नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने, उत्तरप्रदेशात सरकार आल्यानंतर तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देवू असे जाहीरनाम्यात जाहीर केले होते. भाजपचे सरकार आल्यानंतर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले आणि त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. उत्तरप्रदेशातील ज्या शेतकऱ्यांनी एक लाखापेक्षा कमी कर्ज घेतले आहे, त्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले. उत्तरप्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली आणि त्यामुळे महाराष्ट्र, तामिळनाडूसह देशातील इतर राज्यांमधील विरोधी पक्षांना राजकारण करण्यास एक नवीन कारण मिळाले. खरतर शेतकरी कर्जमाफीचे वास्तव आणि त्यावर होत असलेले राजकारण यामधील फरक सामान्य नागरिक म्हणून आपण समजून घ्यायला हवा. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको कर्जमुक्ती हवी आहे.
भारतातील एकूण जलसिंचनाखालील क्षेत्राचा विचार केला तर सर्वाधिक म्हणजेच जवळपास ९८% जलसिंचन पंजाबमध्ये आहे. तर हरयाणामध्ये जवळपास ८५% क्षेत्र जलसिंचनाखाली आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये ७६% आणि महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १८% च्या जवळपास आहे. यास जबाबदार कोण? देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये कमी अधिकप्रमाणत जलसिंचनाखालील जमिनीचे प्रमाण बदलत जाते. २००९ साली केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची ७१ हजार कोटींची कर्जे माफ केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या खरच थांबल्या का? शेतकरी संपूर्ण कर्जमुक्त झाला का? या गोष्टींचा विचार न करता, आजच्या दिवशी महाराष्ट्रात देखील कर्जमाफीवरून राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करत आहेत.
भारत देशाचा विचार केला तर भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, असे आपण म्हणतो, परंतु भारत देश स्वतंत्र झाल्यापासून कृषी क्षेत्र वाढीसाठी अथवा शेतकऱ्यांसाठी देशातील कोणत्या राजकीय पक्षांनी किती योगदान दिले? अथवा केवळ निवडणुकांच्या तोंडावरच घोषणाबाजी करून शेतकऱ्यांची मते स्वतःच्या पारड्यात पाडून घेतली? या गोष्टींचा सामान्य नागरिक म्हणून किंवा सामान्य शेतकरी म्हणून आपण विचार करत नाही. कोणत्याही आजारावर कयमस्वरूपी इलाज करणे आवश्यक असते. परंतु हे राजकीय पक्ष केवळ मलमपट्टी करत असतात. आणि आजाराच्या खपल्या पुन्हा पुन्हा काढत असतात. कर्जमाफी हा देखील असाच प्रकार आहे. सत्तेत असणाऱ्या आणि वेळोवेळी विरोधात असणाऱ्या राजकीय पक्षांनी केवळ मलमपट्टी करण्यापेक्षा शेतकरी संपूर्णपणे कर्जमुक्त कसा होईल, आणि यासाठी काय करता येईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याचा आढावा घेण्यासाठी चितळे समिती स्थापन करण्यात आली होती. ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून झाल्यानंतर ही महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रात एकूण किती टक्के वाढ झाली अथवा नेमका घोटाळा काय होता याचा अहवाल चितळे समितीने सादर केला. तत्पूर्वी २००९ साली शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ७१ हजार कोटीची कर्जमाफी दिली गेली होती. आणि २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा उघडकीस आला. त्यानंतर घोटाळ्याची चौकशी सुरु करण्यात आली. म्हणजेच राजकीय पक्षांचे हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितांचे नसून ‘एक हात से लो और दुसरे हात से लो’, या प्रकारातील आहेत. राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी किंवा शेतीसाठी काहीच केले नाही असे ही म्हणता येणार नाही. परंतु राजकारण्यांचे आजवरचे सर्व निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीने प्रेरित असतात. सर्व राजकीय पक्षांनी केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरते दिलासादायक असले तरी दीर्घकालीन चिंता वाढवणारे ठरत आहेत.
उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी भाजप सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर, महाराष्ट्रातही विरोधी पक्षांसह सत्तेत असलेल्या शिवसेनेसह सर्व पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी उचलून धरली आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येवून यासाठी संघर्ष यात्रा काढून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विधानसभेत देखील गदारोळ सुरु आहे. यासर्व राजकारणाची फलश्रुती म्हणून महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली, तर काय कायमस्वरूपी शेतकरी कर्जमुक्त होणार आहे का? किंवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का? किंवा यामुळे पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावेच लागणार नाही? अशी परिस्थिती निर्माण होणार आहे का? याबाबत काहीच विचार नसलेल्या विरोधकांकडून कर्जमाफीची जी मागणी होत आहे. त्याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. कारण मागील हंगामात पुरेसा पाऊस झालेला आहे. त्यमुळे शेतीचे उत्पन्न देखील चांगले झाले आहे. असे असताना देखील कर्जमाफी करणे चुकीचे आहे.
महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोल असला तरीही, मागील वर्षी अपेक्षेपेक्षा अधिक पाऊसकाळ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर आहे अथवा वाढले आहे. दरम्यान महराष्ट्र सरकारने राबवलेल्या काही योजनांमुळे देखील शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे. जलयुक्त शिवार योजना, युरियाचे निम कोटिंग करणे, माती परीक्षण केंद्रांची उभारणी, फळांवर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्राची उभारणी, जिल्हा स्तरावर शासकीय शितगृहे आणि शासकीय गोदामांची उभारणी यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा बदलली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील आवर्षणग्रस्त भागात यावर्षी उन्हाळ्यातील परिस्थिती मागील वर्षीपेक्षा वेगळी आहे. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की, महराष्ट्र सरकारने चालवलेल्या काही योजना खरच अभिनंदनीय आहेत. या योजना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देवू शकत नसतील परंतु भविष्यात कर्जमुक्ती नक्की देवू शकतील. यासर्व योजनांचा विचार करता महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी खर तर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करण्यापेक्षा शेतकरी कर्जमुक्त कसा होईल यादृष्टीने विचार करून सरकारी पक्षावर दबाव आणणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नाला हमी भाव देणे, उत्पन्नाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे, शेतकऱ्यांची संपूर्ण जमीन सिंचनाखाली येण्यासाठी त्यांना मदत करणे तसेच शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये आधुनिक पद्धतीचा वापर करण्यास उपयुक्त योजनांची माहिती देणे. यादृष्टीने प्रयत्न केल्यानंतर कालांतराने शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार आहे. त्यामुळे केवळ शेतकरी कर्जमाफीचे राजकारण करण्यापेक्षा त्यामागील वास्तव जाणून घेवून सर्व राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार आहे, अन्यथा कर्जमाफी पुन्हा आत्महत्या पुन्हा कर्जमाफी पुन्हा आत्महत्या हे चक्र सुरूच राहणार आहे.
No comments:
Post a Comment