भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणारं भारतीय दंड संहितेचं कलम 377 रद्द ठरवलं. LGBT साठी हा निर्णय स्वागतार्ह असून, या निर्णयाचे आपण सर्वांनी स्वागतच करायला हवे. देशात LGBT लोकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी अनेक संस्था कार्य करत आहेत, यावेळी त्यांच्या लढ्याला योग्य न्याय मिळाला असे म्हणावे लागेल. परंतु प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा, बहुसंख्य लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारत देशावर आणखी कोणता वेगळा परिणाम होऊ शकतो का?, याचा देखील विचार आपण करायला हवा.
आजकालची तरुण पिढी आणि बदलणारी संस्कृती यांची बदलती वागणूक पाहता, भविष्यातील भारताचा विचार करण्याची हीच वेळ आहे. पाश्चिमात्त्य विचारसरणी आणि साता समुद्रापल्याडच्या संस्कृतीचे विशेष आकर्षण यामुळे तरुण मुलं-मुली व्यसनाधीन आणि वासनांधतेकडे वाहवत जाताना दिसत आहेत. यानिमित्ताने परिणामांचा विचार न करता क्षणिक सुखांच्या मागे धावणाऱ्या तरुणाईस वेळीच आवरायला हवे, अन्यथा आपल्या भावी पिढ्या देशास सांस्कृतिक ऱ्हासाच्या दिशेने घेऊन जातील.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने Obergefell विरुद्ध Hodges या खटल्यामध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यावेळी एकूण नऊ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने 5 विरूद्ध 4 अशा संख्येने अमेरिकेमध्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यात दिली. या निर्णयावेळी, निर्णयाच्या बाजूने चार आणि विरोधात चार मते पडलेली असताना, निर्णायक मत देते वेळी न्यायाधीश अँथोनी केनेडी यांनी, "या लोकांनाही समानतेचा हक्क आहे, त्यासाठी आम्ही त्यांना त्यांचा हक्क बहाल करत आहोत", असे म्हणत, निर्णयाच्या बाजूने निकाल जाहीर केला. या सर्व घटनाक्रमाचा एकूण विचार करता अमेरिकेला देखील हा निर्णय मान्य नव्हता. परंतु अगदी निसटत्या मताधिक्याने हा निर्णय घेऊन कायदा पास करण्यात आला, ज्याचे त्यानंतर सर्व अमेरिकन नागरिकांनी स्वागत केले.
असेच काही दिवसांपूर्वी, जनतेमधून सार्वमत घेऊन आयर्लंडने समलिंगी विवाहांना सर्वानुमते मान्यता दिली. त्यावेळी तेथील लोकांनी आनंदोत्सव साजरा करत पार्ट्या केल्या. तत्कालीन ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी या सर्व प्रकाराचे समर्थन करत आयर्लंडच्या जनतेचे अभिनंदन केले. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच कि, भारतामध्ये LGBT समुदायाचे हक्क असे म्हणून, कलम 377 रद्द केल्यास, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण करण्यास उत्सुक असलेल्या भारतीय तरुण पिढीवर याचे वाईट परिणाम होऊ शकतात.
यापुढे भारतात अभिव्यक्तीच्या नावाखाली समलिंगी विवाह, त्यात प्रामुख्याने गे मॅरेजची (कारण आपल्याकडे मुलींची संख्या कमी होत आहे.) संख्या वाढण्याची भीती आहे, मग गे मॅरेजनंतर मुल दत्तक घेऊन संसार करणे, अथवा पती-पत्नी हे नात नकोच! कोण सांभाळणार एकमेकास अथवा ती कटकट नको, त्यामुळे मित्र-मित्र अथवा मैत्रिणी-मैत्रीणी एकत्र राहू, अन मुलं दत्तक घेऊ, अशी भावना वाढीस लागून विवाह संस्था अस्थिर होऊ शकते. अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या भारत देशात असे काही झाले तर विचार करा? असेही आजकाल, स्त्री आपल्या घरात देखील सुरक्षित राहिलेली नाही. रोज वर्तमानपत्रांमधून नवनव्या हेडलाईन्स झळकत असतात. बापाचा मुलीवर डोळा, भावाचा बहिणीवर डोळा, दिर-भावजयीचे अनैतिक संबंध तर कुठे आई-मुलगा. गतिमंद, मतिमंद मुलांवर अनैसर्गिक कृत्यांचे प्रकार वाढत आहेत. शिक्षक-मुले, शिक्षिका-मुले, शिक्षक-मुली यांचे नाते देखील यामध्ये अडकते आहे. आईसमान असलेल्या मित्राच्या आईने एका बारा वर्षाच्या मुलावर जबरदस्ती केली, तर कुठे सहा महिन्यांच्या बाळावर बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. काही थोरामोठ्यांची देखील यामध्ये नावे घेतली जातात, यामध्ये राजेंद्र पचौरी, तहलका फेम तरुण तेजपाल, आसाराम बापूसारखे स्वयंघोषित संत.
भारत देशामध्ये देखील अमेरिकेप्रमाणे LGBT लोकांची संख्या अधिक आहे, एका सर्वेक्षणानुसार ती 12 लाख तर कोणाच्या सर्वेक्षणानुसार 12 ते 15 कोटी असेल असा अंदाज आहे, कारण आपल्याकडील कलम 377 च्या भीतीने याबाबत यापूर्वी कोणीही सार्वजनिक वाच्यता करीत नव्हते. एकीकडे लग्नानंतर पुरुषांनी स्त्रीच्या मर्जीविरुद्ध तिच्याशी शरीरसंबंध केल्यानंतर हा बलात्काराचा गुन्हा ठरवला जावा याबाबतीत, कायदा व्हावा असा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारकडे आला असताना 377 कलम रद्द करणे अधिक धोक्याचे ठरू शकते हे भारत सरकारच्या लक्षात यायला हवे. भारतामध्ये पांढरपेशा कुटुंबामध्येदेखील समलैंगिकतेविषयी आकर्षण आढळून येते असे एका सर्वेक्षणानुसार प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात 2006 सालापासून नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन आणि लेखक विक्रम सेठ यांनी भारतातील किन्नर समाजांच्या हक्कांसाठी 377 कलम शिथिल करावे, अशी आग्रही मागणी लावून धरली होती. तसेच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध सरकार या खटल्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, किन्नर समाजाला मुख्य प्रवाहात घेऊन येण्यासाठी नाझ फाऊण्डेशन चालवलेल्या प्रयत्नाचे कौतुक केले होते.
भारतीय प्राचीन काळाने जो योग आणि आध्यात्माचा विचार दिला आहे, त्याचा विचार न करता भारतीय युवावर्ग सध्या संभोग आणि व्यसन यामुळे एड्ससारख्या अतिभयंकर रोगांचा बळी ठरत चालला आहे. भारतीय प्राचीन संस्कृतीत, एव्हाना आजदेखील काहीजण वेळ काढून योगसाधना, ब्रह्मचर्याचे पालन, युवावर्गासाठी लैंगिक शिक्षण यांचे धडे देतात. स्त्रियांच्या चारित्र्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक पुरुषाचे कर्तव्य असल्याचे शिकवले जाते. पौगंडावस्थेतील युवक-युवतींना त्यांच्या पालकांनी वेळीच योग्य लैंगिक शिक्षण दिले तर युवा वर्गास दिशा मिळू शकते. परंतु आजकाल हा सारा थोतांडपणा वाटतोय लोकांना, आपल्याकडे ए. आय. बी. सारख्या शोज् ना मान्यता मिळते. करण जोहर, रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा यांसारखे बॉलिवूड कलाकार या कार्यक्रमाचा आनंद घेतात. आजकाल दीपिका पदुकोणचा “इट्स माय चॉईस” हा व्हिडिओ प्रदर्शित होतो, स्त्रियांना देखील पुरुषांएवढाच अतिरेक करण्याचा अधिकार हा व्हिडिओ सांगून जातो. यावरून फक्त आनंद मिळवण्यासाठी, शरीर संबंध प्रस्थापित करणार्या नवपिढीतील पुरुष हा प्रत्येक स्त्रीकडे फक्त एक स्त्री या नजरेने पाहतो, यामुळे आजच्या समाजमान्यतेनुसार, अश्लिलतेची खरी व्याख्या काय हाच कधी कधी प्रश्न पडतो?
आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये तर आंतरजातीय विवाहांना देखील विरोध होतो, मग गे मॅरेजला मान्यता कशी मिळू शकेल, किंवा प्रत्येक जन असे वागू शकणार नाही, असे अनेक मतमतांतरे आज मांडली जात आहेत. परंतु येथे एक लक्षात घ्यावे की भारतामध्ये कायदे असोत वा नसो, लोकशाहीमुळे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या मनमर्जीनुसार वागते. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास चार भिंतीमधील गोष्टी जगाला नाही दिसू शकणार, यावर बोलणे सोपे आहे, परंतु चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही...! कारण आपल्या देशात पालक आणि पाल्य यांच्यामधील संवाद हरवत चालला आहे, अश्लील चित्रफिती मोबाईलवर आता सहज उपलब्ध होत आहेत. मुला- मुलींना वयापेक्षा लवकरच शहाणेपण येत आहे.
आजवरची भारताची स्थिती पाहता, गांधी मला भेटला या कवितेत हस्तमैथुन या शब्दाचा उल्लेख केला म्हणून त्या कवितेवर ३० वर्षे खटला चालतो, तर दुसरीकडे जगभरात इंटरनेटवर सुरू असलेल्या चार कोटींपेक्षा अधिक अश्लील माहिती पुरवणार्या पोर्न साईट्सना भारतात आपण बंद करू शकत नाही, असा निर्णय न्यायालय देते. वाढत्या इंटरनेटच्या युगात अरुणा शानबाग खटला, दिल्ली गँगरेप, शक्ति मिल खटला अशा खटल्यांचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुळावरच घाव घालायला हवा, इंटरनेटवरील या चार कोटी पोर्न साईट्स बंद केल्या तर काय परिणाम होऊ शकतात, यावरही विचार व्हायला हवा होता.
कलम 377
IPC च्या कलम 377 नुसार समलैंगिकता, पशु-प्राणी यांना लैंगिक त्रास देणे हा गुन्हा आहे. हा अनैसर्गिक कृत्याचा प्रकार मानून यासाठी आजन्म कारावासासारख्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.
शेवटी भारत देशाच्या बदलत्या संस्कृतीचा साक्षीदार होताना असे वाटते, की कलम 377 ज्यांचे Cromozomes XYY आहेत, म्हणजेच ज्यांच्यामध्ये जन्मजात हे बदल झालेले आहेत, त्यांच्या भावनांचा आदर व्हायला हवा, त्यांना न्याय मिळायला हवा, परंतु त्याच बरोबर 377 कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, अथवा यामुळे एकूण समाजव्यवस्था- समाजरचना बदलणार नाही याकडेही सरकारने आणि प्रामुख्याने न्यायव्यवस्थेने लक्ष द्यायला हवे. कारण स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यामध्ये खूप फरक आहे, प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःसाठी जगताना व्यवनाधीनता आणि वासनांधता यांपासून दूर राहावे. तरच खरा भविष्यातील युवा भारत घडेल.
नाझ फाऊण्डेशन विरुद्ध NCT सरकार दिल्ली खटला - 2009.
या खटल्यामध्ये दोन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने खटल्याची सुनावणी करतेवेळी निर्णय दिला होता की दोन वयस्क नागरिकांच्या मर्जीनुसार झालेल्या त्यांच्या स्वत:च्या समलैंगिक (Homosexual) संबंधांना गुन्हा ठरवणे, हे खरे तर त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्यासारखे अथवा त्यांच्या हक्कांवर गदा आणल्यासारखे होईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्यानुसार 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विरुद्ध निकाल देतेवेळी 377 कलम योग्य असल्याचे म्हटले होते.
- नागेश कुलकर्णी
