ज्या पक्षाच्या अध्यक्षांना आपण एखाद्या विषयावर काल कोणती आकडेवारी मांडली होती आणि आज कोणती आकडेवारी मांडत आहोत, हे लक्षात राहत नाही. त्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांनी पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ’चा राग आवळत, आपल्या पक्षाला साजेशी भूमिका घेतली आहे. कारण काँग्रेस पक्ष १९७१ सालापासून केवळ आणि केवळ देशातील नागरिकांच्या अपेक्षांचे भांडवल करून सत्तेत टिकून राहिलेला पक्ष आहे. आजवर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाने आणि गांधी कुटुंबाने गरिबी हटाओ आणि मनरेगाच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूलच केलेली आहे. त्यामुळे जे इंदिरा गांधी यांनी केले, तेच राजीव व सोनिया गांधी यांनी केले आणि आता तेच राहुल गांधी ही करू पाहत आहेत.
दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या देशातील २० टक्के कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्याची एक नवी योजना आणून आपण पुन्हा सत्तेत येऊ शकतो, या उद्देशाने राहुल गांधी यांनी ‘न्याय योजना’ (यावेळी गांधी परिवारातील नाव नाही!) या नावाने एक अन्यायकारक योजना मांडली आहे. अन्यायकारक असे म्हणण्याचे कारण की, “प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी हे ७२ हजार रुपये कोठून आणणार? या प्रश्नाचे उत्तर राहुल गांधी यांच्याकडे नाही.” माध्यमांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर राहुल गांधी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. परंतु योजना अमलात आली, तर सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय करदात्यांचा पैसा या योजनेसाठी वापरणे, हा एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो. त्यामुळे हा मध्यमवर्गीय कष्टाळू कुटुंबांवर एकप्रकारे अन्यायच आहे. अशावेळी या प्रकारच्या मोहक योजना राजकीय बाजारात आणून केवळ आणि केवळ समाजाच्या विविध स्तरांमधील दरी वाढणार आहे. तसेच वाढत्या अर्थव्यवस्थेला एकप्रकारे खीळ बसणार आहे.
जाहीरनामा सादर करत असताना ‘न्याय योजने’सह रोजगार, शेतकरी, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहीरनामा तयार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीं यांनी दिली आहे. परंतु यावेळीही काँग्रेस पक्षाने हे सारे जुनेच मुद्दे नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण महिलांना संसद व विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नोकऱ्यांची हमी व मोफत आरोग्य सेवा ही आश्वासने काँग्रेसने आजवर अनेकवेळा दिलेली आहेत, पंरतु आजवर या आश्वासनांची पूर्तता मात्र झालेली नाही. त्यामुळेच त्यांना हे मुद्दे परत परत मांडावे लागत आहेत.
२०१४ पूर्वीच्या निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यामध्ये पायाभूत सुविधा देऊ, म्हणजेच वीज, घरे, स्वच्छता तसेच रस्ते निर्माण करू अशी आश्वासने प्रत्येक पक्षाकडून दिली जात होती. परंतु २०१९ च्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये याबाबतचा उल्लेख कमीच आढळतो. तसेच प्रचारात देखील हे मुद्दे अधिक बोलले जात नाहीत, कारण २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान देशातील पायाभूत सुविधा सुधारणांमध्ये अनेक अपेक्षित बदल अस्तित्वात आले आहेत, तर काही बदलांवर काम सुरु आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पायाभूत सुविधांबाबत जास्त भाष्य केलेले आढळत नाही. परंतु तरीही सत्तेत येण्यासाठी जुन्याच योजनांचा नव्याने आणि आकर्षक पद्धतीने उल्लेख केलेला आहे. एकप्रकारे देशातील कोणीही काम करू नये, कष्ट करू नयेत, तरीदेखील जनधन अंतर्गत उघडलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्षाला ७२००० रुपये जमा करण्याची एक आकर्षक व ऐतखाऊ योजना काँग्रेसने मांडली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, यांना खऱ्या अर्थाने देशाला प्रगतीपथावर जाताना पाहायचे नसून, उतरतीकडे जाताना पाहायचे आहे.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आणखी एका विषयावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. काँग्रेसने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भारतीय दंड संहितेतील ‘१२४ (अ)’ हे राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरसह पूर्वोत्तर राज्यांमधील ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवणार अशी घोषणा देखील केली आहे. याचा अर्थ काय होतो? देशद्रोह हा जर यापुढे गुन्हा ठरणार नसेल! तर मग काँग्रेस एकप्रकारे देशविरोधी कारवायांशी सहमत आहे, असे जनतेने समजावे का? किंवा यामधून काँग्रेसला काय साध्य करायचे आहे, त्यांच्या मतांचे बिघडलेले गणित पुन्हा स्थापित करायचे आहे का? याबाबत काँग्रेस अध्यक्षांनी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अशाच आणखीही काही आकर्षक योजनांचा भडीमार केलेला आहे. मनरेगाचा रोजगार १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस करण्याची बाब सांगून, काँग्रेस एकप्रकारे जनतेने केवळ मजूर राहावे असे स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडणार अशा बाता करणाऱ्या काँग्रेसने हेच २००४ ते २०१४ च्या दरम्यान का केले नाही. याचेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी देणे अपेक्षित आहे.
खरे तर सर्वात अनुभवी असलेल्या काँग्रेस पक्षाने सत्तेत येणासाठी अशा आकर्षक व लोभस योजना मांडणे योग्य नाही.अशा योजनांमुळे यांची पोळी आजवर भाजलेली आहे. परंतु यापुढेही भाजेल असे वाटत नाही, कारण देशातील नागरिक आणि युवक सुजाण होत चालले आहेत. आपल्यासाठी योग्य पर्याय काय आहे, हे जाणण्याची जनतेमध्ये क्षमता निर्माण होत आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या अ‘न्याय’कारक भुलथापांना कोणी बळी पडेल असे वाटतं नाही.
