प्रश्नार्थक 'उत्तर'प्रदेश

देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेशचे अनेक प्रश्न आहेत. परंतु तेथील स्थानिक जनतेला राजकीय पक्षांकडून या प्रश्नांची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. केंद्रीय राजकारणात असे म्हणतात की, ‘देशाच्या पंतप्रधान पदाचा मार्ग उत्तरप्रदेशातून जातो’. जो उत्तरप्रदेश जिंकतो, त्याची दिल्लीमध्ये सत्ता येते. त्यामुळेच २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी उत्तरप्रदेशातील वाराणसीमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला होता. तसेच यावेळीही आपली काही खैर नाही, या भीतीने राहुल गांधी यांनी उत्तरप्रदेशमधून पळ काढत, केरळमधील वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

देशाला पंडित नेहरूंपासून ते अटल बिहारी वाजपेयींपर्यंतची राजकीय उंची असणारे पंतप्रधान देणारे उत्तरप्रदेश राज्य आजही जाती व्यवस्था, गरिबी आणि बेरोजगारी या समस्यांचा सामना करत आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे पूर्ण झाली तरी तेथील अनेक समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. तरीही उत्तरप्रदेशच्या जनतेने आजवर राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राज्यात आलटून पालटून सत्ता देताना, अनेक वेळा स्पष्ट बहुमतातील सरकारे दिलेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर देशातील इतर छोट्या राज्यांमध्ये त्रिशंकू सरकारे सत्तेत येत असताना, विधानसभेत ४०३ जागा असणाऱ्या उत्तरप्रदेशच्या जनतेने कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टीसह भाजपला देखील आजवर अनेक वेळा स्पष्ट बहुमत दिलेले आहे. परंतु उत्तरप्रदेशमधील जनतेला याचा आजवर किती फायदा झाला अथवा याचे फलित काय हे पाहणे आवश्यक आहे.

उत्तरप्रदेशच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणून काम केलेल्या राजकीय नेत्यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात वजन वाढते. हे आजवरचा इतिहास सांगतो. त्यामध्ये उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद भुषवणारे चरणसिंग आणि व्ही.पी. सिंग हे तर देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले होते. ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देणाऱ्या इंदिरा गांधी यांचा आणि आता ‘अब न्याय होगा’ म्हणाऱ्या राहुल गांधी यांचा लोकसभा मतदार संघ उत्तरप्रदेशमधील आहे. तसे पाहता गांधी-नेहरू कुटुंबाची राजकीय वाटचाल उत्तर प्रदेशातून सुरु होते. तरी देखील कॉंग्रेस पक्ष आजही उत्तरप्रदेशमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, शेतीच्या समस्या, अन्न सुरक्षा योजना, मनरेगा, न्याय या मुद्द्यांवरच निवडणुका लढत आहे. तर दुसरीकडे स्वतःला गरीब आणि दलितांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या सुश्री मायावती आजही जातीय समीकरणे जुळवत, सोशल इंजिनियरिंग करत निवडणुका लढवत आहेत. 

२०१७ साली उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यावेळी सत्तेत असलेल्या समाजवादी पक्षाने अंतर्गत यादवीतून सावरत काही ठराविक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली व पराभवास सामोरे गेले. परंतु भाजपने स्थानिक मुद्दे आणि केंद्रातील भाजपचा विकासाचा अजेंडा या मुद्द्यावर निवडणूक लढवत, बहुमताने सत्ता स्थापन केली. या निवडणूक निकालावरून लक्षात येते की, उत्तरप्रदेशच्या स्थानिक जनतेला नेमक काय हवं आहे.

उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. त्या प्रमाणात येथे गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ या समस्या इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहेत. याचा परिणाम म्हणून उत्तरप्रदेशमधून इतर राज्यांमध्ये कामानिमित्त विस्थापित होणाऱ्यांची संख्या देखील अधिक आहे. देशातील दिल्ली, मुंबई आणि कलकत्ता यासारखी महानगरे या समस्येचा आजही सामना करत आहेत. तर मुंबईसारख्या महानगरात प्रादेशिक विरुद्ध बाहेरचे (उत्तरप्रदेशचे) हा वाद देखील आपणास दिसून येतो. उत्तरप्रदेशमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात देखील मोठी दरी दिसून येते. एका बाजूस उत्तरप्रदेश, बिहारमधून देशाच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होणाऱ्या युवकांची संख्या इतर राज्यांच्या प्रमाणात खुप जास्त आढळते. तर दुसरीकडे देशाच्या अनेक भागात पाणीपुरी विकणारे, कामगार म्हणून काम करणारे भैय्या लोक देखील उत्तरप्रदेशचेच असल्याचे दिसून येते. ही एवढी प्रचंड सामाजिक, आर्थिक दरी का निर्माण होते? यास उत्तरप्रदेशातील स्थानिक लोक कारणीभूत आहेत? की सत्तेवर असणारे राजकीय पुढारी कारणीभूत आहेत? याचे उत्तर मात्र आजही अस्पष्टच आहे.

देशातील गरीबीवर विश्लेषण करताना रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार उत्तरप्रदेशमधील ३९.८ टक्के जनता दारिद्रयरेषेच्या खाली आहे. तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्तरप्रदेशचा वाटा महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमीच राहिलेला आहे. देशात जीडीपीच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आजही उत्तरप्रदेशातील मध्यम वर्गीय शेतकरी दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, रासायनिक खतांची समस्या, कृषी मालाला हमी भाव या मुद्द्यांवर तोडगा निघावा याकरिता आशावादी आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारने युरियाचे निम कोटिंग करणे, उत्तरप्रदेशातील अनेक छोट्या गावांमध्ये आज ही वीज नव्हती. त्या ठिकाणी वीज पोहचवणे, अशी काही कामे केली आहेत. यामुळेच २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपच्या बाजूने मतांचा कौल दिला आहे. परंतु २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर बदललेले राजकारण, मोदींचे उत्तरप्रदेश प्रेम, सपा-बसपाची आघाडी आणि प्रियांका गांधी यांचा राजकारणातील प्रवेश याचा सुवर्णमध्य तेथील जनता कशाप्रकारे काढते, हे निर्णायक ठरणार आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तरप्रदेशने एनडीएला ८० पैकी ७३ जागा देऊन सत्तेत बसवले होते. यामधून असे दिसून आले, की राज्यामध्ये सत्तेत येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची राजकीय महत्वाकांक्षा जोपासताना तेथील स्थानिक प्रश्नांना हात घातला की विजय मिळतो. हे सूत्र इतर पक्षांनी देखील समजावून घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपसाठी यावेळची निवडणूक वाटते तेवढी सोपी नाही. 

सध्या उत्तरप्रदेशमधील जनतेच्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधताना, भरभरून बहुमत असलेल्या भाजपची जबाबदारी वाढलेली आहे. त्यांच्याकडून जनतेला खूप अपेक्षा आहेत. भाजपचे केंद्रातील सरकार जो विकासाचा अजेंडा देशभर राबवत आहे, तोच अजेंडा उत्तरप्रदेशमध्ये देखील राबवला जाणे स्थानिकांना अपेक्षित आहे. तरच हा प्रश्नार्थक उत्तरप्रदेश भाजपाला अथवा त्यांचे प्रश्न सोडवू शकणाऱ्या पक्षाला सत्तेचा मार्ग दाखवणार आहे.

चित्रपट बंदी, काँग्रेस आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

२००४ साली केंद्रामध्ये NDA ची सत्ता जावून UPA ची सत्ता आली. त्यावेळी UPA सरकारने उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गुजरात आणि गोवा या राज्यांचे राज्यपाल तडकाफडकी बदलले होते. कारण सांगण्यात आले, की संबंधित राज्यपाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे आहेत. त्यावेळी या घटनेमुळे राज्यपालांची नियुक्ती, भूमिका, बडतर्फी याबाबतचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले होते. कारण, आजवर काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा हा इतिहास राहिलेला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या बाबतीत हे केवळ राज्यपाल हटवणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाही.

२०१४ साली भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, अशी ओरड करणाऱ्या काँग्रेसने, राजकीय भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांवर बंदी घातल्याचे इतिहासात दाखले आहेत. यामध्ये आणीबाणीच्या काळात आलेला ‘किस्सा कुर्सी का’ (१९७७), ‘कौम दे हिरे’ (पंजाबी चित्रपट), ‘आंधी’ (१९७५), ‘फायर’ (१९९६) या चित्रपटांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.

आजवर सत्तेत असताना काँग्रेस सरकारने काही चित्रपटांवर बंदी घालून एक प्रकारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपीच केलेली आहे. आता सत्तेत नसताना देखील हीच काँग्रेस ‘इंदू सरकार’, ‘द ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ तसेच ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटांना विरोध करत आहे. एका बाजूस देशात असहिष्णुता वाढत आहे, अभिव्यक्तीची गळचेपी होत आहे, म्हणून टाहो फोडणाऱ्या काँग्रेसचे हे दुटप्पी धोरण काही नवे नाही, कारण आजवरचा त्यांचा इतिहास पाहता आपल्या लक्षात येते, की वेळोवेळी स्वतःच्या फायद्याची जी भूमिका असेल, तीच भूमिका काँग्रेस घेत आलेली आहे. त्यामुळे देशात अस्थिरता पसरेल किंवा लोकांच्या स्वातंत्र्याचे काय? अभिव्यक्तीचे काय? याचा विचार गांधी कुटुंबासह काँग्रेसमधील कोणत्याही नेत्याने केलेला दिसून येत नाही. याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सत्तेत राहता यावे म्हणून, देशावर काँग्रेसने लादलेली आणीबाणी होय.

सरकार बदलले, की शासकीय आणि प्रशासकीय नियुक्त्या करत असताना सरकारी पक्षाच्या सोयीनुसार नियुक्त्या केल्या जातात. ही प्रथा सर्वाधिक काळ सत्तेचे सोयरेपण सांभाळलेल्या काँग्रेस पक्षानेच सुरू केलेली आहे. नुकताच त्याचा अनुभव देखील आला. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर तेथील IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. तसेच भाजप सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या योजनांची नावे बदलून गांधी घराण्यातील व्यक्तींची नावे त्या योजनांना देण्यात आली आहेत. त्यामुळेच आजवरचे तत्कालीन विरोधक देखील वेळोवेळी काँग्रेसचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण यामध्ये खरेपणाचा आव दाखवत, काँग्रेस सोडून इतर पक्षांनी काही नियुक्त्या-प्रतिनियुक्त्या केल्या असतील तर काँग्रेस पक्ष लगेच ओरड करत सुटतो. त्यामुळे असा प्रश्न पडतो, की “हे कसले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षक?”

यामध्ये देशातील काही तथाकथित बुद्धीवादी देखील, काँग्रेसची रीघ ओढतात. त्यातील एक प्रकार म्हणून देशामध्ये अभिव्यक्तीची गळचेपी होत असल्याचा आरोप करून काही दिवसांपूर्वी या लोकांनी पुरस्कार वापसीचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. तसेच नुकतेच, चित्रपट सृष्टीतील ६०० कलाकारांनी भाजपला मतदान करू नका असे फर्मान काढून एक प्रकारे यांचीच मक्तेदारी असल्याचे सिद्ध केले आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो का?, जर काँग्रेस किंवा नेहरू गांधी परिवार सोडून इतर पक्ष सत्तेत आला, तर देशातील लोकशाहीस धोका निर्माण होतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची अचानक गळचेपी होते?

२०१८च्या डिसेंबरमध्ये ‘द ॲक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या चित्रपटास पंजाब आणि मध्य प्रदेश या राज्यात प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची भाषा केली जात होती! तसेच इंदू सरकार या चित्रपटाला देखील विरोध झाला. आता प्रदर्शनच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार चित्रपट प्रदर्शन निवडणूक काळानंतर पुढे जाऊ शकते! परंतु निवडणूक काळात असे चित्रपट प्रदर्शित करू नयेत असे कोणत्याही कायद्यात लिहिलेले नाही. त्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास आक्षेप घेणे चुकीचे आहे.

काँग्रेसने स्वतःच्या सोयीची केलेली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या पाहता, सद्यस्थितीत अनुभवी पुढाऱ्यांची मांदियाळी असलेला देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष म्हणून आजवर देशाला काय दिले याचा आपण सर्वांनी विचार करावा. (कमी अधिक प्रमाणात काही दिले असेल अथवा नसेल, ती आपापली मते आहेत) काँग्रेस पक्षाने देखील अभिव्यक्तीचे केवळ राजकारण न करता, केलेल्या चुका मान्य केल्या पाहिजेत, तरच १३० पेक्षा अधिक वय असलेल्या या पक्षाचा आदर्श इतर राजकीय पक्ष घेऊ शकतील. अन्यथा काँग्रेसच्या बाबतीत ‘पेरतो तेच उगवते’ या उक्तीप्रमाणे घडल्यास, त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतील.

काँग्रेसचा हा कसला ‘न्याय’

ज्या पक्षाच्या अध्यक्षांना आपण एखाद्या विषयावर काल कोणती आकडेवारी मांडली होती आणि आज कोणती आकडेवारी मांडत आहोत, हे लक्षात राहत नाही. त्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांनी पुन्हा एकदा ‘गरिबी हटाओ’चा राग आवळत, आपल्या पक्षाला साजेशी भूमिका घेतली आहे. कारण काँग्रेस पक्ष १९७१ सालापासून केवळ आणि केवळ देशातील नागरिकांच्या अपेक्षांचे भांडवल करून सत्तेत टिकून राहिलेला पक्ष आहे. आजवर वेळोवेळी काँग्रेस पक्षाने आणि गांधी कुटुंबाने गरिबी हटाओ आणि मनरेगाच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूलच केलेली आहे. त्यामुळे जे इंदिरा गांधी यांनी केले, तेच राजीव व सोनिया गांधी यांनी केले आणि आता तेच राहुल गांधी ही करू पाहत आहेत. 

दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या देशातील २० टक्के कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देण्याची एक नवी योजना आणून आपण पुन्हा सत्तेत येऊ शकतो, या उद्देशाने राहुल गांधी यांनी ‘न्याय योजना’ (यावेळी गांधी परिवारातील नाव नाही!) या नावाने एक अन्यायकारक योजना मांडली आहे. अन्यायकारक असे म्हणण्याचे कारण की, “प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी हे ७२ हजार रुपये कोठून आणणार? या प्रश्नाचे उत्तर राहुल गांधी यांच्याकडे नाही.” माध्यमांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर राहुल गांधी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. परंतु योजना अमलात आली, तर सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय करदात्यांचा पैसा या योजनेसाठी वापरणे, हा एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो. त्यामुळे हा मध्यमवर्गीय कष्टाळू कुटुंबांवर एकप्रकारे अन्यायच आहे. अशावेळी या प्रकारच्या मोहक योजना राजकीय बाजारात आणून केवळ आणि केवळ समाजाच्या विविध स्तरांमधील दरी वाढणार आहे. तसेच वाढत्या अर्थव्यवस्थेला एकप्रकारे खीळ बसणार आहे. 

जाहीरनामा सादर करत असताना ‘न्याय योजने’सह रोजगार, शेतकरी, शिक्षण आणि आरोग्य या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहीरनामा तयार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीं यांनी  दिली आहे. परंतु यावेळीही काँग्रेस पक्षाने हे सारे जुनेच मुद्दे नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण महिलांना संसद व विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नोकऱ्यांची हमी व मोफत आरोग्य सेवा ही आश्वासने काँग्रेसने आजवर अनेकवेळा दिलेली आहेत, पंरतु आजवर या आश्वासनांची पूर्तता मात्र झालेली नाही. त्यामुळेच त्यांना हे मुद्दे परत परत मांडावे लागत आहेत. 

२०१४ पूर्वीच्या निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यामध्ये पायाभूत सुविधा देऊ, म्हणजेच वीज, घरे, स्वच्छता तसेच रस्ते निर्माण करू अशी आश्वासने प्रत्येक पक्षाकडून दिली जात होती. परंतु २०१९ च्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये याबाबतचा उल्लेख कमीच आढळतो. तसेच प्रचारात देखील हे मुद्दे अधिक बोलले जात नाहीत, कारण २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान देशातील पायाभूत सुविधा सुधारणांमध्ये अनेक अपेक्षित बदल अस्तित्वात आले आहेत, तर काही बदलांवर काम सुरु आहे. त्यामुळेच २०१९ च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पायाभूत सुविधांबाबत जास्त भाष्य केलेले आढळत नाही. परंतु तरीही सत्तेत येण्यासाठी जुन्याच योजनांचा नव्याने आणि आकर्षक पद्धतीने उल्लेख केलेला आहे. एकप्रकारे देशातील कोणीही काम करू नये, कष्ट करू नयेत, तरीदेखील जनधन अंतर्गत उघडलेल्या त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्षाला ७२००० रुपये जमा करण्याची एक आकर्षक व ऐतखाऊ योजना काँग्रेसने मांडली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, यांना खऱ्या अर्थाने देशाला प्रगतीपथावर जाताना पाहायचे नसून, उतरतीकडे जाताना पाहायचे आहे. 

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आणखी एका विषयावर विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. काँग्रेसने केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भारतीय दंड संहितेतील ‘१२४ (अ)’ हे राजद्रोहाचा गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. तसेच जम्मू-काश्मीरसह पूर्वोत्तर राज्यांमधील ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवणार अशी घोषणा देखील केली आहे. याचा अर्थ काय होतो? देशद्रोह हा जर यापुढे गुन्हा ठरणार नसेल! तर मग काँग्रेस एकप्रकारे देशविरोधी कारवायांशी सहमत आहे, असे जनतेने समजावे का? किंवा यामधून काँग्रेसला काय साध्य करायचे आहे, त्यांच्या मतांचे बिघडलेले गणित पुन्हा स्थापित करायचे आहे का? याबाबत काँग्रेस अध्यक्षांनी स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे. 

काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अशाच आणखीही काही आकर्षक योजनांचा भडीमार केलेला आहे. मनरेगाचा रोजगार १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस करण्याची बाब सांगून, काँग्रेस एकप्रकारे जनतेने केवळ मजूर राहावे असे स्पष्ट केले आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडणार अशा बाता करणाऱ्या काँग्रेसने हेच २००४ ते २०१४ च्या दरम्यान का केले नाही. याचेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी देणे अपेक्षित आहे.

खरे तर सर्वात अनुभवी असलेल्या काँग्रेस पक्षाने सत्तेत येणासाठी अशा आकर्षक व लोभस योजना मांडणे योग्य नाही.अशा योजनांमुळे यांची पोळी आजवर भाजलेली आहे. परंतु यापुढेही भाजेल असे वाटत नाही, कारण देशातील नागरिक आणि युवक सुजाण होत चालले आहेत. आपल्यासाठी योग्य पर्याय काय आहे, हे जाणण्याची जनतेमध्ये क्षमता निर्माण होत आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या या अ‘न्याय’कारक भुलथापांना कोणी बळी पडेल असे वाटतं नाही.

पवारांचा उत्तरार्ध

ज्या व्यक्तीची उभी हयात केवळ राजकारण करण्यात आणि इतर पक्षातील राजकारणी मंडळींची घरे फोडण्यात गेली, त्या आदरणीय पवार साहेबांच्या घरात गृहकलह सुरु असल्याच्या बातम्या ऐकिवात आहेत. याबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादम्यान वर्धा येथील सभेमध्ये भाष्य केले. पंतप्रधानांनी निवडणुकांच्या तोंडावर केलेले भाष्य राजकीय असले, तरी यामधील सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गृहकलह हा शब्द काही नवा नाही. त्यात काका-पुतणे हा सत्ता संघर्ष महाराष्ट्राने आजवर अनेक वेळा अनुभवलेला आहे. आजवर महाराष्ट्रातील राजकीय घराण्यांचा गृहकलह वेळोवेळी समोर आलेला आहे. यामध्ये नाईक, ठाकरे, मुंडे, क्षीरसागर कुटुंबातील काका पुतण्यांचा वाद आणि संघर्ष महाराष्ट्राने पाहिला आहे. राज्याच्या सर्व राजकीय घराण्यांमधील या सत्ता वादामध्ये कळत नकळत कुठे तरी पवार साहेबांचा हात होता अथवा असावा अशा आशयाच्या बातम्या देखील त्या त्या वेळेस महाराष्ट्राने ऐकलेल्या आहेत. मुंडे काका पुतण्याचा झालेला वाद आणि त्यानंतर धनंजय मुंडे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात झालेला प्रवेश हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

सुप्रिया सुळे यांच्या राजकारणातील प्रवेशापूर्वी पवारांच्या कुटुंबात एक वेगळेपणा जाणवत होता. सारेकाही अलबेल होते. परंतु सुप्रिया सुळे यांच्या राजकारणातील प्रवेशानंतर हे चित्र बदलत गेले. पवार साहेबांची प्रत्येक गोष्ट आज्ञाधारपणे ऐकणाऱ्या अजित पवार यांनी पक्षामध्ये स्वतःचे वजन वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सत्ता काळात त्यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदासह जलसंपदा मंत्रालयासारखी ताकदवर खाती आली. पवार साहेब केंद्रात असताना राज्यातील राजकारणात अजित पवारांचा वरचष्मा वाढू लागला व कुटुंबातील नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात झाली. त्यामुळे ‘पेराल ते उगवते’ या उक्तीप्रमाणे पवार साहेबांच्या बाबतीत हेच घडत आहे.

देशाच्या तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांचा असलेला वरचष्मा लक्षात घेऊन वर्ध्यातील सभेमध्ये पंतप्रधानाची पवार कुटुंबातील सध्याच्या राजकीय संघर्षावर भाष्य केले. कारण मोहिते पाटील पिता-पुत्राला शह देण्यासाठी पवार साहेबांनी माढा लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याची केलेली घोषणा आणि त्यानंतर काही दिवसात घेतलेली माघार हा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला होता. पवार साहेबांची माढ्यातून माघार आणि त्याचवेळी अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची मावळमधील उमेदवारी यावरून झालेल्या राजकारणाचा उल्लेख करून, पंतप्रधानांनी; राष्ट्रवादी पक्ष संघटना आणि कौटुंबिक ऐक्यावर शरद पवारांचा प्रभाव राहिला नाही असे म्हटले आहे. यामध्ये किती तथ्य आहे, हे पाहण्यासाठी पवार कुटुंबियांच्या तिसऱ्या पिढीतील पार्थ पवार आणि रोहित राजेंद्र पवार यांच्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करावा लागेल.

रोहित राजेंद्र पवार हे पवार साहेबांचे नातू आहेत. ते जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. मागील काही दिवसांपासून रोहित पवार हे सावलीसारखे आजोबांच्या सोबत फिरत आहेत. पवार साहेब देखील आपल्या नातवांना राजकारणाचे बाळकडू पाजत आहेत. यामध्ये पार्थ पवारांच्या तुलनेत रोहित पवार हे पवार साहेबांच्या अधिक जवळ असल्यासारखे जाणवते. पवार साहेबांनी माढ्यातून माघार घेतल्यानंतर रोहित पवार यांनी फेसबुकवर एक भावनिक पोस्ट देखील केलेली होती.

पवार कुटुंबातील ‘गृहकलह’ 

राज्यसभेतील खासदारकीच्या माध्यमातून पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर अजित पवार-सुप्रिया सुळे यांच्यातील वादाची चर्चा त्यावेळी सुरु झाली होती. पवार साहेबांचे राजकीय वारस अजित पवार आहेत असे वाटत असताना सुप्रिया सुळे यांचे राजकारणात आगमन झाले.

त्यानंतर २००४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या. ज्या पक्षाला जास्त जागा त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असे आघाडीचे सूत्र होते. मात्र, त्यावेळी केंद्रात मंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी काँग्रेसला मुख्यमंत्री पद दिले. अजित पवारांचा पक्षात वाढता राबता पाहता शरद पवारांनी खेळलेली ही खेळी होती. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्याच्या तसेच पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमध्ये अजित पवार यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांची एक फळी तयार झाली. दरम्यानच्या काळात अशा इतरही काही घटना घडत होत्या.

आजच्या घडीला पवार साहेबांच्या तिसऱ्या पिढीने राजकारणात प्रवेश केला आहे. यामध्ये पवार साहेबांचे पुतणे राजेंद्र पवार यांचे पुत्र रोहित पवार आणि अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्यातील राजकीय स्पर्धेची चर्चा होत आहे. रोहित यांनी उद्योजकतेच्या माध्यमातून आपले एक वेगळे आणि स्वतंत्र स्थान निर्माण केले आहे. याच माध्यमातून रोहित पवार यांनी बारामती तालुक्यातून स्व कर्तृत्वाने जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली आणि जिंकली आहे. त्याचबरोबर नगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड मतदारसंघातून ते आमदारकीची निवडणूक लढविणार असल्याचीही चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकारणात नवीन असलेल्या पार्थ पवार यांच्या मावळ लोकसभा उमेदवारीसाठी अजित पवार  आग्रही होते. त्यामुळे हा सत्ता संघर्ष उदयास आला, यामध्ये पवार साहेबांना एकाच कुटुंबातील ३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात नको, असे म्हणून माढा मतदारसंघातून माघार घ्यावी लागली.

आजवर पवार साहेबांचे राजकारण सहजरित्या कोणालाच समजू शकलेले नाही. ते अजित पवारांना कितपत समजले आहे अथवा अजित पवारांनी पवार साहेबांकडून कोणत्या प्रकारचे धडे घेतले आहेत, हे त्यांच्या पार्थ पवार यांच्या उमेदवारी हट्टावरूनच दिसून येते. कारण मावळमध्ये पार्थ पवारांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पवार साहेबांना पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले होते. त्यावेळी पवार साहेब अगदी सहजपणे म्हणाले की, “ठेच लागल्याशिवाय माणसाला राजकारण कळत नाही.” त्यामुळे पवार साहेबांच्या उत्तरार्धात त्यांच्या कुटुंबात सुरु झालेला हा गृहकलह त्यांना व त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कोणत्या दिशेने घेऊन जातो, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

नवं मतदारांच्या हाती आहे देशाचे भविष्य !

२१ व्‍या शतकातील जगातील सर्वात मोठे लोकशाही राष्‍ट्र म्‍हणून भारताची ओळख आहे. त्यामुळे भारत देशाच्या भविष्यातील वाटचालीकडे तसेच भारतात येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. यावेळी इस २००० सालानंतर जन्म घेतलेल्या मुला मुलींना पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क बजावत येणार आहे. तसे पाहता हा एक ऐतिहासकि क्षण आहे, कारण ऐकविसाव्या शतकात जन्म घेतलेल्या भारतीय युवकांना आपल्या देशाचे नेतृत्व कोणी करावे, हे ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे, त्यामुळे या नवं मतदारांनी २१ व्या शतकातील भारताच्या भविष्यासाठी मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावणे गरजेचे आहे.

भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर वय वर्षे २१ पूर्ण करणाऱ्या नागरिकास निवडणूक प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्यात आले होते, परंतु त्यावेळची देशाची परिस्थिती पाहता आणि सामान्य जनांचा लोकशाही प्रक्रियेबद्दलचा उत्साह पाहता, त्यावेळी नव्याने मतदान करणाऱ्या युवकांची संख्या अगदी कमीच होती. परंतु कालांतराने राजीव गांधी सरकारच्या काळामध्ये निवडणुकीमध्ये मतदान करणाऱ्या व्यक्तीचे वय २१ वरून १८ वर्षे, एवढे कमी केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने नवं मतदारांचा, मतदान करण्याकडे उत्साह वाढू लागला. त्याचाच परिणाम म्हणून २०१४ सालीची लोकसभा निवडणूक म्हणजे एक ऐतिहासिक टप्पा पार करणारी निवडणूक ठरली होती. कारण १९८४ नंतर प्रथमच एखाद्या पक्षास लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. यामध्ये नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या आणि मतदान करणाऱ्या युवकांची भूमिका खूप महत्त्वाची होती.

स्पष्ट बहुमत असलेले, एक स्थिर सरकार किती वेगाने आणि सक्षमपणे निर्णय घेऊ शकते, हे आपण २०१४ ते २०१९ च्या दरम्यान पाहिलेले आहे. असेच १९८४ ते १९८९ च्या दरम्यान घडलेले होते. त्यामुळे २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये देखील देशामध्ये स्थिर सरकार येण्याच्या दृष्टीने नवं मतदारांचा कौल अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे, तसेच यावर २१ व्या शतकातील भारताच्या भविष्याची पायाभरणी देखील केली जाणार आहे.

२०१४ सालीच्या लोकसभा निवडणुकांवेळी अंदाजे २.३१ कोटी युवक हे वय वर्षे १८ ते १९ वयोगटातील होते (ही आकडेवारी एकूण मतदारांच्या २.७ टक्के एवढी होती). यापैकी ३९ टक्के नवं मतदारांनी आजच्या सत्ताधारी पक्षास मतदान केले असल्याचा अंदाज आहे. यावेळी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी १८ ते १९ वर्षे वयोगटातील नवं मतदारांची संख्या १.५ कोटींच्या घरात आहे. यावेळी नव्या भारतातील हे नवं मतदार भारताचे भविष्य ठरवणार आहेत.

राजकीय पक्षांनी नवं मतदारांसाठी स्वतः मध्ये करावयाचे बदल...

• देशातील सर्व राजकीय पक्षांना केवळ राजकारण न करता नवं मतदारांसाठी काही नवीन मुद्दे आणावे लागणार आहेत. कारण हा मतदार पारंपरिक राजकारणापासून दूर राहून काही तरी वेगळे करणाऱ्या राजकीय पक्षांना पसंत करतो आहे.
• नव मतदार निर्णायक स्थितीत आल्याने तसेच देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास आपण सक्षम आहोत, याची जाण नवं मतदारांमध्ये जागृत झाल्यामुळे तेच ते राजकारण न करता, या नव्या पिढीस नव्याने सामोरे जाण्याचे आवाहन राजकीय पक्षांच्या समोर असणार आहे.
• सर्व राजकीय पक्षांना नव मतदार डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्या पक्षांचे घोषणापत्र आणि योजना तयार कराव्या लागणार आहेत. केवळ भूलथापा देऊन चालणार नाही.

त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये युवकांच्या हाती सत्तेची चावी असणार आहे, असे म्हटले तर वेगळे वाटायला नको, कारण आजच्या भारत देशातील युवा जागृत होत आहे. देशाने जागतिक पातळीवर सर्व क्षेत्रात प्रगती करावी यासाठी हातभार लावणारा भारतातील युवा वर्ग देखील, यावेळी देशाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भरघोस मतदान करून सरकार निवडेल अशी अपेक्षा आहे.

अभिव्यक्तीच्या नावाने चांगभलं !

व्यक्त होण्यास स्वातंत्र्य आहे, म्हणून नट देखील व्यक्त होत असतो. त्याच्या परीने तो त्याच्या अभिनयाची परिभाषा दर्शवतो. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या भारत देशातील सर्वांना भारतीय राज्य घटनेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. भारतीय संविधानाचे कलम १९ याबाबत सर्वकाही सांगून जाते. भारतातील प्रत्येक नागरिकास बोलण्याचे, लिखाण करण्याचे, देशात कुठे ही वास्तव्य करण्याचे इ. स्वातंत्र्य आहे. परंतु आजकाल या अधिकाराचा गैरवापर वाढला आहे.

अभिव्यक्तीच्या नावाखाली केवळ एक वेगळा विचार प्रवाह देशात रुजवण्यासाठी आणि स्वतः चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडणाऱ्या डाव्या विचारसरणीस, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे त्यांची स्वतःची मक्तेदारी वाटू लागली आहे. यामध्ये सोशल मीडिया माध्यमांची भर पडलेली असून, यादवारे अनेक प्रकारच्या चित्र विचित्र मिम्सच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि देशातील सरकार यांची खिल्ली उडवली जात आहे. यामध्ये अधिकतर नकारात्मक भावना असणारे लिखाण करून ते सोशल मिडियावरून फिरवले जात आहे.

जगाच्या पाठीवर कोणत्याही देशातील नागरिकांना, भारतात आहे एवढी स्वतंत्रता बहाल करण्यात आलेली नाही. इतर देशांमध्ये सरकारच्या विरोधात किंवा राजकीय नेत्यांच्या विरोधात बोलल्यानंतर शिक्षा सुनावली जाते. इतिहासात या घटनांचा साक्षीदार आहे. १९८९ साली एक पार्टी सत्ता असलेल्या कम्युनिस्टवादी चीनमधील तियानान मेन स्क्वेअर येथे घडवून आणलेले हत्याकांड म्हणजे खरी अभिव्यक्तीची हत्या होती ! त्यावेळी चायनीज कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध अतिशय शांतपणे आणि शिस्तीत आंदोलन करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना ठार करण्यात आले होते. सरकारच्या जाचक धोरणांविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सारे नियम वेशीला टांगून चिरडण्यात आले होते. त्यावेळी कम्युनिस्टांची अभिव्यक्तीची व्याख्या कोणती होती? खरे तर कन्हैय्या कुमारसारख्या लोकांनी स्वतःला नशीबवान समजले पाहिजे, कारण त्यांचा जन्म भारत देशात झालेला आहे. देश विरोधी घोषणा देऊन सुद्धा कन्हैय्या कुमार लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतो आहे, हे आपल्या देशाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे.

यापूर्वी जे बंगालमध्ये झाले आणि केरळमध्ये मागील काही वर्षांपासून होत आहे, त्या कम्युनिस्ट विचारधारेच्या रक्तपाताला वैचारिकता म्हणता येणार नाही. एका बाजूस अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, आम्हाला बोलू दिलं जात नाही. आमचा आवाज दाबला जातो असं ही म्हणायचं. आणि दुसरीकडे वेळ आली की, वैचारिक विरोधकांचा गळा दाबायचा, खून करायचा हा कुठचा वैचारिकपणा? जर हीच कम्युनिस्टनिती असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या सोयीने बदलण्याचे कौशल्य असणारी विचारधारा असे कम्युनिस्टांबाबत म्हणता येईल. असो हे झाले विचारधारेबद्दल, परंतु ही विचारधारा विषासारखी हळूहळू सोशल माध्यमांतून जनमानसात रुजवली जात आहे. अभिव्यक्तीच्या नावाखाली आजकाल कोणीही कसलेही प्रश्न थेट पंतप्रधानांना विचारू लागला आहे. पंतप्रधान पदावर बसलेली व्यक्ती मग ती एका विशीष्ट विचारधारेची का असेना, पण देशाची पंतप्रधान आहे. त्या व्यक्तीचा नव्हे तर त्या पदाचा तरी मान राखला जावा, हे आपण विसरत चाललो आहोत.

सध्या लोकसभेच्या निवडणुका असल्याकारणाने सोशल मीडियावरून मिम्स तयार करून एकमेकास ट्रोल करणे हा नवा उद्योग सुरु आहे. यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या चौकीदार मोहिमेची खिल्ली उडवत, ‘चौकीदार चोर है’चे मिम्स फिरवले जात आहेत. परंतु यामधून आपण नरेंद्र मोदी यांचा अपमान करत नसून, निवडून आलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांचा अपमान करत आहोत, हे ट्रोल करणारे लोक विसरले आहेत. तसेच भाषण करत असताना राहुल गांधी यांच्या देखील काही चुका होत असतील, परंतु त्यांना देखील ट्रोल केले जाते. जे की चुकीचे आहे, कारण त्यांच्या परिवारातील तीन व्यक्तींनी या देशाच्या पंतप्रधान पदाची शोभा वाढवलेली आहे. तसेच राहुल गांधी देखील पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आहेत.

कट्टर धार्मिक भावना जपणारा विचार असो अथवा डाव्या विचारसरणीतून आलेल्या विषयांवर केलेले भाष्य असो, या वैचारिक मतभेदांमधून साध्य असाध्यचा मुद्दा अनेक वेळा विसरला जातो. यामध्ये डावे वैचारिक पंडित त्यांच्या वैचारिक संस्कृतीस ओढून ताणून आपापल्या परीने मांडत असतात. यामधून काय निष्पन्न होते? केवळ हे मतभेद सोशल मीडियावर वैचारिक पातळीवरून घसरून खालच्या पातळीवर, अरेरावीवर नेले जातात. अर्वाच्य भाषा वापरली जाते. पुढे यामध्ये प्रसारमाध्यमे भरच घालतात. त्यामुळे सरकारमध्ये कोणत्याही विचारधारेचा पक्ष असो, त्यांनी वेळीच या समस्येचे निराकरण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सोशल मिडिया माध्यमांवर काही प्रमाणात बंधने येणे आवश्यक आहे.

केवळ सोशल मिडियावर मिम्स फॉरवर्ड करत बसण्यापेक्षा, याची त्याची खेचत बसण्यापेक्षा भारतातील नागरिकांनी देखील सर्वोच्च नागरी पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तींचा मान राखत, त्यांच्यापुढे देश हितकारत प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. कारण भारतीय संविधानाने आपल्याला अभिव्यक्तीचा अधिकार दिलेला असला, तरी हा अधिकार कोणत्या ठिकाणी वापरावा, जनता म्हणून हे जर आपल्या लक्षात येत नसेल, तर आपण या अधिकारांच्या पात्रतेचे नाहीत असेच म्हणावे लागेल.

राजकीय नौटंकीची अपरिहार्यता

नुकतेच राहुल गांधी यांनी त्यांच्या प्रचाराच्या दौऱ्यादरम्यान अतिशय नाट्यमयरितीने एका जखमी पत्रकारास मदत केली, त्याच्या कपाळावरील घाम वगैरे पुसला, त्याला दवाखान्यात नेले, असे भासवण्याचा आले होते, त्यानिमित्ताने राहुल गांधी यांच्या छोट्या छोट्या राजकीय नाट्यांवर भाष्य करणारा हा लेख…

राहुल. राहुल या नावाचा विविध भाषांमध्ये आणि विविध धर्मांमध्ये वेगवेगळा अर्थ आहे. उप निषदांमध्ये राहुल म्हणजे सर्व प्रजेची दुःखे नष्ट करणारा, बौद्ध धर्मामध्ये राहुल म्हणजे बंधन (Bondage), तर अरेबिकमध्ये याचा अर्थ होतो भटकंती करणारा प्रवासी. परंतु काँग्रेसचे अध्यक्ष व काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनातील भावी पंतप्रधान राहुल गांधी यांच्या नावाचा अर्थ काय निघतो, हे त्यांनाच माहीत असावे. बहुधा अरेबिक शब्दावरून त्यांनी अर्थ काढलेला असावा. उप निषदांमधील अर्थ त्यांना मान्य नसणार, कारण काँग्रेस हा धर्मनिरपेक्षितांचा पक्ष आहे. त्यामुळे कदाचित अरेबिक अर्थ मान्य असेल.

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेस पक्षात एक प्रकारची मरगळ आली होती. जणु काही सारे संपलेच, अशा प्रकारे काँग्रेसने गाशा गुंडाळला होता. परंतु संसदेच्या एका कोपर्‍यात बसलेला हा सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष मागील एक वर्षापासून लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अचानकपणे जागा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्लीन चिट देऊन देखील, राहुल गांधी राफेल कराराचे राजकारण करत फिरत आहेत. २०१४ पूर्वीच्या निवडणुका या मूलभूत सुविधांच्या (रस्ते, वीज, घरे) मुद्द्यांवर लढल्या जात होत्या, परंतु यावेळी हा मुद्दाच अस्त्वित्वात नसल्यामुळे, राहुल गांधी यांना स्वतःचे राजकीय अस्त्वित्व टिकवण्यासाठी राफेलच्या मुद्द्याची ढाल पुढे करावी लागत आहे.

भविष्यात पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणारी व्यक्ती म्हणून ओळख असलेले राहुल गांधी काही दिवसांपूर्वी ५६ दिवसांसाठी अचानकपणे गायब झाले होते. सुट्टीवरून परत आल्यानंतर ते धडाक्यात कामाला लागले. जनतेचे दुःख हे त्यांना त्यांचे दुःख वाटू लागले. शेतकर्‍यांच्या घरी जाऊन राहणे, गावोगाव पदयात्रा काढणे, याचा धडाका त्यांनी लावला. हे केवळ ५६ दिवसांच्या अज्ञातवासाने घडले? त्यावेळी कोणी म्हणे त्यांनी विपश्यना केली. तर कोणी म्हणत होते की थायलंडवारी करून आले. परंतु हे सर्व लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सुरु करण्यात आले होते. यामध्ये प्रियांका गांधी वढेरा यादेखील भावाच्या मदतीला धावून आलेल्या आहेत.

१९७७ साली सत्तांतर झाल्यानंतर इंदिराजींनी परत सत्ता हस्तगत करण्यासाठी देश भ्रमंतीचा जो सपाटा लावला होता, त्या इतिहासाच्या पावलावर पाऊल ठेवत संसदेत एकेकाळी झोपा काढणारे राहुल गांधी आज राज्या-राज्यांमधून फिरत आहेत. हा त्यांचा स्वतःचा विचार नक्कीच नसावा. यामागे काँग्रेसजनांना त्यांचे पुढील राजकीय भविष्य शोधायचे आहे, आणि त्यासाठी त्यांना सध्या गांधी घराण्याशिवाय पर्याय नाही. यामुळेच मार्च-एप्रिलच्या या तळपत्या उन्हामध्ये देखील काँग्रेसजन आपल्या अभिषिक्त युवराजांसह गावोगावी, दारोदारी भटकत आहेत. उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यांसह देशभर फिरत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेश यात्रेवरून परत आल्यानंतर, राहुल यांनी त्यांना सल्ला दिला की, आलाच आहात, तर देशातील शेतकर्‍यांना भेटून या! हे केवळ हास्यास्पद आणि नाटकीय विधान होते! पंतप्रधान देशाचा प्रतिनिधी म्हणून परदेशात गेले होते, यांच्यासारखी सुट्टीतील मजा अनुभवायला नव्हे. तसेच काही दिवसांपूर्वी राहुल यांचे राजकीय डावपेच त्यांच्या सहकार्‍यांसोबत त्यांना केदारनाथाच्या दर्शनास देखील घेऊन गेले होते. परंतु परत आल्यानंतर केदारनाथला काय पाहिलं या प्रश्नाचं उत्तर देखील त्यांना देता आलं नाही. मात्र अशावेळी प्रसारमाध्यमे अगदी खंबीरपणे राहुल यांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गाताना दिसून आले. त्यानंतर त्यांनी राज्यांमधील निवडणुकांच्या काळात रेल्वेमधून प्रवास करत पंजाब गाठले होते. तेथील शेतकरी (काँग्रेसचे काही नेते) मंडळींशी संवाद साधला होता आणि परत संसदेत येऊन, पंजाबातील शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था अशी माहिती दिली होती. राहुल यांनी संसदेसमोर मांडलेली माहिती अर्धवट असल्याचे यावेळी दिसून आले. यावेळी पंजाबातील अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी त्यांचे पितळ उघडे पाडले होते.

सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी कसा का असेना, परंतु एखाद्या सक्षम विरोधकाची गरज होती. कारण एक सक्षम विरोधी पक्ष असल्याशिवाय लोकशाहीला स्थिरता येत नाही. परंतु अधिवेशन सुरु असताना लोकसभेमध्ये पंतप्रधानांना मिठी मारल्यानंतर डोळे मिचकावणारे राहुल गांधी, एक सक्षम विरोधक म्हणून सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. आणि आता हेच राहुल गांधी, भारताने स्पेसमध्ये उपग्रह पाडण्याची ऐतिहासिक किमया केल्याची माहिती देणाऱ्या पंतप्रधानांना जागतिक रंगमंच दिनाच्या शुभेच्छा देत आहेत. यामध्ये काहीही केल्यानंतर डोळे मिचकावणारे राहुल गांधी राजकीय रंगमंचावरील खरे कलाकार आहेत.

मागील पाच वर्षातील राहुल यांच्या अशा अनेक गोष्टी सांगता येतील. ज्या केवळ राजकारण करण्यासाठीच करण्यात आलेल्या होत्या. सत्तेसमोर शहाणपण चालत नाही आणि सत्ता गेल्याशिवाय शहाणपण येत नाही. या दोन्ही बाजू राहुल यांच्या, राजकीय राहुलगिरीमुळे पुढे येत आहेत. कारण सत्तेवर असलेल्या एखाद्या राजकीय पक्षास प्रबळ विरोधक नसेल, तर लोकशाहीमध्ये देखील सत्तेवर असणारे सत्ता डोक्यात गेल्यासारखे वागू लागतात आणि नाही नाही म्हणता, पहिले पाढे पंचावन्न होऊन बसतात.

तसे पाहता काँग्रेस जनांना राहुल गांधींशिवाय पर्याय नाही. सत्ताधारी पक्ष त्यांच्याबाबत काहीही बोलत असला तरी, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर डगमगून न जाता राहुल गांधींनी त्यांच्या पक्षातील जेष्ठांचा सल्ला घेत (कसा का असेना) पक्ष बांधणी करून, एक प्रबळ विरोधी पक्षाची भूमिका तरी पार पाडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सरकारवर देखील काहीसा अंकुश राहील आणि अभिषिक्त युवराजांची भविष्यातील स्वप्ने देखील पूर्ण होतील. यासाठी त्यांना बरेचसे परिश्रम करावे लागणार आहेत, हे मात्र नक्की. यामध्ये प्रियांका गांधी वढेरा यांची त्यांना मोलाची साथ लाभू शकते.