धडा घ्या...

एकतर कोरोनाचे संकट आणि दुसरं म्हणजे इस्रायलमध्ये असलेले अस्थिर सरकार!,

याचा गैरफायदा घेऊन गाझापट्टीस्थित हमासने इस्रायलवर हल्ला चढवला! 

एखाद्या देशात अस्थिरता असेल तर, त्यावेळी प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रू त्याचा कसा फायदा घेतात याचा अनुभव सध्या इस्रायल घेत आहेत. इस्लामिक कट्टरतावादी गटाने पुरस्कृत असलेल्या हमास या इस्लामी संघटनेने इस्रायलची दोन प्रमुख शहरे तेलअवीव व जेरुसलेमवर गेल्या आठवडाभरात १००० पेक्षा अधिक रॉकेट हल्ले केले आहेत. परंतु इस्रायलच्या ह्या पडत्या काळात, विरोधी पक्षांसह संपूर्ण देश एकवटला असून कट्टरतावादी गाझा विरुद्ध इस्रायलने दंड थोपटले आहेत. या अनुषंगाने राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशावर एखादे संकट आले असेल, तर एकसंघ कसे व्हावे, आपली एकजूट इतरांना कशी दाखवावी? हे इस्रायलकडून आणि त्यांच्या जनतेकडून शिकण्यासारखे आहे.   

आक्रमणकारी शत्रू जोपर्यंत शांत होत नाही, तोपर्यंत आक्रमण थांबणार नाही!,

अशी भूमिका इस्रायलने घेतली आहे.

इस्रायलसारखी राष्ट्रवादी प्रजा भारतात हवी

भारताला देखील कट्टरतावादाचा आजवर अनेकवेळा फटका बसलेला आहे. परंतु २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देशाचा एकूण कल बदलला. कट्टरतावादी आणि देश विघातक कारवाया करणाऱ्या गटांवर कारवाया सुरू झाल्या. त्यानंतरच्या काळात पीओकेमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आला तसेच एअर स्ट्राइक देखील करण्यात आला. परंतु याकाळात देशाच्या सैन्यावर आणि त्यांनी केलेल्या कारवाईवर देखील संशय व्यक्त केला गेला. विरोधी पक्षातील अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. राजकारण करण्यात मग्न असलेल्या विरोधी पक्षांनी आपल्याच सैन्याला प्रश्न विचारले, जे की अतिशय चुकीचे होते. देशाविरोधात बाह्य शक्ती एकवटलेली असताना आपण एकसंघ असणे आवश्यक असते. परकीय आक्रमण होत असताना लोकशाहीत स्वागत असलेल्या सर्व विचारांच्या नागरिकांनी जे सरकार असेल, त्यांच्याशी सल्लामसलत करून, सरकारला पाठिंबा देणे! ही त्या वेळची गरज असते. परंतु आपल्या देशात देखील बेगडी मुस्लिम प्रेम असलेले, अनेक पक्ष आहेत, जे केवळ आणि केवळ मतांच्या राजकारणासाठी एका विशिष्ठ समाजाचे लांगूलचालन करतात.

इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य देताना पाकिस्तान रूपी भळभळती जखम जशी भारताला दिली!, तसाच प्रकार इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे भारत देशाने इस्रायलसारखे राष्ट्रवादी विचारधारेचे अनुकरण करून बाह्य शक्तींविरुद्ध आपली एकजूट दाखवणे आवश्यक आहे. भारतात देखील फुटीरतावादाला खतपाणी घालणारी विचारधारा
मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्या अनुषंगाने आपण सावध होऊन अशा विचारांना वेळीच रोखले पाहिजे. 

इस्रायल हा देश सर्वच दृष्टीने किती छोटा आहे, परंतु त्यांच्या विरोधकांना सळो की पळो करून सोडण्याची इच्छाशक्ती आणि ताकद त्यांच्यामध्ये आहे, जी निश्चितच भारतासारख्या देशासाठी अनुकरणीय आहे.

आ रक्षणा य ...

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, समाजाच्या हितासाठी कार्य केले पाहिजे,

यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपप्रणित युती सरकार सत्तेत असताना सर्व नियम पाळून कोर्टात टिकेल असे आरक्षण लागू करण्यात आले. ते आरक्षण हाय कोर्टात टिकले देखील, परंतु राज्यात सत्तांतर झाले आणि महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकविण्याची वेळ आलेली असताना, आघाडी सरकार केवळ आरोप प्रत्यारोपात व्यस्त राहिले. आघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर आरोप करण्यात घालवलेली ऊर्जा, आरक्षण टिकवण्यात घालवली असती, तर आज आरक्षण टिकले असते, हे सत्य विसरता येणार नाही.

आज छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांची पुण्यतिथी आहे, सर्वप्रथम त्यांना वंदन! शाहू महाराजांनी त्या काळात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांची दूरदृष्टी महत्त्वाची होती. परंतु त्यांच्या नावाने उभारण्यात आलेल्या, सारथी संस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत आघाडी सरकारने किती घोळ घातला, निधी देण्याबाबत देखील आढेवेढे घेतले, हे आपण वर्तमानपत्रात वाचलेले आहेच. तसेच आजच्या घडीला देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात देखील आघाडीतील हे नेते सपशेल अपयशी ठरले आहेत.

अशोक चव्हाणांना 'नाचता येईना, अंगण वाकडे'

आपल्या देशात एखादी जात, केंद्राच्या यादीत टाकायची असेल तर १०२ व्या घटनादुरूस्तीप्रमाणे केवळ केंद्राला अधिकार आहेत, हे अगदी मान्य आहे. परंतु एखादी जात केवळ एकाच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असेल, तर तिला आरक्षित करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. मराठा समाजाला २ वर्षे आरक्षण यामुळेचं मिळाले होते. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे बोट करत असताना चार बोटे स्वतः कडे आहेत, हे विसरता कामा नये.

कोण जबाबदार

आरक्षण - केंद्र देईल 

लसीकरण - केंद्र देईल

अतिरिक्त निधी - केंद्र देईल

GST परतावा - केंद्र देईल

ऑक्सिजन - केंद्र देईल

व्हेंटिलेटर - केंद्र देईल

ही रणनिती महाविकास आघाडी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे अवलंबणार असतील, तर ते सत्तेत कशासाठी आहेत?हिमालयापुढे सह्याद्री झुकत नाही, असे म्हणणाऱ्या सत्ताधारी आघाडीचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला आरक्षणासाठी हात जोडून विनंती करण्याची काहीच गरज नाही, कारण ज्या गोष्टी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहेत, त्या गोष्टी आधी करणे अपेक्षित असताना उद्धव ठाकरे आरक्षणाचा चेंडू केंद्राकडे टोलवून पुन्हा राजकारण करत आहेत.

कुठे आहेत "आधारवड" ?

महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आरक्षणाच्या ह्या चित्रात कुठेही दिसतं नाहीत. खरं तर एवढी वर्षे सत्तेत असणाऱ्या शरद पवारांनी यापूर्वीच आरक्षणाचा हा विषय मार्गी काढणे अपेक्षित होते. परंतु मराठा आरक्षणासंदर्भात जी मांडणी फडणवीस सरकारने हायकोर्टात केली, ती मांडणी सुद्धा ठाकरे सरकारला किंवा पवारांच्या टीमला सुप्रीम कोर्टात करता आली नाही किंवा करायचीच नव्हती का? असेही आपल्याला म्हणता येईल. त्यामुळे स्वतःच्या अपयशाचे खापर आघाडी सरकारने मोदींवर किंवा केंद्र सरकारवर फोडू नये, हेच शाश्वत सत्य आहे.

सो कॉल्ड मराठा नेता, आधारवड अशा विविध उपाध्यांचे बिरुद मिरवणाऱ्या नेत्यांनी केवळ आरक्षणाचे राजकारण न करता मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता तरी प्रयत्न करावेत. कारण राजकारण करायला नंतर भरपूर वेळ आहे. त्यामुळे आता त्यांनी मराठा तरुणांचा अंत पाहू नये. नाहीतर मराठा समाजाच्या उद्रेकाला त्यांना सामोरे जावे लागेल.

प्रचाराचा ढासळत असलेला दर्जा आणि बदलता राजकीय विरोध

आजकालच्या नेते मंडळींमध्ये भाषण करत असताना, शब्द निवड आणि त्यातील विचार स्वातंत्र्य यांमध्ये बरीचशी तफावत दिसून येते. प्रत्येकाला विचार करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी केवळ सनसनाटी बातम्या निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अंगीकारलेला बोलघेवडेपणा आणि त्यातून ढासळत चाललेली विचारसरणी तसेच ढासळलेले भाषण कौशल्य यामुळे राजकारणाचा दर्जा ढासळत आहे. याचा सर्वाधिक प्रत्यय २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आला. दोन्ही बाजूंनी सरकारने केलेली कामे यावर कमी भाष्य केले गेले, अन केवळ वैयक्तिक हेवेदावे दिसून आले.

आजकाल सर्वच राजकीय नेत्यांच्या भाषणांमधून वैयक्तिक शेरेबाजी केली जाते. यात भाषण करत असताना एकदम खालच्या थराची भाषा देखील वापरली जाते. मग कट्टरतावाद असो अथवा नावापुरते वापरले जाणारे पुरोगामीत्व विचार असोत, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य-असाध्यचा मुद्दा विसरला जातो. जनतेच्या प्रश्नांना अगदी सहजपणे बगल देऊन प्रचाराची दिशा बदलली जाते. विषय वेगळ्याच दिशेला नेला जातो. यामध्ये सर्वच पक्षांमधील वैचारिक पंडितांची फौज आपापल्या परीने स्वतःची वैचारिक सांस्कृती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हाच प्रकार शरद पवारांवर गोपीचंद पडळकर यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत घडलेला आहे.

पडळकर तसे राजकारणात नवखे नाहीत! किंवा त्यांना कोणी सांगावे आणि त्यांनी बोलावे असेही नाही! त्यांनी यापूर्वी विरोधक म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देखील अशीच काहीशी टीका केलेली आहे. याठिकाणी पडळकरांनी केवळ समोरच्या बाजूने यापूर्वी झालेल्या शाब्दिक हल्ल्यांची परतफेड केली असेचं म्हणावे लागेल.

इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर २०१९ सालची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक खूप वेगळ्याप्रकारे लढली गेली. कारण यावेळी भाषणात तरबेज असणारे अटल बिहारी वाजपेयी नव्हते अथवा शांत स्वभावाचे मनमोहन सिंह दिसले नाहीत अथवा प्रमोद महाजन नव्हते, आदरयुक्त विरोध करणारे गोपीनाथ मुंडे नव्हते अथवा तेवढ्याच शांतपणे शाब्दिक वार करणारे आर. आर. पाटील अथवा विलासराव देशमुख नव्हते. त्यामुळे भविष्यामध्ये ही निवडणूक एक वेगळ्या प्रचारासाठी निवडणूक म्हणून ओळखली जाणार आहे. हे निश्चित! कारण पंतप्रधान पद हे एक घटनात्मक पद आहे, आणि त्या पदावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी हे केवळ एका पक्षाचे नेते नसून, राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. अशावेळी काँग्रेससारख्या जुन्या जाणत्या पक्ष अध्यक्षांनी, पंतप्रधान चोर आहेत. चौकीदार चोर है. अशी शेरेबाजी करणे, हे राजकारणाची ढासळलेली पातळी दर्शवणारे उदाहरण होते. त्यानंतर शरद पवारांनी सभेमध्ये कुत्रा शिरला तर, “मला वाटलं शिवसेनेचं कोणी तरी आलं की काय?” असं म्हणणे आणि पुन्हा सेनेसोबत सत्ता स्थापन करणे तसेच असे इतरही काही उदाहरणे देता येतील.

नरेंद्र मोदी हे एका पक्षाचे नेते आहेत आणि राहुल गांधी हे दुसऱ्या पक्षात नेते आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांबद्दल बोलत असताना, त्यांच्या नेत्यांबद्दल बोलत असताना दर्जा घसरणार नाही अशी भाषा बोलणे अपेक्षित होते, परंतु साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, अवधूत वाघ यांसह रणदीप सुरजेवाला, स्वतः राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, अशोक गहलोत, मायावती, ओवेसी या नेत्यांनी २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकारणाचा दर्जा किती घसरला आहे, याची उदाहरणेच दाखऊन दिली. यामध्ये समाजवादी पक्षाच्या आजम खान यांनी जया प्रदा यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य सर्वाधिक लज्जास्पद होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील या प्रकारचे वेगवेगळे भाष्य करण्यात आले. यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, राम कदम, संजय निरुपम, सक्षणा सलगर, अमोल मिटकरी, गोपीचंद पडळकर यांनी वेगळी भाषा शैली वापरण्याच्या नादात धारदार भाषा वापरली.

राजकारणात मतभेद असावेत, परंतु मनभेद असू नयेत असे म्हटले जाते, परंतु आजकाल मतभेद वैचारिक पातळीवरून शाब्दिक पातळीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते. यामध्ये भरीस भर म्हणून प्रसारमाध्यमे जेवढे दोषी आहेत, तेवढेच वायफळ बडबड करणारे हे राजकारणी मंडळी देखील दोषी आहेत.

तसे पाहता प्रसारमाध्यमांवरून तासनतास एखादा विषय चघळत बसणार्‍या (काही अपवाद आहेत) व्यक्तींच्या विचारांमधून काय निष्पन्न होते? अथवा देशातील परिस्थिती बदलते का? किंवा मतदानाचा टक्का किती वाढतो? याचा विचार सामान्य माणसाने करायला हवा. यामध्ये सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचे प्रसारमाध्यमांना सर्वतोपरी स्वातंत्र्य आहे. परंतु जे लोकहिताचे आहे, देश हिताचे आहे, सरकारकडून चांगले करविले जात आहे, ते माध्यमांनी जनतेपर्यंत योग्य रीतीने पोहचविणे देखील अपेक्षित असते. यावेळी मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. परंतु माध्यमांवरील अशा चर्चांमध्ये केवळ टीआरपी वाढवण्याच्या उद्देशाने बोलघेवडे नेते मंडळीच या टीव्ही कार्यक्रमात चर्चेची गुऱ्हाळे चालवताना दिसून येतात.

भारतीय राजकारणाचा इतिहास सांगतो, की राजकारण हे समाजकारणाचे एक माध्यम असले पाहिजे. देश सेवेचे एक माध्यम असले पाहिजे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या आजच्या पिढीच्या राजकारणी मंडळींनी आपापल्या नेते मंडळींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन राजकारण करणे अपेक्षित आहे. कारण आपण उभा केलेला किंवा आपल्या विचारांनी प्रेरित असलेला राजकीय पक्ष असे खालच्या थराचे राजकारण करत आहे, हे नेहरू, इंदिरा गांधी, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांना नक्कीच पटणारे नाही.

चुकेल तो भोगेल

एका बाजूला युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी सुरु आहे. काही प्रकरणं न्याय प्रविष्ट आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला काही नवीन प्रकरणांचा छडा लागतोय. तत्कालीन सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर राहून गैर व्यवहाराचे आरोप होतं असलेले पी. चिदंबरम सध्या सीबीआयच्या रडारवर आहेत. यामध्ये ते आरोपी आहेत का? किंवा पदाचा वापर करून त्यांनी स्वतःच्या मुलाची आणि पर्यायाने स्वतःची आर्थिक वृद्धी करून घेतली का? हे न्यायालय ठरवेल! परंतु सध्या तरी पारदर्शक कारभारासाठी नवीन पायंडा पाडू इच्छिणाऱ्या मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत, आजवर जो चुकला अथवा जो चुकतोय तो भोगतोय अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

राजकारण आणि भ्रष्टाचार हे सूत्र काही नवे नव्हते, त्यात देशाच्या अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर पदाचा गैरवापर करणे अथवा गैरवापर होणे ही खूपच मोठी बाब आहे. नुकतेच ७३ वर्षीय काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना एका घोटाळ्याच्या प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्या घरी जाऊन अटक केली. त्यामुळे देशाचे राजकारण तापले आहे. भाजपकडून सुडाचे राजकारण करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसजन करत आहेत. परंतु जर काही केले नसेल तर घाबरण्याचे कारण नसावे. कारण १० वर्षांपूर्वी अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत पण त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने असेच हातखंडे वापरलेले होते. त्यावेळी काही केले नसल्यामुळे, मनात अजिबात भीती बाळगून नसलेले अमित शहा आणि मोदी त्या प्रकरणातून तावून सुलाखून बाहेर निघाले. परंतु आजच्या घडीला काँग्रेसजन खोटं बोल पण रेटून बोल याप्रमाणे वागत असून, चुका करून देखील वेगळ्याचा अंदाजात वावरत आहेत.

महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात भाजप सुडाचे राजकारण करत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला जातोय, सरकारी यंत्रणांचा दुरुपयोग होतोय, असे चित्र मीडिया आणि विरोधकांकडून रंगवले जात आहे. परंतु ज्यांनी चुका केलेल्या असतील त्यांना, ते भोगावे लागणारच आहे. याबाबत महाराष्ट्रात छगन भुजबळ हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. कारण राजकारण, सत्ता आणि त्याची जहागिरी ही एकाच ठराविक वर्गाची जहागिरी नाही. त्यांच्या चुकांवर पांघरून घालत राहण्याची वेळ आता गेली आहे, कारण त्याप्रमाणत लोकं हुशार होतं आहेत. सरकार आणि सरकारी यंत्रणांनी काय करावे आणि काय नको याबाबत लोकं बोलू लागली आहेत.

सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआयने अमित शहा यांना अटक केली तेव्हा पी. चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते. आता सीबीआयने पी. चिदंबरम यांना अटक केली, तेव्हा अमित शहा गृहमंत्री आहेत. त्यामुळे पी. चिदंबरम यांच्यावरील कारवाई सुड बुद्धीने करण्यात आली असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. परंतु हे प्रकरण न्यायालयाच्या देखरेखीत सुरु आहे. त्यामुळे असे बोलणे योग्य नाही. INX मीडिया कंपनीच्या संचालक राहिलेल्या इंद्राणी मुखर्जी आणि त्यांचे पती या दोघांनी सीबीआयला दिलेल्या कबुलीमुळे चिदंबरम पितापुत्र अडचणीत आले आहेत. तपासात सत्य काय ते बाहेर येईलच, परंतु पी. चिदंबरम पहिल्याच दिवशी सीबीआयला सामोरे गेले असते, तर एवढे महाभारत घडले नसते.

INX मीडिया प्रकरण

२७ तासांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर सीबीआयने चिदंबरम यांना INX मीडिया भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली आहे. एअरसेल मॅक्सीस कंपनीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या आणि INX मिडिया खटल्यात ३०५ कोटी रुपयांच्या अपहाराचे हे प्रकरण आहे. पी. चिदंबरम हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला वरील दोन्ही प्रकरणात परवानगी दिली होती. त्याचवेळी कथित गैरव्यवहार झाल्यामुळे पी. चिदंबरम यांची त्यातील भूमिका चौकशी यंत्रणा तपासत आहेत.

१५ मे २०१७ : कार्ती चिदंबरम विरोधात सीबीआयकडून गुन्हा दाखल.

एफआयपीबीकडून लाच घेऊन अनियमितता केल्याचा आरोप

२२ सप्टेंबर २०१७ : सुप्रीम कोर्टात सीबीआयने कार्ती चिदंबरम यांना परदेशात जाण्यापासून रोखावं अशी मागणी केली.

८ डिसेंबर २०१७ : एअरसेल मॅक्सीस व्यवहारात सीबीआय समन्सविरोधात कार्ती यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

१६ फेब्रुवारी २०१८ : कार्ती चिदंबरमच्या सीएला सीबीआयने अटक केली.

११ ऑक्टोबर २०१८ : INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग आरोपाखाली ईडीने कार्ती यांची ५४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली.

११ जुलै २०१९ : इंद्राणी मुखर्जी या प्रकरणात सरकारी साक्षीदार. इंद्राणीने सांगितले की FIPB च्या मान्यतेच्या बदल्यात पी.चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांना व्यवसायात मदत करण्यास पीटर मुखर्जीला सांगितले.

२० ऑगस्ट २०१९ : दिल्ली हायकोर्टाने पी. चिदंबरम यांचा अंतरिम जामीन फेटाळून लावला.

२१ ऑगस्ट २०१९ : पी. चिदंबरम  सीबीआयने अटक केली.

हा घटनाक्रम पाहता आपल्या लक्षात येईल की, जो चुकतोय तो भोगतोय, त्यामुळे हे सुडाचे राजकारण नसून पी. चिदंबरम यांनी पदाचा वापर करून केलेल्या गैर व्यवहाराचे फलित आहे.

हे ‘राज’कारण आहे

दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत ज्या पक्षाचा एकही लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला नाही. ज्या पक्षाचा आजवर एकही खासदार नाही. ज्या पक्षाच्या नेतृत्वाने वेळोवेळी केवळ सोयीचे राजकारण केले आहे, त्या पक्षाने म्हणजेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काय मिळवले अथवा काय गमावले? हा एक यक्ष प्रश्न त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनांमध्ये नक्कीच असणार आहे. कारण वेळोवेळी संधीसाधू राजकारण करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या भुमिकेमुळे कार्यकर्त्यांच्या मनात एक प्रकारची संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. 

२०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर आधीच एक प्रकारची मरगळ आलेला पक्ष. त्यात निवडून आलेला होता, असा एक आमदार देखील मनसेला सोडून गेला. नाशिक महानगरपालिकेतील सत्ता गेली. अशा परिस्थितीमध्ये लोकसभा निवडणुकीत एक ही उमेदवार न देता मोदींविरोधात प्रचार करण्याचे धाडस राज ठाकरे यांनी केले होते. त्यांनी हे धाडस केले असे म्हणणे योग्य आहे, की “दुसऱ्याच्या वरातीत नाचतंय येडं!” असं म्हणणे योग्य आहे. हे लोकमताच्या कलातून दिसून आलेलं आहे. राज ठाकरे यांनी युतीच्या विरोधात ज्या ज्या मतदार संघांमध्ये सभा घेतल्या होत्या, त्या मतदार संघातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या दिग्ग्ज नेत्यांचा पराभव झालेला आहे. यामध्ये अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, राजू शेट्टी आणि मुंबईतील सर्वच नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यामुळे राज ठाकरे यांचं नक्की काय चाललं आहे, हे मनसे कार्यकर्त्यांना समजण्याच्या पलीकडे आहे. परंतु राज ठाकरे यांच्या माध्यमातून सेना-भाजप युती विरोधात एका वेगळ्या प्रचाराचा फंडा वापरण्यात आलेला होता. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हा राजकीय डाव चालवलेला असावा. हे एक शहा प्रतिशहाचे वेगळ्या प्रकारचे ‘राज’कारण होते. जे जनतेच्या लक्षात आल्यामुळे निष्प्रभ ठरले. 

२०१९ ची लोकसभा निवडणूक ही व्यक्ती केंद्रीत निवडणूक होती. यामध्ये पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा सामना रंगला होता. यामध्ये महाराष्ट्राची स्थिती पाहिली तर, मुख्य लढत युती विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच होती. यावेळी निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्याकडे जात असताना राज ठाकरे यांनी प्रचारात उडी घेतली. ज्या राज ठाकरे यांनी २०१४ लोकसभा निवडणुकीवेळी नरेंद्र मोदी यांचे पाय धुवून पिले पाहिजेत, अशी भाषा केली होती. ज्या राज ठाकरे यांनी २०१४ साली, “माझ्या पक्षाचे खासदार निवडून द्या, ते मोदींना पाठिंबा देतील” अशी भाषा केली होती. गुजरात मॉडेलची भाषा केली होती. तेच राज ठाकरे, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये प्रचार करत असताना विरोधाचा सूर गाऊ लागले. मोदी आणि अमित शहांबद्दल अपशब्द बोलू लागले. अगदी खालच्या थराचा प्रचार झाला. मात्र हे सर्व नाट्य लोकांच्या मनात काही उतरवू  शकले नाही. शेवटी निकाल काय लागले हे आपण पाहिलेच आहे. 

असे असताना देखील, राज ठाकरे यांच्या सभांना मात्र प्रचंड गर्दी जमत होती. त्यांच्या प्रचाराच्या वेगळ्या पद्धतीचा हा प्रभाव होता. परंतु मागील निवडणुकांप्रमाणेच केवळ राज यांची भाषणे ऐकण्यासाठी प्रचारादरम्यान जमलेली ही गर्दी, मतांमध्ये परावर्तित होऊ शकली नाही. मनसेचा मागील १० वर्षातील इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेला, मरगळ आलेला हा पक्ष अजून खोलात गेला आहे. यास पूर्णपणे राज ठाकरे जबाबदार आहेत. 

राज ठाकरे यांची अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यांच्याकडून लोकांना भरपूर अपेक्षा होत्या. परंतु या अपेक्षा पूर्ण करण्यामध्ये ते सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे, त्यांची ही अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे सभांमधून इतरांना केवळ नावं ठेवल्यामुळे मतं मिळत नसतात, त्यासाठी केलेली कामे दाखवणे देखील आवश्यक असते, हे त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे आणि त्यांच्या बदलत्या भूमिकांमुळे संभ्रमावस्थेत जाणाऱ्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना काही ठोस दिशा दाखवली पाहिजे. आजवर केलेले संधिसाधू राजकारण बाजूला ठेवून, पक्ष संघटना मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. दुसऱ्यांवर टिका करण्यापेक्षा पक्ष बांधणीकडे लक्ष दिले पाहिजे. 

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील राज ठाकरे यांची बदललेली भुमिका, हे शरद पवार यांचे राजकारण होते, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. कारण मागील काही दिवसांमध्ये त्याचे संकेत मिळालेले आहेत. सोलापूरमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान पवार आणि राज ठाकरे एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते, किंवा त्या दोघांमध्ये वाढलेली जवळीक याचीच उदाहरणे आहेत. परंतु हे सर्व लोकांनी ओळखले होते. त्यामुळेच “ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे!”, या उक्तीप्रमाणे जनतेने त्यांच्या मनातील कौल देऊन नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा निवडून दिले आहे. परंतु आजवर संधीसाधू राजकारण करणारे राज ठाकरे, येणाऱ्या काळात कोणती भुमिका घेतात हे येणारा काळच ठरवणार आहे. कारण शेवटी हे ‘राज’कारण आहे. 

बोलघेवड्या राज ठाकरे यांची भाजपकडून पोल खोल

महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणात सध्या जी काही उलथापालथ सुरू आहे, ती पाहता आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न पाहता, सध्याचे सर्व पक्षीय राजकीय नेतृत्व (मनसे सोडून) महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेला घेऊन जात आहेत, याबाबत उत्सुकता आहे. असे असताना दुसऱ्या बाजूला “बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना” म्हटल्यासारखे, राज ठाकरे मात्र सरकारविरोधी बोलण्याच्या निमित्ताने बोलघेवडेपणा करत सुटले आहेत. सरकार विरोधाची पोकळी भरून काढत असताना आपण खरे बोलत आहोत अथवा खोटे बोलत आहोत अथवा नेमके काय बोलत आहोत, याचे देखील भान राज ठाकरे यांना राहिलेले नाही. यातूनच २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी ज्या मोदींचे पाय धुवून पिण्याची भाषा केली, त्याच मोदींच्या वैयक्तिक आयुष्यासह राजकीय जीवनावर चिखलफेक करण्याचे काम राज यांनी चालवले आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत राज्याच्या विधानसभेत एकही आमदार नसलेल्या आणि बारामतीकरांसाठी जनतेकडे मतांची भीक मागणाऱ्या राज ठाकरेंनी, सत्ताधारी भाजप सेना सरकार विरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करून पाहिला आहे. यासाठी त्यांनी राज्यभर सभा घेतल्या, सभा घेत असताना सभेच्या ठिकाणांची तसेच कुठे काय बोलायचे आहे, याची व्यवस्थित काळजी घेऊन, सोशल मिडीयातील अनधिकृत आणि अर्धवट माहितीचा वापर करत राज ठाकरेंनी अगदी उत्साहाने तयारी केलेली होती. परंतु राज यांच्या या बोलघेवड्या नौटंकीची भाजपकडून अखेर पोलखोल करण्यात आलेली आहे. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मनसे स्टाईलने ‘बघाच तो व्हिडिओ’ असे म्हणत, परंतु तितक्याच सोबर आणि साध्या पद्धतीने नकलाकार राज ठाकरेंच्या सभांमधील असभ्य वर्तनाची पोलखोल केली आहे. यावेळी राज ठाकरे यांनी भाजपवर केलेल्या १९ आरोपांना योग्य उत्तर देण्यात आले आहे. 

बहुदा राज ठाकरे यांना सोशल मिडिया पूर्णपणे कळलेला नसावा. त्यामुळेच ते सोशल मिडीयावर मोडून तोडून दाखवण्यात आलेले तसेच अर्धवट दाखवण्यात आलेले मिम्स किंवा व्हिडीओ यांचा आधार घेऊन पंतप्रधान मोदींवर टिका करत आहेत. हे करत असताना आपण चुकतो आहोत किंवा आपली टीम जे दाखवते आहे, त्याची शहानिशा केलेली नाही, याची तमा न बाळगता मनसेने भाजपसह मोदींवर अगदी खोटेनाटे आरोप लावण्याचा खूप प्रयत्न केला. अगदी हरिसाल गावचे व्हिडीओ तोडून मोडून अर्धवट दाखवले, मोदींनी दत्तक घेतलेल्या गावचे व्हिडीओ, नमामि गंगे योजनेचे व्हिडीओ दाखवले. यामध्ये ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या उक्तीचा प्रत्यय आणून सभेतील लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी राज ठाकरेंनी जाहिरातींमधील काही लोकांना मंचावर देखील आणून उभे केले. परंतु त्याचे पुढे काय झाले हे आपण मागील २० दिवसांमध्ये पाहिले आहे.

‘रा’ राजकारणाचा, राष्ट्रवादीचाही आणि राज ठाकरेंचाही ...

महाराष्ट्रातील राजकारण म्हटले की शरद पवारसाहेब हे नाव डोळ्यासमोर येते. पवारसाहेबांशिवाय महाराष्ट्रातील राजकारणाचे पानही हलत नाही असे म्हणतात. यामध्ये २०१४ साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवेळी न मागता भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका असो वा काँग्रेसपासून फारकत घेण्याची भूमिका असो. प्रत्येक बाबतीत राजकारण आणि राष्ट्रवादी हे सूत्र होते. त्यानंतर भाजप सरकारच्या स्वच्छ भारत मोहिमेस पाठिंबा असो वा बारामतीतील पवार मोदींचा व्हॅलेंटाईन डे असो. त्या-त्यावेळी पवारसाहेबांच्या खेळीचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर परिणाम दिसून येतो. यामध्ये भरीस भर म्हणून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये एक ही उमेदवार न उतरवणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व प्रकारचे बळ पुरवण्याचा एक वेगळा डाव राष्ट्रवादीने टाकलेला आहे. कारण मागील पाच वर्षांमधील पवार साहेबांची वेळोवेळी बदलत असलेली भूमिका पाहता, जनता त्यांच्या बोलण्याने अधिक प्रभावी होणार नाही, हे जाणणाऱ्या पवारसाहेबांनी, एक प्रकारे राज ठाकरे यांचा पोपट म्हणून उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला आहे. परंतु पवारसाहेब आणि राज ठाकरेंचा हा प्रयत्न हाणून पाडताना, २०१४ साली हेच राज ठाकरे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबद्दल काय बोलत होते आणि आता त्यांच्याच सांगण्यावरून भाजपबद्दल काय बोलत आहेत याचाही खुलासा भाजपकडून करण्यात आलेला आहे. 

'मित्रा तू चुकलास' - आशिष शेलार 

पक्ष स्थापन होऊन अनेक वर्षे झाली, तरी आपली घडी काही बसत नाही, हे पाहून वारे वाहते तिकडे भरकटणारे राज ठाकरे, २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी मनसेच्या उमेदवारांना निवडून द्या, ते मोदींना पाठिंबा देतील, असे म्हणून मतं मागणारे राज ठाकरे, जाग आल्यानंतर आपल्या पक्षाचे मेळावे घेणारे राज ठाकरे किंवा पवारसाहेबांची मुलाखत घेणारे राज ठाकरे आजवर आपण पाहिलेले आहेत. परंतु जे खोटे आहे, जे असत्य आहे, तोडून मोडून दाखवण्यात आलेले आहे. ते रेटून बोलणारे राज ठाकरे यावेळी दिसले, त्यामुळे मैत्रीच्या नात्याने मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी राज ठाकरे यांना ‘मित्रा तू चुकलास’ या आपुलकीच्या शब्दात मैत्रीचा सल्ला दिला आहे.

राजकारणात स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज ठाकरे यांची जी धडपड सुरु आहे. त्या धडपडीतून झालेला हा प्रकार आहे. सध्या स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज यांची ही बदललेली भाषा आहे. परंतु राजकारणात विरोधकांचे जे काम खरे आहे अथवा चांगले आहे, ते चांगले म्हणण्याची धमक आणि इच्छाशक्ती लागते, जी मोदींमध्ये आहे. (बारामतीत आलेल्या मोदींनी त्यांचे राजकीय विरोधक असलेल्या पवार साहेबांची भरभरून स्तुती केल्याचे आपण ऐकलेले आहे.) परंतु मनसे प्रमुख राज ठाकरे आजवर केवळ आणि केवळ इतरांवर नकला आणि शारीरिक व्यंग करत आलेले आहेत. त्यामुळे यापुढेही स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवायचे असेल तर राज ठाकरे यांना आपली दिशा ठरवावी लागणार आहे, अन्यथा काही वर्षांपूर्वी स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांच्याबाबत घेतलेला निर्णय अगदी योग्यच होता असे म्हणण्याची वेळ येणार आहे. 

प्रसारमाध्यमांची चर्चेची गुऱ्हाळे

लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे जाणून संविधानामध्ये प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य यांची सांगड घालत, माध्यमांना स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. परंतु आजकाल याचा अर्थ वेगळाच घेतला जात आहे. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली प्रसारमाध्यमांवरून चालणारी चर्चेची गुर्‍हाळे काय साध्य करतात? एखादा विषय तेवढ्यापुरता काही काळ चर्चिला जातो. अन्यथा वर्षपूर्ती, जयंती, पुण्यतिथीलाच एखाद्या व्यक्तीबद्दल चर्चा होते! इतर वेळी काय? यासाठी पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक पत्रकारिता आवश्यक आहे. फक्त टीआरपी वाढवण्यासाठी दाखवल्या जाणार्‍या बातम्या अथवा तासनतास चालणारी चर्चेची गुर्‍हाळे यामधून काय साध्य होणार किंवा खरेच होते का याचा विचार व्हायला हवा.

देशामध्ये सध्या चाललेल्या आर्थिक, राजकीय घडामोडींना मीठ, मिरची लावून जनतेसमोर मांडण्याचे काम माध्यमांकडून केले जाते. यामध्ये त्यांचा टीआरपी कसा वाढेल, याकडे अधिक लक्ष असते. सरकारमध्ये सत्तेवर जो पक्ष आहे त्यांचा फक्त विरोध करणे हे प्रसारमाध्यमांच्या रक्तात भिनले असल्यासारखे वाटते. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप जिंकला असे म्हणण्यापेक्षा काँग्रेस पक्ष हरला असे म्हणणे योग्य ठरेल. कारण काँग्रेस पक्षाच्या अपयशाचा पाढाच त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी प्रचारकाळात गिरवला होता. प्रसारमाध्यमांकडून हाच प्रकार यावेळी देखील करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 

आजकाल प्रत्येक न्यूज चॅनलवर प्रत्येक राजकीय पक्षांचे पुढारी कोणत्या ना कोणत्या विषयांच्या निमित्ताने चर्चेची गुऱ्हाळे चालवण्यासाठी माध्यमांच्या चर्चांमध्ये सहभागी होतात. यामध्ये केवळ एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होतात. बोलण्याची पातळी ढासळते, अर्वाच्य भाषा वापरली जाते व यामधून या माध्यम प्रतिनिधींच्या संस्कारांचे जनतेसमोर प्रदर्शन होते. 

काही दिवसांपूर्वी भारतीय सैन्याने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडत पाकिस्तानमध्ये जाऊन लष्करी कारवाई केली व अतिरेक्यांना त्यांची जागा दाखवली. ही कामगिरी खरेच ऐतिहासिक आहे. प्रथमत: असे काही घडले असेल आणि भारत सरकारने त्याची जबाबदारी पण घेतली असेल. परंतु देशातील काही वृत्तपत्रांच्या आणि माध्यमांच्या म्हणण्यानुसार अशी कारवाई झालीच नाही किंवा कारवाईसाठी भारतीय सैनिक पाकिस्तानमधील त्या जागेवर गेले तेव्हा त्याठिकाणी दहशदवादी होते का? याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते किंवा एकूण मारल्या गेलेल्या आतंकवाद्यांच्या आणि जखमी झालेल्यांच्या संख्येत देखील वेगवेगळ्या वाहिन्यांवर वेगवेगळी माहिती पुरवली जात होती. देशामधील प्रसारमाध्यमांनी असे संभ्रम निर्माण करणारे प्रकार चालवल्यास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची प्रतिमा काय राहील? तिकडे भारताच्या या कारवाईमुळे घाबरलेल्या पाकिस्तानचा तिळपापड होत असताना आपली माध्यमे अशी वागत असल्यास या अभिव्यक्तीचा हे गैरफायदा घेतात की काय अथवा ‘सबसे पहले न्यूज हमने दी’च्या वल्गना किती पारदर्शक आहेत याबाबत काळजी वाटते.

२०१४ साली नेपाळमध्ये झालेला भूकंप किंवा २६/११ च्या घटनेचे प्रात्यक्षिक प्रदर्शन आणि त्यावेळी माध्यमांवरून चाललेल्या चर्चा यामुळे काय साध्य झाले? भारतीय प्रसारमाध्यमांनी नेपाळमधील दुर्घटनाग्रस्त / भूकंपग्रस्त नागरिकांना ‘अब आप कैसा, महसूस कर रहे हो।’ असे प्रश्‍न विचारत भंडावून सोडले, असे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य काय कामाचे? खरे तर धरहरा टॉवरजवळ सेल्फी काढत बसण्यापेक्षा तेथील माध्यम प्रतिनिधींनी लोकांना तातडीने मदत केली असती, तर त्यांच्या टीआरपी ध्ये तिळमात्र घट झाली नसती. त्यावेळी भारतीय माध्यमांनी नेपाळमधून बाहेर जावे, अशी विनंती यामुळेच नेपाळ सरकारला करावी लागली. २६/११ च्या घटनेचे दूरदर्शनवरील प्रसारणामुळे काय परिणाम झाले हे परत सांगण्याची गरज नाही. 

पत्रकारिता खरे तर नि:पक्षपाती, सत्यता पडताळणारी, दोन्ही बाजू अगदी पारदर्शकपणे दाखवणारी असावी. चर्चेच्या गुर्‍हाळांची फलश्रुती काय हे आजकालच्या काही पत्रकारांच्या अरेरावी दाखवणार्‍या धोरणांवरून दिसून येते. समाजामध्ये यामुळे फक्त धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते. मागील काही वर्षांमध्ये बलात्काराच्या घटना घडल्यानंतर पीडितेची मुलाखत घेण्यापर्यंत काही माध्यमांची मजल जाते? माणुसकी नावाची गोष्ट विसरलेले हे प्रसारित करणारे पत्रकार खरे तर गुन्हेगारांपेक्षा अधिक दोषी आहेत, असे म्हणावे लागेल. कारण जखम देणार्‍यापेक्षा जखमेवर मीठ चोळणारा अधिक दोषी असतो.

या लेखातून संपूर्णपणे फक्त माध्यमांविषयी द्वेष व्यक्त करावा अशी लेखनाची दिशा मुळीच नाही. परंतु एक सत्य परिस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण हे कुठेतरी थांबायला हवे. शेवटी समाजातील सामान्य नागरिकांचा  प्रसारमाध्यमांच्या या खेळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावरच सारे अवलंबून आहे.

प्रचाराचा ढासळत असलेला दर्जा

आजकालच्या नेते मंडळींमध्ये भाषण करत असताना, शब्द निवड आणि त्यातील विचार स्वातंत्र्य यांमध्ये बरीचशी तफावत दिसून येते. प्रत्येकाला विचार करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी केवळ सनसनाटी बातम्या निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अंगीकारलेला बोलघेवडेपणा आणि त्यातून ढासळत चाललेली विचारसरणी तसेच ढासळलेले भाषण कौशल्य यामुळे राजकारणाचा दर्जा ढासळत चालला आहे. याचा सर्वाधिक प्रत्यय २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने येत आहे. दोन्ही बाजुंनी सरकारने केलेली कामे यावर कमी भाष्य केले जात असून, केवळ वैयक्तिक हेवेदावे काढले जात आहेत.

आजकाल सर्वच राजकीय पक्षांच्या भाषणांमधून वैयक्तिक शेरेबाजी केली जात आहे. भाषण करत असताना एकदम खालच्या थराची भाषा वापरली जात आहे. यामध्ये कट्टरतावाद असो अथवा पुरोगामीत्व विचार असोत, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य-असाध्यचा मुद्दा विसरला जात आहे. जनतेच्या प्रश्नांना अगदी सहजपणे बगल देऊन प्रचाराची दिशा बदलली जात आहे. यामध्ये सर्वच पक्षांमधील वैचारिक पंडितांची फौज आपापल्या परीने स्वतःची वैचारिक सांस्कृती मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इतिहासाची पाने उलटून पाहिली तर यावेळची लोकसभा निवडणूक खूप वेगळ्याप्रकारे लढली जात आहे. कारण यावेळी भाषणात तरबेज असणारे अटल बिहारी वाजपेयी नाहीत अथवा शांत स्वभावाचे मनमोहन सिंह नाहीत, अथवा प्रमोद महाजन नाहीत, पी. व्ही नरसिम्हा राव नाहीत. त्यामुळे भविष्यामध्ये ही निवडणूक एक वेगळ्या प्रचारासाठी निवडणूक म्हणून ओळखली जाणार आहे. कारण पंतप्रधान पद हे एक घटनात्मक पद आहे, आणि त्या पदावर सध्या विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी हे केवळ एका पक्षाचे नेते नसून, राष्ट्राचे प्रमुख आहेत. अशावेळी काँग्रेससारख्या जुन्या जाणत्या पक्ष अध्यक्षांनी, पंतप्रधान चोर आहेत. चौकीदार चोर है. अशी शेरेबाजी करणे, हे राजकारणाची ढासळलेली पातळी दर्शवणारे उदाहरण आहे. 

नरेंद्र मोदी हे एका पक्षाचे नेते आहेत आणि राहुल गांधी हे दुसऱ्या पक्षात नेते आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये या दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांबद्दल बोलत असताना, त्यांच्या नेत्यांबद्दल बोलत असताना दर्जा घसरणार नाही अशी भाषा बोलणे अपेक्षित होते, परंतु योगी आदित्य नाथ, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, अवधूत वाघ यांसह रणदीप सुरजेवाला, स्वतः राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, अशोक गहलोत, मायावती, ओवेसी या नेत्यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राजकारणाचा दर्जा किती घसरला आहे, याची उदाहरणेच दाखवून दिली आहेत. यामध्ये समाजवादी पक्षाच्या आजम खान यांनी जया प्रदा यांच्याबद्दल केलेले वक्तव्य सर्वाधिक लज्जास्पद होते. महाराष्ट्रामध्ये देखील या प्रकारचे काही वाचाळवीर राजकारणी मंडळी आहेत, यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, राम कदम, संजय निरुपम, अजित पवार यांचा पहिला क्रमांक लागतो.

राजकारणात मतभेद असावेत परंतु मनभेद असू नयेत असे म्हटले जाते, परंतु आजकाल मतभेद वैचारिक पातळीवरून शाब्दिक पातळीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते. यामध्ये भरीस भर म्हणून प्रसारमाध्यमे जेवढे दोषी आहेत, तेवढेच वायफळ बडबड करणारे हे राजकारणी मंडळी देखील दोषी आहेत. तसे पाहता प्रसारमाध्यमांवरून तासनतास एखादा विषय चघळत बसणार्‍या (काही अपवाद आहेत) व्यक्तींच्या विचारांमधून काय निष्पन्न होते? अथवा देशातील परिस्थिती बदलते का? किंवा मतदानाचा टक्का वाढतो का? याचा विचार सामान्य माणसाने करायला हवा. यामध्ये सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचे प्रसारमाध्यमांना सर्वतोपरी स्वातंत्र्य आहे. परंतु जे लोकहिताचे आहे, देश हिताचे आहे, सरकारकडून चांगले करविले जात आहे, ते माध्यमांनी जनतेपर्यंत योग्य रीतीने पोहचविणे अपेक्षित असते. यावेळी मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. परंतु माध्यमांवरील अशा चर्चांमध्ये केवळ टीआरपी वाढवण्याच्या उद्देशाने बोलघेवडे नेते मंडळीच या टीव्ही कार्यक्रमात चर्चेची गुऱ्हाळे चालवताना दिसून येतात.

भारतीय राजकारणाचा इतिहास सांगतो, की राजकारण हे समाजकारणाचे एक माध्यम असले पाहिजे. देश सेवेचे एक माध्यम असले पाहिजे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या आजच्या पिढीच्या राजकारणी मंडळींनी आपापल्या नेते मंडळींचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन राजकारण करणे अपेक्षित आहे. कारण आपण उभा केलेला किंवा आपल्या विचारांनी प्रेरित असलेला राजकीय पक्ष असे खालच्या थराचे राजकारण करत आहे, हे नेहरू, इंदिरा गांधी, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय किंवा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विचारांना नक्कीच पटणारे नाही.

प्रश्नार्थक 'उत्तर'प्रदेश

देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशचे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु तेथील स्थानिक जनतेला राजकीय पक्षांकडून या प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. केंद्रीय राजकारणात असे म्हणतात की, ‘देशाच्या पंतप्रधान पदाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो’. जो उत्तरप्रदेश जिंकतो, त्याची दिल्लीमध्ये सत्ता येते. त्यामुळेच २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशातील वाराणसीमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तसेच यावेळीही आपली काही खैर नाही, या भीतीने राहुल गांधी यांनी उत्तरप्रदेशमधून पळ काढत, केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

देशाला पंडित नेहरूंपासून ते अटल बिहारी वाजपेयींपर्यंतची राजकीय उंची असणारे पंतप्रधान देणारे उत्तरप्रदेश राज्य आजही जाती व्यवस्था, गरिबी आणि बेरोजगारी या समस्यांचा सामना करत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली तरी तेथील अनेक समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. तरीही उत्तरप्रदेशच्या जनतेने आजवर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राज्यात आलटून पालटून सत्ता देताना, अनेक वेळा स्पष्ट बहुमतातील सरकारे दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशातील इतर छोट्या राज्यांमध्ये त्रिशंकू सरकारे सत्तेत येत असताना, विधानसभेत ४०३ जागा असणाऱ्या उत्तरप्रदेशच्या जनतेने कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टीसह भाजपला देखील आजवर अनेक वेळा स्पष्ट बहुमत दिलेले आहे. परंतु उत्तरप्रदेशमधील जनतेला याचा आजवर किती फायदा झाला अथवा याचे फलित काय हे पाहणे आवश्यक आहे.

उत्तरप्रदेशच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून काम केलेल्या राजकीय नेत्यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात वजन वाढते. हे आजवरचा इतिहास सांगतो. त्यामध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भुषवणारे चरणसिंग आणि व्ही.पी. सिंग हे तर देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले होते. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देणाऱ्या इंदिरा गांधी यांचा आणि आता ‘अब न्याय होगा’ म्हणाऱ्या राहुल गांधी यांचा लोकसभा मतदार संघ उत्तरप्रदेशमधील आहे. तसे पाहता गांधी-नेहरू कुटुंबाची राजकीय वाटचाल उत्तर प्रदेशातून सुरु होते. तरी देखील कॉंग्रेस पक्ष आजही उत्तरप्रदेशमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या, अन्न सुरक्षा योजना, मनरेगा, न्याय या मुद्द्यांवरच निवडणुका लढत आहे. तर दुसरीकडे स्वतःला गरीब आणि दलितांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सुश्री मायावती आजही जातीय समीकरणे जुळवत, सोशल इंजिनियरिंग करत निवडणुका लढवत आहेत. 

२०१७ साली उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यावेळी सत्तेत असलेल्या समाजवादी पक्षाने अंतर्गत यादवीतून सावरत काही ठराविक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली व पराभवास सामोरे गेले. परंतु भाजपने स्थानिक मुद्दे आणि केंद्रातील भाजपचा विकासाचा अजेंडा या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत, बहुमताने सत्ता स्थापन केली. या निवडणूक निकालावरून लक्षात येते की, उत्तरप्रदेशच्या स्थानिक जनतेला नेमक काय हवं आहे.

उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. त्या प्रमाणात येथे गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ या समस्या इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. याचा परिणाम म्हणून उत्तरप्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये कामानिमित्त विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता यासारखी महानगरे या समस्येचा आजही सामना करत आहेत. तर मुंबईसारख्या महानगरात प्रादेशिक विरुद्ध बाहेरचे (उत्तरप्रदेशचे) हा वाद देखील आपणास दिसून येतो. उत्तरप्रदेशमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात देखील मोठी दरी दिसून येते. एका बाजूस उत्तरप्रदेश, बिहारमधून देशाच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या युवकांची संख्या इतर राज्यांच्या प्रमाणात खुप जास्त आढळते. तर दुसरीकडे देशाच्या अनेक भागात पाणीपुरी विकणारे, कामगार म्हणून काम करणारे भैय्या लोक देखील उत्तरप्रदेशचेच असल्याचे दिसून येते. ही एवढी प्रचंड सामाजिक, आर्थिक दरी का निर्माण होते? यास उत्तरप्रदेशातील स्थानिक लोक कारणीभूत आहेत? की सत्तेवर असणारे राजकीय पुढारी कारणीभूत आहेत? याचे उत्तर मात्र आजही अस्पष्टच आहे.

देशातील गरीबीवर विश्लेषण करताना रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार उत्तरप्रदेशमधील ३९.८ टक्के जनता दारिद्रयरेषेच्या खाली आहे. तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्तरप्रदेशचा वाटा महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमीच राहिलेला आहे. देशात जीडीपीच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आजही उत्तरप्रदेशातील मध्यम वर्गीय शेतकरी दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रासायनिक खतांची समस्या, कृषी मालाला हमी भाव या मुद्द्यांवर तोडगा निघावा याकरिता आशावादी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारने युरियाचे निम कोटिंग करणे, उत्तरप्रदेशातील अनेक छोट्या गावांमध्ये आज ही वीज नव्हती. त्या ठिकाणी वीज पोहचवणे, अशी काही कामे केली आहेत. यामुळेच २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या बाजूने मतांचा कौल दिला आहे. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर बदललेले राजकारण, मोदींचे उत्तरप्रदेश प्रेम, सपा-बसपाची आघाडी आणि प्रियांका गांधी यांचा राजकारणातील प्रवेश याचा सुवर्णमध्य तेथील जनता कशाप्रकारे काढते, हे निर्णायक ठरणार आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तरप्रदेशने एनडीएला ८० पैकी ७३ जागा देऊन सत्तेत बसवले होते. यामधून असे दिसून आले, की राज्यामध्ये सत्तेत येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची राजकीय महत्वाकांक्षा जोपासताना तेथील स्थानिक प्रश्नांना हात घातला की विजय मिळतो. हे सूत्र इतर पक्षांनी देखील समजावून घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपसाठी यावेळची निवडणूक वाटते तेवढी सोपी नाही. 

सध्या उत्तरप्रदेशमधील जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधताना, भरभरून बहुमत असलेल्या भाजपची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. भाजपचे केंद्रातील सरकार जो विकासाचा अजेंडा देशभर राबवत आहे, तोच अजेंडा उत्तरप्रदेशमध्ये देखील राबवला जाणे स्थानिकांना अपेक्षित आहे. तरच हा प्रश्नार्थक उत्तरप्रदेश भाजपाला अथवा त्यांचे प्रश्न सोडवू शकणाऱ्या पक्षाला सत्तेचा मार्ग दाखवणार आहे.

चित्रपट बंदी, काँग्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

२००४ साली केंद्रामध्ये NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले होते. कारण, आजवर काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा हा इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या बाबतीत हे केवळ राज्यपाल हटवणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही.

२०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, अशी ओरड करणाऱ्या काँग्रेसने, राजकीय भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांवर बंदी घातल्याचे इतिहासात दाखले आहेत. यामध्ये आणीबाणीच्या काळात आलेला ‘किस्सा कुर्सी का’ (१९७७), ‘कौम दे हिरे’ (पंजाबी चित्रपट), ‘आंधी’ (१९७५), ‘फायर’ (१९९६) या चित्रपटांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

आजवर सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारने काही चित्रपटांवर बंदी घालून एक प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीच केलेली आहे. आता सत्तेत नसताना देखील हीच काँग्रेस ‘इंदू सरकार’, ‘द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ तसेच ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटांना विरोध करत आहे. एका बाजूस देशात असहिष्णुता वाढत आहे, अभिव्यक्तीची गळचेपी होत आहे, म्हणून टाहो फोडणाऱ्या काँग्रेसचे हे दुटप्पी धोरण काही नवे नाही, कारण आजवरचा त्यांचा इतिहास पाहता आपल्या लक्षात येते, की वेळोवेळी स्वतःच्या फायद्याची जी भूमिका असेल, तीच भूमिका काँग्रेस घेत आलेली आहे. त्यामुळे देशात अस्थिरता पसरेल किंवा लोकांच्या स्वातंत्र्याचे काय? अभिव्यक्तीचे काय? याचा विचार गांधी कुटुंबासह काँग्रेसमधील कोणत्याही नेत्याने केलेला दिसून येत नाही. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सत्तेत राहता यावे म्हणून, देशावर काँग्रेसने लादलेली आणीबाणी होय.

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा अनुभव देखील आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर तेथील IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तसेच भाजप सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या योजनांची नावे बदलून गांधी घराण्यातील व्यक्तींची नावे त्या योजनांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळेच आजवरचे तत्कालीन विरोधक देखील वेळोवेळी काँग्रेसचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष लगेच ओरड करत सुटतो. त्यामुळे असा प्रश्न पडतो, की “हे कसले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षक?”

यामध्ये देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची रीघ ओढतात. त्यातील एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. तसेच नुकतेच, चित्रपट सृष्टीतील ६०० कलाकारांनी भाजपला मतदान करू नका असे फर्मान काढून एक प्रकारे यांचीच मक्तेदारी असल्याचे सिद्ध केले आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो का?, जर काँग्रेस किंवा नेहरू गांधी परिवार सोडून इतर पक्ष सत्तेत आला, तर देशातील लोकशाहीस धोका निर्माण होतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अचानक गळचेपी होते?

२०१८च्या डिसेंबरमध्ये ‘द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात होती! तसेच इंदू सरकार या चित्रपटाला देखील विरोध झाला. आता प्रदर्शनच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चित्रपट प्रदर्शन निवडणूक काळानंतर पुढे जाऊ शकते! परंतु निवडणूक काळात असे चित्रपट प्रदर्शित करू नयेत असे कोणत्याही कायद्यात लिहिलेले नाही. त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आक्षेप घेणे चुकीचे आहे.

काँग्रेसने स्वतःच्या सोयीची केलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या पाहता, सद्यस्थितीत अनुभवी पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा. (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) काँग्रेस पक्षाने देखील अभिव्यक्तीचे केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका मान्य केल्या पाहिजेत, तरच १३० पेक्षा अधिक वय असलेल्या या पक्षाचा आदर्श इतर राजकीय पक्ष घेऊ शकतील. अन्यथा काँग्रेसच्या बाबतीत ‘पेरतो तेच उगवते’ या उक्तीप्रमाणे घडल्यास, त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतील.

काँग्रेसचा हा कसला ‘न्याय’

ज्या पक्षाच्या अध्यक्षांना आपण एखाद्या विषयावर काल कोणती आकडेवारी मांडली होती आणि आज कोणती आकडेवारी मांडत आहोत, हे लक्षात राहत नाही. त्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांनी पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ’चा राग आवळत, आपल्या पक्षाला साजेशी भूमिका घेतली आहे. कारण काँग्रेस पक्ष १९७१ सालापासून केवळ आणि केवळ देशातील नागरिकांच्या अपेक्षांचे भांडवल करून सत्तेत टिकून राहिलेला पक्ष आहे. आजवर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाने आणि गांधी कुटुंबाने गरिबी हटाओ आणि मनरेगाच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूलच केलेली आहे. त्यामुळे जे इंदिरा गांधी यांनी केले, तेच राजीव व सोनिया गांधी यांनी केले आणि आता तेच राहुल गांधी ही करू पाहत आहेत. 

दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या देशातील २० टक्के कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्याची एक नवी योजना आणून आपण पुन्हा सत्तेत येऊ शकतो, या उद्देशाने राहुल गांधी यांनी ‘न्याय योजना’ (यावेळी गांधी परिवारातील नाव नाही!) या नावाने एक अन्यायकारक योजना मांडली आहे. अन्यायकारक असे म्हणण्याचे कारण की, “प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी हे ७२ हजार रुपये कोठून आणणार? या प्रश्नाचे उत्तर राहुल गांधी यांच्याकडे नाही.” माध्यमांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर राहुल गांधी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. परंतु योजना अमलात आली, तर सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय करदात्यांचा पैसा या योजनेसाठी वापरणे, हा एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो. त्यामुळे हा मध्यमवर्गीय कष्टाळू कुटुंबांवर एकप्रकारे अन्यायच आहे. अशावेळी या प्रकारच्या मोहक योजना राजकीय बाजारात आणून केवळ आणि केवळ समाजाच्या विविध स्तरांमधील दरी वाढणार आहे. तसेच वाढत्या अर्थव्यवस्थेला एकप्रकारे खीळ बसणार आहे. 

जाहीरनामा सादर करत असताना ‘न्याय योजने’सह रोजगार, शेतकरी, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहीरनामा तयार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीं यांनी  दिली आहे. परंतु यावेळीही काँग्रेस पक्षाने हे सारे जुनेच मुद्दे नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण महिलांना संसद व विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नोकऱ्यांची हमी व मोफत आरोग्य सेवा ही आश्वासने काँग्रेसने आजवर अनेकवेळा दिलेली आहेत, पंरतु आजवर या आश्वासनांची पूर्तता मात्र झालेली नाही. त्यामुळेच त्यांना हे मुद्दे परत परत मांडावे लागत आहेत. 

२०१४ पूर्वीच्या निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यामध्ये पायाभूत सुविधा देऊ, म्हणजेच वीज, घरे, स्वच्छता तसेच रस्ते निर्माण करू अशी आश्वासने प्रत्येक पक्षाकडून दिली जात होती. परंतु २०१९ च्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये याबाबतचा उल्लेख कमीच आढळतो. तसेच प्रचारात देखील हे मुद्दे अधिक बोलले जात नाहीत, कारण २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान देशातील पायाभूत सुविधा सुधारणांमध्ये अनेक अपेक्षित बदल अस्तित्वात आले आहेत, तर काही बदलांवर काम सुरु आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पायाभूत सुविधांबाबत जास्त भाष्य केलेले आढळत नाही. परंतु तरीही सत्तेत येण्यासाठी जुन्याच योजनांचा नव्याने आणि आकर्षक पद्धतीने उल्लेख केलेला आहे. एकप्रकारे देशातील कोणीही काम करू नये, कष्ट करू नयेत, तरीदेखील जनधन अंतर्गत उघडलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्षाला ७२००० रुपये जमा करण्याची एक आकर्षक व ऐतखाऊ योजना काँग्रेसने मांडली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, यांना खऱ्या अर्थाने देशाला प्रगतीपथावर जाताना पाहायचे नसून, उतरतीकडे जाताना पाहायचे आहे. 

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आणखी एका विषयावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. काँग्रेसने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भारतीय दंड संहितेतील ‘१२४ (अ)’ हे राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरसह पूर्वोत्तर राज्यांमधील ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवणार अशी घोषणा देखील केली आहे. याचा अर्थ काय होतो? देशद्रोह हा जर यापुढे गुन्हा ठरणार नसेल! तर मग काँग्रेस एकप्रकारे देशविरोधी कारवायांशी सहमत आहे, असे जनतेने समजावे का? किंवा यामधून काँग्रेसला काय साध्य करायचे आहे, त्यांच्या मतांचे बिघडलेले गणित पुन्हा स्थापित करायचे आहे का? याबाबत काँग्रेस अध्यक्षांनी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे. 

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अशाच आणखीही काही आकर्षक योजनांचा भडीमार केलेला आहे. मनरेगाचा रोजगार १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस करण्याची बाब सांगून, काँग्रेस एकप्रकारे जनतेने केवळ मजूर राहावे असे स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडणार अशा बाता करणाऱ्या काँग्रेसने हेच २००४ ते २०१४ च्या दरम्यान का केले नाही. याचेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी देणे अपेक्षित आहे.

खरे तर सर्वात अनुभवी असलेल्या काँग्रेस पक्षाने सत्तेत येणासाठी अशा आकर्षक व लोभस योजना मांडणे योग्य नाही.अशा योजनांमुळे यांची पोळी आजवर भाजलेली आहे. परंतु यापुढेही भाजेल असे वाटत नाही, कारण देशातील नागरिक आणि युवक सुजाण होत चालले आहेत. आपल्यासाठी योग्य पर्याय काय आहे, हे जाणण्याची जनतेमध्ये क्षमता निर्माण होत आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या अ‘न्याय’कारक भुलथापांना कोणी बळी पडेल असे वाटतं नाही.

पवारांचा उत्तरार्ध

ज्या व्यक्तीची उभी हयात केवळ राजकारण करण्यात आणि इतर पक्षातील राजकारणी मंडळींची घरे फोडण्यात गेली, त्या आदरणीय पवार साहेबांच्या घरात गृहकलह सुरु असल्याच्या बातम्या ऐकिवात आहेत. याबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादम्यान वर्धा येथील सभेमध्ये भाष्य केले. पंतप्रधानांनी निवडणुकांच्या तोंडावर केलेले भाष्य राजकीय असले, तरी यामधील सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गृहकलह हा शब्द काही नवा नाही. त्यात काका-पुतणे हा सत्ता संघर्ष महाराष्ट्राने आजवर अनेक वेळा अनुभवलेला आहे. आजवर महाराष्ट्रातील राजकीय घराण्यांचा गृहकलह वेळोवेळी समोर आलेला आहे. यामध्ये नाईक, ठाकरे, मुंडे, क्षीरसागर कुटुंबातील काका पुतण्यांचा वाद आणि संघर्ष महाराष्ट्राने पाहिला आहे. राज्याच्या सर्व राजकीय घराण्यांमधील या सत्ता वादामध्ये कळत नकळत कुठे तरी पवार साहेबांचा हात होता अथवा असावा अशा आशयाच्या बातम्या देखील त्या त्या वेळेस महाराष्ट्राने ऐकलेल्या आहेत. मुंडे काका पुतण्याचा झालेला वाद आणि त्यानंतर धनंजय मुंडे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात झालेला प्रवेश हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

सुप्रिया सुळे यांच्या राजकारणातील प्रवेशापूर्वी पवारांच्या कुटुंबात एक वेगळेपणा जाणवत होता. सारेकाही अलबेल होते. परंतु सुप्रिया सुळे यांच्या राजकारणातील प्रवेशानंतर हे चित्र बदलत गेले. पवार साहेबांची प्रत्येक गोष्ट आज्ञाधारपणे ऐकणाऱ्या अजित पवार यांनी पक्षामध्ये स्वतःचे वजन वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सत्ता काळात त्यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदासह जलसंपदा मंत्रालयासारखी ताकदवर खाती आली. पवार साहेब केंद्रात असताना राज्यातील राजकारणात अजित पवारांचा वरचष्मा वाढू लागला व कुटुंबातील नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात झाली. त्यामुळे ‘पेराल ते उगवते’ या उक्तीप्रमाणे पवार साहेबांच्या बाबतीत हेच घडत आहे.

देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांचा असलेला वरचष्मा लक्षात घेऊन वर्ध्यातील सभेमध्ये पंतप्रधानाची पवार कुटुंबातील सध्याच्या राजकीय संघर्षावर भाष्य केले. कारण मोहिते पाटील पिता-पुत्राला शह देण्यासाठी पवार साहेबांनी माढा लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याची केलेली घोषणा आणि त्यानंतर काही दिवसात घेतलेली माघार हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला होता. पवार साहेबांची माढ्यातून माघार आणि त्याचवेळी अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची मावळमधील उमेदवारी यावरून झालेल्या राजकारणाचा उल्लेख करून, पंतप्रधानांनी; राष्ट्रवादी पक्ष संघटना आणि कौटुंबिक ऐक्यावर शरद पवारांचा प्रभाव राहिला नाही असे म्हटले आहे. यामध्ये किती तथ्य आहे, हे पाहण्यासाठी पवार कुटुंबियांच्या तिसऱ्या पिढीतील पार्थ पवार आणि रोहित राजेंद्र पवार यांच्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करावा लागेल.

रोहित राजेंद्र पवार हे पवार साहेबांचे नातू आहेत. ते जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. मागील काही दिवसांपासून रोहित पवार हे सावलीसारखे आजोबांच्या सोबत फिरत आहेत. पवार साहेब देखील आपल्या नातवांना राजकारणाचे बाळकडू पाजत आहेत. यामध्ये पार्थ पवारांच्या तुलनेत रोहित पवार हे पवार साहेबांच्या अधिक जवळ असल्यासारखे जाणवते. पवार साहेबांनी माढ्यातून माघार घेतल्यानंतर रोहित पवार यांनी फेसबुकवर एक भावनिक पोस्ट देखील केलेली होती.

पवार कुटुंबातील ‘गृहकलह’ 

राज्यसभेतील खासदारकीच्या माध्यमातून पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर अजित पवार-सुप्रिया सुळे यांच्यातील वादाची चर्चा त्यावेळी सुरु झाली होती. पवार साहेबांचे राजकीय वारस अजित पवार आहेत असे वाटत असताना सुप्रिया सुळे यांचे राजकारणात आगमन झाले.

त्यानंतर २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. ज्या पक्षाला जास्त जागा त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असे आघाडीचे सूत्र होते. मात्र, त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी काँग्रेसला मुख्यमंत्री पद दिले. अजित पवारांचा पक्षात वाढता राबता पाहता शरद पवारांनी खेळलेली ही खेळी होती. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्याच्या तसेच पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये अजित पवार यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक फळी तयार झाली. दरम्यानच्या काळात अशा इतरही काही घटना घडत होत्या.

आजच्या घडीला पवार साहेबांच्या तिसऱ्या पिढीने राजकारणात प्रवेश केला आहे. यामध्ये पवार साहेबांचे पुतणे राजेंद्र पवार यांचे पुत्र रोहित पवार आणि अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्यातील राजकीय स्पर्धेची चर्चा होत आहे. रोहित यांनी उद्योजकतेच्या माध्यमातून आपले एक वेगळे आणि स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. याच माध्यमातून रोहित पवार यांनी बारामती तालुक्यातून स्व कर्तृत्वाने जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली आणि जिंकली आहे. त्याचबरोबर नगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून ते आमदारकीची निवडणूक लढविणार असल्याचीही चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकारणात नवीन असलेल्या पार्थ पवार यांच्या मावळ लोकसभा उमेदवारीसाठी अजित पवार  आग्रही होते. त्यामुळे हा सत्ता संघर्ष उदयास आला, यामध्ये पवार साहेबांना एकाच कुटुंबातील ३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नको, असे म्हणून माढा मतदारसंघातून माघार घ्यावी लागली.

आजवर पवार साहेबांचे राजकारण सहजरित्या कोणालाच समजू शकलेले नाही. ते अजित पवारांना कितपत समजले आहे अथवा अजित पवारांनी पवार साहेबांकडून कोणत्या प्रकारचे धडे घेतले आहेत, हे त्यांच्या पार्थ पवार यांच्या उमेदवारी हट्टावरूनच दिसून येते. कारण मावळमध्ये पार्थ पवारांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पवार साहेबांना पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले होते. त्यावेळी पवार साहेब अगदी सहजपणे म्हणाले की, “ठेच लागल्याशिवाय माणसाला राजकारण कळत नाही.” त्यामुळे पवार साहेबांच्या उत्तरार्धात त्यांच्या कुटुंबात सुरु झालेला हा गृहकलह त्यांना व त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कोणत्या दिशेने घेऊन जातो, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

नवं मतदारांच्या हाती आहे देशाचे भविष्य !

२१ व्‍या शतकातील जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्‍ट्र म्‍हणून भारताची ओळख आहे. त्यामुळे भारत देशाच्या भविष्यातील वाटचालीकडे तसेच भारतात येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. यावेळी इस २००० सालानंतर जन्म घेतलेल्या मुला मुलींना पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावत येणार आहे. तसे पाहता हा एक ऐतिहासकि क्षण आहे, कारण ऐकविसाव्या शतकात जन्म घेतलेल्या भारतीय युवकांना आपल्या देशाचे नेतृत्व कोणी करावे, हे ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे, त्यामुळे या नवं मतदारांनी २१ व्या शतकातील भारताच्या भविष्यासाठी मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावणे गरजेचे आहे.

भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर वय वर्षे २१ पूर्ण करणाऱ्या नागरिकास निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्यात आले होते, परंतु त्यावेळची देशाची परिस्थिती पाहता आणि सामान्य जनांचा लोकशाही प्रक्रियेबद्दलचा उत्साह पाहता, त्यावेळी नव्याने मतदान करणाऱ्या युवकांची संख्या अगदी कमीच होती. परंतु कालांतराने राजीव गांधी सरकारच्या काळामध्ये निवडणुकीमध्ये मतदान करणाऱ्या व्यक्तीचे वय २१ वरून १८ वर्षे, एवढे कमी केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने नवं मतदारांचा, मतदान करण्याकडे उत्साह वाढू लागला. त्याचाच परिणाम म्हणून २०१४ सालीची लोकसभा निवडणूक म्हणजे एक ऐतिहासिक टप्पा पार करणारी निवडणूक ठरली होती. कारण १९८४ नंतर प्रथमच एखाद्या पक्षास लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. यामध्ये नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या युवकांची भूमिका खूप महत्त्वाची होती.

स्पष्ट बहुमत असलेले, एक स्थिर सरकार किती वेगाने आणि सक्षमपणे निर्णय घेऊ शकते, हे आपण २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान पाहिलेले आहे. असेच १९८४ ते १९८९ च्या दरम्यान घडलेले होते. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये देखील देशामध्ये स्थिर सरकार येण्याच्या दृष्टीने नवं मतदारांचा कौल अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे, तसेच यावर २१ व्या शतकातील भारताच्या भविष्याची पायाभरणी देखील केली जाणार आहे.

२०१४ सालीच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी अंदाजे २.३१ कोटी युवक हे वय वर्षे १८ ते १९ वयोगटातील होते (ही आकडेवारी एकूण मतदारांच्या २.७ टक्के एवढी होती). यापैकी ३९ टक्के नवं मतदारांनी आजच्या सत्ताधारी पक्षास मतदान केले असल्याचा अंदाज आहे. यावेळी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी १८ ते १९ वर्षे वयोगटातील नवं मतदारांची संख्या १.५ कोटींच्या घरात आहे. यावेळी नव्या भारतातील हे नवं मतदार भारताचे भविष्य ठरवणार आहेत.

राजकीय पक्षांनी नवं मतदारांसाठी स्वतः मध्ये करावयाचे बदल...

• देशातील सर्व राजकीय पक्षांना केवळ राजकारण न करता नवं मतदारांसाठी काही नवीन मुद्दे आणावे लागणार आहेत. कारण हा मतदार पारंपरिक राजकारणापासून दूर राहून काही तरी वेगळे करणाऱ्या राजकीय पक्षांना पसंत करतो आहे.
• नव मतदार निर्णायक स्थितीत आल्याने तसेच देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास आपण सक्षम आहोत, याची जाण नवं मतदारांमध्ये जागृत झाल्यामुळे तेच ते राजकारण न करता, या नव्या पिढीस नव्याने सामोरे जाण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांच्या समोर असणार आहे.
• सर्व राजकीय पक्षांना नव मतदार डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या पक्षांचे घोषणापत्र आणि योजना तयार कराव्या लागणार आहेत. केवळ भूलथापा देऊन चालणार नाही.

त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये युवकांच्या हाती सत्तेची चावी असणार आहे, असे म्हटले तर वेगळे वाटायला नको, कारण आजच्या भारत देशातील युवा जागृत होत आहे. देशाने जागतिक पातळीवर सर्व क्षेत्रात प्रगती करावी यासाठी हातभार लावणारा भारतातील युवा वर्ग देखील, यावेळी देशाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भरघोस मतदान करून सरकार निवडेल अशी अपेक्षा आहे.