पेराल ते उगवते!!!

केंद्रात 2004 साली NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली होती. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले होते. कारण, हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा इतिहास राहिलेला आहे.

त्यानंतर 2014 साली भाजपप्रणित NDA सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी कोणतेही कारण न देता, अनेक राज्यातील राज्यपालांच्या नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या केल्या. काही राज्यातील राज्यपाल बदलले. यामुळे पेराल ते उगवते, ही उक्ती काँग्रेस पक्षास लागू होते. याबाबत दुमत नसावे. 

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा प्रत्यय आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाकडून न्यायालयासह अनेक संविधानिक दर्जा प्राप्त संस्थांमध्ये नियुक्त्यांबाबत ढवळाढवळ केली जाते. आणि वेळोवेळी त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न सत्तेतील विरोधक देखील करतात. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष ओरड करत सुटतो. 

त्याचबरोबर आपल्या देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची री ओढतात. त्यातीलच एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. परंतु त्याचवेळी केरळ आणि बंगाल राज्यात RSS च्या स्वयंसेवकांच्या हत्यांच्या संदर्भात या लोकांनी ब्र देखील काढला नाही. हा कुठला न्याय आणि ही कुठली निती???.

या तथाकथित बुद्धिवंतांनी काँग्रेसच्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुल्या होण्यापेक्षा खरोखर आपले वेगळेपण टिकवून ठेवले असते, तर पुरस्कार वाचले असते. हे लोक बहुदा 'पेराल ते उगवते', ही उक्ती विसरलेले असावेत. 

प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या 'अक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात आहे! का? अशाने जेवढे झाकून ठेवाल, तेवढे वाकून पाहण्याची प्रवृत्ती वाढते! हे लक्षात येण्याएवढा कॉंग्रेस पक्ष लहान राहिलेला नाही. नुकताच 133 वर्षे वयाचा झालेला हा पक्ष इतर वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होतेय, म्हणून आरोळ्या मारत असतो! मग या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विरोध का? याठिकाणी ही निर्मात्याच्या अभिव्यक्तीची गळचेपी नाही का?म्हणजे हे अस म्हणता येईल, काँग्रेसच्या दृष्टीने 'आपलं ते पोर आणि दुसऱ्याच ते कारट' असतं.

सद्यस्थितीत देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आणि अनुभवी राजकीय पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाने आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) तसेच आपण 'पेरतो तेच उगवते' याचा विचार सर्व राजकीय पक्षांनी करावा. कारण एखाद्या राजकीय पक्षाला पर्याय म्हणून जनतेने दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या हाती सत्तेची सुत्रे दिली आणि तो पक्षही पुर्वीच्या पक्षाचे अनुकरण करू लागला, तर अशावेळी जनतेने विचार करणे आवश्यक असते. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका सुधारत असताना त्या मान्य करण्यास देखील शिकले पाहिजे. 

- नागेश कुलकर्णी

EVM मशीन आणि खरे राजकारण !

EVM मशीनचा इतिहास सांगत असताना एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. EVM मशीन चा वापर करून 2004 साली पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये जय कोणाचा अथवा पराजय कोणाचा झाला, हा विषय एका बाजूला राहिला. परंतु मत पत्रिकेने घेतले जाणारे मतदान अचानक इलेक्ट्रॉनिक मशीनच्या माध्यमातून घेतले जाऊ लागले, याचा मतदारांवर काय परिणाम झाला? याचा 2004 साली भाजपने एक पक्ष म्हणून विचार केलेला आहे का? किंवा 2004 साली अगदी थोड्या फरकाने काँग्रेस जिंकली. यामध्ये पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मशीनवरून मतदानाचा हक्क बजावणारे ग्रामीण मतदारांचे EVM विषयीचे अज्ञान कारणीभूत असू शकते का?

आपल्या देशात 15 मार्च 1989 रोजी निवडणूक आयोगाने 'लोक प्रतिनिधीत्व कायदा 1951' मध्ये सुधारणा केली. या सुधारणेनुसार मतदान करण्यासाठी मत पत्रिका आणि मत पेट्यांच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनचा वापर करण्यात आला. 1992 मध्ये केरळमधील एका विधानसभा संघातील 50 केंद्रांवर मशीन वापरण्यात आल्या. कारण त्यावेळी एक साक्षर राज्य म्हणून केरळची ओळख होती. पुढे 1998 साली प्रायोगिक तत्त्वावर मध्यप्रदेशमधील 5, राजस्थानमधील 5 व दिल्लीमधील 6 अशा एकूण 16 विधानसभा मतदारसंघात EVM चा वापर करण्यात आला. त्यानंतर 1999 साली गोवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी EVM चा वापर करण्यात आला. विशेष म्हणजे  त्यावेळी निवडणुकीनंतर गोव्यात सत्तांतर झाले होते.

1999 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये लोकसभेच्या 45 मतदार संघामध्ये EVM वापरण्यात आले. शेवटी 2004 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सर्वत्र EVM वापरण्यात आले. 'इंडिया शायनिंग'चा नारा देऊन पुन्हा सत्तेत येण्यास समर्थ असलेल्या भाजपला सत्तांतरास सामोरे जावे लागले. येथे प्रश्न पडतो? हा काँग्रेसचा विजय होता? की EVM वर मतदान कसे करावे याचे मतदारांचे अज्ञान होते? की भाजपचा पराजय होता?

यावेळी अगदी कमी कालावधीत निरक्षर असलेल्या ग्रामीण भारतात EVM वरील मतदान प्रक्रिया लादण्यात आली किंवा सुरू करण्यात आली असे म्हणता येईल. याचा सत्ताधारी पक्षास तोटा झाला. परंतु त्यावेळी सत्तेत असलेल्या भाजपने EVM च्या नावाने 2004 साली कधी बोटे मोडली होती हे ऐकिवात नाही. आत्ता मात्र बदलत्या काळात विरोधी पक्षांनी थेट EVM फेरफरीचे आरोप लावून निवडणूक आयोगालाच दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

परंतु EVM मशीनला आणि पर्यायाने निवडणूक आयोगाला दोष देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी EVM ची खालील वैशिष्ट्ये वाचायला हवीत.

- एका EVM मशीनमध्ये 16 उमेदवारांच्या नावांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. उमेदवारांची संख्या 16 पेक्षा जास्त असेल तर त्या मशीनला दुसरे मशीन जोडावे लागते. उमेदवारांची संख्या 32 पेक्षा जास्त असेल, तर तिसरे मशीन आणि 48 पेक्षा जास्त असेल तर चौथे मशीन जोडावे लागते. अशा रीतीने ही जोडणी जास्तीत जास्त 64 उमेदवारांसाठी वापरता येते. उमेदवारांची संख्या 64 पेक्षा जास्त असेल तर EVM मशीन वापरता येत नाही. अशावेळी मतपत्रिका व मत पेट्यांचा वापर करावा लागतो. (अशा परिस्थितीत काही मतदारसंघात विविध पक्षांकडून 64 पेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहावेत याकरिता अपक्ष उमेदवार देखील उभे केले जाऊ शकतात.)

- EVM मशीन जास्तीत जास्त 3840 मतदारांची मते रेकॉर्ड करू शकते. त्यामुळे एक मतदान केंद्र 1500 मतदारांसाठी कार्य करते.

हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की, केवळ EVM मध्ये फेरफरीच्या घटना झाल्या, असे आरोप करून एखादा पक्ष जिंकत नसतो अथवा हरत ही नसतो, ते काही वेळा मतदार आणि नवीन मतदारांच्या EVM विषयीच्या ज्ञानावर देखील अवलंबून असू शकते.

निवडणूक आयोग मतदारांची जन जागृती करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळे केवळ EVM मशीन मतदान सिस्टिमला केवळ नावे ठेवत बसण्यापेक्षा राजकीय पक्षांनी मतदारांची जन जागृती करणे आवश्यक आहे.

- नागेश कुलकर्णी.

टिकणारे आरक्षण ?

नुकतेच मराठा समाजास आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपनाच्या निकषावर राज्य सरकारकडून आरक्षण देण्यात आले आहे. यानुसार मराठा समाजातील SEBC घटकासाठी शैक्षणिक संस्थातील जागा आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या तत्सम राज्य सरकारमधील जागा आरक्षित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये SEBC घटकासाठी 16% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. परंतु हे आरक्षण न्यायालयात तग धरणार आहे का? तिथे टिकू शकणार आहे का? जल्लोष करण्यापूर्वी आपण याचा खरच विचार केलेला आहे का?

राज्यपालांनी आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे, असे असले तरी हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे याकरिता सरकारने काय उपाय योजिले आहेत, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. 

आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, जर त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाले, तर ते खोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष काळजी घेतलेली आहे!?. यासाठी 2000 साली केंद्र सरकारने संविधानात केलेल्या 81 व्या घटनादुरुस्तीचा आधार घेतला जावू शकतो.

संविधानातील 81 वी घटनादुरुस्ती

81 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 16 मधील कलम (4 ए) नंतर नवीन कलम (4 बी) अंतर्भुत करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्याही वर्गातील रोजगार व शिक्षणातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तर  त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन नसते, हा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असेल!

मात्र त्यासाठी संबंधित वर्गाचे आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण घटनात्मक संस्थेकडून सिद्ध केलेले असावे. राज्य सरकारकडून याचा  आधार घेतला जावू शकतो. आणि न्यायालयात हा योग्य युक्तिवाद देखील होवू शकतो. 

त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा निर्णय केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षेने घेतलेला आहे, की हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकणार आहे हे सर्वोतोपरी न्यायालय काय निर्णय देईल, यावरती अवलंबून आहे. 

बाल मनाची 'नाळ'

काही गुपितं न कळलेलीच बरी असतात... 

ती गुपितं समजली की त्याचा बाल मनावर काय परिणाम होवू शकतो याचा वयस्क व्यक्ति म्हणून आपण विचार करणे आवश्यक आहे.

आज नाळ चित्रपट पाहिला. उत्तमरित्या दिग्दर्शित आणि ग्रामीण भागातील एक कथा डोळ्यासमोर उभी करणारा हा चित्रपट आहे.

चैत्याने म्हणजेच श्रीनिवासने अगदी भूमिकेस साजेसा अभिनय केला आहे.

ग्रामीण भाग, त्यातील बालपण... चित्रपटातील नदी, घरांची बांधणी, खेळाचे प्रकार, मित्र आणि एकूण वातावरण या सर्व गोष्टी पाहून स्वतःचे बालपण आठवले.

आपण असं म्हणतो की लहान मुलं हे मातीचं भांड असतं. आपण जसं घडवू तसा ते आकार घेत असतं. मुलं मोठी होत असतानाच त्यांना सुख, दुःख, राग, लोभ यांची शिकवण पालकांकडून नकळत मिळत असते. याचा प्रत्यय देणारी नाळ ही एक कथा आहे.

चैत्याला त्याची आज्जी मेल्याचा काही गंधच नाही कारण त्याला त्यावेळी एक वेगळी ओढ खुणावत होती. किंवा चैत्या आणि त्याच्या आईमधील संवाद पण काही बाबी सांगून जातो. चित्रपटामध्ये दाखवण्यात आलेल्या प्रत्येक पात्रात, जागेत आणि एकूणच चित्रपटातील कथानकात एक आपलेपण आहे. एकदम हृदयस्पर्शी. त्यामुळे चित्रपट नक्की पहा...

मी काही परिक्षण करण्यासाठी म्हणून हे सर्व लिहिलेले नाही. त्यामुळे म्हणण्याचा उद्देश समजून घ्यावा. 

आपल्या कुटुंबासमवेत एकदा चित्रपट नक्की पाहा.

योजनांच्या देशात (लेखांक ३)

योजनांच्या देशात – मनरेगा 

भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशास सर्वांना रोजगार देणे, हे आवश्यक असते. त्यासाठी आजवर वेळोवेळी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. देशातील वाढत्या लोकसंख्येची रोजगाराची आवश्यकता पाहता केंद्र सरकारने तसेच राज्य सरकारांनी विविध पद्धतीनी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केलेले आहेत. याच धर्तीवर देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार निर्माण व्हावा, याकरिता तयार करण्यात आलेली महत्वाची योजना म्हणजे मनरेगा, म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना होय.

केंद्र सरकार देशाच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीच्या निर्देशानुसार, रोजगार हमी योजनेसाठी वार्षिक अर्थसंकल्पामध्ये विशेष निधीची तरतुद करत असते.

रोजगार हमी योजनेचा इतिहास

देशाच्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९६० च्या दशकात प्रथमतः रोजगार हमी योजनेस सुरुवात झाली. देशातील अशिक्षित आणि ग्रामीण लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून त्यावेळी काही योजनांची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यानुसार दुष्काळी प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांसाठी कामाच्या बदल्यात अन्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार परियोजना आणि ज्यांच्याकडे शेती नाही, अशा लोकांसाठी काही विशेष योजना तयार करण्यात आल्या. पुढे १९८९ साली राष्ट्रीय पातळीवर जवाहर रोजगार योजना या नावे एक योजना तयार करण्यात आली. त्यानुसार ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक रोजगार सक्षम करण्यासाठी काही नवीन नियमांचा समावेश करण्यात आला.

१९९३ साली भारत सरकारने पंचायतराज व्यवस्थेवर आधारित प्रशासन व्यवस्था कार्यान्वित केल्यानंतर रोजगार हमी योजना खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील लोकांपर्यंत पोहोचली. पंचायतराज व्यवस्थेनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या, जिल्हा नियोजन समितीची यामध्ये विशेष आणि महत्वाची भुमिका आहे. त्यानंतर १९९९ साली जवाहर रोजगार योजनेची उद्दिष्टे सारखीच ठेऊन, योजनेचे नाव ‘जवाहर ग्रामीण स्वरोजगार योजना’ असे करण्यात आले. पुढे २००१ साली या योजनेचे नाव बदलून ‘संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना’ असे करण्यात आले. यामध्ये नियोजन आयोगाने वेळोवेळी तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये रोजगार निर्मितीस आणि रोजगार हमी योजनेस विशेष महत्व देण्यात आले होते. 

महात्मा गांधी रोजगार हमी अधिनियम, २००५

केंद्र सरकारने देशामध्ये २००५ साली महात्मा गांधी रोजगार हमी अधिनियम , हा कायदा संमत केला. त्यानुसार रोजगार हमी योजनेस, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना हे नाव प्रचलित झाले. या अधिनियमानुसार, सरकारकडून ग्रामीण भागातील बेरोजगार लोकांना १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रतिदिन कमीतकमी २२० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आलेले आहे. सरकारकडून १०० दिवस काम दिले गेले नाही, तर त्याबदल्यात बेरोजगार लोकांना बेरोजगार भत्ता देणे, हे राज्य सरकारांना बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. २००६ साली ही योजना देशाच्या २०० जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यात आली होती. सध्या देशातील ५९३ जिल्ह्यांमध्ये हा अधिनियम लागू असून, मनरेगा ही योजना कार्यान्वित आहे. (जम्मू आणि कश्मीरमध्ये हा अधिनियम लागू होत नाही.)

या अधिनियमानुसार प्रत्येक व्यक्तीस एक रोजगार कार्ड (ओळखपत्र) देखील देण्यात आले आहे. २०१४ साली एन.डी.ए. सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी या अधिनियमामध्ये कोणताही बदल केला नाही. परंतु या सरकारने, अशा मनरेगा कार्डधारक लोकांची जनधन योजनेंतर्गत बँक खाती उघडून त्यांच्या खात्यामध्ये मानधन जमा करणे सुरु केले आहे. 

मनरेगा योजनेची अंबलबजावणी कशी होते?

मनरेगा योजनेसाठी दरवर्षी वार्षिक अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारतर्फे विशेष निधीची तरतुद केली जाते. हा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना हस्तांतरित केला जातो. पुढे जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यास हा निधी पुरवला जातो. जिल्हा पातळीवरून आवश्यकतेनुसार ग्रामीण भागात निधीचे हस्तांतरण होते. याबाबत http://www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे. 

योजनेचे फायदे 

• २००८ सालापासून दरवर्षी जवळपास ५ कोटी बेरोजगार लोकांना कमीतकमी १०० दिवसांचा  रोजगार मिळाला.
• कामाच्या बदलात मोबदला, यानुसार ८०% लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये सरळ मानधन जमा करण्यात आले आहे.
• या योजनेंतर्गत १२ कोटी मनरेगा जॉब कार्ड तयार करण्यात आलेले आहेत. 
• या योजनेचा अधिक लाभ ग्रामीण भागातील वयस्क असलेल्या आदिवासी आणि मागास लोकांना झालेला आहे. या संदर्भातील आकडेवारी, सरकारच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रदर्शित करण्यात येते.

योजनेचे तोटे

• मनरेगा योजनेमध्ये ग्रामीण पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे, अनेक बनावट जॉब कार्ड तयार करण्यात आलेले आढळून आले आहेत. जो व्यक्ती काम करतो, तो बऱ्याच वेळा अशिक्षित असल्यामुळे, त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला त्याच्या पर्यंत पोहोचत नाही. (२०१४-१५च्या आकडेवारीनुसार केवळ २८% मानधन योग्य आणि गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहोचलेले आहे.)
• देशाच्या महालेखापालांच्या निर्देशानुसार दर वर्षी योजनेमध्ये त्रुटी आढळून येतात. देशाच्या शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत ही योजना पोहोचू शकलेली नाही.
• देशामध्ये कर भरणाऱ्यांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्याएवढी आहे. या कर देणाऱ्या व्यक्तींचा पैसा मनरेगाच्या निधीसाठी वापरला जातो, त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणावर याचा अधिक बोजा पडतो.
• अशिक्षित लोकांना शिक्षित करणे, दूर ठेऊन त्यांना मजूर असल्याची जाणीव करून देणे, म्हणजेच ही योजना, अशी मनरेगा योजनेवर टीका केली जाते. अनेक ठिकाणी बालमजुरीचे प्रमाण ही दिसून येते.

संसदेत मनरेगा योजनेविषयी बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, की “गरीबांना अशिक्षित ठेऊन केवळ मजूर बनवून काम देणाऱ्या या योजनेस, आम्ही कायमस्वरूपी बंद नाही करणार, कारण मनरेगा योजना ही युपीए सरकारच्या निष्क्रीयतेचे उदाहरण आहे.” त्यामुळे मनरेगा योजना देशातील (जम्मू आणि कश्मीर वगळता) जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. गरजू लोकांना योजनेचा फायदा देखील होत आहे. परंतु देशाच्या आर्थिक परिस्थितीस चालना देण्यासाठी या योजनेचा खूप कमी उपयोग आहे. तसेच ही योजना म्हणजे, ग्रामीण भागात स्थानिक भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणारी योजना असल्याची टीका होत असते.

बदलत्या काळानुसार देशातील अशिक्षित लोकांना शिक्षित करून कौशल्य प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या परिस्थितीत, त्यावेळी आवश्यक असलेल्या रोजगार हमी योजनेचे आज महत्व कमी होऊ शकत नाही. आजच्या परिस्थितीत ही देशातील काही ठिकाणी या योजनेची आवश्यकता आहे. 

- नागेश कुलकर्णी  

योजनांच्या देशात (लेखांक २)

योजनांच्या देशात – पंचवार्षिक योजना

भारताची अर्थव्यवस्था ही मिश्र प्रकारची अर्थव्यवस्था आहे. मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणजे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांचे सहअस्तित्व होय. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था यांच्यामधील सर्व आवश्यक आणि योग्य बाबींचा स्विकार करून आर्थिक नियोजन करणे, म्हणजेच मिश्र अर्थव्यवस्था होय, अशी देखील मिश्र अर्थव्यवस्थेची व्याख्या केली जाते. परंतु मिश्र स्वरूपातील भारतीय अर्थव्यवस्था यापेक्षा वेगळी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत समाजवादी आर्थिक धोरणानुसार होणारी सक्ती ही दिसून येत नाही आणि भांडवलशाही व्यवस्थेसारखी मुक्तता देखील दिसून येत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत चार क्षेत्रे आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र आणि सहकारी क्षेत्र हे त्याचे प्रकार आहेत. 

आर्थिक नियोजन म्हणजे काय ?

आर्थिक नियोजन करणे म्हणजेच देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे सुनियोजित व्यवस्थापन करणे होय. समाजातील सर्व स्तरांना सोबत घेवून, देशाचा जलद आणि संतुलित आर्थिक विकास करत असताना आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असते. त्यानुसार भारताच्या नियोजन मंडळाने आर्थिक नियोजनाची व्याख्या करत असताना सर्वांचा विचार केलेला आहे. नियोजन आयोगानुसार, आर्थिक नियोजन करणे म्हणजे, “पूर्वनिर्धारित सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी देशातील संसाधनांना संघटीत करून त्यांचा उपयोग करून घेण्यासाठी अवलंबली जाणारी पद्धती होय.”

भारतात आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये वेळोवेळी बदल होत आलेले आहेत. आपल्या देशाने टोकाची आर्थिक मंदी देखील अनुभवलेली आहे, तसेच काही आर्थिक सुधारणांना देखील देश सामोरं गेलेला आहे. त्यामध्ये काही महत्वाच्या घटनांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, १९९१ सालातील खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा स्विकार आणि नुकतीच लागू करण्यात आलेली जीएसटी करप्रणाली या सुधारणांचा यामध्ये समावेश होतो. यावेळी काही कामगार कायदे आणि भूमी सुधारणा कायद्यांच्या बदलतील नियमांचा देखील उल्लेख करावा लागेल.

भारत हा अवाढव्य लोकसंख्या असलेला खूप मोठा देश आहे. त्यादृष्टीने देशातील लोकांच्या प्राथमिक गरजा भागाव्यात आणि रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी भारतात स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता होती. त्यामुळे नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून भारत सरकारने आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून आर्थिक नियोजनाचा स्विकार केला, ज्यामुळे आर्थिक वाढीबरोबरच लोकांचे जीवनमान सुधारता येईल तसेच देशामध्ये असलेली विषमता देखील दूर करता येईल.

जीडीपी म्हणजे काय?

जीडीपी म्हणजे स्थूल देशांतर्गत उत्पाद होय. देशाच्या भौगोलिक सिमांतर्गत एका ठराविक कालावधीमध्ये निर्माण झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या चालू बाजार भावाच्या किमतींची एकूण बेरीज म्हणजे जीडीपी होय. यामध्ये विदेशी व्यवहारातील देणी-घेणी यांच्या फरकाचा समावेश केला जात नाही.

भारतातील पंचवार्षिक योजनांचा इतिहास

नियोजन आयोगाच्या स्थापनेनंतरच्या कालावधीत भारताची नियोजन प्रणाली नियोजित आणि नियंत्रित होती. पं. नेहरू- महालनोबीस, इंदिरा गांधी-गाडगीळ आणि नरसिम्हा राव –मनमोहन सिंग यांनी योजिलेल्या योजनांवर आधारित अशी ही नियोजन प्रणाली होती. परंतु आज भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित आहे. मात्र तिचा अतिमुक्ततेच्या दिशेने प्रवास सुरु आहे. 

पहिली पंचवार्षिक योजना :  

कालावधी : १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१. 

मुख्य भर : कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे आणि वृद्धींगत करणे.

प्रतिमान : या योजनेसाठी हेरॉड-डोमर प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला.

योजनेचे उपनाव : पुनरुथान योजना 

नवीन प्रकल्प/ योजना : दामोदर नदी खोरे विकास प्रकल्प, भाक्रा-नानगल प्रकल्प, कोसी प्रकल्प, महानदीवरील हिराकूड प्रकल्प.

दुसरी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६.

मुख्य भर : जड आणि मूलभूत उद्योगांना बळकटी देणे.

प्रतिमान : पी. सी. महालनोबीस प्रतिमान. हे प्रतिमान १९२८ च्या रशियातील फेल्ड्मनच्या सोविएट  प्रतिमानावर आधारित होते.

योजनेचे उपनाव : नेहरू –महालनोबीस योजना 

नवीन प्रकल्प/ योजना : भिलाई पोलाद प्रकल्प, रुरकेला पोलाद प्रकल्प, बी एच ई एल.

तिसरी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६.

मुख्य भर : कृषी आणि मूलभूत उद्योग यांना एकत्रितपणे पाठबळ देणे.

प्रतिमान : महालनोबीस योजना

नवीन प्रकल्प/ योजना : १९६५ मध्ये दंतेवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

१९६२ चे चीन सोबतचे युद्ध, १९६५ चे भारत –पाकिस्तान युद्ध यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती ढासळत चाललेली होती. त्यामुळे १९६६ ते १९६९ च्या दरम्यान योजनेला सुट्टी देण्यात आली.

चौथी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९६९ ते ३१ मार्च १९७४.

मुख्य भर : स्वावलंबन. यावेळी इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा दिली होती.

प्रतिमान : धनंजयराव गाडगीळ योजना.

नवीन प्रकल्प/ योजना : १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, बोकारो पोलाद प्रकल्प, परकीय चलन विनिमय कायदा, दारिद्रय रेषेखालील लोकांचे मूल्यमापन करणे.

पाचवी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७९.

मुख्य भर : दारिद्रय निर्मूलन आणि स्वावलंबन.

प्रतिमान : डी. डी. धर यांनी ही योजना तयार केली होती.

नवीन प्रकल्प/ योजना : प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना, राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाना मोफत सेवा देण्यास सुरुवात करण्यात आली.

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर आणीबाणी आणि सात्तांतराच्या कालावधीत योजनेला सुट्टी देण्यात आली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्यानंतर सहावी योजना तयार करण्यात आली.

सहावी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९८० ते ३१ मार्च १९८५.

मुख्य भर : दारिद्रय निर्मूलन आणि रोजगार निर्मित.

प्रतिमान : अॅलन मान आणि अशोक रुद्र यांच्या प्रतिमानावर आधारित असलेले हे प्रतिमान होते.

नवीन प्रकल्प/ योजना : एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नवीन २० कलमी योजना तयार करण्यात आली.

सातवी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९०.

मुख्य भर : अन्न, रोजगार आणि उत्पादकता यांच्या वाढीसाठी उत्पादन आणि रोजगार निर्मिती करणे. 

प्रतिमान : मजूरी वस्तू प्रतिमानाचा आधार घेवून सातवी योजना आखण्यात आली.

नवीन प्रकल्प/ योजना : या योजनेस रोजगार निर्मितीची जनक योजना असे म्हटले जाते, त्यानुसार जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना तसेच दशलक्ष विहिरींची योजना या कालावधीमध्ये सुरु करण्यात आली होती. 

देशातील आर्थिक अस्थैर्य पाहता यानंतर लगेच आठवी योजना तयार करण्यात आली नाही. देशातील वाढती राजकोषीय तुट आणि परकीय चलनाचा अत्यल्प साठा ही कारणे त्यासाठी जबाबदार होती.

आठवी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९९२ ते ३१ मार्च १९९७.

मुख्य भर : मनुष्यबळ विकास.

प्रतिमान : या प्रतिमानास राव –मनमोहन प्रतिमान असे म्हणतात, कारण पी. व्ही. नरसिम्हा राव हे यावेळी पंतप्रधान होते आणि मनमोहन सिंग हे रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष होते. 

नवीन प्रकल्प/ योजना : राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धी योजना, खासदार स्थानिक क्षेत्र योजना. सर्वात यशस्वी योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते.

नववी पंचवार्षिक योजना : 

कालावधी : १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२.

मुख्य भर : कृषी आणि ग्रामीण विकास 

प्रतिमान : सामाजिक न्याय आणि समानतेसह आर्थिक वाढ यावर आधारित योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला.

नवीन प्रकल्प/ योजना :राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, २००० साली राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, शहरी रोजगार योजना, ग्रामस्वरोजगार योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, या योजनांची सुरुवात करण्यात आली.

दहावी पंचवार्षिक योजना : कालावधी : १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७.

मुख्य भर : जीडीपी वाढीवर भर देणे.

नवीन प्रकल्प/ योजना : सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सारख्या काही महत्वाच्या योजना आखण्यात आल्या. 

२००७ साली संपुष्ठात आलेल्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर ११वी आणि १२वी पंचवार्षिक योजना देखील तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार २००७-२०१२ सालासाठी तयार करण्यात आलेल्या ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. परंतु पहिल्या काही योजनांच्या तुलनेत ११वी योजना प्रभावी ठरू शकली नाही. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा नियोजन आयोगाने तयार केला होता. परंतु २०१४ साली देशात सत्तांतर झाल्यानंतर नियोजन आयोगाची जागा नीति आयोगाने घेतल्यामुळे, पंचवार्षिक योजनांची प्रक्रिया थांबवली गेली.

लोकशाही प्रधान भारत देशात आजवर निवडून आलेल्या प्रत्येक सरकारने नियोजन करून आर्थिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या कोणी काहीच केले नाही अथवा कोणी काय केले यावर भाष्य करणे चुकीचे आहे. परंतु आर्थिक सुधारणा करत असताना नियोजन करण्याची नित्तांत गरज असते, हे यावरून लक्षात येते. आणि आजवर यासाठी पंचवार्षिक नियोजित योजनांचा आधार घेण्यात आलेला होता.

- नागेश कुलकर्णी 

योजनांच्या देशात (लेखांक १)

योजनांच्या देशात : नियोजनाचा इतिहास 

एखाद्या विकसित किंवा विकसनशील देशास, देशाचा विकास करायचा असेल अथवा देशास विकासाच्या दिशेने घेवून जायचे असे तर त्यासाठी नियोजन करणे आवश्यक असते. देशातील सर्व स्तरातील लोकांना सहभागी करून घेत, आर्थिक तसेच सामाजिक समतोल साधत हे नियोजन करावे लागते. यासाठी प्रत्येक देशातील सरकारे जनहितार्थ काही योजना आखत असतात. आपल्या देशातही स्वातंत्र्यानंतर अशा अनेक योजना राबवण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये १५ मार्च १९५० रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या 'नियोजन आयोगा'ची भुमिका महत्वाची होती. तसेच राष्ट्रीय विकास परिषद आणि आजचा 'नीति आयोग' याच दिशेने काम करत आहेत. ‘योजनांच्या देशात’ या सदरामध्ये आजवर आपल्या देशात राबवण्यात आलेल्या या योजनांबाबत, या योजनांच्या परिणामांबाबत जाणून घेणार आहोत. 

केंद्र सरकार किंवा देशातील राज्य सरकारे योजना राबवत असताना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या प्राथमिक गरजा कशा भागवल्या जातील याकडे लक्ष देत असतात. त्यानुसार रोजगार निर्मिती, प्राथमिक दळणवळणाची साधने आणि सुख सुविधा यांचा विचार करण्यात येतो. आणि योजनांची आखणी करण्यात येते. योजनांची आखणी करते वेळी याच योजनेचा किती लोकांना लाभ होवू शकतो अथवा योजनेचे दुरगामी परिणाम काय? याचा देखील विचार केला जातो. यासाठी भारत सरकारकडून पंचवार्षिक योजनांचे नियोजन केले जाते. 

देशातील नियोजनाचा इतिहास 

एखाद्या देशास आर्थिक आणि सामाजिक समतोल साधत विकास करायचा असेल, तर नियोजन आवश्यक असते. त्यासाठी आर्थिक कर सुधारणा, कामगार कायदे, उर्जेची गरज, शेती विषयक योजना, जमीन सुधारणा कायदे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे रोजगार निर्मिती या विषयांवर काम करावे लागते. भारतातील या नियोजनाचा स्वातंत्रपूर्व तसेच स्वातंत्रोत्तर इतिहास आहे.

“नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा” असा सल्ला स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही अर्थ तज्ञांनी दिला होता. त्यानुसार सुभाषचंद्र बोस कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असताना १९३८ साली आर्थिक योजना तयार करण्यात आली होती. त्याच काळात विश्वेश्वरय्या योजना, जनता योजना, मुंबई योजना, गांधी योजना आणि सर्वोदय योजना तयार करण्यात आल्या होत्या.

नियोजन आयोग

स्वातंत्र्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी एखाद्या विशिष्ठ गटाची आवश्यकता होती. त्यानुसार १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान हे नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असावेत असे ठरवण्यात आले होते. नियोजन आयोगाने आजवर देशाच्या आर्थिक सुधारात महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. परंतु कालांतराने कोणतीही योजना अथवा कोणतेही नियोजन योग्य दिशेने जात नाही. ते नष्ट होते असे म्हणतात. त्यामुळेच २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाची भूमिका बदलून या ठिकाणी ‘नीति आयोगाची’ स्थापना केली.

नियोजन आयोगाची कामे : देशातील संसाधनांचा अभ्यास करणे, या संसाधनांचा प्रभावी आणि संतुलित वापर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करणे, प्राथमिक गरजा समजून घेणे, आणि योजनांसाठी संसाधने पुरविणे, योजना व्यवस्थित चालवण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रसामग्री पुरविणे, योजनांच्या प्रगतीचा नियमित काळाने आढावा घेणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासात बाधा ठरणाऱ्या गोष्टी शोधून काढणे आणि त्यावर काम करणे ही कामे नियोजन आयोगाने केलेली आहेत. नियोजनातून तयार करण्यात आलेल्या पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शेती, उद्योगधंदे, गरिबी निर्मुलन, रोजगार निर्मिती, शिक्षण या विषयांवर अधिक भर देण्यात आला होता.

राष्ट्रीय विकास परिषद 

नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या मागण्या डावलण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्यात आली. भारतीय नियोजनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून राष्ट्रीय विकास परिषद ओळखली जाते. राज्य घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे आवश्यक आहे. देशातील नियोजनास प्रोत्साहन देण्याकरिता तसेच  राज्यांची सरकारे आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेला नियोजन आयोग यांमध्ये सामंजस्य असावे, या उद्देशाने राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राष्ट्रीय विकास परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री, सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सभासद यांचा समावेश असतो. परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारचे मंत्रीही सहभागी होतात.

राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीवेळी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून पंतप्रधान आणि राज्यशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्या त्या राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित असल्यामुळे नियोजन आयोग, केंद्र शासन आणि राज्य सरकारे यांच्यामध्ये विविध विषयांवर सर्व बाजूंनी चर्चा होते. या बैठकीमध्ये केंद्रीय योजना तसेच राज्यांच्या योजना यावर चर्चा केली जाते. त्यानंतर या योजना लोकसभेत किंवा विधानसभेत जबाबदारीने मांडल्या जातात. लोकसभेत अथवा विधानसभेत योजनांवर चर्चा होवून, आवश्यक असल्यास कायदा केला जातो अथवा शेवटी त्या योजनेस मूर्त रूप दिले जाते. 

नीति आयोग

‘नीति आयोग’ म्हणजेच नॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी करण्यात आलेली आहे. नीति आयोगाने नियोजन आयोगाची जागा घेतली आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधून समांतर नियोजन करणे, हा ‘नियोजन आयोग’ आणि ‘नीति आयोग’ यांच्यामधील मूलभूत फरक आहे. नीति आयोगाचे कार्य करण्याची पद्धती आणि उद्दिष्ठ नियोजन आयोगाप्रमाणेच आहेत.

आपल्या देशातील नियोजनाचा हा इतिहास आहे. सरकार कोणत्या ही पक्षाचे असो, प्रत्येक पक्षाने देशाच्या नियोजनात सक्रीय सहभाग नोंदवलेला आहे. आणि त्यामधून देशातील जनतेसाठी काही योजना आमलात आणलेल्या आहेत. 

देशातील सामान्य जनतेस सत्तेवर कोणता पक्ष आहे, अथवा ते कोणत्या प्रकारच्या योजना राबवत आहेत, याबाबत अधिक रस नसतो. त्यांना केवळ एखाद्या योजनेमुळे आपला कसा फायदा होईल या विषयामध्ये रस असतो. परंतु काही वेळेस लोकांना, सरकारने सुरु केलेल्या योजनांचा पत्ता देखील लागत नाही. म्हणजेच सरकारी योजना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचत नाहीत. या योजना येतात, जनतेपर्यंत पोहचण्यात अपयशी ठरल्यामुळे सरकारकडून परत घेतल्या जातात. परंतु या योजनांना जनतेपर्यंत योग्यप्रकारे पोचवण्यात आल्यास सर्वांगीण विकास होणार आहे. त्यामुळेच एखाद्या योजनेची उत्पत्ती, मांडणी आणि जमेच्या बाजू मांडण्याकरिता हे सदर लिहिण्याचा विचार केलेला आहे.

- नागेश कुलकर्णी